सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (16 अगस्त, 2022 से 19 अगस्त, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।अनुसूचित अपराध से बरी किए गए व्यक्ति के खिलाफ पीएमएलए के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता : सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि अनुसूचित अपराध से बरी किए गए व्यक्ति पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। इस मामले में लोकायुक्त पुलिस ने उप राजस्व अधिकारी रहे आरोपी के...

छात्र जीवंत लोकतंत्र का निर्माण करें, जहां पहचान और राय के अंतर का सम्मान किया जाए : सीजेआई रमना

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने विजयवाड़ा में आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए छात्रों से जीवंतता और आदर्शवाद से भरे लोकतंत्र का निर्माण करने का आग्रह किया, जहां पहचान और राय के अंतर का सम्मान किया जाए। सीजेआई ने छात्रों की घटती सामाजिक भागीदारी पर अफसोस जताया। उन्होंने याद किया कि पहले के दिनों में यूनिवर्सिटी विभिन्न सामाजिक आंदोलनों के लिए उपजाऊ आधार हुआ करते थे।उन्होंने कहा,"मुझे डर है कि संस्थान अपनी सामाजिक प्रासंगिकता खो रहे हैं। हम शिक्षा के...

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में प्रायवेट चिड़ियाघर को जानवरों के अधिग्रहण से रोकने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के जामनगर में एक आगामी निजी चिड़ियाघर, ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर को दी गई मान्यता के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कन्हैया कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा, "हमें इस याचिका में कोई तर्क या आधार नहीं मिल रहा है।"अदालत ने कहा कि याचिका कुछ अखबारों की रिपोर्टों के आधार पर दायर की गई है और याचिकाकर्ता, जो मामले का विशेषज्ञ नहीं है, उसने जनहित याचिका के अधिकार...

जब गवाह की गवाही 'न तो पूरी तरह विश्वसनीय हो और न ही पूरी तरह अविश्वसनीय' हो तो कुछ पुष्टि आवश्यक है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब एक ओकुलर गवाही "न पूरी तरह से विश्वसनीय और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय"की श्रेणी में आ जाए तो कुछ पुष्टि आवश्यक है।इस मामले में, अभियुक्तों को निचली अदालत द्वारा धारा 302 के साथ पठित धारा 149, धारा 307 के साथ पठित धारा 149 और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 148 के तहत दोषी ठहराया गया था। हाईकोर्ट ने अपील को खारिज करते हुए दोषसिद्धि की पुष्टि की थी।शीर्ष अदालत के समक्ष अपीलकर्ताओं की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट राजुल भार्गव ने दलील दी कि प्रत्यक्षदर्शी की गवाही में...

सौदेबाजी की असमान शक्ति के कारण हाशिए पर रहने वाले लोग मध्यस्थता में अक्सर कम में समझौता करते हैं : जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि हाशिए पर रहने वाले लोग अक्सर मध्यस्थता (Mediation)के मामलों में नुकसान उठाते हैं, क्योंकि उनके पास विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि के लोगों के समान सौदेबाजी (Bargaining) करने की शक्ति नहीं होती।उन्होंने कहा कि मूर्त और अमूर्त संसाधनों का कब्जा मध्यस्थता प्रक्रिया में शामिल पक्षों की सौदेबाजी और बातचीत की शक्ति में योगदान देता है। साथ ही आय, शिक्षा, व्यवसाय और अमूर्त संसाधन जैसे सामाजिक स्थिति और आत्मसम्मान जैसे मूर्त संसाधन पार्टियों...

रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि पर पुनर्विचार क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, उन गलतियों के लिए नहीं जिनका कारणों की प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जाना है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी अदालत के गलत फैसले को पुनर्विचार क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके ठीक नहीं किया जा सकता है, बल्कि केवल उच्च कोर्ट द्वारा ही इसे ठीक किया जा सकता है।सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि एक त्रुटि जिसे कारणों की प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जाना है, को न्यायालय द्वारा पुनर्विचार की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट त्रुटि के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।अदालत ने तेलंगाना हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ...

अनुसूचित अपराध से बरी किए गए व्यक्ति के खिलाफ पीएमएलए के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि अनुसूचित अपराध से बरी किए गए व्यक्ति पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।इस मामले में लोकायुक्त पुलिस ने उप राजस्व अधिकारी रहे आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(ई) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत मामला दर्ज किया है। ट्रायल के लंबित रहने के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपी, उसकी पत्नी और बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया और विशेष अदालत के समक्ष पीएमएलए अधिनियम की धारा 3 के तहत शिकायत दर्ज की। बाद में, विशेष...

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में वाणिज्यिक अदालतों को लंबित मध्यस्थता / वाणिज्यिक मामलों को ट्रांसफर करने के मसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से इस पर गौर करने और जवाब देने के लिए कहा कि क्या लंबित मध्यस्थता मामलों / वाणिज्यिक मामलों को संबंधित वाणिज्यिक अदालतों में ट्रांसफर नहीं करना वाणिज्यिक अदालत अधिनियम की धारा 15 के विपरीत कहा जा सकता है।जस्टिस एम. आर. शाह और जस्टिस बी. वी. नागरत्ना की पीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी जहां कोर्ट ने मई में उत्तर प्रदेश राज्य में वाणिज्यिक विवादों से संबंधित मामलों को तय करने में देरी की समस्या से निपटने के लिए कुछ निर्देश...

अनुकंपा नियुक्ति योजना में वित्तीय मानदंडों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति योजना में दिए गए अनुकंपा नियुक्ति के वित्तीय मानदंडों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा, "अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए वित्तीय मानदंड प्रदान करने वाले नियम वैध और कानूनसम्‍मत नियम हैं, जिन्हें सख्ती से समझा जाना चाहिए, अन्यथा अनुकंपा नियुक्ति के लिए आरक्षित कोटा उन लोगों को छोड़कर भरा जाएगा, जो अधिक तीव्र वित्तीय संकट में हो सकते हैं।"इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए...

हाईकोर्ट आरोपी को नोटिस दिए बिना सजा नहीं बढ़ा सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि हाईकोर्ट को सजा बढ़ाने से पहले आरोपी को नोटिस देना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट एक सजा बढ़ाने के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपी को पूर्व सूचना दिए बिना आजीवन कारावास की सजा को मृत्यु तक आजीवन कारावास में बदल दिया और अपना बचाव करने के अवसर से वंचित कर दिया।कोर्ट ने कहा,"हाईकोर्ट के फैसले और आदेश के परिणामस्वरूप, अपीलकर्ताओं को दी गई सजा को अपीलकर्ताओं को अपने मामले का बचाव करने का अवसर दिए बिना बढ़ाया गया है कि सजा क्यों नहीं बढ़ाई जानी...

304 बी आईपीसी को शामिल करने का विधायी इरादा दहेज हत्या के खतरे को दृढ़ता से रोकना था : सुप्रीम कोर्ट

यह कहते हुए कि "आईपीसी की धारा 304 बी को शामिल करने का विधायी इरादा दहेज हत्या के खतरे को दृढ़ता से रोकना था" और "धारा 304 बी के तहत मामलों से निपटने में, इस तरह के विधायी इरादे को ध्यान में रखा जाना चाहिए", सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा है कि दहेज हत्या के अपराध के लिए सजा देने में, "समाज में एक मजबूत संदेश जाना चाहिए कि एक व्यक्ति जो दहेज हत्या और / या दहेज निषेध अधिनियम के तहत अपराध करता है, उसके खिलाफ लोहे के हाथों से कार्रवाई की जाएगी।"सुप्रीम कोर्ट ने मृतका के ससुर और सास को 10 साल के कठोर...

"इससे बहुत सारी जटिलताएं पैदा होंगी": सुप्रीम कोर्ट ने गलत अभियोजन के पीड़ितों को मुआवजे देने पर दिशानिर्देश जारी करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वकील अश्विनी उपाध्याय और भाजपा नेता कपिल मिश्रा द्वारा गलत अभियोजन के पीड़ितों के लिए एक समान मुआवजा संहिता (uniform compensation code) की मांग करने वाली याचिकाओं पर विचार करते हुए मौखिक रूप से कहा, "यह बहुत सारी जटिलताएं पैदा करेगा।" जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट की खंडपीठ ने कहा, "इससे बहुत सारी जटिलताएं पैदा होंगी…। इसमें कानून बनाना शामिल है। गलत अभियोजन क्या है?"सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अगर इस पहलू के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए जाते हैं तो ट्रायल...

''महिलाओं के लिए विवाह का बहुत महत्व है'': सुप्रीम कोर्ट ने पति के पक्ष में दिए तलाक को खारिज करते हुए पत्नी की याचिका को अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने पति के पक्ष में दिए गए तलाक के फरमान को खारिज करते हुए गुरुवार को मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि यहां की सामाजिक स्थिति को देखते हुए भारत में महिलाओं के लिए वैवाहिक स्थिति महत्वपूर्ण है। जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट की खंडपीठ अपीलकर्ता पत्नी द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी,जिसमें परित्याग के आधार पर पति के पक्ष में तलाक की डिक्री जारी की गई थी। सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ता पत्नी की ओर से पेश एडवोकेट...

दिव्यांग कर्मचारियों को लाभकारी सर्कुलर के तहत नियुक्ति स्थान चुनने के लिए वरिष्ठता छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शारीरिक रूप से दिव्यांग कर्मचारी की दुर्दशा पर ध्यान देते हुए कहा कि दिव्यांग कर्मचारियों को लाभकारी सर्कुलर के अनुसार नियुक्ति स्थान चुनने के लिए वरिष्ठता को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। विचाराधीन सर्कुलर राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया था। इसने नियुक्ति अधिकारियों को दिव्यांग व्यक्तियों की उस स्थान पर या उसके निकट नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया, जिसे वो नियुक्ति के समय चुनते हैं।जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने...

डोलो- 650 टैबलेट निर्धारित करने के लिए फार्मा कंपनियों ने डॉक्टरों को 1000 करोड़ के मुफ्त उपहार दिए : एफएमआरएआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स ने फार्मा कंपनी पर डोलो टैबलेट, जो बुखार कम करने वाली दवा है, उसकी 650mg की खुराक निर्धारित करने के लिए के लिए डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपये के मुफ्त उपहार वितरित किए हैं।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ए एस बोपन्ना पीठ के समक्ष एसोसिएशन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेटसंजय पारिख ने कहा कि 500mg तक डोलो का बाजार मूल्य विनियमित है, हालांकि 500mg से अधिक की खुराक...

भीमा कोरेगांव मामला : सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की विशेष अदालत से तीन महीने के भीतर आरोप तय करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विशेष एनआईए कोर्ट को भीमा कोरेगांव मामले में तीन महीने की अवधि के भीतर आरोप तय करने पर फैसला करने को कहा। कोर्ट ने एनआईए कोर्ट को निर्देश दिया कि वह मामले में आरोपी द्वारा दायर आरोपमुक्ति आवेदनों पर एक साथ फैसला करे।जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट की पीठ ने मामले में जमानत की मांग करने वाले आरोपी वर्नोन गोंजाल्विस की याचिका पर विचार करते हुए यह निर्देश दिया।पीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को भीमा कोरेगांव मामले में फरार अन्य आरोपी व्यक्तियों से कार्यकर्ता...

चेक अहार्ता द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों की समाप्ति से पहले दर्ज की गई चेक बाउंस शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चेक अहार्ता द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों की समाप्ति से पहले दर्ज की गई चेक बाउंस शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है।इस मामले में आरोपी को 8 नवंबर 2005 को नोटिस मिला था और 22 नवंबर 2005 को पंद्रह दिन की अवधि पूरी होने से पहले शिकायत दर्ज की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया लेकिन हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता की अपील को मंजूर करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया।सुप्रीम कोर्ट के समक्ष निम्नलिखित मुद्दे पर विचार किया गया: क्या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट,...

एंडोसल्फान त्रासदी| पीड़ितों के लिए मेडिकल सुविधाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कासरगोड जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण से रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, कासरगोड, केरल को निर्देश दिया कि वह एंडोसल्फान के इलाज के लिए सौंपे गए जिला अस्पतालों, सामान्य अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित विभिन्न स्तरों पर मेडिकल और स्वास्थ्य सुविधाओं का दौरा करें। जिले में पीड़ितों और 6 सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करें।सुप्रीम कोर्ट की राय थी कि उक्त अभ्यास से एंडोसल्फान के पीड़ितों को प्रदान की जाने वाली मेडिकल और स्वास्थ्य सुविधाओं का वस्तुपरक मूल्यांकन करने...

'सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने में देरी के एकमात्र कारण पर रेप आरोपी को आरोपमुक्त करने के हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के आधार पर बलात्कार के एक आरोपी को आरोप मुक्त कर दिया गया था।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला विकृत और पूरी तरह से समझ से बाहर है। बेंच ने टिप्पणी की, ".. हाईकोर्ट का आक्षेपित आदेश पूरी तरह से समझ से बाहर है। हमारे सामने अब तक एक ऐसा मामला नहीं आया है जहां हाईकोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के आधार पर बलात्कार के आरोप के...

सुप्रीम कोर्ट ने अन्नाद्रमुक के 'दो पत्ते' वाले सिंबल को फ्रीज करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अन्नाद्रमुक (AIADMK) के 'दो पत्ते' वाले सिंबल को फ्रीज करने के लिए चुनाव आयोग (Election Commission) को निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।यह मामला भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार के समक्ष उल्लेख किया गया था।सीजेआई ने याचिका को "समय की बर्बादी" बताते हुए इसे खारिज कर दिया।याचिकाकर्ता, पीए जोसेफ, ने पहले मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें चुनाव आयोग को अन्नाद्रमुक के प्रतिद्वंद्वी समूहों के खिलाफ...