ब्रेकिंग: [ज्ञानवापी विवाद] वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद परिसर में पूजा करने की अनुमति मांगने वाले हिंदू उपासकों के मुकदमे को चुनौती देने वाली मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज की

वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा करने की मांग करने वाली पांच हिंदू महिलाओं (वादी) द्वारा दायर मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने वाली अंजुमन इस्लामिया मस्जिद समिति की याचिका (आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत दायर) खारिज कर दिया।

वादी ने अनिवार्य रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित मस्जिद परिसर की बाहरी दीवार पर मां श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति मांगी है। अंजुमन समिति (जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) द्वारा उसी सूट की स्थिरता को चुनौती दी गई थी, यह तर्क देते हुए कि हिंदू उपासकों का मुकदमा कानून (पूजा स्थल अधिनियम, 1991) द्वारा वर्जित है।

पक्षों को लंबा सुनने के बाद, जिला न्यायाधीश एके विश्ववेश ने पिछले महीने सुनवाई पूरी की और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

वादी ने दावा किया है कि वर्तमान मस्जिद परिसर कभी एक हिंदू मंदिर था और इसके बाद मुगल शासक औरंगजेब द्वारा इसे ध्वस्त कर दिया गया था, वहां वर्तमान मस्जिद संरचना का निर्माण किया गया था।

दूसरी ओर अंजुमन मस्जिद समिति ने अपनी आपत्ति और आदेश 7 नियम 11 आवेदन में तर्क दिया कि वाद विशेष रूप से पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 द्वारा प्रतिबंधित है।

न्यायालय के समक्ष वादी ने तर्क दिया था कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी आवेदन को अलग से नहीं सुना जाना चाहिए और आयोग की रिपोर्ट के साथ विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने आदेश 26 नियम 10 सीपीसी पर भरोसा किया। वादी ने यह भी तर्क दिया कि उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण की सीडी, रिपोर्ट और तस्वीरें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हालांकि, मस्जिद समिति ने तर्क दिया कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत उनके आवेदन को पहले सुना जाना चाहिए और वह भी अलग-अलग।

पूरा मामला

स्थानीय अदालत [वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अध्यक्षता में] ने पहले मस्जिद का दौरा करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक सर्वेक्षण आयोग नियुक्त किया था। कोर्ट को 19 मई को सर्वे रिपोर्ट मिली थी।

सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले ही न्यायालय ने न्यायालय द्वारा नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर द्वारा किए गए एक प्रस्तुतीकरण पर कि सर्वेक्षण के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर शिव लिंग पाया था, न्यायालय ने मौके को सील करने का आदेश दिया था।

कोर्ट ने आदेश दिया था,

" वाराणसी के जिलाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग मिला, उसे तत्काल सील कर दिया जाए और सीलबंद जगह में किसी भी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए।"

इस बीच वाराणसी कोर्ट के सर्वेक्षण करने के आदेश को चुनौती देते हुए मस्जिद कमेटी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया था कि वाराणसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा उस स्थान की रक्षा के लिए पारित आदेश, जहां ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान "शिवलिंग" पाए जाने का दावा किया गया, उस स्थान पर नमाज अदा करने और धार्मिक अनुष्ठान करने के लिये मुसलमानों के मस्जिद में प्रवेश करने के अधिकार से प्रतिबंधित नहीं करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा 20 मई को हिंदू भक्तों द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद-काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद के संबंध में दायर मुकदमे को वाराणसी में जिला न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया था।

इस बीच, यह भी आदेश दिया गया कि 17 मई का उसका अंतरिम आदेश आवेदन पर निर्णय होने तक और उसके बाद 8 सप्ताह की अवधि के लिए लागू रहेगा।

इसके साथ ही जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने मामले को 20 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया।