सेंथिल बालाजी के खिलाफ नौकरी घोटाले के मामले में SPP की नियुक्ति पर विचार करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ट्रायल की प्रगति देखेगा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह तमिलनाडु में नौकरी के लिए नकदी घोटाले में मुकदमे की प्रगति देखेगा, जिसमें तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी मुख्य आरोपी हैं। उसके बाद ही विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति पर विचार करेगा।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ घोटाले के कुछ पीड़ितों द्वारा मामले की सुनवाई के लिए विशेष लोक अभियोजक (SPP) की नियुक्ति की मांग करने वाली याचिका पर विचार कर रही थी। खंडपीठ ने इस चरण में इस प्रार्थना को स्वीकार करने में अनिच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि वह इस बात की...

नियमित सरकारी कर्मचारियों की तरह दशकों से काम कर रहे 'अस्थायी' कर्मचारियों को समान लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कर्मचारी नियमित सरकारी कर्मचारियों से अलग तरह के कर्तव्य निभा रहे हैं, उन्हें सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा,“इन कारकों पर उचित विचार किए बिना केवल उनकी अस्थायी स्थिति के आधार पर पेंशन लाभ से वंचित करना सरकार के साथ उनके रोजगार संबंधों का अति सरलीकरण प्रतीत होता है। इस दृष्टिकोण से कर्मचारियों का ऐसा वर्ग बनने का जोखिम है, जो नियमित कर्मचारियों से अलग तरीके से दशकों तक सरकार की...

SEBI ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने उद्योगपति अनिल अंबानी को पांच साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित किया और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के फंड को डायवर्ट करने के लिए 25 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया।SEBI ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और इससे जुड़ी कुछ संस्थाओं और पूर्व अधिकारियों को भी पांच साल के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंधित किया। कुल मिलाकर 27 संस्थाओं पर जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि आदेश प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर जमा करनी होगी।अनिल अंबानी को 5 साल...

नई आबकारी नीति पर सभी महत्वपूर्ण निर्णय केजरीवाल के कहने पर लिए गए: CBI ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने और जमानत मांगने वाली दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिकाओं का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर जवाबी हलफनामे में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कहा कि आबकारी नीति के निर्माण में सभी महत्वपूर्ण निर्णय केजरीवाल के कहने पर लिए गए और उनकी संलिप्तता की ओर इशारा करने वाले पर्याप्त सबूत हैं।हलफनामे में कहा गया,"याचिकाकर्ता के पास आबकारी सहित कोई भी मंत्री पद नहीं है। हालांकि, समय के साथ यह सामने आया कि नई आबकारी नीति के निर्माण में सभी...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने 1 जुलाई, 2024 से पहले दर्ज मामलों में विचाराधीन कैदियों को धारा 479 BNSS का लाभ देने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 - दंड प्रक्रिया संहिता की जगह - देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। इसका मतलब है कि यह प्रावधान 1 जुलाई, 2024 से पहले दर्ज मामलों में सभी विचाराधीन कैदियों पर लागू होगा।धारा 479 BNSS के अनुसार, विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा किया जा सकता है, यदि वे उस कानून के तहत उस अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक की अवधि तक हिरासत में रहे हों।धारा 479 BNSS के प्रावधान में पहली बार अपराध...

यूनिवर्सिटी मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकती, उसे वैध अपेक्षा से इनकार करने का स्पष्टीकरण देना चाहिए: लॉ प्रोफेसर की नियमितीकरण की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

त्रिपुरा यूनिवर्सिटी को "ग्रहणाधिकार रिक्ति" पर नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर (लॉ) के नियमितीकरण की याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि यूनिवर्सिटी जैसा कोई वैधानिक निकाय नियमितीकरण के मामलों में अनुचित और मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकता। नियमितीकरण का निर्णय "निर्णय लेने वाले प्राधिकारी की सनक" पर आधारित नहीं होना चाहिए; बल्कि उसके पास अपनी शक्ति के प्रयोग को उचित ठहराने के लिए अच्छे कारण होने चाहिए।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की...

'NDPS Act की धारा 67 के तहत बयान अस्वीकार्य': सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल शॉप मालिक की दोषसिद्धि खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) के तहत आरोपी की दोषसिद्धि खारिज की, क्योंकि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि अपीलकर्ता/आरोपी ने साइकोट्रोपिक पदार्थ के परिवहन में साजिश रची थी।मामला पेंटाजोसिन नामक साइकोट्रोपिक पदार्थ की जब्ती से संबंधित है, जिसे रेलवे पार्सल के रूप में ले जाया जा रहा था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आरोपी नंबर 1 को गिरफ्तार किया, जिसने माल बुक किया था। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता आरोपी नंबर 2 था, जो मेडिकल स्टोर चलाता...

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका 5 सितंबर तक सुनवाई स्थगित की

CBI द्वारा कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में दर्ज मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने और जमानत मांगने की याचिका पर शुक्रवार (23 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई स्थगित की। CBI ने मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 5 सितंबर को तय की।सुनवाई की शुरुआत में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। उन्होंने कहा कि CBI...

रजिस्ट्रार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि असिस्टेंट पूरी लगन से काम करें : सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को चेताया कि अगर कोई गलती हुई तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 अगस्त) को रजिस्ट्रार (न्यायिक लिस्टिंग) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सहायक अपना काम पूरी लगन से करें और चेतावनी दी कि अगर केस फाइल में कोई गलती दोबारा पाई गई तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने पिछली तारीख पर यह टिप्पणी की थी कि एसएलपी की पेपर बुक में पिछले साल अगस्त का कोई पिछला आदेश नहीं था और केस फाइल में कार्यालय रिपोर्ट नहीं थी। कोर्ट ने मंगलवार को रजिस्ट्री के इस निष्कर्ष का समर्थन करने...

राज्य के अंगों, विशेष रूप से पर्यावरण निकायों को NGT के निर्देशों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक राज्य के अंग, विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अंग जैसे कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (CECB) को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।कोर्ट ने कहा,“हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रत्येक राज्य के अंग और विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सरकार के अंग जैसे कि CECB को NGT के निर्देशों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने में और अधिक सतर्क रहना चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे निर्देश...

बिक्री के लिए समझौते का पालन न करना धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिक्री के लिए समझौते का पालन न करना धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का अपराध नहीं है।संपत्ति बेचने के समझौते के बावजूद बिक्री को निष्पादित करने में विफल रहने के लिए तीन व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामले को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा:"बिक्री के लिए समझौते का पालन न करना धोखाधड़ी और विश्वासघात का अपराध नहीं है। प्रतिवादी नंबर 2 के पास अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन की राहत के लिए सिविल मुकदमा दायर करने का पर्याप्त उपाय है, जिसका उसने पहले ही लाभ उठाया है। मुकदमा अभी भी लंबित...

NTF रिपोर्ट प्राप्त होने तक डॉक्टरों के लिए बुनियादी सुरक्षा शर्तें सुनिश्चित करें: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा

आरजी कर अस्पताल के डॉक्टर की बलात्कार-हत्या के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (22 अगस्त) को नेशनल टास्क फोर्स (NTF) की अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत होने तक डॉक्टरों की बुनियादी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ निर्देश पारित किए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने अंतरिम सुरक्षा उपायों के लिए विभिन्न डॉक्टर संघों द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार कर लिया।न्यायालय ने आदेश में कहा,"हम उपरोक्त सुझाव को उचित मानते...

Judicial Officers' Pay| सुप्रीम कोर्ट ने बकाया भुगतान न करने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य और वित्त सचिवों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य और वित्त सचिवों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया, जिन्होंने दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यायिक अधिकारियों को बकाया भुगतान के पहले के निर्देशों का पालन नहीं किया।11 जुलाई को न्यायालय ने कई चूककर्ता राज्यों को अनुपालन हलफनामा दाखिल करने के लिए 20 अगस्त तक की अंतिम समय सीमा दी थी।मामले में एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट के परमेशर ने न्यायालय को सूचित किया कि निम्नलिखित राज्यों ने अभी भी 4 जनवरी के...

'वास्तव में जमानत आदेश अप्रभावी': सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को स्थानीय जमानत देने से राहत दी

सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि आरोपी को कई जमानत आदेशों के खिलाफ कई जमानत देने की जरूरत नहीं है। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि अगर अदालतें स्थानीय जमानत की शर्त को खत्म कर सकती हैं तो उसके आग्रह से आरोपी की जेल से रिहाई में देरी होती है और जमानत आदेश अप्रभावी हो जाता है।जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत गिरीश गांधी द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मांग की गई कि एक मामले में उनके द्वारा निष्पादित व्यक्तिगत बांड और जमानत अन्य मामलों में...

रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए 36-48 घंटे की शिफ्ट अमानवीय: सुप्रीम कोर्ट ने NTF से ड्यूटी के घंटों पर चिंताओं को दूर करने को कहा

आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले की स्वतः संज्ञान सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में रेजिडेंट डॉक्टरों के 'अमानवीय कार्य घंटों' पर अपनी चिंता व्यक्त की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने व्यस्त कार्य शेड्यूल पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स (NTF) द्वारा विचार किए जाने की ओर इशारा किया, जिसे मेडिकल पेशेवरों के लिए एक समान सुरक्षा प्रोटोकॉल की सिफारिश करने का अधिकार है।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा,"हम देश भर में रेजिडेंट...

यदि अभियुक्त को कई मामलों में जमानत दी गई और वह जमानतदार नहीं ढूंढ पा रहा है तो कई जमानतदारों की शर्त को अनुच्छेद 21 के साथ संतुलित किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कई मामलों में शामिल अभियुक्त को जमानत दी गई और वह कई जमानतदार नहीं ढूंढ पा रहा है तो न्यायालय को जमानतदारों की आवश्यकता को अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उसके अधिकार के साथ संतुलित करना चाहिए।इस मामले में न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता ने विभिन्न राज्यों में दर्ज 13 मामलों में जमानत हासिल करने के बावजूद कई जमानतदार खोजने में 'वास्तविक' कठिनाई का अनुभव किया, जिसके कारण उसे जेल में रहना पड़ा।इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने कहा:"जमानत...

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से 31 अगस्त तक बॉम्बे हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग के लिए जमीन सौंपने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग के लिए आवंटित बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जमीन सौंपने के लिए 31 अगस्त की नई समयसीमा जारी की, क्योंकि 150 साल पुरानी इमारत की हालत बहुत तेजी से खराब हो रही है।हाईकोर्ट बिल्डिंग के लिए जमीन आवंटन के मुद्दे पर विभिन्न बार एसोसिएशनों द्वारा कई पत्र याचिकाएं भेजे जाने के बाद कोर्ट स्वप्रेरणा से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था।17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को बांद्रा में जमीन की पहली किश्त जारी करने का निर्देश दिया था।...

सुप्रीम कोर्ट ने Byju और BCCI की लेनदारों की समिति की बैठक पर रोक लगाने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने एड-टेक फर्म Byju के दिवालियापन समाधान के संबंध में समाधान पेशेवर द्वारा गठित लेनदारों की समिति की बैठक पर रोक लगाने से इनकार किया।हालांकि सीनियर एडवोकेट डॉ अभिषेक मनु सिंघवी (Byju के लिए) और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (BCCI के लिए) ने CoC की बैठक पर रोक लगाने के लिए जोरदार और बार-बार दलीलें दीं, लेकिन कोर्ट राजी नहीं हुआ।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 14 अगस्त को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के...

'ऐसी प्रक्रिया पहले कभी नहीं देखी': सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले की जांच पर पश्चिम बंगाल पुलिस से सवाल किए

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (20 अगस्त) को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में जांच में कमियों को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस से सवाल किए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इस भयावह घटना पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करने में देरी और अप्राकृतिक मौत के लिए प्रविष्टियों के समय में विसंगतियों पर प्रकाश डाला।पीठ ने इस तथ्य पर भी निराशा व्यक्त...

Shambhu Border Blockade | सुप्रीम कोर्ट एक सप्ताह के भीतर प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत के लिए समिति गठित करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकेबंदी से संबंधित मामले में कहा कि वह एक सप्ताह के भीतर प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत के लिए समिति के गठन के संबंध में आदेश पारित करेगा।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने पंजाब और हरियाणा राज्यों को सुझाव दिया कि वे प्रस्तावित मुद्दे प्रस्तुत करें, जो समिति के लिए संदर्भ का विषय होंगे। इसके लिए निर्धारित समय सीमा तीन दिन है। आदेश में न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि समिति को संदर्भित करना व्यापक...