POCSO मामलों पर कुछ ही दिनों में निर्णय लेने के कथित आरोप में हाईकोर्ट के सस्पेंशन ऑर्डर को चुनौती देते हुए जज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

बिहार के एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने पटना हाईकोर्ट द्वारा पारित निलंबन के आदेश और कथित अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना, जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच के समक्ष सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने बुधवार को याचिका का उल्लेख किया था।

जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एसआर भट की पीठ के समक्ष शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध याचिका को नहीं हटाने के लिए पीठ से आग्रह करते हुए सिंह ने कहा, "एडीजे को निलंबित कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने पोस्को मामले में एक दिन में सुनवाई की थी, जहां आरोपी 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया था। 5 महीने बीत चुके हैं। अनुरोध है कि इसे डिलीट न करें।"

सीजेआई ने वकील के अनुरोध को स्वीकार करते हुए कहा,

"ठीक है, इसे नहीं हटाया जाना चाहिए।"

याचिकाकर्ता ने 8 फरवरी, 2022 के निलंबन आदेश को अवैध, दुर्भावनापूर्ण और मनमाना बताते हुए तर्क दिया कि उन्होंने हाईकोर्ट द्वारा शुरू की गई नई मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर वरिष्ठता की बहाली पर विचार करने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सीधे नोटिस जारी किया और बाद में निर्णयों के मूल्यांकन की प्रक्रिया पर सवाल उठाने के लिए उन्हें निलंबित कर दिया।

उन्होंने यह भी कहा है कि हाईकोर्ट न्यायिक अधिकारियों का मार्गदर्शन और सुरक्षा करने के अपने संवैधानिक दायित्व में विफल रहा और बिना कोई कारण बताए उन्हें निलंबित कर दिया। बिहार नियम के नियम 6 (7) पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा है कि निलंबन आदेश निरस्त किया जाए क्योंकि आज तक कोई आरोप पत्र नहीं बनाया गया है और याचिकाकर्ता को सूचित नहीं किया गया है और आज तक याचिकाकर्ता को इस तरह के निरसन के बारे में सूचित नहीं किया गया है।

निलंबित न्यायाधीश, जिन्होंने 20 अगस्त, 2020 को विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो के रूप में पदभार ग्रहण किया था, उन्होंने भी कहा है कि उनका मानना ​​है कि संस्थागत पूर्वाग्रह है। अपने तर्क को और पुष्ट करने के लिए उन्होंने कहा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने एक फैसले में चार कार्य दिवसों के मुकदमे में अभियुक्त को मौत की सजा दी थी और एक अन्य मामले में मुकदमे के एक कार्य दिवस में आजीवन कारावास की सजा दी।

इसकी मीडिया द्वारा व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई और सरकार के साथ-साथ जनता द्वारा भी इसकी सराहना की गई।

याचिका में कहा गया है,

"निलंबन आदेश और बिना किसी दर्ज कारणों के याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही ने याचिकाकर्ता को गहरी मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा है क्योंकि वह एक ऐसी कार्रवाई की निंदा करता है जिसने अन्यथा राज्य की प्रशंसा की।"

याचिका एओआर नितिन सलूजा के जरिए दाखिल की गई है।

केस टाइटल: शशि कांत बनाम एचसी ऑफ ज्यूडिकेचर, पटना| डब्ल्यूपी (सी) 557/2022