सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की जज जस्टिस ललिता कन्नेगंती को तेलंगाना हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की जज जस्टिस ललिता कन्नेगंती का ट्रांसफर तेलंगाना हाईकोर्ट में करने की सिफारिश की।मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 16 सितंबर, 2021 को हुई बैठक में यह फैसला लिया।कॉलेजियम की सिफारिश में कहा गया,"सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 16 सितंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में जस्टिस ललिता कन्नेगंती, न्यायाधीश, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट को तेलंगाना हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की।"न्यायमूर्ति कन्नेगंती गुंटूर जिले से हैं। उन्होंने 28...

"आप सभी को देखकर खुशी हो रही है" : जस्टिस चंद्रचूड़ ने फिज़िकल सुनवाई के लिए आने वाले वकीलों को देखकर कहा

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को वकीलों को फिज़िकल सुनवाई के लिए आते देखकर खुशी व्यक्त करते हुए कहा, "हम आप सभी को देखकर खुश हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि हर सुबह स्क्रीन देखना कितना अकेलेपन के अहसास की तरह होता है।"मार्च 2020 में COVID-19 महामारी की शुरुआत के कारण वर्चुअल मोड में सुनवाई स्विच करने के बाद आज पहली बार सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से फिज़िकल सुनवाई के लिए खोला गया।COVID-19 महामारी के बाद के दौर में कोर्ट ने कामकाज के लिए हाइब्रिड मोड अपनाया, जिसमें फिज़िकल और...

कोर्ट कानूनी चुनौती लंबित होने पर भी विरोध के अधिकार के खिलाफ नहीं; लेकिन सड़कें जाम नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के विरोध प्रदर्शन मामले में कहा

सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के विरोध प्रदर्शन मामले में कहा कि वह कानून के तहत दी गई चुनौती लंबित होने पर भी विरोध के अधिकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन सड़कें जाम नहीं कर सकते।पीठ के पीठासीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "आखिरकार कुछ समाधान खोजना होगा। कानूनी चुनौती लंबित होने पर भी मैं विरोध करने के उनके अधिकार के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन सड़कों को जाम नहीं किया जा सकता है।" टिप्पणियां प्रासंगिकता मानती हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य बेंच ने हाल ही में इस मुद्दे...

ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख रुपये की सीमा ' असमान को समान' बनाती है : सुप्रीम कोर्ट ने एनईईटी- एआईक्यू पर केंद्र को कहा

एनईईटी-अखिल भारतीय कोटा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए 8 लाख रुपये की वार्षिक आय के मानदंड को अपनाने के अपने फैसले पर केंद्र सरकार को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने इस मुद्दे पर केंद्र द्वारा हलफनामा दाखिल नहीं करने पर नाखुशी व्यक्त की, हालांकि कोर्ट ने पिछली सुनवाई की तारीख (7 अक्टूबर) को ईडब्ल्यूएस मानदंड के बारे में कई संदेह उठाए...

सुप्रीम कोर्ट ने गौरी लंकेश की हत्या के आरोपी पर KCOCA के आरोप बहाल किए

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गौरी लंकेश हत्याकांड के आरोपी मोहन नायक के खिलाफ 8 सितंबर, 2021 के लिए कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम ( केसीओसीए) के तहत आरोपों को बहाल कर दिया।जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश द्वारा दायर एक अपील को स्वीकार करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने मोहन नायक के खिलाफ केसीओसीए के आरोपों को रद्द कर दिया था।बेंच ने आज सुबह फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को सुनाया। फैसले की...

'यूपी पुलिस की एसआईटी पर भरोसा नहीं': कानपुर के व्यवसायी मनीष गुप्ता की मौत की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

मृतक कानपुर के व्यवसायी मनीष गुप्ता की पत्नी ने 28 सितंबर को गोरखपुर के एक होटल में पुलिस की छापेमारी के बाद हुई उनकी मौत की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। याचिका में शक्तिशाली पुलिस कर्मियों के हस्तक्षेप के बिना निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश की बजाय दिल्ली की सीबीआई कोर्ट में ट्रायल चलाने की भी मांग की गई है।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गुप्ता की कथित तौर पर गोरखपुर के कृष्णा पैलेस होटल में छह पुलिस अधिकारियों द्वारा...

सुप्रीम कोर्ट ने 'पैरोल' और 'फरलॉ' के बीच का अंतर समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने 'फरलॉ' और 'पैरोल' के बीच के अंतर और इससे संबंधित सिद्धांतों पर चर्चा की।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने व्यापक सिद्धांतों को इस प्रकार बताया:(i) फरलॉ और पैरोल अल्पकालिक अस्थायी रिहाई की परिकल्पना करता है।(ii) कैदी को एक विशेष अत्यावश्यकता को पूरा करने के लिए पैरोल दी जाती है, जबकि बिना किसी कारण के निर्धारित वर्षों की जेल के बाद फरलॉ दी जा सकती है।(iii) फरलॉ कारावास की नीरसता को तोड़ने और अपराधी को पारिवारिक जीवन और समाज के साथ एकीकरण के साथ...

"हमने सीलबंद कवर में रिपोर्ट नहीं मांगी थी" : सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने में देरी के लिए यूपी राज्य की खिंचाई की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लखीमपुर खीरी में हाल ही में हुई हिंसा की घटना में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने में देरी के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की खिंचाई की। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दायर की थी।मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने कहा कि सुनवाई से कम से कम एक दिन पहले रिपोर्ट दायर की जानी चाहिए ताकि कोर्ट को इसे पढ़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।उत्तर प्रदेश राज्य के वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने न्यायालय को सूचित किया कि राज्य...

लखीमपुर खेरी केस: 'हमारा विचार है कि आप अपने कदम पीछे खींच रहे हैं', सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि उसे यह आभास हो रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस 3 अक्टूबर की लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच में "अपने कदम पीछे खींच रही है", जिसमें आठ लोगों की जान चली गई, जिनमें से चार किसान प्रदर्शनकारी थे जब केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के काफिले के वाहनों ने उन्हें कथित रूप से कुचल दिया।भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने यह मौखिक टिप्पणी की कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत...

सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के दोषी आसाराम के बेटे नारायण साईं को दिए दो हफ्ते का फरलॉ रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्वयंभू बाबा और बलात्कार के दोषी आसाराम के बेटे नारायण साईं को दो सप्ताह के फरलॉ रद्द कर दिया। वह 2014 के एक बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ गुजरात उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के जून के आदेश के खिलाफ गुजरात की एसएलपी पर फैसला सुना रही थी, जिसमें प्रतिवादी-दोषी को 2 सप्ताह की अवधि के लिए फरलॉ दिया गया था।पीठ ने घोषणा की कि निर्धारित वर्षों की सजा के बाद बिना किसी कारण के फरलॉ दिया जा सकता है। यह देखा...

NEET-UG 2021: सुप्रीम कोर्ट ने कथित पेपर लीक और कदाचार को लेकर विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकी में जांच की स्टेटस रिपोर्ट की मांग करने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 12 सितंबर 2021 को आयोजित एनईईटी यूजी 2021 प्रवेश परीक्षा में कथित पेपर लीक और व्यापक कदाचार को लेकर विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकी की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट मांगने की प्रार्थना को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने कहा कि अदालत के किसी भी हस्तक्षेप से परीक्षा के बारे में भ्रम और संदेह पैदा होगा और यह बड़ी संख्या में छात्रों (विश्वनाथ कुमार एंड अन्य बनाम राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एंड अन्य) के लिए हानिकारक होगा। ...

सुप्रीम कोर्ट फिजिकल हियरिंग: वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने सीजेआई से हाइब्रिड विकल्प सभी दिन खुला रखने का अनुरोध किया

सुप्रीम कोर्ट के सप्ताह में दो दिन अनिवार्य फिजिकल हियरिंग फिर से शुरू करने के फैसले के बारे में आपत्ति व्यक्त करते हुए कुछ वरिष्ठ वकीलों ने बुधवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना के समक्ष एक अनुरोध किया।वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सीजेआई के समक्ष प्रस्तुत किया कि बुधवार और गुरुवार को अनिवार्य फिजिकल हियरिंग के लिए न्यायालय द्वारा जारी संशोधित एसओपी से बहुत मुश्किलें पैदा होंगी।उन्होंने प्रस्तुत किया कि कुछ मामले अत्यधिक संख्या में होते हैं, जिसमें कई ब्रीफिंग एडवोकेट शामिल होते हैं और...

"केवल 10 साल के अनुभव वाले किसी भी वकील को कभी हाईकोर्ट का जज नहीं बनाया गया है": केंद्र ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 का बचाव किया

केंद्र सरकार ने हाल ही में पारित ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 की संवैधानिक वैधता का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक जवाबी हलफनामा दायर किया है। मद्रास बार एसोसिएशन द्वारा दायर उस रिट याचिका के जवाब में हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें दलील दी गई है कि पिछले निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने के चलते अधिनियम असंवैधानिक है।शुरुआत में, केंद्र ने कहा है कि ट्रिब्यूनल के सदस्यों की चयन प्रक्रिया, उनकी न्यूनतम आयु योग्यता और कार्यकाल से संबंधित मामले पूरी तरह से...

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को बेवजह कोर्ट में तलब किए जाने की निंदा की

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को बेवजह कोर्ट में तलब किए जाने की निंदा की। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रामीण बैंक के चेयरमैन को एक कर्मचारी की बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर विचार करते हुए तलब किया था।कोर्ट ने बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने और बैंक में दैनिक दांव लगाने वाले कर्मचारियों की संख्या को बताते हुए हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया। बैंक ने इन आदेशों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी...

'आर्यन खान प्रतिशोध का शिकार हो रहा है': शिवसेना नेता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया; स्वत: संज्ञान लेने की मांग की

शिवसेना के एक नेता ने सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र याचिका दायर कर स्वत: संज्ञान लेने मांग की है। याचिका में आगे कहा कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के खिलाफ एनसीबी का मामला एक तरह का प्रतिशोध है।शिवसेना नेता किशोर तिवारी द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि खान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के एक अधिकारी द्वारा प्रतिशोध का शिकार हो रहा है।याचिकाकर्ता के अनुसार, एनसीबी अधिकारी पिछले कुछ वर्षों से दुर्भावनापूर्ण शैली, दृष्टिकोण और प्रतिशोध के साथ फिल्मी हस्तियों को निशाना...

"सिविल विवाद को आपराधिक मामले का रंग दिया गया" : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपराधिक कार्यवाही उत्पीड़न के हथियार के रूप में इस्तेमाल न हो

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने एक संपत्ति खरीददार के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि एक सिविल प्रकृति के विवाद को आपराधिक अपराध का रंग दिया गया है।जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली एक याचिका पर विचार करते हुए कहा कि हाईकोर्ट को इस बात की जांच करनी चाहिए कि शिकायत आपराधिक तत्व का खुलासा करती है या नहीं, यह आरोप की प्रकृति पर निर्भर करता है और क्या आपराधिक प्रकृति के अपराध के आवश्यक तत्व मौजूद हैं या...

चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में बच्चे अपने कारणों से नहीं रह रहे, प्राथमिकता पर हो पुनर्वासः जस्टिस भट

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस रविंद्र भट ने कहा, "जब मैंने अपना लॉ करियर शुरू किया, तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं वहां पहुंच पाऊंगा, जहां मैं आज हूं। जब मैं यात्रा कर रहा होता हूं और कार सिग्नल पर रुकती है और मैं बच्चों को भीख मांगते हुए देखता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं भी उनमें से एक हो सकता था। यही वह भावना है, जिसे हमें खत्म करना है, समावेश की भावना लाना है।"उन्होंने कहा, "चाइल्ड केयर इंस्ट‌िट्यूशंस में सभी बच्चे अपने कारणों से नहीं हैं।"जस्टिस भट जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में किशोर न्याय प्रणाली...

सिंघू लिंचिंग: सुप्रीम कोर्ट में किसान प्रदर्शनकारियों को हटाने की मांग करने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए आवेदन दायर

सिंघू सीमा पर किसान विरोध स्थल पर एक दलित व्यक्ति की निर्मम हत्या की घटना के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया। इसमें उनकी रिट याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई, जिसमें कृषि कानून के प्रदर्शनकारियों को हटाने की मांग की गई।स्वाति गोयल और संजीव नेवार द्वारा दायर याचिका में केंद्र द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने राज्यों में सभी प्रकार के विरोध प्रदर्शनों को रोकने और महामारी खत्म होने तक उन्हें अनुमति नहीं देने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की भी मांग की...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (11 अक्टूबर, 2021 से 14 अक्टूबर 2021) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप।पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।आयकर अधिनियम - धारा 263(2) के तहत लिमिटेशन की गणना के लिए आदेश प्राप्ति की तारीख अप्रासंगिक : सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आयकर अधिनियम की धारा 263 के तहत प्रधान आयुक्त द्वारा संशोधन के लिए सीमा अवधि (लिमिटेशन) की गणना में असेसमेंट ऑर्डर की प्राप्ति की तारीख की कोई प्रासंगिकता नहीं...

'अनुष्ठानों में कोई अनियमितता नहीं': तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने सुप्रीम कोर्ट में भक्त की याचिका का जवाब दिया

प्रतिष्ठित तिरुपति मंदिर में अनुष्ठानों में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एक भक्त की विशेष अनुमति याचिका के जवाब में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि परम पावन पेद्दा जीयंगर स्वामी की देखरेख में और चिन्नयजीयांगर वैखानस आगम के अनुसार अर्चक द्वारा भगवान वेंकटेश्वर की सेवा की जाती है।हलफनामे में कहा गया है, "मंदिर में सेवा/उत्सव करने की व्यवस्था वैखानस आगम के अनुसार परम पावन श्री रामानुजाचार्य द्वारा 10 वीं शताब्दी में शुरू की गई थी। सेवा/उत्सव अर्चकों द्वारा किए जाते हैं...