माफी मिलने के इंतज़ार में 75 वर्षीय कैदी की मौत : सुप्रीम कोर्ट ने क्षमा आवेदन पर तुरंत विचार करने के लिए यूपी सरकार को निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार को कैदियों के क्षमा आवेदन पर जल्द निर्णय लेने का निर्देश दिया।

एक मामले में 75 वर्षीय कैदी की मौत हो गई, जबकि उसका क्षमा आवेदन राज्य के समक्ष लंबित था, जिसे देखते हुए इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य उचित उपचारात्मक कदम उठाए।

कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं कि समय से पहले रिलीज/माफी के आवेदनों का निपटारा शीघ्रता से किया जाए।कोर्ट ने आदेश दिया कि इस संबंध में आठ सप्ताह की अवधि के भीतर एक स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

कोर्ट ने यूपी राज्य के मुख्य सचिव को यह जांचने के लिए भी कहा कि क्या अधिकारियों की ओर से 75 वर्षीय याचिकाकर्ता की समय से पहले रिहाई/माफी के आवेदन पर विचार करने और निर्णय लेने में कोई देरी और चूक हुई है।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ याचिकाकर्ता इरशाद द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। प्रतिवादी अधिकारी 28.6.2021 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद, समय से पहले रिहाई/माफी के लिए उसके आवेदन पर निर्णय लेने में विफल रहे थे।

पीठ ने 16 मार्च को एमए पर नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया था,

"जारी नोटिस 8 अप्रैल, 2022 को वापस करने योग्य है। यूपी राज्य के लिए नामित/सरकारी वकील को इस संबंध में नोटिस दिया जाए। वह यदि याचिका/प्रतिवेदन अभी भी लंबित है तो सरकार इस पर निर्देश प्राप्त करेंगे। अनुरोध है कि अधिकारी कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करेंगे। आदेश पारित होने पर रिकॉर्ड पर रखा जाएगा।"

पीठ ने शुक्रवार को कहा,

"याचिकाकर्ता की वर्तमान आवेदन की पेंडेंसी के दौरान मृत्यु हो गई है, जिसे स्थानांतरित किया गया। प्रतिवादी समय से पहले रिहाई/माफी के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को तय करने में विफल रहा है। चूंकि याचिकाकर्ता की मृत्यु हो गई है, इसलिए वर्तमान आवेदन निष्फल हो गया है।"

पीठ ने निर्देश जारी रखते हुए कहा,

"हालांकि, याचिकाकर्ता के विवरण के साथ इस आदेश की प्रति यूपी राज्य के मुख्य सचिव को भेजी जाएगी, जो इस बात की जांच करेंगे कि क्या अधिकारियों की ओर से विचार करने में कोई देरी और चूक हुई है।"

इसके अलावा, पीठ ने आदेश दिया,

"आगे से यह सुनिश्चित करने के लिए उचित और उपचारात्मक कदम उठाए जाएंगे कि समय से पहले रिहाई/माफी के लिए आवेदनों का तेजी से निपटारा किया जाए। इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट इस अदालत में आठ सप्ताह की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।"

न्यायालय ने अपने 28.6.2021 के आदेश में कहा था,

"याचिकाकर्ता ने यह प्रस्तुत करने पर समय से पहले रिहाई की मांग की कि उसने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302/149 के तहत एक दोषसिद्धि में 13 साल की वास्तविक हिरासत और 14 साल 6 महीने की छूट के साथ पूरा किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वह 75 वर्ष का है और दैनिक गतिविधियों में बाधा डालने वाले पक्षाघात से पीड़ित है। इसलिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट ने उनकी रिहाई की सिफारिश की है। यह अभी भी राज्य सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है।

अदालत ने निर्देश दिया,

"हम इस रिट याचिका को संबंधित अधिकारियों को आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता की समयपूर्व रिहाई की सिफारिश पर अंतिम निर्णय लेने के निर्देश के साथ निपटाते हैं।"

केस शीर्षक: इरशाद बनाम यूपी राज्य और अन्य।

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