2006 मेरठ आग त्रासदी : सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजे के लिए राज्य और आयोजकों पर 40:60 की देयता तय की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दो सप्ताह के भीतर एक जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को दिन-प्रतिदिन के आधार पर काम करने के लिए नामित करने के लिए कहा ताकि 2006 में मेरठ में एक उपभोक्ता मेले में अग्निकांड के पीड़ितों के परिवारों को देय मुआवजे का निर्धारण किया जा सके।

जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने यह भी नोट किया कि चूंकि मृतक के परिवारों सहित प्रत्येक पीड़ित को देय मुआवजे की राशि की गणना नहीं की गई थी, इसलिए मामले में उचित मुआवजे के सिद्धांतों के अनुसार मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत दुर्घटना के मामले के समान गणना की आवश्यकता है।

हालांकि कोर्ट ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि,

"राज्य ने प्रत्येक मृतक के परिवारों को अनुग्रह राशि के रूप में 2 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के लिए 1 लाख रुपये और मामूली चोटों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए 50,000 / - रुपये का भुगतान किया है, जबकि भारत संघ ने प्रत्येक मृतक के लिए 1 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया है। इस न्यायालय के आदेश के अनुसार, भारत संघ द्वारा भुगतान की गई राशि के अलावा, राज्य ने प्रत्येक मृतक को 5 लाख रुपये का भुगतान किया है, गंभीर रूप से घायल हुए पीड़ितों को 2 लाख रुपये और मामूली रूप से घायल हुए पीड़ितों को 75,000/- रुपये दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से यह भी कहा कि वह अधिकारी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए सभी आवश्यक बुनियादी ढांचे उपलब्ध कराए। पीठ ने नामित न्यायिक अधिकारी को यह स्वतंत्रता भी दी कि वह पक्षकारों को ऐसे साक्ष्य पेश करने की अनुमति दे सकता है जो कानून के अनुसार स्वीकार्य हों और मुआवजे के संबंध में विचार के लिए इस न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

कोर्ट ने आगे कहा,

"पीड़ितों या उनके परिवारों ने आयोजकों के निमंत्रण पर प्रदर्शनी का दौरा किया, न कि ठेकेदार के। आयोजकों को प्रदर्शनी हॉल लगाने, बिजली और पानी उपलब्ध कराने और भोजन स्टालों की पीड़ित/आगंतुकों की सुविधा के लिए व्यवस्था करनी थी। वे अब इस आधार पर आश्रय नहीं ले सकते हैं कि जिस ठेकेदार को 9.3.2006 को कार्य आदेश दिया गया था वह एक स्वतंत्र ठेकेदार था और पीड़ितों को उससे उपचार लेना चाहिए। जैसा कि पहले कहा गया है, ठेकेदार ने आयोजकों के लिए काम किया है न कि पीड़ितों के लिए। इसलिए, पीड़ितों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अकेले आयोजक जिम्मेदार हैं।"

पीठ ने निर्देश जारी किए और मेरठ , उत्तर प्रदेश के विक्टोरिया पार्क में आयोजित इंडिया ब्रांड कंज्यूमर शो के अंतिम दिन, 10.4.2006 को शाम लगभग 5:40 बजे हुई अग्नि त्रासदी के पीड़ितों द्वारा दी गई एक रिट याचिका पर विचार करते हुए अवलोकन किया। इस त्रासदी ने 65 लोगों की जान ले ली और 161 या उससे अधिक लोग जल गए।

2 जून, 2006 को, उत्तर प्रदेश राज्य ने माननीय जस्टिस ओ पी गर्ग (सेवानिवृत्त) को जांच आयोग अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित संदर्भ के साथ नियुक्त किया था:

"(1) उन तथ्यों, कारणों का पता लगाने के लिए जिनके कारण उपरोक्त दुर्घटना हुई;

(2) स्थिति को नियंत्रण में रखने के तरीके और साधन तय करना;

(3) पूर्वोक्त घटना के संबंध में, दायित्व का निर्धारण और उसकी सीमा;

(4) भविष्य में ऐसी घटना की घटना से बचने के लिए अपनाए जाने वाले उपाय।"

आयोग ने 5 जून, 2007 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन 31 जुलाई, 2014 को शीर्ष न्यायालय द्वारा इसे टिकाऊ नहीं पाया गया। जांच अधिनियम के तहत आयोग द्वारा संचालित कार्यवाही को खारिज करते हुए, न्यायालय ने माननीय जस्टिस एस बी सिन्हा (सेवानिवृत्त) को एक सदस्यीय आयोग के रूप में नियुक्त किया क्योंकि यह पाया गया कि लगभग 45 गवाहों के परीक्षण के बाद आयोजकों को बुलाया गया था और उन्हें जिरह का अवसर नहीं दिया गया था।

29 जून, 2015 को समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अनुसरण में, जिसमें आयोग ने राज्य और आयोजकों की क्रमशः 40% और 60% के रूप में देयता निर्धारित की, आदेश दिनांक 31 जुलाई, 2014 के संदर्भ में आयोजकों द्वारा 30 लाख रुपये की राशि जमा की गई।

इसे पीड़ितों के बीच आनुपातिक वितरण के लिए जिला न्यायाधीश, मेरठ को भेजा गया था।

वकीलों का प्रस्तुतीकरण

आयोजकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शांति भूषण ने निजी कानून दायित्व के संबंध में याचिका पर विचार करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में प्रारंभिक आपत्ति उठाते हुए तर्क दिया था कि इस तरह की देयता संविधान के अनुच्छेद 32 के दायरे में नहीं आती है। अपने तर्क का समर्थन करने के लिए, वकील ने नीलाबती बेहरा (श्रीमती) उर्फ ​​ललिता बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य (1993) 2 SCC 746, सूबे सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2006) 3 SCC 178, श्री सोहन लाल बनाम भारत संघ और अन्य AIR 1957 SC 529, राधेश्याम और अन्य बनाम छबी नाथ और अन्य (2009) 5 SCC 616, राधेश्याम और अन्य छबी नाथ और अन्य (2015) 5 SCC 423, प्रागा टूल्स कॉरपोरेशन बनाम श्री सी ए इमैनुअल और अन्य। (1969) 1 SCC 585 और शालिनी श्याम शेट्टी और अन्य बनाम राजेंद्र शंकर पाटिल (2010) 8 SCC 329 में दिए गए निर्णयों का उल्लेख किया।

वरिष्ठ वकील ने यह भी तर्क दिया कि कार्य आदेश में प्रयुक्त शब्द 'सुरक्षा' में आग से सुरक्षा भी शामिल होगी और इस प्रकार अग्नि सुरक्षा उपाय प्रदान करने की जिम्मेदारी ठेकेदार पर थी। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि ठेकेदार द्वारा किए गए अनुरोध के मद्देनज़र आयोजकों द्वारा 25 अग्निशामक उपलब्ध कराए गए थे क्योंकि वह स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं था और इसलिए, आयोजकों द्वारा उसके खाते में भुगतान के साथ मेरठ से इसे खरीदा गया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया था कि रिपोर्ट में आयोजकों की लापरवाही के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है, इसलिए, उन पर दायित्व का विभाजन आयोग द्वारा निकाला गया एक अन्यायपूर्ण निष्कर्ष था।

भूषण का यह भी तर्क था कि इस न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्त को राज्य द्वारा नियुक्त आयुक्त को प्रतिस्थापित करना था, इसलिए, इस न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्त केवल जांच अधिनियम के तहत आयुक्त होगा।

रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने मुआवजे के दायित्व के लिए उपस्थित हुए आयोजकों के लिए एमसी मेहता और अन्य भारत संघ और अन्य (1987) 1 SCC 395, एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजड़ी बनाम भारत संघ और अन्य 2000 SCC ऑनलाइन Del 216 में निर्णयों का उल्लेख किया। वरिष्ठ वकील का यह भी तर्क था कि न्यायालय आयुक्त की नियुक्ति एक न्यायिक आयोग की थी जो अग्नि त्रासदी के लिए जिम्मेदार तथ्यात्मक पहलुओं और इसके कारणों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की जांच करने के लिए थी।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण

इस मुद्दे पर फैसला सुनाने के लिए जस्टिस हेमंत गुप्ता द्वारा लिखित फैसले में पीठ ने तीन श्रेणियों के तहत संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका में मुआवजे के भुगतान के लिए उदाहरणों को वर्गीकृत किया:

• जहां कृत्य के गठन या चूक के कृत्यों के लिए राज्य या उसके अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है

• जहां एक कॉरपोरेट इकाई के खिलाफ मुआवजा दिया गया है जो लोगों के जीवन और स्वास्थ्य को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाली गतिविधि में लगी हुई है

• जहां मुआवजे के भुगतान की जिम्मेदारी राज्य और समारोह के आयोजकों के बीच विभाजित की गई है

डबवाली अग्नि त्रासदी पीड़ित संघ बनाम भारत संघ और अन्य 2009 SCC ऑनलाइन P& H 10273, डीएवी प्रबंध समिति और अन्य बनाम डबवाली अग्नि त्रासदी पीड़ित संघ और अन्य, (2013) 10 SCC 494, एम एस ग्रेवाल और अन्य दीप चंद सूद और अन्य (2001) 8 SCC 151, में निर्णयों का उल्लेख करते हुए।

पीठ ने कहा,

"अनुच्छेद 21 का उल्लंघन एक व्यक्तिगत मामला हो सकता है जैसे कि राज्य या उसके पदाधिकारियों द्वारा; या आयोजकों और राज्य द्वारा; या स्वयं आयोजकों द्वारा, अनुच्छेद 32 के तहत या इससे पहले एक रिट याचिका में इस न्यायालय के समक्ष विचार का विषय रहा है। अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट द्वारा जैसे उपहार त्रासदी या डबवाली अग्नि त्रासदी।"

पीठ ने कहा कि उसे मिसालों में लिए गए विचारों से अलग होने का कोई कारण नहीं दिखता।

कार्यक्रम में प्रकट होने वाले शब्द 'सुरक्षा' को अलग-अलग नहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन उस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें किस शब्द का उपयोग किया गया है

वरिष्ठ अधिवक्ता शांति भूषण की इस दलील को खारिज करते हुए कि कार्य आदेश में प्रयुक्त शब्द 'सुरक्षा' में आग से सुरक्षा भी शामिल होगी, साथ ही पीठ ने कहा,

"कार्य आदेश में दिखाई देने वाले 'सुरक्षा' शब्द को अलग-अलग नहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन उस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें शब्द का उपयोग किया गया है। 'सुरक्षा' शब्द का इस्तेमाल सुरक्षा और उचित प्रकाश नाकाबंदी सामान्य प्रकाश व्यवस्था दोनों को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार द्वारा उचित रूप से प्रदान की जाने वाली सामग्री के लाने के लिए किया गया था। इसलिए, कार्य आदेश के पैरा 1 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति सुरक्षा से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है कि ठेकेदार द्वारा अग्नि सुरक्षा उपायों को अपनाया जाना था।"

क़ानून द्वारा अनिवार्य सावधानियों को न लेने के लिए आयोजकों और राज्य को दायित्व के साथ उचित रूप से जोड़ा गया है; आयोजकों के लिए यह पूर्व-आवश्यक शर्त थी कि वे सिविल प्रशासन को उस संरचना के बारे में सूचित करें जिसे वे प्रदर्शनी के उद्देश्य से रख रहे थे ताकि सिविल प्रशासन इस तरह के ढांचे को हटाने के लिए आदेश पारित न करे।

यूपी फायर सर्विस एक्ट, 1944 और उत्तर प्रदेश फायर प्रिवेंशन एंड फायर सेफ्टी एक्ट, 2005 के तहत प्रावधानों का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा,

"आयोजकों ने उक्त अधिनियम के तहत अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया है और न ही नामित प्राधिकारी निरीक्षण का कारण बना है, इसलिए, आयोजकों और राज्य को क़ानून द्वारा अनिवार्य सावधानी बरतने के लिए दायित्व के साथ ठीक से जोड़ा गया है।"

आयोजक के वकील के इस तर्क के संबंध में कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 में कोई अनुमति नहीं है, जबकि आयोजकों ने संहिता की धारा 144 के तहत प्रदर्शनी आयोजित करने की अनुमति प्राप्त की है, पीठ ने कहा,

"यद्यपि शक्ति किसी भी इमारत, तंबू या संरचना, या किसी भी पेड़ को हटाने की है जो ऐसी स्थिति में है कि उसके गिरने की संभावना है और इससे पड़ोस में रहने वाले या व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को चोट लगती है, ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल किया जा सकता है संरचना के उठने के बाद इस प्रकार, यदि सिविल प्रशासन की अनुमति के बिना कोई संरचना खड़ी की जाती है, तो ऐसे तंबू या ढांचे को हटाने के लिए आयोजकों को निर्देशित किया जा सकता है। इसलिए, आयोजकों के लिए यह एक पूर्व शर्त थी कि वे उस संरचना के बारे में सिविल प्रशासन को सूचित करें जिसे वे प्रदर्शनी के उद्देश्य से लगा रहे हैं ताकि सिविल प्रशासन बाद में ऐसी संरचना को हटाने का आदेश पारित न करे ताकि आदेश के कारण किसी भी व्यवधान से बचा जा सके जो सिविल प्रशासन द्वारा पारित किया जा सकता है।"

कोर्ट कमिश्नर द्वारा आयोजकों और राज्य पर तय की गई जिम्मेदारी की पुष्टि करते हुए बेंच ने कहा,

"ठेकेदार जारी किए गए कार्य आदेश के संदर्भ में आयोजकों की ओर से काम कर रहा था। इसलिए, दोनों के बीच जो भी संबंध हो, आयोजकों को उनके दायित्व से पूरी तरह से मुक्त नहीं किया जा सकता है। सभी अनुमतियां मांगी जानी थीं और वास्तव मेंआयोजकों द्वारा मांगी गई थीं। यहां तक ​​कि जनरेटर के उपयोग की अनुमति भी आयोजकों द्वारा स्वयं प्राप्त की गई थी। इसके अलावा, जब आयोजकों द्वारा 1540 केवीए के भार के अनुदान के लिए किए गए आवेदन को पावर कॉरपोरेशन द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था, तो वे स्वयं जनरेटर से अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता को पूरा करते थे। इस प्रकार, कोर्ट कमिश्नर ने आयोजकों पर 60% की सीमा तक दायित्व तय किया है, और राज्य के अधिकारियों द्वारा वैधानिक कर्तव्यों के पालन में लापरवाही के कारण, राज्य पर कुल 40% का दायित्व बोझ है। हम नहीं पाते हैं कि दायित्व का ऐसा वितरण किसी भी अवैधता से ग्रस्त है जो इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का कारण हो सकता है।"

वरिष्ठ अधिवक्ता शांति भूषण के इस तर्क के पहलू पर कि आयुक्त की रिपोर्ट को आयोजकों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का आधार नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यह केवल राज्य को सौंपी गई सिफारिशें थीं, कोर्ट ने कहा,

"आपराधिक आरोपों के संबंध में, एक आरोपी पर कानून की अदालत द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है, न कि केवल जांच अधिनियम के तहत आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर। ऐसी रिपोर्ट निर्णायक नहीं है और राज्य या पीड़ितों द्वारा आयोजकों के खिलाफ सक्षम अदालत के समक्ष कुछ अभियुक्तों द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य को साबित करने के लिए एक स्वतंत्र कार्रवाई की जानी है। हम पाते हैं कि कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति जांच अधिनियम के तहत नियुक्त आयुक्त को प्रतिस्थापित करने के लिए की गई थी, लेकिन जांच अधिनियम तहत न्यायालय एक आयुक्त की नियुक्ति नहीं कर सका। ऐसी शक्ति केवल कार्यपालिका और विधायिका को प्रदान की जाती है। इस प्रकार, माननीय श्री जस्टिस एस बी सिन्हा (सेवानिवृत्त) की नियुक्ति में प्रयोग किया जाने वाला अधिकार क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय के साथ निहित था। संदर्भ के प्रश्नों पर तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने के लिए यह एक न्यायालय आयुक्त था । हमें इस तर्क में कोई योग्यता नहीं मिलती है कि न्यायालय आयुक्त की नियुक्ति जांच अधिनियम के तहत एक जांच आयुक्त के रूप में हुई है और यह इस तथ्य से बनता है कि इस न्यायालय ने इस प्रकार प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर राज्य से टिप्पणियां मांगी हैं।

केस : संजय गुप्ता और अन्य बनाम अपने मुख्य सचिव एवं अन्य के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य | रिट याचिका (सिविल) सं 338/ 2006

पीठ: जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम

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