मीडिएशन को ज्यूडिशियरी के लिए खतरे के तौर पर नहीं देखा जा सकता: सीजेआई सूर्यकांत

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत ने कहा कि यह पुरानी सोच कि मीडिएशन ज्यूडिशियरी को कमजोर करेगा, अब एक गलत सोच है। वह कल बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा उनके सम्मान में आयोजित एक सम्मान समारोह में बोल रहे थे।

कुआलालंपुर बार एसोसिएशन द्वारा बनाए गए मीडिएशन सेंटर का उद्घाटन करने के लिए मलेशिया के फेडरल कोर्ट से मिले न्योते को याद करते हुए सीजेआई ने कहा कि वह इस बात से हैरान हैं कि विदेशों में भी बार बॉडीज़ मीडिएशन को किस उत्साह से बढ़ावा देती हैं।

भारत में मीडिएशन को बड़े पैमाने पर अपनाने की वकालत करते हुए उन्होंने कहा,

“उस स्थिति को देखने और कई दूसरे देशों का दौरा करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मीडिएशन एक बहुत ही संभावित हथियार है, जो भारत में कई सफलता की कहानियां लिख सकता है।”

उन्होंने आगे कहा कि असली तरक्की के लिए जमीनी हकीकत का ईमानदारी से आकलन करने की ज़रूरत है, जो डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी के कामकाज में दिखाई देती है।

उन्होंने कहा,

“इंडियन ज्यूडिशियरी के सामने असली चुनौती ग्राउंड लेवल पर है। डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी कितनी तेज़ी से इंसानियत और समझदारी से काम करती है और कितनी आज़ादी और बिना डरे न्याय देती है, यह पूरे ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे ज़रूरी हिस्सा है।”

इस बात पर ज़ोर देते हुए कि ज़्यादातर केस करने वालों को सिर्फ़ ट्रायल कोर्ट स्टेज पर ही न्याय मिलता है, सीजेआई ने कहा कि वहाँ कोई भी नाकामी सिस्टम की पहली चिंता होनी चाहिए।

उन्होंने वहां मौजूद लोगों से कहा,

“सत्तर परसेंट केस करने वाले उम्मीद करते हैं कि उनकी किस्मत का फ़ैसला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। अगर 70 परसेंट अपनी किस्मत वहीं मान लेते हैं और 35 परसेंट नाखुश हैं तो क्या हम बस उससे समझौता कर सकते हैं? इसका एकमात्र रास्ता एक दूसरा सिस्टम है जहाँ दोनों पार्टी मुस्कुराते हुए कोर्ट से निकलें। मुझे आपकी मदद चाहिए, क्योंकि आप मेरे मीडिएशन के एम्बेसडर हैं।”

जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल और अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी भी इस इवेंट में मौजूद थे।