'क्या अपराधियों ने वास्तव में पश्चाताप किया है? : बिलकिस बानो मामले में सजा सुनाने वाले जज ने दोषियों की रिहाई की आलोचना की

जस्टिस (सेवानिवृत्त) यूडी साल्वी, जिन्होंने 2008 में बिलकिस बानो (Bilkis Bano Case) के सामूहिक बलात्कार (Rape) और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के आरोप में 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, का कहना है कि दोषियों को छूट पर रिहा करने से पहले उनसे कभी सलाह नहीं ली गई।जस्टिस साल्वी ने कहा कि राज्य सरकार को छूट पर रिहा करने का अधिकार है। हालांकि, कानून यह भी कहता है कि उन शक्तियों का उपयोग कैसे किया जाए और किन पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए। यह भी इरादा है कि सरकार मामले का फैसला देने...

सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त उपहार वादे संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए डीएमके से कहा, "आप यह न सोचें कि आप ही एकमात्र बुद्धिमान पार्टी हैं"

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजनीतिक दलों द्वारा "मुफ्त उपहार" के वादे से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) पार्टी द्वारा दिए गए कुछ बयानों पर विचार किया।डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक याचिका में कहा कि हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान के लिए कल्याणकारी उपायों को "मुफ्त उपहार" नहीं कहा जा सकता।द्रमुक ने यह भी कहा कि अदालत को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या केंद्र सरकार द्वारा बड़े कॉरपोरेट घरानों को दी गई टैक्स हॉलिडे और कर्जमाफी की रकम 'मुफ्त' होगी।जब...

'नबाम रेबिया फैसले में कारण प्रथम दृष्ट्या विरोधाभाषी ' : शिवसेना विवाद में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ भेजे गए मुद्दों पर कहा गया

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने उद्धव ठाकरे और शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुटों के बीच विवाद को एक संविधान पीठ द्वारा तय करने के लिए संदर्भित किया है।मामले को एक बड़ी पीठ को संदर्भित करते हुए, पीठ के नेतृत्व कर रहे सीजेआई रमना ने कहा कि अयोग्यता कार्यवाही शुरू करने के लिए स्पीकर / उपसभापति की शक्ति से संबंधित मुद्दे को सुलझाना महत्वपूर्ण है जब उनके खिलाफ ऐसी कार्यवाही शुरू की गई थी। इस संदर्भ में, पीठ ने नबाम रेबिया मामले में 2016 के...

मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज को सेवानिवृत्ति के बाद अतिरिक्त लाभ देने के लिए केंद्र ने नियमों में संशोधन किया

केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिए उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 ( Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958 ) में संशोधन किया है। निम्नलिखित अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों को मिलेंगे :1.. एक ड्रायवर (सुप्रीम कोर्ट में एक चालक के समान) और सचिवीय सहायक (सुप्रीम कोर्ट में शाखा अधिकारी के स्तर के बराबर) को एक...

सुप्रीम कोर्ट ने ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर, उसकी पत्नी को मंडोली जेल में शिफ्ट करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक सप्ताह के भीतर ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) और उसकी पत्नी लीना पॉलोज को मंडोली जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है।जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सुकेश चंद्रशेखर और उनकी पत्नी लीना पॉलोज द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार करते हुए निर्देश पारित किया था, जिसमें सुरक्षा कारणों से तिहाड़ जेल से दिल्ली के बाहर किसी और जेल में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।पीठ ने कहा,"इन सामग्रियों को रिकॉर्ड पर और 17 जून के आदेश...

शिवसेना में उद्धव-शिंदे विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने पांच जजों की संविधान पीठ को याचिकाएं भेजीं; 25 अगस्त को सुनवाई होगी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महाराष्ट्र राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम के संबंध में शिवसेना (Shiv Sena) के प्रतिद्वंद्वी गुटों द्वारा दायर याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेज दिया।भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की तीन-जजों की पीठ ने याचिकाओं को 5-जजों की पीठ को भेजते हुए कहा कि संवैधानिक मुद्दे के महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं।उद्धव गुट की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने प्रार्थना की कि भारत के चुनाव आयोग को आधिकारिक शिवसेना पार्टी के रूप में एकनाथ शिंदे...

बाबा रामदेव को अन्य चिकित्सा प्रणालियों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को एलोपैथी जैसी आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के खिलाफ बयान देने के लिए बाबा रामदेव (Baba Ramdev) की खिंचाई की।भारत के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से रामदेव की आलोचना की, जिसमें "स्मियर अभियान" और टीकाकरण अभियान और आधुनिक दवाओं के खिलाफ नकारात्मक विज्ञापनों को नियंत्रित करने की मांग की गई थी।सीजेआई रमना ने यह देखते हुए कि बाबा रामदेव द्वारा लोकप्रिय प्रणालियां हमेशा काम नहीं कर...

बिलकिस बानो मामले में दोषियों की समय से पहले रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बिलकिस बानो मामले के सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा छूट पर रिहा किए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।एडवोकेट शादान फरासत के माध्यम से दायर जनहित याचिका में कहा गया कि राज्य द्वारा गठित पैनल ने जाति के आधार पर "बाहरी विचारों" पर दोषियों को रिहा किया।पैनल ने कथित तौर पर कहा कि दोषी "ब्राह्मण" हैं और उनके पास "अच्छे संस्कार" हैं। उन्हें अपराध के लिए "जानबूझकर फंसाया" जा सकता है। बाद में दोषियों को रिहा होने पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा सम्मानित...

बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

बिलकिस बानो मामले (Bilkis Bano Case) में गुजरात सरकार (Gujarat Government) द्वारा 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की गई।एडवोकेट अपर्णा भट्ट ने आज सुबह भारत के चीफ जस्टिस के समक्ष मामले का उल्लेख किया और तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की।सीजेआई एनवी रमना मामले को देखने के लिए सहमत हुए।सीजेआई रमना ने पूछा कि क्या दोषियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर रिहा किया गया है।सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल मामले पर विचार करने...

बैंक से सेवा का लाभ उठाने वाला 'उपभोक्ता' है : एफडी नकदीकरण पर विवाद के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत सुनवाई योग्य : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैंक द्वारा संयुक्त सावधि जमा के समय से पहले नियम और शर्तों के उल्लंघन में नकदीकरण के विवाद में उपभोक्ता की शिकायत सुनवाई योग्य है।एक व्यक्ति जो बैंक से किसी भी सेवा का लाभ उठाता है, वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अर्थ में 'उपभोक्ता' की परिभाषा के दायरे में आता है।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा,"एक व्यक्ति जो किसी बैंक से किसी भी सेवा का लाभ उठाता है, वह 'उपभोक्ता' की परिभाषा के दायरे में आता है और ऐसे उपभोक्ता के लिए उपभोक्ता संरक्षण...

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ की कमान प्रशासकों की समिति को सौंपने पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश को अगले आदेश तक बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसके अनुसार IOA के मामलों को प्रशासकों की एक समिति (CoA) को सौंप दिया गया था।इस मामले का उल्लेख जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी के समक्ष किया गया। पीठ ने नोटिस जारी करते हुए सीओए पर यथास्थिति के आदेश को अगले आदेश तक बढ़ा दिया।चार हफ्ते बाद मामले की सुनवाई होगी।18 अगस्त को, भारत के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली एक पीठ ने यथास्थिति का आदेश पारित किया था, जिसमें...

[दिल्ली सरकार बनाम एलजी] प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण के मुद्दे पर सुनवाई के लिए जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में संविधान पीठ का गठन किया गया

भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना (CJI NV Ramana) ने आज कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के संबंध में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच कानूनी विवाद से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक पीठ का गठन किया है।सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने मई 2022 में इस मामले को संविधान पीठ को भेज दिया था। अब, आज जब एडवोकेट शादान फरासत द्वारा मौखिक उल्लेख किया गया, तो सीजेआई ने कहा कि वह पहले ही बेंच का गठन कर चुके हैं।मामले में...

मेडिकल एडमिशन: सुप्रीम कोर्ट ने सीएमसी वेल्लोर और तमिलनाडु सरकार के बीच 50-50 सीटों के बंटवारे के समझौते को "न्यायसंगत" के रूप में मंजूरी दी

सुप्रीम कोर्ट ने 50-50 के आधार पर एमबीबीएस और पीजी मेडिकल सीटों को आपस में साझा करने के लिए वेल्लोर और तमिलनाडु राज्य में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज (सीएमसी) द्वारा सहमत सीट-साझाकरण फॉर्मूला को मंजूरी दे दी।अदालत ने 10 अगस्त को पारित आदेश में कहा,"मौजूदा मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम पाते हैं कि वर्तमान याचिका के पक्षकारों के बीच जो व्यवस्था हुई है, वह उचित और निष्पक्ष है।"जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने सीएमसी वेल्लोर द्वारा दायर रिट याचिका का...

'केंद्र सरकार को राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देने के मुद्दे पर अपना स्टैंड बताना चाहिए': सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र को राम सेतु (Ram Setu) को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देने की मांग वाली भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) की याचिका स्थगित कर दी।राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक के रूप में घोषित करने का मुद्दा डॉक्टर स्वामी ने 2007 में राम सेतु की सुरक्षा के लिए सेतुसमुद्रम शिप चैनल परियोजना के खिलाफ दायर अपनी याचिका में उठाया था और राम सेतु पर परियोजना के काम पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई थी।जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना...

सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कथित 2018 रेप मामले (Rape Case) में भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain) के खिलाफ सभी कार्यवाही पर रोक लगाई। हुसैन ने अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।पीठ का नेतृत्व कर रहे जस्टिस उदय उमेश ललित ने नोटिस जारी करते हुए कहा,"हमारा विचार प्रथम दृष्टया यह है कि मामले पर विचार करने की आवश्यकता है। हम नोटिस जारी कर रहे हैं और सभी कार्यवाही पर रोक लगा रहे हैं।"अब...

सुप्रीम कोर्ट ने एआईएफएफ को प्रशासित करने के सीओए के मैंडेट को समाप्त किया; उम्मीद की कि निर्देश फीफा के निलंबन को समाप्त करने में मदद करे

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के मामलों का प्रबंधन करने के लिए प्रशासकों की समिति (सीओए) के मैंडेट को समाप्त करने का निर्देश पारित किया। समिति का गठन कोर्ट ने किया था। कोर्ट ने यह आदेश फीफा द्वारा एआईएफएफ को निलंबित करने के निर्णय के आलोक में पारित किया, जिसने सीओए के कामकाज को "तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप" के रूप में माना था।कोर्ट ने सीओए और एआईएफएफ के चुनावों से संबंधित पहले के निर्देशों को संशोधित किया ताकि एआईएफएफ के निलंबन को रद्द करने की सुविधा मिल सके और यह...

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्थानीय चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महाराष्ट्र के स्थानीय चुनावों (Maharashtra Local Poll) में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) से संबंधित मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। इसका मतलब यह है कि ओबीसी कोटा फिलहाल 367 स्थानीय निकायों में लागू नहीं किया जा सकता है, जहां चुनाव प्रक्रिया पहले ही अधिसूचित की जा चुकी है।सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष पीठ, जिसमें भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस जेबी पारदीवाला शामिल थे, महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर एक आवेदन पर विचार कर रही थी,...

गुजरात दंगा साजिश मामला: सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया, गुरुवार को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) के खिलाफ गुजरात दंगों (Gujarat Riots) की साजिश के मामले में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को फंसाने के लिए रिकॉर्ड में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए गुजरात एटीएस द्वारा दर्ज मामले में जमानत की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।शुरुआत में, बेंच के पीठासीन जस्टिस उदय उमेश ललित ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिबल से पूछा, जो तीस्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, क्या उन्हें इस मामले में कोई आपत्ति है क्योंकि उन्होंने सोहराबुद्दीन...

सुप्रीम कोर्ट में पीएमएलए जजमेंट के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर

विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ मामले में 27 जुलाई के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर की गई है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) को गिरफ्तारी, कुर्की और तलाशी और जब्ती की शक्ति को बरकरार रखा गया था।सीजेआई एनवी रमना के समक्ष याचिका का उल्लेख किया गया। कोर्ट ने कहा कि इसे सूचीबद्ध किया जाएगा।आक्षेपित निर्णय के माध्यम से जस्टिस ए.एम. खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सी.टी. रविकुमार ने...

AIFF Election- 'खिलाड़ियों का समान प्रतिनिधित्व जरूरी', बाईचुंग भूटिया ने सीओए का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान बाइचुंग भूटिया (Bhaichung Bhutia) ने सीओए द्वारा अंतिम रूप दिए गए संविधान के मसौदे को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) के नए संविधान के रूप में अपनाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया है।बाइचुंग भूटिया ने कहा कि यह प्राथमिकता है और खिलाड़ियों के कल्याण को बढ़ावा देता है। कई वर्षों से भारतीय फुटबॉल को नियंत्रित कर रहा है।भूटिया द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन में यह भी मांग की गई है कि शीर्ष अदालत द्वारा 03.08.2022 को पारित आदेश में एआईएफएफ की...