सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी केस में आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी मामले में जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया।यह मानते हुए कि हाईकोर्ट ने अप्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखते हुए और पीड़ितों को सुनवाई के अधिकार से वंचित करते हुए आदेश पारित किया, अदालत ने जमानत आदेश को रद्द कर दिया और मिश्रा को एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा।जमानत अर्जी को प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखते हुए और पीड़ितों को सुनवाई का अधिकार देने के बाद योग्यता के आधार पर...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (11 अप्रैल, 2022 से 15 अप्रैल, 2022 ) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।विशिष्ट अदायगी के लिए सूट - एक बार जब वेंडर समझौते के निष्पादन और अग्रिम भुगतान स्वीकार कर लेता है, तो आगे कुछ भी साबित नहीं करने की जरूरत है: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि एक बार बेचने के लिए समझौते का निष्पादन और पर्याप्त अग्रिम राशि का भुगतान विक्रेता द्वारा स्वीकार कर लिया जाता...

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में स्कूल में मृत मिली नाबालिग लड़की के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के एक बोर्डिंग स्कूल में एक नाबालिग लड़की की मौत के मामले में जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी। बेंच ने उत्तर प्रदेश राज्य और हरियाणा राज्य को चार सप्ताह के भीतर सीबीआई को जांच के संबंध में कागजात/ दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया।जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर एक विशेष अनुमति याचिका में निर्देश जारी किया, जिसमें यूपी और हरियाणा में स्थानीय पुलिस से सीबीआई को जांच...

सुप्रीम कोर्ट ने एचआईवी पीड़ित आरोपी को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की अजीबोगरीब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में एचआईवी से पीड़ित आरोपी को जमानत दी।जस्टिस एसआर भट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने राजस्थान हाईकोर्ट के तीन मार्च, 2022 के आदेश का पर दायर एसएलपी पर जमानत दे दी।14 मार्च, 2022 को पीठ ने राज्य को निर्देश दिया था कि वह याचिकाकर्ता की वर्तमान स्थिति को प्रमाणित करने वाले मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखे और उस बीमारी से निपटे जिससे वह पीड़ित है।मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया,"रोगी को आराम करते समय गंभीर...

"कोई अपराध नहीं": सुप्रीम कोर्ट ने 'लिविंग टुगेदर' के बाद एससी/एसटी समुदाय की महिला को छोड़ने वाले व्यक्ति को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उस व्यक्ति को बरी कर दिया जिसने कथित तौर पर एससी-एसटी समुदाय की एक महिला को छोड़ दिया था, जिसके साथ वह साथ रह रहा था।अदालत ने कहा कि केवल महिला को छोड़ने पर उसको किसी भी आपराधिकता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।इस मामले में महिला ने आरोप लगाया कि वह और आरोपी कुछ सालों से पति-पत्नी के तौर पर रह रहे थे और इस रिश्ते में वह गर्भवती हो गई और उसके बाद शादी का समझौता कर रजिस्टर करा दिया। प्रसव के बाद आरोपी फरार हो गया और महिला को छोड़ गया। ऐसे में उसने रेप का...

विशिष्ट अदायगी के लिए सूट - एक बार जब वेंडर समझौते के निष्पादन और अग्रिम भुगतान स्वीकार कर लेता है, तो आगे कुछ भी साबित नहीं करने की जरूरत है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि एक बार बेचने के लिए समझौते का निष्पादन और पर्याप्त अग्रिम राशि का भुगतान विक्रेता द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो बिक्री समझौते की विशिष्ट अदायगी से संबंधित एक सूट में खरीदार द्वारा साबित करने के लिए और कुछ भी आवश्यक नहीं है। .न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति दी, जिसने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें बिक्री के लिए समझौते की विशिष्ट अदायगी के लिए डिक्री देने का...

अपीलीय न्यायालयों को सीपीसी आदेश 41 नियम 33 के तहत शक्ति का प्रयोग सिर्फ दुर्लभ मामलों में करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हैकि सीपीसी आदेश 41 नियम 33 ने अपीलीय न्यायालयों को असाधारण शक्ति प्रदान की है, इसे केवल अपवाद मामलों में ही प्रयोग किया जाना चाहिए।सीपीसी का आदेश 41 नियम 33 इस तथ्य की परवाह किए बिना कि अपील केवल डिक्री के एक हिस्से के संबंध में है या अपील केवल कुछ पक्षकारों द्वारा दायर की गई है, किसी मामले में उचित आदेश पारित करने के लिए अपील की अदालत की शक्ति से संबंधित है। दूसरे शब्दों में, अपीलीय न्यायालय अपील के दायरे की परवाह किए बिना एक आदेश पारित कर सकता है जैसा कि वह उचित...

फेरीवाले हॉकर प्लेस पर रात भर सामान रखने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि किसी भी फेरीवाले (Hawker) को केवल हॉकिंग नीति (Hawking Policy) के अनुसार ही बाजार में फेरी लगाने की अनुमति दी जा सकती है, न कि उसके खिलाफ।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने यह भी कहा कि एक फेरीवाले को यह आग्रह करने का कोई अधिकार नहीं है कि उसे अपना सामान उस स्थान पर रखने की अनुमति दी जा सकती है जहां वह रात भर हॉकिंग कर रहा है।बेंच ने कहा, "किसी भी फेरीवाले को केवल हॉकिंग नीति के अनुसार ही बाजार में फेरी लगाने की अनुमति दी जा सकती है, न...

"हमें विभाजन के खिलाफ हमेशा सतर्क रहना चाहिए": सीजेआई रमना पार्टिशन म्यूज़ियम का दौरा किया

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने अमृतसर में विभाजन संग्रहालय (Partition Museum) का दौरा करने के बाद विभाजन के खिलाफ शाश्वत सतर्कता और एकता के लिए अपील की है।सीजेआई रमना ने गुरुवार को संग्रहालय का भ्रमण करने के बाद आगंतुक पुस्तिका में लिखा,"यह संग्रहालय हमें हमारे दुखद अतीत की याद दिलाता है और हमें सभी प्रकार के विभाजनों के खिलाफ चेतावनी देता है। यह औपनिवेशिक शक्तियों की फूट डालो और राज करो की नीति के कारण अभूतपूर्व पैमाने पर मानव जाति को हुए नुकसान को स्पष्ट रूप से चित्रित करता है।हमारे...

सुरेश चव्हाणके ने दिल्ली हिंदू युवा वाहिनी सम्मेलन में कोई मुस्लिम विरोधी भड़काऊ भाषण नहीं दिया, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को बताया है कि दिसंबर 2021 में दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सुदर्शन न्यूज टीवी के मुख्य संपादक सुरेश चव्हाणके द्वारा मुस्लिम विरोधी भड़काऊ भाषण नहीं दिया गया था।पुलिस ने कहा कि कार्यक्रम में चव्हाणके के भाषण के खिलाफ कई व्यक्तियों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के आधार पर, उसने भाषणों के वीडियो क्लिप की "गहन जांच" की और पाया कि किसी विशेष समुदाय के खिलाफ किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था।दिल्ली पुलिस ने...

सीआरपीसी 468 के तहत निर्धारित परिसीमा अवधि घरेलू हिंसा कानून की धारा 12 के तहत आवेदन दायर करने के लिए लागू नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के तहत निर्धारित परिसीमा अवधि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत एक पीड़ित महिला द्वारा आवेदन दायर करने के लिए लागू नहीं है।सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को गलत बताया जिसमें कहा गया था कि धारा 12 का आवेदन कथित घरेलू हिंसा के कृत्यों के एक वर्ष के भीतर दायर किया जाना चाहिए था।घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 एक पीड़ित महिला को अपने पति या ससुराल वालों द्वारा किए गए घरेलू हिंसा के कृत्यों...

उपभोक्ता विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को जिला और राज्य आयोग के लिए मध्यस्थता प्रकोष्ठ और ई-फाइलिंग सिस्टम स्थापित करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी राज्य सरकारों को जिला और राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण मंचों के लिए मध्यस्थता प्रकोष्ठ और ई-फाइलिंग सिस्टम स्थापित करने का निर्देश दिया।"मध्यस्थता महत्वपूर्ण हो जाती है, यदि कभी-कभी विवादों के समाधान का एक बेहतर तरीका नहीं है और इस प्रकार सभी राज्यों के लिए मध्यस्थता प्रकोष्ठ स्थापित करना अनिवार्य है …इसी प्रकार ई-फाइलिंग प्रणाली को भी उक्त समयावधि में चालू करने का निर्देश दिया गया है।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश ने देश भर में...

1971 से युद्ध बंदी के रूप में पाकिस्तान द्वारा हिरासत में लिए गए भारतीय सेना के अधिकारियों को देश में प्रत्यावर्तन करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस रिट याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा जिसमें 1971 के युद्ध के बाद से युद्ध बंदी के रूप में पाकिस्तान द्वारा हिरासत में लिए गए भारतीय सेना के अधिकारियों को देश में प्रत्यावर्तन करने की मांग की गई है।मेजर कंवलजीत सिंह, जिन्हें 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान सरकार की अवैध हिरासत में रखा गया है, की पत्नी जसबीर कौर द्वारा दायर याचिका में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस से युद्ध बंदियों की सूची भी मांगी गई है, जिन्हें 1971 के युद्ध के बाद के वर्षों में पाकिस्तान द्वारा...

हिजाब फैसला: हाईकोर्ट जजों को धमकाने का आरोपी व्यक्ति एफआईआर रद्द करने या स्थानांतरित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने बुधवार को एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी किया। उक्त व्यक्ति ने कथित तौर पर कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब मामले फैसला देने वाले जजों को धमकी दी थी। आरोपी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर अपने खिलाफ दर्ज दूसरी एफआईआर को रद्द करने या उसे मदुरै में स्थानांतरित करने की मांग की है।याचिकाकर्ता तमिलनाडु तौहीद जमात की राज्य लेखा परीक्षा समिति का सदस्य हैं। उसने मदुरै में एक छोटी सी सभा को संबोधित करते किया। आरोप है...

कानून की संवैधानिकता को " निराकार" के तौर पर चुनौती नहीं दी जा सकती है : सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वक्फ अधिनियम, 1995 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि एक कानून की संवैधानिकता को केवल "अकादमिक अभ्यास" में " निराकार" के तौर पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, जब याचिकाकर्ता ने क़ानून के कारण अपने अधिकारों का उल्लंघन नहीं दिखाया है।याचिकाकर्ता ने ट्रस्ट-ट्रस्टी, चैरिटी- चैरिटेबल संस्थानों और धार्मिक बंदोबस्त के लिए एक समान कोड की मांग करते हुए...

सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार हेट स्पीच मामले में उत्तराखंड सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी, हिमाचल में धर्म संसद के खिलाफ याचिकाकर्ता को प्राधिकरण से संपर्क करने की छूट दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तराखंड सरकार को दिसंबर 2021 में हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद कार्यक्रमों में दर्ज हेट स्पीच के मामलों की जांच में प्रगति का संकेत देते हुए स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।अदालत ने याचिकाकर्ताओं को हिमाचल प्रदेश में आयोजित होने वाले इसी तरह के धर्म संसद कार्यक्रमों के खिलाफ दायर नए आवेदनों की प्रतियां हिमाचल प्रदेश राज्य को देने की भी अनुमति दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को घटना के खिलाफ संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष शिकायत दर्ज करने की भी छूट दी...

2006 मेरठ आग त्रासदी : सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजे के लिए राज्य और आयोजकों पर 40:60 की देयता तय की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दो सप्ताह के भीतर एक जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को दिन-प्रतिदिन के आधार पर काम करने के लिए नामित करने के लिए कहा ताकि 2006 में मेरठ में एक उपभोक्ता मेले में अग्निकांड के पीड़ितों के परिवारों को देय मुआवजे का निर्धारण किया जा सके।जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने यह भी नोट किया कि चूंकि मृतक के परिवारों सहित प्रत्येक पीड़ित को देय मुआवजे की राशि की गणना नहीं की गई थी, इसलिए मामले में उचित...

सुप्रीम कोर्ट ने खनिजों की याचिका पर राज्य के वकीलों के अलग-अलग रुख के बाद ओडिशा राज्य के एडवोकेट जनरल को पेश होने के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ओडिशा राज्य में खनन को फिर से शुरू करने की अनुमति देने के लिए खनिजों की याचिका के संबंध में अलग-अलग रुख अपनाने के लिए ओडिशा राज्य और उसके अधिवक्ताओं को फटकार लगाई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमाना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की खंडपीठ ने ओडिशा राज्य के एडवोकेट जनरल को अदालत के सामने पेश होने और राज्य के रुख की व्याख्या करने का निर्देश दिया।सीजेआई ने कहा,"एडवोकेट जनरल को आने दें और राज्य का रुख स्पष्ट करें। हम इन प्रक्रियाओं की निगरानी नहीं कर सकते। हमारे...

माफी मिलने के इंतज़ार में 75 वर्षीय कैदी की मौत : सुप्रीम कोर्ट ने क्षमा आवेदन पर तुरंत विचार करने के लिए यूपी सरकार को निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार को कैदियों के क्षमा आवेदन पर जल्द निर्णय लेने का निर्देश दिया। एक मामले में 75 वर्षीय कैदी की मौत हो गई, जबकि उसका क्षमा आवेदन राज्य के समक्ष लंबित था, जिसे देखते हुए इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य उचित उपचारात्मक कदम उठाए।कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं कि समय से पहले रिलीज/माफी के आवेदनों का निपटारा शीघ्रता से किया जाए।कोर्ट ने आदेश दिया कि इस संबंध में आठ सप्ताह की अवधि के भीतर एक स्टेटस...

दिल्ली सरकार बनाम एलजी : केंद्र ने सेवाओं के मुद्दे को संविधान पीठ को भेजने की मांग की

केंद्र सरकार (Central Government) ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के संबंध में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच कानूनी विवाद से संबंधित मामले को संविधान पीठ को सौंपने का आग्रह किया।भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारत सरकार की ओर से पेश हुए और भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की एक खंडपीठ को सूचित किया कि केंद्र इस मामले को 5 न्यायाधीशों की बेंच को संदर्भित करने के लिए...