मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को शतरंज ओलंपियाड 2022 के सभी विज्ञापनों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीरें शामिल करने का निर्देश दिया

फेडरेशन इंटरनेशनेल डेस एचेक्स [FIDE] द्वारा आयोजित 44 वें शतरंज ओलंपियाड के विज्ञापनों में प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति की तस्वीरों को शामिल करने की मांग करने वाली एक याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी विज्ञापनों में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शामिल हों। मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और जस्टिस एस अनंती की खंडपीठ ने सरकार को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि भविष्य में भी इन निर्देशों का पालन किया जाए।अदालत ने कहा,हम राज्य...

जैविक पिता की मौत के बाद मां द्वारा अपने बच्चे को दूसरे पति का सरनेम देने में कुछ भी असामान्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जैविक पिता की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह करने वाली मां बच्चे का उपनाम (surname ) तय कर सकती है और उसे अपने नए परिवार में शामिल कर सकती है।जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें एक मां को अपने बच्चे का उपनाम बदलने और अपने नए पति का नाम केवल 'सौतेले पिता' के रूप में रिकॉर्ड में दिखाने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा कि इस तरह का निर्देश लगभग ''क्रूर और इस बात से बेखबर है कि यह बच्चे के मानसिक...

सुप्रीम कोर्ट ने एओआर परीक्षा परिणाम घोषित किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (एओआर) परीक्षा का परिणाम घोषित किया। एओआर के लिए परीक्षा दिसंबर, 2021 में आयोजित की गई थी। 253 वकीलों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, जबकि 94 वकीलों को पुन: परीक्षा देने के लिए पात्र के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। परीक्षा परिणाम पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा शुरू की गई मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक लगाई

इस हफ्ते की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह की कंपनियों के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा शुरू की गई मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक लगा दी।आम्रपाली समूह की अचल संपत्ति संपत्तियों से संबंधित मुद्दों को संभालने वाली जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ, जिसने 2019 में कोर्ट रिसीवर को नियुक्त किया था, ने ये आदेश पारित किया। पीठ ने ये आदेश रिसीवर के सीनियर एडवोकेट आर वेंकटरमणि द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही में समूह का प्रतिनिधित्व करने में...

बीबीएमपी चुनाव : सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से एक सप्ताह के भीतर वार्डवार आरक्षण सूची प्रकाशित करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक सरकार को बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी- ग्रेटर बेंगलुरु नगर निगम) के लिए वार्ड-वार आरक्षण सूची आज से एक सप्ताह की अवधि के भीतर प्रकाशित करने का निर्देश दिया, ताकि कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग कानून के अनुसार उचित समय के भीतर स्थानीय निकायों के गठन की दिशा में कदम उठाएं।सुप्रीम कोर्ट ने कहा,"हम राज्य सरकार को निर्देश देते हैं कि एसईसी को अधिनियम और अन्य संवैधानिक मानकों के प्रावधान के अनुसार उचित समय सीमा के भीतर स्थानीय निकायों के गठन को सुनिश्चित करने के...

'जिन 367 स्थानीय निकायों पर चुनाव की अधिसूचना पहले जारी हो चुकी है, वहां बिना OBC आरक्षण चुनाव होंगे': सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को अवमानना की चेतावनी दी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव (Maharashtra Local Body Election) में ओबीसी आरक्षण के मसले पर महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग से कहा कि जिन 367 स्थानीय निकायों पर चुनाव की अधिसूचना पहले जारी हो चुकी है, वहां बिना OBC आरक्षण चुनाव होंगे। इन सीटों के लिए नए सिरे से अधिसूचना नहीं जारी की जाएगी।जस्टिस ए.एम. खानविलकर, जस्टिस ए.एस. ओका और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने स्पष्ट किया कि राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) इन 367 स्थानीय निकायों के संबंध में आरक्षण प्रदान करने के लिए...

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को अस्पताल से 82 वर्षीय COVID-19 रोगी के लापता होने की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 82 वर्षीय COVID-19 रोगी के अस्पताल से लापता होने के मामले में यूपी सरकार को जांच करने और दो महीने के भीतर रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने एसएलपी पर विचार करते हुए निर्देश जारी किया, जिसमें 6 मई को अदालत के सामने उस व्यक्ति को पेश करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर विचार किया गया, जिसके विफल होने पर राज्य के अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होना था।यूपी राज्य और 8 राज्य अधिकारियों...

न्यायिक शक्तियों के प्रयोग में एडिशनल सीएमएम को सीएमएम के अधीनस्थ नहीं कहा जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां तक न्यायिक शक्तियों के प्रयोग का संबंध है, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ नहीं कहा जा सकता है।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा, "इसके अलावा चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास प्रशासनिक शक्तियां हो सकती हैं। हालांकि, अन्य सभी उद्देश्यों के लिए और विशेष रूप से सीआरपीसी के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्तियां दोनों समान हैं।"बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले में व्यक्त विचार को बरकरार रखते हुए इस प्रकार...

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 2021 में अस्पताल से 82 वर्षीय COVID रोगी के लापता होने की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट जमा करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को 82 वर्षीय कोविड रोगी के अस्पताल से लापता होने के मामले में यूपी राज्य को जांच करने और 2 महीने के भीतर रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने एसएलपी पर विचार करते हुए यह निर्देश दिया।कोर्ट 6 मई को अदालत के सामने उस व्यक्ति को पेश करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर विचार किया गया था, जिसके विफल होने पर राज्य के अधिकारियों को कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना था।6 मई,...

दरों पर जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें केंद्र और राज्यों के लिए बाध्यकारी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस स्थिति को नहीं बदलता: केंद्र ने राज्यसभा में कहा

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया है कि वस्तु एवं सेवा कर की दरों के संबंध में जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी हैं और यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम मैसर्स मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस स्थिति को बदलता नहीं है।राज्यसभा में दिए गए लिखित उत्तर में कहा गया है, "संविधान ने जीएसटी काउंसिल को जीएसटी के विभिन्न पहलुओं पर सिफारिशें करने की जिम्मेदारी सौंपी है। जीएसटी कानूनों से संबंधित सिफारिशों को सामान्य विधायी...

"जजों को टारगेट करने की एक सीमा होती है": जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने जजों के खिलाफ निजी हमले की निंदा की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Dy Chandrachud) ने जजों के खिलाफ निजी हमले करने के चलन की आलोचना की।एक वकील ने ईसाई समुदाय के खिलाफ हिंसा को उजागर करने वाली एक याचिका का उल्लेख किया और इसलिए इसे तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की।यह सुनकर, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्हें न्यूज आर्टिकल मिले हैं जो दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट उक्त मामले में सुनवाई में देरी कर रहा है।जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा,"मुझे COVID हुआ था, इसलिए इस मामले को नहीं लिया जा सका। लेकिन मैंने हाल ही में एक...

पॉल मुथूट मर्डर केस : सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी को बरी करने को चुनौती देने वाली भाई की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) के आदेश को चुनौती पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसने आरोपी जयचंद्रन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया, जो कथित तौर पर पॉल मुथूट जॉर्ज मर्डर (Paul Muthoot Murder Case) केस में शामिल था।जस्टिस एस.ए. नज़ीर और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी ने कहा कि मामले की कुछ विस्तार से जांच की जानी चाहिए।पॉल के बड़े भाई, जॉर्ज मुथूट गोर्ज ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली वर्तमान याचिका दायर की है। उनका...

'कैदी को बच्चा पैदा करने के लिए पैरोल नहीं दी जा सकती': हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची

राजस्थान सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें एक हत्या के दोषी को (संतानोत्पत्ति के लिए) उसकी पत्नी के साथ वैवाहिक संबंधों में शामिल होने के वास्ते 15 दिनों के लिए पैरोल दी गई थी। 5 अप्रैल, 2022 को, राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच की एक खंडपीठ ने कहा कि दोषी-कैदी को अपनी पत्नी के साथ विशेष रूप से संतान के उद्देश्य से वैवाहिक संबंध के निर्वहन की अनुमति न देने से उसकी पत्नी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव...

सीआरपीसी की धारा 226 : लोक अभियोजक का कर्तव्य है कि वह अभियोजन के मामले के संबंध में ट्रायल कोर्ट को एक उचित विचार दे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने से पहले, लोक अभियोजक का कर्तव्य है कि वह अभियोजन के मामले के संबंध में न्यायालय को एक उचित विचार दे। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा सीआरपीसी की धारा 226 अभियोजन पक्ष को एक मामले के संबंध में पहली छाप बनाने की अनुमति देती है, जिसे दूर करना मुश्किल हो सकता है।अदालत ने इस प्रकार जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट के खिलाफ अपील की अनुमति देते हुए एक फैसले में कहा, जिसने एक ट्रायल...

उद्धव गुट ने सांसद राहुल शेवाले को शिवसेना के फ्लोर लीडर के रूप में मंजूरी देने के लोकसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

शिवसेना (Shiv Sena) के उद्धव ठाकरे गुट (Uddhav Thackeray) ने सीएम एकनाथ शिंदे गुट (CM Eknath Shinde) के सांसद राहुल शेवाले को पार्टी (शिवसेना) के फ्लोर लीडर के रूप में मंजूरी देने के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है।विनायक भाऊराव राउत (याचिकाकर्ता संख्या 1), साथ ही राजन विचारे (याचिकाकर्ता संख्या 2) द्वारा याचिका दायर की गई है, जो अवैध रूप से, मनमाने ढंग से और एकतरफा उन्हें शिवसेना के नेता और लोकसभा में चीफ व्हिप के...

POCSO मामलों पर कुछ ही दिनों में निर्णय लेने के कथित आरोप में हाईकोर्ट के सस्पेंशन ऑर्डर को चुनौती देते हुए जज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

बिहार के एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने पटना हाईकोर्ट द्वारा पारित निलंबन के आदेश और कथित अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना, जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच के समक्ष सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने बुधवार को याचिका का उल्लेख किया था।जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एसआर भट की पीठ के समक्ष शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध याचिका को नहीं हटाने के लिए पीठ से आग्रह करते हुए सिंह ने कहा, "एडीजे को निलंबित कर दिया गया...

ईडी अधिकारी  "पुलिस अधिकारी" नहीं हैं, अनुच्छेद 20(2) गिरफ्तारी को बाद उपलब्ध है, समन के चरण में नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी जो धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत धन शोधन मामलों की जांच कर रहे हैं, वे "पुलिस अधिकारी" नहीं हैं। इसलिए, ईडी अधिकारियों द्वारा पीएमएलए अधिनियम की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए बयान अपराध की आय की जांच करते समय संविधान के अनुच्छेद 20 (3) ( खुद ही अपराध का दोषी ठहराने के खिलाफ अधिकार) से प्रभावित नहीं होते हैं।कोर्ट ने हालांकि माना कि एक आरोपी का बचाव जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया है कि उसका बयान साक्ष्य में...

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के फ्रंट ऑफिस का उद्घाटन किया

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एन.वी. रमाना और पैटरॉन-इन-चीफ एससीएलएससी ने जस्टिस ए एम खानविलकर, अध्यक्ष एससीएलएससी की उपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के फ्रंट ऑफिस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर नालसा के अध्यक्ष जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस अभय एस. ओका, जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा, जस्टिस जे.बी. परदीवाला और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश भी मौजूद रहे।कानूनी सहायता चाहने वालों के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करने के लिए सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज के विजन...

सुप्रीम कोर्ट ने 1990 में हिरासत में मौत के मामले में सजा निलंबन की मांग वाली संजीव भट्ट की याचिका पर सुनवाई स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने 1990 में हिरासत में मौत के मामले में सजा को निलंबित करने की मांग करने वाली पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित की, क्योंकि पीठ को बताया गया कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को बदल दिया गया है।सुनवाई के दौरान एडवोकेट फारुख रशीद ने मामले में स्थगन की मांग की, क्योंकि मामले में अन्य वकील को नियुक्त किया गया है। उन्होंने पीठ को सूचित किया कि उन्होंने पहले ही नए वकील को नियुक्त करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ...

सुप्रीम कोर्ट ने 1 जनवरी 2016 से न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यायिक अधिकारियों के वेतन वृद्धि का निर्देश दिया

न्यायिक अधिकारियों (Judicial Officers) के वेतन ढांचे में संशोधन की जरूरत पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1 जनवरी 2016 से बढ़ा हुआ वेतनमान लागू करने का आदेश दिया।भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी औ जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने केंद्र और राज्यों को अधिकारियों को 3 किस्तों में बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया - 3 महीने में 25%, अगले 3 महीनों में 25% और शेष राशि का भुगतान 30 जून 2023 तक।कोर्ट ने यह भी...