पंजीकरण प्राधिकारी 'बुक नंबर 1' की फाइल पर बिक्री प्रमाणपत्र की कॉपी रखने के लिए स्टांप ड्यूटी की मांग नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि एक पंजीकरण प्राधिकरण पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 89 के तहत बुक नंबर 1 की फाइल पर बिक्री प्रमाण पत्र की एक कॉपी रखने के लिए स्टांप फीस की मांग नहीं कर सकता है।

इस मामले में, उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ता के पति ने अपने पक्ष में एक बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया था। पंजीकरण प्राधिकरण को पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 89 के तहत बुक-1 में प्रविष्टियां करने के लिए पंजीकरण प्राधिकरण को भेज दिया गया था।

उच्च न्यायालय के समक्ष, रिट याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि बिक्री प्रमाण पत्र अधिनियम की धारा 89 के अनुसार केवल बुक नंबर 1 में दाखिल करने के उद्देश्य से प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और इस प्रकार इसके लिए किसी स्टांप फीस और पंजीकरण फीस की आवश्यकता नहीं है।

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने रिट याचिका मंजूर कर ली। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए एकल पीठ द्वारा बिक्री प्रमाण पत्र को पुस्तक संख्या 1 में रखने के निर्देश को बरकरार रखा, जैसा कि अधिनियम की धारा 89(2) के तहत विचार किया गया है।

अदालत ने कहा कि विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए, न्यायाधीशों के मुद्दे की सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ को बार-बार सुलझाया गया है और पिछले 150 वर्षों से एक सुसंगत दृष्टिकोण का पालन किया गया है।

अदालत ने कहा,

"यह समय है कि अधिकारी हर बार इस न्यायालय से किसी प्रकार की अंतिम बर्खास्तगी प्राप्त करने के उद्देश्य से अनावश्यक विशेष अनुमति याचिका दायर करना बंद कर दें। इस बार को बख्शा गया है, लेकिन अगली बार बख्शा नहीं जाएगा।"

इस संबंध में, अदालत ने निम्नलिखित निर्णयों का उल्लेख किया,

1. 1875 के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नंबर 2 में मद्रास उच्च न्यायालय (इन रे: केस रेफर्ड) दिनांक 19.10.1875 की राय है कि बिक्री के प्रमाण पत्र को स्टैंप ड्यूटी के अधीन एक वाहन के रूप में नहीं माना जा सकता है।

2. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अदित राम बनाम मसर्रत-उन-निसा में कहा कि बिक्री प्रमाणपत्र 1877 के अधिनियम III की धारा 17 के खंड (बी) में उल्लिखित प्रकार का एक साधन नहीं है और अनिवार्य रूप से पंजीकरण योग्य नहीं है।

3. एस्जेपी इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सहायक महाप्रबंधक और प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक का मानना है कि पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 89(4) के साथ पठित धारा 17(2)(xii) के संदर्भ में पंजीकरण अधिनियम की धारा 89 के अनुसार बुक में दाखिल करने के लिए पंजीकरण प्राधिकरणों को भेजने एक प्रति के साथ नीलामी खरीद को विधिवत मान्य बिक्री प्रमाण पत्र सौंपने के लिए कानून के शासनादेश के लिए केवल SARFAESI अधिनियम के तहत बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की आवश्यकता है।

4. सुप्रीम कोर्ट ने एम.ए. संख्या 19262/2021 में एसएलपी(सी) संख्या 29752/2019 दिनांक 29.10.2021 में यह राय दी कि एक बार नीलामी क्रेता को विधिवत मान्य प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक निर्देश जारी किया जाता है, जिसकी एक प्रति बुक नंबर 1 में दर्ज करने के लिए पंजीकरण अधिनियम की धारा 89 के अनुसार पंजीकरण अधिकारियों को भेज दी जाती है। इसका पंजीकरण के समान प्रभाव होता है और आगे की किसी भी कार्रवाई की आवश्यकता को समाप्त करता है।

केस

पंजीकरण महानिरीक्षक बनाम जी.मधुरंबल | 2022 लाइवलॉ (SC) 969 | एसएलपी (सी) 16949/2022 | 11 नवंबर 2022 | जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस. ओका

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