ईडब्ल्यूएस आरक्षण - 103 वां संशोधन आरक्षण को प्रतिनिधित्व के उपकरण के तौर पर नकारता है, समानता का उल्लंघन है : डॉ मदन गोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा [ दिन -1]

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जाने-माने शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर मोहन गोपाल ने मंगलवार को संविधान (103 वां) संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दलीलें दीं जिसने शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण की शुरुआत की। भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित,जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की संविधान पीठ को संबोधित करते हुए डॉ गोपाल ने तर्क दिया कि ईडब्ल्यूएस कोटा ने वंचित...

चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये क़ानून द्वारा प्रदत्त अधिकार है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक क़ानून द्वारा प्रदत्त अधिकार है।जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा दायर की विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए कहा, कोई व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है और इसलिए किसी प्रस्तावक के साथ अपना नामांकन दाखिल करने की उक्त शर्त उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, जैसा कि अधिनियम के तहत आवश्यक है। कोर्ट ने सिंह पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी...

'संस्थान में विश्वास धीरे-धीरे कम हो रहा है': सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की एक पीठ को बताया कि संस्था में विश्वास धीरे-धीरे कम हो रहा है।सिब्बल ने बेंच के समक्ष कहा,"जिस कुर्सी पर आप बैठते हैं, उसके लिए हमारे मन में बहुत सम्मान है। यह एक ऐसी शादी है जिसे बार और बेंच के बीच नहीं तोड़ा जा सकता है। यहां कोई अलगाव नहीं है और एक बार हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है कभी इस छोर पर और कभी दूसरे छोर पर। और यह मेरे जैसे व्यक्ति को परेशान करता है, जिसने इस अदालत के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया।"जस्टिस...

किशोरों को वयस्क जेलों में बंद करना उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किशोरों को वयस्क जेलों में बंद करना उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना है।जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे हत्या के आरोपी द्वारा अपराध की तारीख पर दोषी की सही उम्र को सत्यापित करने के लिए प्रतिवादी राज्य उत्तर प्रदेश को उचित निर्देश देने की मांग करने वाली रिट याचिका पर विचार करते हुए कहा कि एक बार कोई बच्चा वयस्क आपराधिक न्याय प्रणाली के जाल में फंस जाता है तो बच्चे के लिए इससे बाहर निकलना मुश्किल होता है।दोषी...

हिजाब बैन : एकात्मक संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयासों का विरोध हो,इसी मिश्रित संस्कृति से विविधता का विचार आया, सलमान खुर्शीद की दलीलें

सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने सोमवार को कर्नाटक राज्य द्वारा पारित एक सरकारी आदेश (जीओ) के खिलाफ चुनौती पर सुनवाई जारी रखी, जिसमें कॉलेज विकास समितियों को सरकारी कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की प्रभावी अनुमति दी गई थी। इस संबंध में 23 याचिकाएं दायर की गई हैं जिनमें से कुछ रिट याचिकाएं सीधे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दाखिल गई थीं, जबकि अन्य विशेष अनुमति द्वारा अपील की गई थीं, जो कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ हैं। बेंच में जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया...

अनिवार्य इंटर्नशिप के दौरान एमबीबीएस छात्रों को स्टाइपेंड: सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आर्मी बेस अस्पताल में अनिवार्य एक साल की इंटर्नशिप कर रहे एमबीबीएस छात्रों को स्टाइपेंड का भुगतान न करने के लिए आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के खिलाफ निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।नोटिस जारी करते हुए जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली ने प्रतिवादी कॉलेज की ओर से पेश एएसजी कर्नल बाला सुब्रमण्यम से मामले को देखने के लिए कहा।बेंच ने कहा,"मिस्टर बाला, ये वो छात्र हैं जिन्होंने आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस से एमबीएसएस की पढ़ाई पूरी...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उस शख्स को 10 लाख रुपये देने का निर्देश दिया, जिसने भारतीय जासूस के रूप में पाकिस्तान की जेल में 14 साल बिताने का दावा किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह उस व्यक्ति को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान करे, जिसने दावा किया कि उसे एक गुप्त मिशन के लिए पाकिस्तान भेजा गया था, जहाँ उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 14 साल तक जेल में रखा गया।मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट ने की।मामलाराजस्‍थान निवासी महमूद अंसारी ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें 1966 में डाक विभाग में नियुक्त किया गया था। भारत सरकार के स्पेशल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस ने उन्हें 1972 में राष्ट्र के...

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड जिला जजों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आरक्षण न देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा मार्च, 2022 में जारी विज्ञापन के अनुसार जिला जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों को आरक्षण न देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार किया।याचिका में दावा किया गया है कि आरक्षण न देना झारखंड राज्य आरक्षण नीति और अनुच्छेद 16 (4) के तहत संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करता है। इसके अलावा, यह झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस में आरक्षण को लागू करने के लिए हाईकोर्ट द्वारा पारित एक...

सुप्रीम कोर्ट ने पेरियार की प्रतिमा से नास्तिक शिलालेख हटाने की मांग वाली याचिका पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तमिलनाडु राज्य में स्थापित पेरियार की प्रतिमा पर नास्तिक शिलालेखों को हटाने की मांग करने वाली याचिका पर तमिलनाडु सरकार और द्रविड़ कड़गम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ए एस ओका की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि शिलालेख बड़े पैमाने पर याचिकाकर्ता और जनता के विश्वास और भावनाओं को आहत करते हैं।डॉ एम देवनायगम द्वारा दायर याचिका ने सितंबर 2019 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज करने के फैसले को चुनौती...

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिमी घाट पर गाडगिल, कस्तूरीरंगन कमेटी की रिपोर्ट, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मसौदा अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के चीफ जस्टिस यू.यू. ललित और जस्टिस रवींद्र भट ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित मसौदा अधिसूचना को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 55 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को 'पश्चिमी घाट पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र' के रूप में सीमांकित किया गया है।केरल स्थित एक गैर सरकारी संगठन, करशाका शब्दम (किसानों की आवाज) द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिनांक 03.10.2018 की अधिसूचना ने...

सुप्रीम कोर्ट ने पोर्नोग्राफी और यौन अपराधों के बीच लिंक की जांच करने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को देश के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं और मासूम बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न और बलात्कार के मामलों में खतरनाक वृद्धि के आलोक में अश्लील सामग्री देखने के प्रभाव की जांच के लिए पुलिस द्वारा एक एसओपी तैयार करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस यू.यू. ललित और जस्टिस रवींद्र भट ने की।याचिकाकर्ता नलिन कोहली ने नगांव जिले की असम पुलिस द्वारा हाल ही में की गई एक जांच का हवाला देते हुए अपनी दलीलें शुरू कीं, जिसमें चार...

सुप्रीम कोर्ट ने बिना छूट के अनिवार्य आजीवन कारावास की सजा के लिए आईपीसी की धारा 376DA की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 376DA की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें बिना छूट के अनिवार्य उम्रकैद की सजा का प्रावधान है।मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस यू.यू. ललित और जस्टिस रवींद्र भट ने की।धारा 376DA 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान करती है।प्रावधान है,"जहां सोलह वर्ष से कम उम्र की एक लड़की का एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किया जाता है जो एक गैंग रेप का गठन करता है या एक सामान्य...

' एक बार दफन हो जाने के बाद, शव से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए' : सुप्रीम कोर्ट ने शवों को खोद कर बाहर निकालने को लेकर कानून बनाने का सुझाव दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार को शवों को खोद कर बाहर निकालने को लेकर उपयुक्त कानून बनाने पर विचार करना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा और निष्पक्ष व्यवहार का अधिकार न केवल एक जीवित व्यक्ति को बल्कि उसकी मृत्यु के बाद उसके शव को भी उपलब्ध है। उसके परिवार के सदस्यों को भी धार्मिक परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार करने का अधिकार है।जम्मू-कश्मीर में हैदरपुरा मुठभेड़ में सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए अपने बेटे के शव...

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा, 31 अक्टूबर को अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 220 याचिकाओं पर सुनवाई की।सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने मामले की सुनवाई की।पीठ ने केंद्र सरकार को सीएए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इसने आगे असम राज्य और त्रिपुरा राज्य को सीएए को चुनौती के संबंध में याचिकाओं पर जवाब दर्ज करने का निर्देश दिया, जो प्रश्न दो राज्यों के लिए विशिष्ट थे। अदालत ने बीच की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए मामले को...

हिजाब केस: व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर देने पर आवश्यक धार्मिक प्रैक्टिस का सवाल नहीं उठता - यूसुफ मुछला ने सुप्रीम कोर्ट में कहा [दिन 4]

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य के कुछ स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच कर रही है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट युसूफ मुछला ने प्रारंभिक आपत्ति जताई कि मामले को संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए।उन्होंने यह दिखाने के लिए...

ब्रेकिंग: [ज्ञानवापी विवाद] वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद परिसर में पूजा करने की अनुमति मांगने वाले हिंदू उपासकों के मुकदमे को चुनौती देने वाली मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज की

वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा करने की मांग करने वाली पांच हिंदू महिलाओं (वादी) द्वारा दायर मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने वाली अंजुमन इस्लामिया मस्जिद समिति की याचिका (आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत दायर) खारिज कर दिया।वादी ने अनिवार्य रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित मस्जिद परिसर की बाहरी दीवार पर मां श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति मांगी है। अंजुमन समिति (जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) द्वारा उसी सूट की स्थिरता को चुनौती दी गई थी, यह...

ज्ञानवापी केस- वो सब जो आप इसके बारे में जानना चाहते हैं

वाराणसी के मध्य में ललिता घाट के पास काशी विश्वनाथ मंदिर है। मंदिर के बगल में ज्ञानवापी मस्जिद है। यह संपत्ति विवाद एक और संभावित विवादास्पद अदालती मामला भी बन गया है। संक्षेप में, विवाद यह है कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के कुछ हिस्सों को नष्ट करके बनाई गई थी।इस साल की शुरुआत में, अगस्त में वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी द्वारा दायर एक याचिका/ अर्जी पर अपना फैसला/आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसमें हिंदू धर्म की पांच महिलाओं द्वारा दायर वाद के सुनवाई...

हैदरपोरा एनकाउंटर: सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर में मारे गए अमीर माग्रे का शव उसके पिता को सौंपने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हैदरपोरा एनकाउंटर (Hyderpora Encounter) में मारे गए अमीर माग्रे का शव उसके पिता को सौंपने की मांग वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने देखा कि राज्य द्वारा अंतिम संस्कार उचित तरीके से किया गया है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने राज्य को निर्देश दिया कि वह परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने के उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करें और साथ ही उन्हें उस कब्र स्थल पर प्रार्थना करने की अनुमति दें जहां माग्रे के शव को दफनाया गया था।कोर्ट ने कहा,"एक शव को...

पीड़िता को अंतरिम मुआवजे के भुगतान का आरोपी का प्रस्ताव जमानत देने का आधार नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीड़िता को अंतरिम मुआवजे के भुगतान का प्रस्ताव आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आधार नहीं हो सकता है।इस मामले में, आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 342 और 376 (डी) और बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 की धारा 4 और 8 तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (4) (डब्ल्यू) (i) के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। । आरोप था कि आरोपियों ने दो नाबालिग लड़कियों को पकड़कर अपनी मोटर साइकिल पर जबरदस्ती बिठा लिया था...

राज्य को उम्रकैद दोषियों की समयपूर्व रिहाई के लिए नीति को उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी तरीके से लागू करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक आदेश में जोर देकर कहा है कि राज्य को आजीवन कारावास दोषियों की समयपूर्व रिहाई के लिए अपनी नीति को उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी तरीके से लागू करना चाहिए। यह देखते हुए कि कई अपराधी सजा में छूट के लिए आवेदन करने के लिए कानूनी संसाधनों तक पहुंचने में असमर्थता के कारण लंबी सजा काटने के बावजूद जेल में बंद हैं, अदालत ने कहा कि राज्य को योग्य कैदियों के मामलों पर सतत विचार करना चाहिए।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने उत्तर प्रदेश में कैदियों द्वारा सजा में छूट...