सीएम रेड्डी के खिलाफ वीडियो मामले में महिला पत्रकारों को हिरासत में लेने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें राज्य पुलिस को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक वीडियो मामले में ज़मानत मिलने के बावजूद दो महिला पत्रकारों को हिरासत में लेने की अनुमति दी गई।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे (याचिकाकर्ता महिला पत्रकारों की ओर से) की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।सुनवाई के दौरान, दवे ने तर्क दिया कि ज़मानत रद्द किए बिना ज़मानत मिलने के बाद किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में...

Order VII Rule 11 CPC | वादपत्र की अस्वीकृति का निर्णय केवल वादपत्र के कथनों के आधार पर होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Order VII Rule 11 CPC के तहत वादपत्र की अस्वीकृति के लिए आवेदन का निर्णय वादपत्र में दिए गए कथनों के आधार पर किया जाएगा। इसमें प्रतिवादी के बचाव या किसी बाहरी साक्ष्य पर विचार नहीं किया जाएगा।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया, जिसमें वादपत्र में दिए गए कथनों को नज़रअंदाज़ करते हुए प्रतिवादी के बचाव को ध्यान में रखते हुए वादपत्र को शुरुआत में ही खारिज कर दिया गया था।कोर्ट ने कहा,"इसके तहत वादपत्र की...

हम मैच फिक्सिंग को अपराध घोषित करने का समर्थन करते हैं: सुप्रीम कोर्ट में बोला BCCI

सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग के परिणामों को उजागर करने वाले मामले में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मैच फिक्सिंग को आपराधिक अपराध घोषित करने का समर्थन किया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ को एडवोकेट शिवम सिंह ने BCCI के रुख से अवगत कराया, जिन्हें इस मामले में सहायता के लिए एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया गया।सिंह ने अदालत को बताया कि BCCI ने मैच फिक्सिंग को अपराध घोषित करने के समर्थन में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया। इस आवेदन में कहा गया कि मैच फिक्सिंग भारतीय दंड संहिता...

राज्य बार काउंसिल चुनावों की निगरानी के BCI के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर कर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को विभिन्न राज्य बार काउंसिलों के चुनावों के संचालन में हस्तक्षेप करने या उन पर नियंत्रण करने से रोकने के निर्देश देने की मांग की गई।आवेदन में कहा गया,"बार काउंसिल ऑफ इंडिया का आचरण बार के भीतर प्रतिनिधि स्वशासन की जड़ पर प्रहार करता है। एडवोकेट एक्ट, 1961 की धारा 3 और 8 के तहत परिकल्पित राज्य बार काउंसिलों के लोकतांत्रिक स्वरूप को कमजोर करता है। यदि BCI के निरंतर हस्तक्षेप पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो परिणामी देरी से बार के स्व-नियामक...

UAPA मामले में गिरफ्तार वकील को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें वकील वसीद खान को ज़मानत देने से इनकार करने वाला ट्रायल कोर्ट आदेश बरकरार रखा गया था। खान पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत विभिन्न आरोप हैं, जिनमें ब्रिटिश शासन से पहले मौजूद 'मुगल व्यवस्था' स्थापित करने के उद्देश्य से समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कथित प्रयास शामिल है।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट शेओब आलम ने खान की ओर से...

वेटलिस्टेड उम्मीदवार का अधिकार तब खत्म होता है जब सभी चयनित पदों पर शामिल हों: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 अक्टूबर) को यह स्पष्ट किया कि वेटलिस्ट (रिजर्व लिस्ट) का संचालन अनिश्चित काल तक नहीं हो सकता और यह समाप्त हो जाती है जब सभी पद भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भर दिए जाते हैं। इसी आधार पर कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कई साल बाद वेटलिस्टेड उम्मीदवार को न केवल नियुक्त करने का आदेश दिया गया था।संघीय सरकार की याचिका को स्वीकार करते हुए, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की खंडपीठ ने कहा कि उम्मीदवार का “वेटलिस्टेड होने का...

जजों पर वस्तु फेंकना और चिल्लाना निंदनीय: AG ने वकील के खिलाफ अवमानना कार्रवाई को दी मंज़ूरी

अटॉर्नी जनरल (AG) आर. वेंकटरमणि ने एडवोकेट राकेश किशोर के खिलाफ न्यायालय की अवमानना कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दी, जिन्होंने 6 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी.आर. गवई पर कथित तौर पर जूता फेंकने का प्रयास किया था।AG ने सीनियर एडवोकेट विकास सिंह को आपराधिक अवमानना याचिका दायर करने की सहमति देते हुए अपने पत्र में कहा कि जजो पर लक्षित कोई भी वस्तु फेंकना या फेंकने का प्रयास करना या कार्यवाही के संचालन में दोष निकालने के लिए जजों पर चिल्लाना निंदनीय कृत्य माना जाएगा।AG ने अपने पत्र में...

इस मुद्दे को फिर से क्यों उठाएं, इसे स्वाभाविक रूप से खत्म होने दें: CJI पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या उसे उस वकील से जुड़े विवाद को फिर से खोलना चाहिए, जिसने पिछले सप्ताह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी.आर. गवई पर जूता फेंकने का प्रयास किया था। कोर्ट ने टिप्पणी की कि शायद इस मामले को स्वाभाविक रूप से खत्म होने देने की अनुमति देना बेहतर होगा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने यह टिप्पणी तब की, जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट विकास सिंह और सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने एडवोकेट राकेश किशोर के खिलाफ...

बिहार SIR | "कोई संदेह नहीं, ECI अपनी जिम्मेदारी निभाएगा": सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 4 नवंबर तक स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 अक्टूबर) को बिहार के मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई 4 नवंबर तक स्थगित कर दी।बिहार विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होने वाले हैं। आज की सुनवाई के दौरान, एडीआर (Association for Democratic Reforms) की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमल्य बागची की खंडपीठ से आग्रह किया कि निर्वाचन आयोग को यह निर्देश दिया जाए कि वह मतदाता सूची में जो नाम जोड़े या हटाए...

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अवमानना कार्यवाही की याचिका AG की सहमति न मिलने पर वापस ली गई

सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि अटॉर्नी जनरल (AG) आर. वेंकटरमणि ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की सहमति नहीं दी। यह कार्यवाही शिक्षकों की भर्ती घोटाले से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उनकी टिप्पणी को लेकर मांगी गई थी।जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन, एन.वी. अंजारिया की पीठ धर्मार्थ ट्रस्ट आत्मदीप द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बनर्जी के खिलाफ आपराधिक अवमानना शुरू करने की मांग की गई।आत्मदीप के वकील ने पीठ से...

कारण बताओ नोटिस में उल्लेख न किए गए आरोप के लिए कर्मचारी को बर्खास्त करना अनुचित: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में झारखंड के स्कूल टीचरों की बर्खास्तगी रद्द की। कोर्ट ने पाया कि टीचरों को एक अलग आरोप के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया, जिसका उल्लेख कभी भी उन्हें जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में नहीं किया गया था। उन्हें एक ऐसे आरोप के लिए दंडित किया गया जिसका जवाब देने का उन्हें कभी अवसर ही नहीं मिला।संक्षेप में कहें तो शिक्षकों ने आरोप A के विरुद्ध सफलतापूर्वक अपना बचाव किया लेकिन उन्हें अनाभिहित आरोप B के लिए दंडित कर दिया गया।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की...

चयनित उम्मीदवारों के पद ग्रहण करने पर प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों का अधिकार समाप्त: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 अक्टूबर) को यह टिप्पणी करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया कि उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची अनिश्चित काल तक संचालित नहीं हो सकती और एक बार जब भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सभी पद भर जाते हैं तो यह समाप्त हो जाती है।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस. चंदूरकर की खंडपीठ ने केंद्र सरकार की याचिका स्वीकार करते हुए पाया कि उम्मीदवार का प्रतीक्षा सूची में उम्मीदवार के रूप में दावा तब समाप्त हो गया, जब सभी चयनित उम्मीदवारों ने अपने संबंधित पदों पर कार्यभार...

Breaking: CJI BR गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील पर अवमानना कार्यवाही की मंज़ूरी

अटॉर्नी जनरल (AG) आर. वेंकटरमणि ने एडवोकेट राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की सहमति दी, जिन्होंने पिछले सप्ताह कोर्ट रूम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी.आर. गवई पर कथित तौर पर जूता फेंकने की कोशिश की थी।सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष, सीनियर एडवोकेट विकास सिंह और सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने संयुक्त रूप से दूसरे सीनियर जज जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया और आपराधिक अवमानना मामले को सूचीबद्ध करने का अनुरोध...

विवाह का अक्सर महिलाओं के विरुद्ध दमन के साधन के रूप में दुरुपयोग किया जाता है: जस्टिस सूर्यकांत

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि विभिन्न संस्कृतियों और युगों में विवाह का अक्सर महिलाओं के विरुद्ध दमन के साधन के रूप में उपयोग किया गया है, और इसे गरिमा, पारस्परिक सम्मान और समानता पर आधारित साझेदारी में बदलने के लिए कानून को निरंतर विकसित होते रहना चाहिए। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि समकालीन कानूनी और सामाजिक सुधार धीरे-धीरे विवाह को असमानता के स्थल से गरिमा, पारस्परिक सम्मान और समानता पर आधारित एक पवित्र साझेदारी में बदल रहे हैं।उन्होंने कहा, "विभिन्न महाद्वीपों,...

सुप्रीम कोर्ट ने पुणे में ILS हिल रोड प्रोजेक्ट पर पर्यावरणीय मंज़ूरी मिलने तक रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया कि पुणे में बालभारती-पौड़ फाटा लिंक रोड का हिस्सा ILS हिल रोड प्रोजेक्ट पर पर्यावरणीय मंज़ूरी (EC) मिलने के बाद ही काम शुरू किया जाएगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ टीएन गोदावर्मन मामले में पर्यावरणविद् डॉ. सुषमा दाते की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।खंडपीठ ने निम्नलिखित निर्देश पारित किया:"हम निर्देश देते हैं कि जब तक पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) द्वारा पर्यावरणीय मंज़ूरी नहीं दी जाती, तब तक प्रोजेक्ट शुरू नहीं की...

JAG की नियुक्तियों में जेंडर-न्यूट्रल का निर्देश देने वाला निर्णय पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि भारतीय सेना के जज एडवोकेट जनरल (JAG) पद पर पुरुषों के लिए आरक्षण को रद्द करने वाला उसका निर्णय वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं होना चाहिए।अर्शनूर कौर बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के निर्णय के अनुसरण में, जिसमें न्यायालय ने कहा कि JAG में भर्ती जेंडर-न्यूट्रल होनी चाहिए, याचिकाकर्ता सीरत कौर ने 35वें भर्ती चक्र (अक्टूबर 2025) में नियुक्ति के माध्यम से राहत की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।उसकी...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लापता बच्चों की शिकायतों के लिए मिशन वात्सल्य पोर्टल पर नोडल अधिकारी का विवरण अपलोड करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लापता बच्चों के मामलों को संभालने के लिए समर्पित नोडल अधिकारियों का विवरण उपलब्ध कराए और उनका विवरण मिशन वात्सल्य पोर्टल पर अपलोड करे।अदालत ने कहा,"हम प्रतिवादी/प्रतिवादी/संघ शासित प्रदेश को निर्देश देते हैं कि वह प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को लापता बच्चों के प्रभारी नामित/समर्पित नोडल अधिकारी का विवरण, नाम, पदनाम और टेलीफोन नंबर सहित उपलब्ध कराए ताकि उक्त विवरण मिशन वात्सल्य पोर्टल पर...

'किराया मुआवज़ा पाने के लिए संपत्ति से पूरी तरह वंचित होना ज़रूरी:' सुप्रीम कोर्ट ने नासिक निगम के ख़िलाफ़ ₹238 करोड़ का दावा ख़ारिज किया

यह देखते हुए कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में 'किराया मुआवज़ा' तभी दिया जाता है, जब मालिक अपनी संपत्ति के उपयोग से पूरी तरह वंचित हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 अक्टूबर) को नासिक नगर निगम के ख़िलाफ़ 45 वर्षों से एक भूखंड के कथित अनधिकृत उपयोग के लिए किए गए ₹238 करोड़ के "किराया मुआवज़े" के भारी भरकम दावा ख़ारिज कर दिया।भूमि मालिक को किराया मुआवज़ा तब दिया जाता है, जब अधिग्रहण करने वाला प्राधिकारी (अधिग्रहण से पहले) अधिग्रहीत संपत्ति का अनधिकृत तरीके से उपयोग करता है, जिससे भूमि मालिक...

तेलंगाना सीएम रेवंथ रेड्डी पर 2015 के 'कैश-फॉर-वोट्स' मामले में मुकदमे की कानूनी स्थिरता नहीं: मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 अक्टूबर) को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी की उस याचिका की सुनवाई की जिसमें 2015 के “कैश फॉर वोट्स” मामले को रद्द करने की मांग की गई थी। इस मामले में आरोप है कि उन्होंने विधान परिषद चुनाव में वोट सुनिश्चित करने के लिए एक विधायक को रिश्वत देने का प्रस्ताव रखा था।इस मामले की सुनवाई जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने की। रेवंथ रेड्डी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा 2015 में लगाए गए ट्रैप...

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अल्पसंख्यक स्कूलों को RTE Act के अंतर्गत लाने की याचिका चीफ जस्टिस को भेजी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया कि बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) की धारा 1(4) और 1(5) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका उचित आदेश के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के समक्ष प्रस्तुत की जाए। कोर्ट ने यह भी ध्यान दिलाया कि अल्पसंख्यक संस्थानों पर RTE Act की प्रयोज्यता से संबंधित एक समान मुद्दा पहले से ही लंबित है।चूंकि यह मुद्दा चीफ जस्टिस के समक्ष पहले से ही लंबित है, इसलिए यह तय किया जा रहा है कि क्या एक बड़ी पीठ के समक्ष संदर्भ की...