राज्य को उम्रकैद दोषियों की समयपूर्व रिहाई के लिए नीति को उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी तरीके से लागू करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक आदेश में जोर देकर कहा है कि राज्य को आजीवन कारावास दोषियों की समयपूर्व रिहाई के लिए अपनी नीति को उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी तरीके से लागू करना चाहिए। यह देखते हुए कि कई अपराधी सजा में छूट के लिए आवेदन करने के लिए कानूनी संसाधनों तक पहुंचने में असमर्थता के कारण लंबी सजा काटने के बावजूद जेल में बंद हैं, अदालत ने कहा कि राज्य को योग्य कैदियों के मामलों पर सतत विचार करना चाहिए।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने उत्तर प्रदेश में कैदियों द्वारा सजा में छूट की मांग करने वाली रिट याचिकाओं के एक बैच का फैसला करते हुए ये महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। ये 512 दोषियों से जुड़े मामले हैं।

बेंच ने कहा:

"समय से पहले रिहाई के लिए नीति का कार्यान्वयन एक उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए क्योंकि अन्यथा यह अनुच्छेद 14 और 21 के तहत संवैधानिक गारंटी पर प्रभाव डालेगा। इनमें से कई आजीवन कारावास दोषियों, जिन्होंने लंबे समय तक कारावास का सामना किया है,के पास कुछ या कोई संसाधन नहीं है। साक्षरता, शिक्षा और सामाजिक समर्थन संरचनाओं की कमी कानूनी उपायों तक पहुंचने के उनके अधिकार में बाधा डालती है। एक बार जब राज्य ने समय से पहले रिहाई के लिए शर्तों को परिभाषित करने वाली अपनी नीति तैयार की है, तो नीति के संदर्भ में सभी पात्र दोषियों को उचित विचार दिया जाना चाहिए। मनमाने व्यवहार के खिलाफ संवैधानिक गारंटी और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के अधिकार को नीति के संदर्भ में समय से पहले रिहाई के लिए आवेदनों पर विचार करने की अनुचित प्रक्रिया द्वारा बंद नहीं किया जाना चाहिए।

राज्य की सजा में छूट नीति में एक शर्त को चुनौती देते हुए रिट याचिकाएं दायर की गईं कि आजीवन कारावास दोषियों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सजा में छूट के लिए विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, बाद में राज्य द्वारा इस शर्त को छोड़ दिया गया था।

कार्यवाही के दौरान, कोर्ट ने सजा में छूट नीति के बारे में जागरूकता की कमी के कारण जेल में बंद दोषियों के मुद्दे पर ध्यान दिया। इस संबंध में, अदालत ने निर्देश दिया कि अधिकारियों को उनके आवेदनों की प्रतीक्षा किए बिना पात्र कैदियों के मामलों पर विचार करना चाहिए।

पात्र बंदियों की सजा में छूट पर परिश्रम से विचार किया जाए,

"जेल प्रशासन, जिला और राज्य स्तर पर कानूनी सेवा प्राधिकरण और पुलिस विभाग और राज्य के अधिकारियों को पूरी लगन से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पात्र कैदियों के मामलों पर नीति मापदंडों के आधार पर विचार किया जाए। ऐसे मामले जो यहां अदालत के सामने आए हैं और इससे भी पहले, यह सुनिश्चित करने के लिए एक सामान्य उदासीनता है कि उन दोषियों को जो अधिकार दिए गए हैं, जिन्होंने नीति के अनुसार अपनी सजा काट ली है, उसे महसूस किया जा सकता है। इसका परिणाम स्वतंत्रता से वंचित होना है जो रिहा होने के हकदार हैं। वे भीड़भाड़ वाली जेलों में रहते हैं। उनकी गरीबी, निरक्षरता और अक्षमताओं के कारण लंबे समय तक जेल में रहना सहायक सामाजिक और कानूनी संरचनाओं की अनुपस्थिति से जटिल है। हमारे संविधान में समानता का वादा पूरा नहीं होगा यदि स्वतंत्रता किसी व्यक्ति के संसाधनों पर सशर्त हो, जो दुर्भाग्य से इनमें से कई मामले कठिन सबूत प्रदान करते हैं। यह स्थिति बदलनी चाहिए और इसलिए इस अदालत को कदम उठाना पड़ा है। अब हम अनिवार्य निर्देश तैयार करने के लिए आगे बढ़ते हैं।"

दिशा-निर्देश पारित:

(i) मामलों के वर्तमान बैच में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषियों की समय से पहले रिहाई के सभी मामलों को संशोधित नीति दिनांक 1 अगस्त 2018 के अनुसार विचार किया जाएगा, जो यहां निहित टिप्पणियों के अधीन है। यह प्रतिबंध कि आजीवन कारावास अपराधी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक समय से पहले रिहाई के लिए पात्र नहीं है, जिसे 28 जुलाई 2021 की नीति द्वारा पेश किया गया था, 27 मई 2022 के संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। इसलिए, समय से पहले रिहाई का कोई मामला उस आधार पर खारिज नहीं होगा;

(ii) इस घटना में कि कोई भी दोषी किसी भी संशोधन द्वारा अधिक उदार लाभों का हकदार है, जो कि 1 अगस्त 2018 की नीति के बाद लाया गया है, समय से पहले रिहाई के मामले में नीतियों के अधिक उदार संशोधित पैरा/l खंड का शर्तों में लाभ प्रदान करके विचार किया जाएगा। मामलों के वर्तमान बैच से परे दोषियों की समयपूर्व रिहाई के सभी निर्णय, नीति के इस तरह के लाभकारी पढ़ने के हकदार होंगे;

(iii) 1 अगस्त 2018 की नीति के पैरा 4 के अनुसार, समय से पहले रिहाई के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे अपराधी द्वारा कोई आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, संशोधन दिनांक 28 जुलाई 2021 के माध्यम से, पैरा 3 (i), जिसमें आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषियों को शामिल किया गया है, जिन्होंने प्रतिबंधित श्रेणी में समय से पहले रिहाई के लिए आवेदन दायर नहीं किया है, को विशेष रूप से हटा दिया गया है। तद्नुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषियों के सभी मामले, जो नीति के अनुसार समय से पहले रिहाई के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं, जिनमें वर्तमान बैच के मामलों में शामिल 512 कैदियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि नीति में निर्धारित समयपूर्व रिहाई के लिए प्रक्रिया के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए;

(iv) उत्तर प्रदेश राज्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जेल अधिकारियों के साथ समन्वय में आवश्यक कदम उठाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बंदियों के सभी पात्र मामले जो लागू नीतियों के अनुसार समय से पहले रिहाई के हकदार होंगे, जैसा कि ऊपर देखा गया है, विधिवत विचार किया जाएगा और कोई भी कैदी, जो अन्यथा विचार किए जाने के लिए पात्र है, विचार से बाहर नहीं किया जाएगा।

(v) डीएलएसए द्वारा उठाए जाने वाले इन कदमों में डीएलएसए के सचिव शामिल होंगे, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं, अनुबंध-ए में तैयार तालिका के प्रारूप के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सभी कैदियों पर स्टेटस रिपोर्ट की मांग करेंगे। इस निर्णय के पैरा 13 में उल्लिखित विवरणों को शामिल करेंगे और इस आदेश के आठ सप्ताह के भीतर और साथ ही वार्षिक आधार पर संबंधित अधिकारियों द्वारा इसे प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा, डीएलएसए निरंतर आधार पर आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषियों के सभी पात्र मामलों में लागू नीतियों के संदर्भ में समय से पहले रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हमारे निर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ निगरानी के लिए इस स्टेटस रिपोर्ट का उपयोग करेंगे;

(vi) समयपूर्व रिहाई के आवेदनों पर शीघ्रता से विचार किया जाएगा। जिन मामलों पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है और जिनके संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है, उनका निष्कर्ष निकाला जाएगा और इस आदेश की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर दोषी को अंतिम निर्णय की सूचना दी जाएगी। पात्र आजीवन दोषियों के मामले जो (i) 70 वर्ष से अधिक आयु के हैं; या (ii) लाइलाज बीमारियों से पीड़ित लोगों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा और दो महीने की अवधि के भीतर उनका निपटारा कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, दो सप्ताह की अवधि के भीतर, प्राथमिकताएं निर्धारित करेगा जिसके अनुसार अन्य सभी लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। अन्य सभी मामले, किसी भी स्थिति में, इस आदेश की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर निपटाए जाएंगे; तथा

(vii) जहां आजीवन कारावास की सजा काट रहे किसी भी दोषी को इस न्यायालय के आदेश से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, अंतरिम जमानत देने का आदेश समय से पहले रिहाई के आवेदन के निपटारे तक जारी रहेगा।

कोर्ट ने रिट याचिकाओं के एक बैच में निर्देश पारित किए। एडवोकेट जेड यू खान, सुलेमान मोहम्मद खान, आशीष चौधरी और रोहित अमित स्थालेकर, एओआर प्रमुख मामलों में पेश हुए।

केस: रशीदुल जफर @ छोटा बनाम यूपी राज्य और अन्य। डब्ल्यूपी (सीआरएल) संख्या 336/2019]

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ ( SC ) 754

सजा में छूट - समय से पहले रिहाई - सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सभी पात्र कैदियों पर छूट नीति के तहत विचार किया जाना चाहिए- यूपी सरकार को कई निर्देश जारी किए गए हैं- पात्र कैदी द्वारा आवेदन पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए- नीति का लाभ जो कैदी के लिए अधिक फायदेमंद है, दिया जाना चाहिए।

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