आरे में कोई पेड़ नहीं काटा गया, केवल झाड़ियों और शाखाओं को हटाया गया, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया; मामला 10 अगस्त के लिए पोस्ट किया

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को बताया कि मुंबई के आरे फॉरेस्ट (Aarey Forest) में कोई पेड़ नहीं काटा गया है।कोर्ट कार्यकर्ताओं और निवासियों द्वारा दायर आवेदनों के एक बैच पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अधिकारियों ने नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित यथास्थिति के आदेश के विपरीत आरे फॉरेस्ट में पेड़ काटने को फिर से शुरू कर दिया है।एमएमआरसीएल की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात से इनकार किया कि...

सुप्रीम कोर्ट ने ज़ी न्यूज़ के संपादक को राहुल गांधी के फर्जी वीडियो प्रसारित करने पर दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ज़ी न्यूज़ के संपादक रजनीश आहूजा को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक फर्जी वीडियो के प्रसारण पर दर्ज कई एफआईआर्स में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।कोर्ट ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्यों और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और आदेश दिया कि मौजूदा एफआईआर्स और भविष्य की एफआईआर्स के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए, जो एक ही विषय पर दर्ज हैं।कोर्ट ने जयपुर में दर्ज की गई पहली एफआईआर में जांच आगे बढ़ाने की अनुमति दी, लेकिन रायपुर में दर्ज की...

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती पर दिशा-निर्देशों की मांग वाली याचिका: सुप्रीम कोर्ट केंद्र के जवाबी हलफनामे से संतुष्ट नहीं; कोर्ट- बेहतर प्रतिक्रिया चाहिए

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को एक रिट याचिका के जवाब में केंद्र सरकार द्वारा दायर जवाबी हलफनामे पर असंतोष व्यक्त किय, जिसमें जांच एजेंसियों द्वारा व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती के लिए दिशानिर्देश मांगे गए थे।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने आदेश में कहा,"हम जवाबी हलफनामे से संतुष्ट नहीं हैं और हम एक नया उचित जवाब चाहते हैं।"पीठ ने कहा कि केंद्र को इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं का भी उल्लेख करना चाहिए।मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।जस्टिस...

सुप्रीम कोर्ट ने सिखों को घरेलू उड़ानों में कृपाण ले जाने की अनुमति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया, याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सिख समुदाय (Sikh) के सदस्यों को घरेलू उड़ानों में कृपाण (Kirpan) ले जाने की अनुमति को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।पीठ ने याचिकाकर्ता से हाईकोर्ट का रुख करने को कहा।याचिका हिंदू सेना नाम के एक संगठन ने दायर की थी, जिसने सिविल उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा सिख समुदाय को दी गई छूट को भेदभावपूर्ण बताते हुए चुनौती दी थी।जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा,"आप हाईकोर्ट जाएं। हाईकोर्ट का दरवाजा...

'सुप्रीम कोर्ट में 71,000 से अधिक मामले, हाईकोर्ट्स में 59 लाख से अधिक मामले लंबित': कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बताया

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने गुरुवार को राज्यसभा (Rajya Sabha) को सूचित किया कि 2 अगस्त, 2022 तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की कुल संख्या 71,411 है, जिनमें से 56,365 दीवानी मामले हैं और 15,076 आपराधिक मामले हैं।इनमें से 10,491 से अधिक मामले एक दशक से अधिक समय से निपटान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 42,000 से अधिक मामले पांच साल से कम और 18,134 पांच से 10 साल के बीच लंबित हैं। मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आंकड़े दिए।इस साल 29 जुलाई तक...

"रक्षा बल देश की रक्षा के लिए होते हैं, अराजकता नहीं फैलाते": सुप्रीम कोर्ट ने निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन करने वाले सेना अधिकारियों की निंदा की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सिकंदराबाद में सेना के क्वार्टर के पास नागरिक की संपत्ति पर अतिक्रमण करने और दीवानी अदालत के निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन में उसकी चारदीवारी को गिराने के लिए भारतीय सेना के कुछ अधिकारियों के आचरण की कड़ी निंदा की।न्यायालय जनवरी, 2021 में सिकंदराबाद में सिटी सिविल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए रक्षा संपदा (Defence Estates) अधिकारियों, आंध्र प्रदेश सर्कल और कमांड में जनरल ऑफिसर के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा दायर एक अपील पर विचार कर रहा था, जिसके द्वारा...

ईपीएफ पेंशनः ' पेंशन फंड में कोई घाटा नहीं ' , ईपीएफओ के वित्तीय बोझ के जवाब में पेंशनभोगियों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

ईपीएफ पेंशन मामले की सुनवाई के तीसरे दिन, गुरुवार (4 अगस्त) को केरल के पेंशनभोगियों के वकील ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा प्रस्तुत बीमांकिक रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की सत्यता पर सवाल उठाया, जिसमें बताया गया था कि 2018 के केरल हाईकोर्ट के फैसले के कार्यान्वयन से पेंशन फंड में 15,28,519 करोड़ रुपये का शुद्ध बीमांकिक घाटा होगा।2018 में, हाईकोर्ट ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 [2014 संशोधन योजना] को रद्द करते हुए 15,000 रुपये प्रति माह की सीमा से ऊपर के वेतन के अनुपात में...

धारा 313 सीआरपीसी- सभी प्रतिकूल सबूतों को सवालों के रूप में रखा जाए; स्पष्टीकरण के सिर्फ एक अवसर पर सब अवसरों को एक साथ ना जोड़ा जाए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धारा 313 सीआरपीसी के तहत किसी आरोपी की जांच करते समय, सभी प्रतिकूल सबूतों को सवालों के रूप में रखना होता है ताकि आरोपी को अपना बचाव व्यक्त करने और अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर मिल सके।सीजेआई एनवी रमना और जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा, "यदि सभी परिस्थितियों को एक साथ जोड़ दिया जाता है और आरोपी को खुद को समझाने का एक भी अवसर प्रदान किया जाता है, तो वह तर्कसंगत और समझदार स्पष्टीकरण देने में सक्षम नहीं हो सकता है।" अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक...

1997 में पाकिस्तान की सीमा से लापता हुए आर्मी ऑफिसर का पता लगाने की मांग वाली याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र से 25 साल पहले भारत-पाक सीमा से लापता हुए भारतीय सेना के अधिकारी कैप्टन संजीत भट्टाचार्जी का पता लगाने के लिए संबंधित उठाए गए कदमों की जानकारी तिमाही आधार पर उसकी 83 वर्षीय मां को बताने के लिए कहा।पीठ लापता अधिकारी की मां द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसे ढूंढने के निर्देश देने की मांग की गई थी।बेंच ने निर्देश दिया,"हमने केंद्र सरकार पर संबंधित अधिकारियों के साथ मामले को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। याचिकाकर्ता को...

"आपको सभी कागजात लाने की ज़रूरत नहीं है": जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, वकीलों को न्यायाधीशों को दी गई समान स्कैन की गई फाइलें दी जाएंगी

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान मौजूद वकीलों को बताया कि उन्होंने संबंधित रजिस्ट्रार से कहा है कि वे वकीलों को उन्हीं फाइलों की स्कैन कॉपी उपलब्ध कराएं जो उन्होंने न्यायाधीशों को दी हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा,"... अब से हम बार के सदस्यों को वही स्कैन किए गए पेपर देंगे जो हमारे पास आते हैं।"जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह घोषणा तब की, जब वह वकील द्वारा संदर्भित एक दस्तावेज को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे।उन्होंने संकेत दिया कि यदि वही दस्तावेज बेंच और बार...

अन्य अदालत कर्मियों के साथ समानता के लिए कंज़्यूमर फोरम के अनुबंध कर्मियों की याचिका : सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी को पक्षकार बनाया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अन्य न्यायिक मंचों/आयोगों जैसे कि हाईकोर्ट , जिला न्यायालय, एनसीएलटी, एनसीडीआरसी, मानवाधिकार आयोग, एनसीडब्ल्यू आदि में काम करने वाले समकक्षों के साथ समानता की मांग करने वाले अनुबंध के आधार पर नियुक्त तकनीकी सहायक कर्मचारियों सहित विभिन्न उपभोक्ता मंचों के कर्मचारियों की याचिका से संबंधित कार्यवाही में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को पक्षकार बनाया है। लगभग 300 अनुबंध कर्मचारियों ने निश्चित कार्यकाल, निश्चित मुआवजे और उसी को परिभाषित करने वाले दिशानिर्देशों की...

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एमआर शाह ने मामलों को सूची से हटाने के लिए रजिस्ट्री को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एमआर शाह ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में किसी खास दिन के लिए पोस्ट किए गए मामलों को हटाने की प्रथा पर नाराजगी जताई।जस्टिस शाह ने कोर्ट-मास्टर को संबोधित करते हुए टिप्पणी की,"वह (रजिस्ट्रार) तय करने वाले कौन हैं? यह उनके किसी काम का नहीं है। हम फैसला करेंगे! वे कहते हैं, 'ज़्यादा मायने रखता है तो हटा देते हैं'? ये नहीं चलेगा! (वे कहते हैं, 'अधिक मामले हैं इसलिए हम इसे हटा देंगे'? ऐसा नहीं है कि यह कैसे काम करता है!) ... यह तय करने वाला वह कौन है कि यह एक...

सुप्रीम कोर्ट ने बच्चा पैदा करने के लिए दोषी को पैरोल देने के आदेश में दखल देने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (1 अगस्त) को राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें उम्रकैद पाए एक कैदी को अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक संबंध बनाने के लिए, ताकि वह एक बच्चा पैदा कर सके, पैरोल देने का आदेश दिया गया था, जबकि उसकी 15 दिनों की पैरोल अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी।हालांकि, कोर्ट ने कहा कि 5 अप्रैल, 2022 को पारित हाईकोर्ट के आदेश में की गई कुछ टिप्पणियों पर उसका "आरक्षण" हैं।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने हालांकि राज्य की ओर से दायर...

उद्धव बनाम शिंदे: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से "असली शिवसेना" के दावे पर कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की 3 जजों की बेंच ने गुरुवार को कहा कि वह शिवसेना (Shiv Sena) की राजनीतिक दरार से पैदा हुए मुद्दों को संविधान पीठ को भेजने पर फैसला करेगी।पीठ का नेतृत्व कर रहे भारत के चीफ जस्टिस ने मौखिक रूप से कहा कि संदर्भ पर निर्णय 8 अगस्त तक होने की संभावना है।पीठ ने भारत के चुनाव आयोग को मौखिक रूप से सीएम एकनाथ शिंदे गुट द्वारा उन्हें असली शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता देने के लिए उठाए गए दावे पर कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए भी कहा।पीठ ने आदेश में कहा कि चुनाव आयोग उद्धव...

सीजेआई एनवी रमना ने भारत के अगले चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस यूयू ललित के नाम की सिफारिश की

भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना (NV Ramana) ने भारत के अगले चीफ जस्टिस के रूप में सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर जज जस्टिस उदय उमेश ललित (UU lalit) के नाम की सिफारिश करते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखा।सीजेआई रमना 26 अगस्त से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।हाल ही में, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने सीजेआई को पत्र लिखकर उत्तराधिकारी का नाम बताने का अनुरोध किया था।यदि नियुक्त किया जाता है, तो जस्टिस ललित दूसरे सीजेआई बन जाएंगे, जिन्हें जस्टिस एसएम सीकरी के बाद बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट...

ईपीएफ पेंशन : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, ईपीएफओ से क्रॉस सब्सिडी और वित्तीय बोझ दिखाने के लिए सामग्री मांगी [ दूसरे दिन की सुनवाई]

ईपीएफ पेंशन मामले में सुनवाई के दूसरे दिन, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किए और वित्तीय बोझ दिखाने के लिए सामग्री मांगी, जो हाईकोर्ट के फैसले के कार्यान्वयन पर बनेगा, जिसमें ऊपर की सीमा - रेखा के वेतन के अनुपात में पेंशन को अनुमति दी जाएगी।पीठ ने संघ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना के बीच अंतर के बारे में सामग्री दिखाने और दोनों फंडों के बीच क्रॉस-सब्सिडी से संबंधित लेखा विशेषज्ञों की विस्तृत रिपोर्ट दिखाने के लिए भी कहा। पीठ ने कहा कि पेंशन...

हाथरस साजिश मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूएपीए केस में सिद्दीकी कप्पन को जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाथरस साजिश मामले (Hathras Case) में पत्रकार सिद्दीकी कप्पन (Siddque Kappan) की जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस कृष्ण पहल की पीठ ने मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था।उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक स्थानीय अदालत द्वारा पिछले साल जुलाई में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद कप्पन ने अदालत का रुख किया था।कप्पन के खिलाफ यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के तहत दर्ज मामले को ध्यान देते हुए स्थानीय अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। ...

केवल खंड में "मध्यस्थता" या "मध्यस्थ" शब्द का उपयोग करने से ही यह एक मध्यस्थता समझौता नहीं बन जाएगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक मध्यस्थता समझौते को विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए पक्षों की ओर से एक दृढ़ संकल्प और दायित्व का खुलासा करना चाहिए।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि केवल किसी खंड में "मध्यस्थता" या "मध्यस्थ" शब्द का उपयोग करने से ही यह एक मध्यस्थता समझौता नहीं बन जाएगा, यदि यह मध्यस्थता करने के संदर्भ के लिए पक्षकारों की आगे या नई सहमति की आवश्यकता है या इसका विचार करता है।महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और आईवीआरसीएल एएमआर ज्वाईंट वेंचर के...

कानून मंत्रालय ने सीजेआई रमना को पत्र लिखकर उनके उत्तराधिकारी के नाम का अनुरोध किया

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के सचिवालय को बुधवार रात 9.30 बजे केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने सीजेआई के कार्यालय में अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने का अनुरोध किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमना 26 अगस्त, 2022 से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जस्टिस उदय उमेश ललित सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और परंपरा के अनुसार वे भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं।

केंद्र सरकार ने पर्सनल डेटा बिल लोकसभा से वापस लिया

केंद्र सरकार ने बुधवार को ऑनलाइन स्पेस में पर्सनल डेटा की सुरक्षा के लिए नया बिल पेश करने के लिए पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को लोकसभा से वापस ले लिया।केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विधेयक को वापस लेने के लिए लोकसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया और विधेयक को वापस ले लिया गया।विधेयक का उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए एक कानून प्रदान करना था। विधेयक को 11 दिसंबर, 2019 को पेश किया गया था। विधेयक को जांच और रिपोर्ट...