राज्य को उम्रकैद दोषियों की समयपूर्व रिहाई के लिए नीति को उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी तरीके से लागू करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक आदेश में जोर देकर कहा है कि राज्य को आजीवन कारावास दोषियों की समयपूर्व रिहाई के लिए अपनी नीति को उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी तरीके से लागू करना चाहिए। यह देखते हुए कि कई अपराधी सजा में छूट के लिए आवेदन करने के लिए कानूनी संसाधनों तक पहुंचने में असमर्थता के कारण लंबी सजा काटने के बावजूद जेल में बंद हैं, अदालत ने कहा कि राज्य को योग्य कैदियों के मामलों पर सतत विचार करना चाहिए।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने उत्तर प्रदेश में कैदियों द्वारा सजा में छूट...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (5 सितंबर, 2022 से 9 सितंबर, 2022 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।आदेश IX नियम 13 सीपीसी के तहत आवेदन दायर न करने के बावजूद प्रतिवादी एक पक्षीय डिक्री को चुनौती दे सकता है : सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपील दायर करके एक पक्षीय डिक्री को चुनौती देते हुए, प्रतिवादी (जिसने आदेश IX नियम 13 सीपीसी के तहत आवेदन दायर नहीं किया था) तर्क दे सकता है कि उसके...

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के प्रभावी प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जो एक जनहित याचिका की प्रकृति में है, जिसमें पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के प्रभावी प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश की मांग की गई है।जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम पूजा स्थलों को तुच्छ विवादों का विषय बनाया जा रहा है जो 1991 के अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है और एक रोक होने के बावजूद यथास्थिति को बदलने के अंतरिम आदेश से इस तरह की कार्यवाही को आगे बढ़ने की अनुमति दी जा रही...

पूर्व आईपीएस और आईएफएस अधिकारी ने बिलकिस बानो मामले के दोषियों की छूट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

पूर्व महिला पुलिस अधिकारी, पूर्व महिला भारतीय विदेश सेवा अधिकारी और सार्वजनिक नीति के मुद्दों पर विशेषज्ञता के साथ प्रसिद्ध शिक्षाविद द्वारा बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को दी गई छूट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई।यह याचिका डॉ मीरान चड्ढा बोरवणकर (पूर्व आईपीएस अधिकारी), मधु बधूड़ी (पूर्व आईएफएस अधिकारी) और कार्यकर्ता जगदीप चोककर ने दायर की।जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने इस मुद्दे के संबंध में पहले की याचिकाओं के साथ याचिका को टैग किया। याचिकाकर्ताओं...

अस्पताल में हर मौत चिकित्सकीय लापरवाही नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के एक आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि, "अस्पताल के संस्थागत वातावरण में हर मौत आवश्यक चिकित्सा देखभाल की कमी की काल्पनिक धारणा पर आधारित चिकित्सा लापरवाही नहीं है।"जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस जेबी पारदीवाला की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ एनसीडीआरसी की ओर से पारित एक निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर एक सिविल अपील पर सुनवाई कर रहे थे। अपील में कथित चिकित्सा लापरवाही और सेवा में कमी की शिकायतों को इस आधार पर...

आदेश IX नियम 13 सीपीसी के तहत आवेदन दायर न करने के बावजूद प्रतिवादी एक पक्षीय डिक्री को चुनौती दे सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपील दायर करके एक पक्षीय डिक्री को चुनौती देते हुए, प्रतिवादी (जिसने आदेश IX नियम 13 सीपीसी के तहत आवेदन दायर नहीं किया था) तर्क दे सकता है कि उसके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अनुचित थी।जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस ओक की पीठ ने अवलोकन किया कि सीपीसी के आदेश IX के नियम 13 के तहत एक प्रतिवादी द्वारा किए गए आवेदन को खारिज किए जाने पर ही ऐसा प्रतिवादी एक पक्षीय डिक्री के खिलाफ अपील में ये विरोध नहीं कर सकता है कि यह निर्देश देने वाला आदेश कि वाद एक पक्षीय आगे...

जब भी वादकारियों के खिलाफ आदेश पारित होते हैं, तो वे न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगाते हैं: सुप्रीम कोर्ट ने 'हतोत्साहित करने वाले' रवैये की निंदा की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक स्थानांतरण याचिका खारिज करते हुए कहा कि आजकल, न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाने का चलन हो गया है, खासकर तब, जब किसी वादकारी के खिलाफ ऐसा आदेश पारित किया जाता है, जो उसके पक्ष में नहीं होता है।नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 25 के तहत दायर स्थानांतरण याचिका में एक आधार यह भी था कि याचिकाकर्ताओं का मानना है कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिल रही है क्योंकि प्रतिवादी स्थानीय बड़े लोग होने के कारण स्थानीय अदालत को प्रभावित करने में सक्षम हैं।जस्टिस एमआर...

"दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष मामला लंबित ": सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ भर्ती योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें सशस्त्र बलों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना को चुनौती दी गई थी। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह उन मुद्दों पर फिर से न उठाए जो दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष लंबित हैं।" मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक जा चुका है, अब दोबारा न उठाएं। "" याचिकाएं पहले से ही दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष लंबित हैं जहां सभी मुद्दे विचाराधीन हैं। याचिकाकर्ता की जनहित याचिका पर यहां विचार करना आवश्यक नहीं है। हम...

'पति के लिए वैवाहिक बलात्कार अपवाद असंवैधानिक' : एआईडीडब्ल्यूए ने धारा 375 आईपीसी में अपवाद को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार यानी मेरिटल रेप के अपराधीकरण पर दिल्ली हाईकोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ के विभाजित फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई को टाल दिया।जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह इसी तरह के सभी मामलों को एक साथ टैग करेगी और 16 सितंबर को सुनवाई करेगी।यह पूछे जाने पर कि वास्तव में क्या चुनौती दी जा रही है, याचिकाकर्ता, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेन्स एसोसिएशन (एआईडीडब्ल्यूए) की ओर से पेश एडवोकेट करुणा नंदी ने कहा कि...

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कोर्ट रिकॉर्ड्स के डिजिटलाइजेशन की वकालत की, उड़ीसा हाईकोर्ट मॉडल की सराहना की

उड़ीसा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ओडिशा न्यायिक अकादमी, कटक में रिकॉर्ड रूम डिजिटाइजेशन सेंटर ('आरआरडीसी') की 'पहली वर्षगांठ' मनाई। इस कार्यक्रम में 'मुख्य अतिथि' के रूप में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति के अध्यक्ष डॉ. जस्टिस धनंजय वाई. चंद्रचूड़ की वर्चुअल उपस्थिति देखी गई। इस अवसर पर उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. एस. मुरलीधर, हाईकोर्ट के न्यायाधीश और जस्टिस देवव्रत दास की अध्यक्षता वाली आरआरडीसी समिति के सदस्य मौजूद रहे।जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस अवसर पर भाषण देने के लिए...

सुप्रीम कोर्ट ने विधि आयोग द्वारा अपनी 204 वीं रिपोर्ट में अनुशंसित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन करने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने भारत के विधि आयोग द्वारा अपनी 204 वीं रिपोर्ट में अनुशंसित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन करने की मांग वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता (एस वेंकटेश) पीड़ित व्यक्ति नहीं है।पीठ ने कहा, यह अच्छी तरह से तय है, विधायिका को कानून बनाने या संशोधन करने के लिए परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के किसी भी प्रावधान की वैधता पर कोई राय...

क्या नाबालिग ऑर्गन डोनेट कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पिता को लीवर डोनेट करने की अनुमति देने की मांग वाली बेटे की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को एक नाबालिग लड़के द्वारा दायर रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें गंभीर रूप से बीमार पिता को लीवर डोनेट करने की अनुमति मांगी गई है।भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष याचिका का तत्काल उल्लेख किया गया।मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने यूपी राज्य को नोटिस जारी किया, भले ही याचिका को औपचारिक रूप से क्रमांकित और सूचीबद्ध किया जाना बाकी था, और मामले को अगले सोमवार को पोस्ट कर दिया।पीठ ने कहा कि कानूनी मुद्दा मानव अंग और...

"हम सुप्रीम कोर्ट की 'तारीख पे तारीख' वाली छवि बदलना चाहते हैं": नियमित रूप से स्थगन की मांग की प्रैक्टिस पर जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि स्थगन की मांग करने के लिए वकीलों द्वारा अपनाई जाने वाली नियमित प्रथा ने सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे इस बात से चिंतित हैं कि संस्था का लक्ष्य ' तारीख पर तारीख वाली अदालत की छवि को बदलना है। हम सुप्रीम कोर्ट की छवि को ' तारीख पे तारीख ' कोर्ट के रूप में बदलना चाहते हैं । "जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच को शुक्रवार को जब एक वकील ने अवगत कराया कि उन्होंने स्थगन की मांग करते...

सिद्दीकी कप्पन केस- सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा "हाथरस की लड़की के लिए न्याय" मांगना कैसे अपराध है?

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाथरस मामले (Hathras Case) में हिंसा भड़काने की साज़िश रचने के आरोप में 6 अक्टूबर, 2020 को यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार पत्रकार सिद्दीक कप्पन (Siddique Kappan) को शुक्रवार को ज़मानत दी। अदालत ने कप्पन को अगले 6 सप्ताह के लिए दिल्ली में रहने के लिए कहा और उसके बाद उसे केरल वापस जाने की अनुमति दी। साथ ही वह हर हफ्ते स्थानीय पुलिस स्टेशन और अन्य शर्तों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा।भारत के चीफ जस्टिस यू.यू. ललित और जस्टिस एस. रवींद्र भट की पीठ ने इस मामले की...

बिलकिस बानो केस: सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बिलकिस बानो केस (Bilkis Bano Case) में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागरत्न की पीठ के समक्ष, एक दोषियों की ओर से पेश वकील ऋषि मल्होत्रा ने कहा कि याचिका कल ही दायर की गई थी।वकील ने कहा,"उन्होंने यौर लॉर्डशिप आपके आदेश का पालन नहीं किया है कि हमें अभियोग करना चाहिए।"बेंच ने तुरंत पूछा,"आपने स्थगन के लिए फाइल क्यों की?"जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ा, कोर्ट ने पूछा कि क्या दूसरे मामले...

ब्रेकिंग: सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस मामले में हिंसा भड़काने की साज़िश रचने के आरोप में गिरफ्तार पत्रकार सिद्दीक कप्पन को ज़मानत दी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाथरस मामले (Hathras Case) में हिंसा भड़काने की साज़िश रचने के आरोप में 6 अक्टूबर, 2020 को यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार पत्रकार सिद्दीक कप्पन (Siddique Kappan) को ज़मानत दी। अदालत ने उसे अगले 6 सप्ताह के लिए दिल्ली में रहने के लिए कहा और उसके बाद उसे केरल वापस जाने की अनुमति दी। साथ ही वह हर हफ्ते स्थानीय पुलिस स्टेशन और अन्य शर्तों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा।इस मामले की सुनवाई भारत के चीफ जस्टिस यू.यू. ललित और जस्टिस एस. रवींद्र भट ने की।सिद्दीकी के खिलाफ...

पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी: सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी मामले में भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) की गिरफ्तारी की मांग वाली एख वकील की याचिका पर विचार करने से इनकार किया।मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस यू.यू. ललित, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने की।जब पीठ ने गिरफ्तारी की मांग करने वाले अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार करने के लिए अनिच्छा व्यक्त की, तो याचिकाकर्ता के वकील ने वैकल्पिक प्रार्थना पर प्रकाश डाला, जो मॉब लिंचिंग के संबंध में तहसीन पोन्नावाला...

सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट बंद करने के प्रोटोकॉल पर केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इंटरनेट बंद करने के प्रोटोकॉल के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जवाब मांगा है।कोर्ट ने सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर द्वारा मनमाने ढंग से इंटरनेट शटडाउन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।याचिकाकर्ता ने राजस्थान और असम राज्यों में इंटरनेट बंद का हवाला दिया जो सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए किए गए थे।हालांकि केंद्र सरकार याचिका में पक्षकार नहीं थी, लेकिन पीठ ने कहा कि वह प्रोटोकॉल का...

ऑनलाइन गेमिंग: सुप्रीम कोर्ट ने रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर बैन लगाने वाले कानून को रद्द करने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस विक्रम नाथ की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) बेंच ने रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर बैन लगाने वाले कानून को रद्द करने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।तमिलनाडु राज्य द्वारा दायर याचिका में 2021 के 3 अगस्त को मद्रास हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णय की आलोचना की गई। निर्णय में कोर्ट ने तमिलनाडु गेमिंग और पुलिस कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 को रद्द कर दिया। इस संशोधन के तहत दांव लगाए जाने वाले ऑनलाइन गेमिंग रमी और पोकर पर...

ब्रेकिंग: सुप्रीम कोर्ट ने सोनाली फोगाट के मौत के बाद गोवा में करली रेस्टोरेंट को ढहाए जाने के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को सोनाली फोगाट के मौत के बाद गोवा में करली रेस्टोरेंट को ढहाए जाने के एनजीटी के आदेश पर रोक लगा दी।कोर्ट ने कर्लीज बीच रेस्तरां की इमारतों को एक विशेष सर्वेक्षण संख्या में गिराने पर इस शर्त पर रोक लगाई कि वे अगली सुनवाई की तारीख तक वाणिज्यिक संचालन नहीं करेंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि निर्दिष्ट सर्वेक्षण संख्या के अलावा अन्य भूमि में अनधिकृत निर्माण हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से गिराया किया जा सकता है।सीआरजेड नियमों के उल्लंघन पर गोवा तटीय क्षेत्र...