सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी केस में आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी मामले में जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया।

यह मानते हुए कि हाईकोर्ट ने अप्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखते हुए और पीड़ितों को सुनवाई के अधिकार से वंचित करते हुए आदेश पारित किया, अदालत ने जमानत आदेश को रद्द कर दिया और मिश्रा को एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा।

जमानत अर्जी को प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखते हुए और पीड़ितों को सुनवाई का अधिकार देने के बाद योग्यता के आधार पर नए फैसले के लिए हाईकोर्ट वापस भेज दिया गया है।

पीठ ने कहा,

"पीड़ितों की सुनवाई से इनकार करना और हाईकोर्ट द्वारा दिखाई गई जल्दबाजी जमानत आदेश को रद्द करने के योग्य है ... आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।"

पीठ ने कहा कि पीड़ितों को जमानत की सुनवाई सहित सभी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है।सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यात्मक योग्यता में प्रवेश करने के लिए भी हाईकोर्ट की आलोचना की, जो ट्रायल का विषय हैं।

आदेश सुनाए जाने के बाद, पीड़ितों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने अनुरोध किया कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मामले पर विचार करने के लिए एक और पीठ नियुक्त करने का अनुरोध किया जाए। पीठ ने कहा कि उसके लिए इस संबंध में कुछ भी कहना आवश्यक नहीं है और मामले को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर छोड़ दिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने इलाहाबाद के 10 फरवरी के आदेश को चुनौती देते हुए लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों के परिवार के सदस्यों द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका में निर्देश जारी किया। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी।

अदालत ने यह कहते हुए 4 अप्रैल 2022 को अपने आदेश सुरक्षित रख लिए थे कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट जमानत याचिका पर फैसला करते समय मामले के गुण-दोष में जा सकता था।

पीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य से यह भी कहा था कि उसे जमानत आदेश के खिलाफ अपील दायर करनी चाहिए थी, जैसा कि विशेष जांच दल की निगरानी करने वाले न्यायाधीश द्वारा सिफारिश की गई थी।

राज्य ने, यह कहते हुए कि अपराध गंभीर था, ने कहा था कि मिश्रा के भागने का जोखिम नहीं है और गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा दी गई है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे और अधिवक्ता प्रशांत भूषण पेश हुए। वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और रंजीत कुमार ने क्रमशः यूपी राज्य और आशीष मिश्रा का प्रतिनिधित्व किया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि उच्च न्यायालय अप्रासंगिक विचारों में चला गया, प्रासंगिक विचारों को नजरअंदाज कर दिया और यह कि आक्षेपित आदेश पूरी तरह से विवेक का गैर- आवेदन किया गया। यह प्रस्तुत किया गया था कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने एक सार्वजनिक भाषण में एक सप्ताह पहले विरोध करने वाले किसानों को धमकी दी थी। अपराध के दिन जिलाधिकारी ने प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी के कारण वीआईपी काफिले का रास्ता बदल दिया था और इसके बावजूद आरोपी पूरी तरह से यह जानकर उसी रास्ते पर चला गया कि इसे डीएम ने बदल दिया है।

आरोपी मिश्रा की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि घटना के समय मिश्रा अपराध स्थल से 2 किलोमीटर दूर एक अलग स्थान पर था और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र के अनुवाद में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को छोड़ दिया गया था।

यह प्रस्तुत किया गया था कि जवाबी-केस के अनुसार, वाहन के चालक को गंभीर चोटें आई थीं और वाहन पर भी हमले किए गए थे और यह संभव हो सकता है कि उसने नियंत्रण खो दिया और भीड़ के बीच से निकल गया।

सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च को विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया था।

याचिकाकर्ताओं के वकील अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया था कि मामले के एक गवाह पर विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत के बाद यूपी चुनाव परिणाम के दिन हमला किया गया था।

बेंच ने तब यूपी राज्य को यह देखने के लिए कहा था कि गवाह सुरक्षित रहें।

उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने हलफनामे के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा को दी गई जमानत को चुनौती देने का निर्णय "संबंधित अधिकारियों के समक्ष विचाराधीन" है।

राज्य ने इस आरोप का खंडन किया कि उसने हाईकोर्ट के समक्ष उसकी जमानत का प्रभावी ढंग से विरोध नहीं किया। राज्य ने प्रस्तुत किया है कि लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार, सभी पीड़ितों के परिवार और सभी गवाह जिनके धारा 164 के बयान दर्ज किए गए थे, उन्हें गवाह संरक्षण योजना 2018 के तहत निरंतर सुरक्षा प्राप्त हो रही है।

राज्य ने यह भी कहा कि गवाह पर हमला, जो 10 मार्च को हुआ था, लखीमपुर खीरी मामले से संबंधित नहीं था और होली समारोह के दौरान रंग फेंकने से संबंधित विवाद का परिणाम था।