बैलों को लड़ने के लिए तैयार नहीं किया गया है, उन्हें लड़ने वाले जानवर में तब्दील करना क्रूरता : जलीकट्टू को लेकर याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी

जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रवि कुमार की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जलीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देने वाले कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।बुधवार (30 नवंबर) को हुई सुनवाई की शुरुआत जस्टिस रस्तोगी द्वारा सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान से एक प्रश्न पूछने के साथ हुई।उन्होंने पूछा,"इस अदालत ने कहा है कि जलीकट्टू क्रूर है, ...

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस बेला त्रिवेदी की ऑल-वुमन बेंच

सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के साथ एक महिला बेंच बैठी। यह संभवतः दूसरी बार है जब केवल महिला न्यायाधीशों वाली पीठ का गठन किया गया है। बेंच कोर्ट नंबर 11 में सुबह 10.30 बजे बैठी। हालांकि 2013 में, एक उदाहरण था जहां जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा और जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई की बेंच बैठी थी। यह पीठासीन न्यायाधीश जस्टिस आफताब आलम की अनुपस्थिति के कारण एक 'आकस्मिक' व्यवस्था थी। पहली बार जब केवल महिला न्यायाधीशों वाली पीठ ने वास्तव में 2018 में सुनवाई की थी, जब जस्टिस...

"सीटें नहीं बढ़ाई जानी चाहिए" : जम्मू- कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में बहस पूरी की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में हाल की अधिसूचनाओं के अनुसार किए गए परिसीमन अभ्यास को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई शुरू की।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ए एस ओक ने याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट रवि शंकर जंध्याला द्वारा रखी गई दलीलों को सुना। सीनियर एडवोकेट की दलीलों का सार ये था कि परिसीमन अभ्यास भारत के संविधान की योजना के उल्लंघन में था, विशेष रूप से अनुच्छेद 170 (3) के, जिसने 2026 के बाद पहली जनगणना तक परिसीमन को रोक दिया...

सुप्रीम कोर्ट ने एनएमडीसी को पन्ना में हीरा खनन फिर से शुरू करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) को पन्ना में हीरा खनन गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति दी। कोर्ट ने यह आदेश यह देखते हुए दिया कि एनएमडीसी को वन्यजीव मंजूरी और पर्यावरण मंजूरी मिल गई है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने एनएमडीसी द्वारा टीएन गोडावर्मन थिरुमलपाद मामले में दायर आवेदन की अनुमति देते हुए आदेश पारित किया, जिसमें न्यायालय 1996 से पर्यावरण के मुद्दों पर विचार कर रहा था।बेंच ने आदेश इस प्रकार निर्धारित किया,"आवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि...

असाधारण परिस्थितियों के अलावा अदालतों को विभागीय जांच में दर्ज तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि अदालतों को विभागीय जांच में दर्ज तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, सिवाय उन परिस्थितियों में जहां ऐसे निष्कर्ष स्पष्ट रूप से विकृत हैं या रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के साथ असंगत हैं, या बिना सबूतों के आधार पर है।सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा, यदि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है या वैधानिक नियमों का पालन नहीं किया गया है या अनुशासनात्मक प्राधिकरण के लिए दुर्भावना है, तो अदालतें निश्चित रूप से...

संजीव भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, गुजरात हाईकोर्ट में दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील की सुनवाई तब तक टालने की मांग की जब तक कि अतिरिक्त सबूत पेश करने की याचिका पर फैसला नहीं हो जाता

पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट (Sanjiv Bhatt) ने हिरासत में मौत के मामले में सजा के खिलाफ दायर उनकी अपील की नियमित सुनवाई शुरू करने के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने उनकी अपील की सुनवाई तब तक टालने की मांग की जब तक कि अतिरिक्त सबूत पेश करने की याचिका पर फैसला नहीं हो जाता।जामजोधपुर निवासी प्रभुदास वैष्णानी की नवंबर, 1990 में हिरासत में मौत के मामले में जून, 2019 में जामनगर में सत्र न्यायालय द्वारा भट्ट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई...

सीएए तमिल वर्ग के खिलाफ; श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों का बहिष्करण तर्कहीन : डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक अतिरिक्त हलफनामे में, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ( डीएमके) ने प्रस्तुत किया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 ( सीएए) से श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों का बहिष्कार इसे भेदभावपूर्ण बनाता है।डीएमके के आयोजन सचिव, आरएस भारती द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि सीएए मनमाना है क्योंकि यह केवल तीन देशों, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से संबंधित है और केवल छह धर्मों यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय तक ही सीमित है और स्पष्ट रूप से मुस्लिम धर्म को...

गैंग रेप और मर्डर के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

बिलकिस बानो (Bilkis Bano) ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार और हत्या के लिए उम्रकैद की सजा पाए 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है।बानो ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका भी मांगी है, जिसमें गुजरात सरकार को दोषियों की सजा पर फैसला लेने की इजाजत दी गई थी।बानो की ओर से पेश वकील शोभा गुप्ता ने चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया।उन्होंने कहा कि क्या...

'अस्पताल/मेडिकल स्टोर चलाने वाले फर्जी फार्मासिस्ट लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं': सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका बहाल की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि यह देखना फार्मेसी काउंसिल और राज्य सरकार का कर्तव्य है कि अस्पताल/मेडिकल स्टोर आदि फर्जी फार्मासिस्ट द्वारा नहीं चलाए जा रहे हैं और केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट द्वारा चलाए जा रहे हैं।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जनहित याचिका को बहाल करते हुए कहा कि किसी भी पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में अस्पताल/डिस्पेंसरी चलाने और/या फर्जी फार्मासिस्ट द्वारा ऐसे अस्पताल चलाने और यहां तक कि फर्जी फार्मासिस्ट द्वारा...

"मानवतावादी दृष्टिकोण से देखें": सुप्रीम कोर्ट ने भारत में क्लिनिकल ट्रेनिंग पूरा करने के लिए चीन से लौटने वाले मेडिकल ग्रेजुएट की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को COVID-19 यात्रा प्रतिबंधों के कारण चीन में क्लिनिकल ट्रेनिंग पूरा करने में असमर्थ छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं के बैच पर केंद्र से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। स्टूडेंट ने इन याचिकाओं में भारतीय मेडिकल शिक्षा में खुद समायोजित करने की मांग की है, क्योंकि वे COVID-19 यात्रा प्रतिबंधों के कारण चीन में अपनी क्लिनिकल ट्रेनिंग पूरी नहीं कर सके।जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस विक्रमनाथ की डिवीजन बेंच को सीनियर एडवोकेट एस नागमुथु द्वारा सूचित किया गया कि जस्टिस हेमंत गुप्ता की...

"जलीकट्टू में इंसान भी मरते हैं " : जलीकट्टू और समान गतिविधियों के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की सुप्रीम कोर्ट में दलील

जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रवि कुमार की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच कर्नाटक और महाराष्ट्र व तमिलनाडु जैसे राज्यों में जलीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देने वाले कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) का प्रतिनिधित्व करते हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने मंगलवार को एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम ए नागराजा और अन्य (2014)...

चाइल्ड पोर्नोग्राफी - सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट से आपत्तिजनक वीडियो हटाने के उपायों के लिए विशेषज्ञ पैनल को एक और बैठक करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी गई कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी और यौन उत्पीड़न वीडियो के प्रसार की समस्या से निपटने के लिए गठित अदालत द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ पैनल द्वारा की गई सिफारिशों को केंद्र द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन इसके कार्यान्वयन के लिए बहुत कुछ बचा है।बेंच, जिसमें जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ शामिल थे, को इस विषय पर एक याचिका के संबंध में घटनाक्रम से अवगत कराया जा रहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद स्थित बाल तस्करी विरोधी गैर-सरकारी संगठन प्रज्जवला...

सुप्रीम कोर्ट के सीपीआईओ ने आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाते हुए जस्टिस हेमंत गुप्ता के खिलाफ की गई शिकायत पर उठाए गए कदमों के बारे में आरटीआई सूचना देने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस हेमंत गुप्ता पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप के मामले में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर को 2017 में प्राप्त एक पत्र के संबंध में उठाए गए कदमों पर सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत जानकारी देने से इनकार कर दिया है।कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल एकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स (सीजेएआर) ने तत्कालीन सीजेआई खेहर को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि जस्टिस गुप्ता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक...

'लैगिक विविधता वाले वकीलों को मदद मिलेगा': क्वीर वकील ने सीजेआई से लोगों के सर्वनामों का उल्लेख करने के लिए एक अतिरिक्त कॉलम शामिल करने के लिए स्लिप को संशोधित करने का अनुरोध किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में प्रैक्टिस करने वाले एक क्वीर वकील रोहिन भट्ट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा है जिसमें लोगों के सर्वनामों (Pronouns) का उल्लेख करने के लिए एक अतिरिक्त कॉलम शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उपस्थिति स्लिप्स को संशोधित करने का अनुरोध किया गया है। ईमेल के माध्यम से भेजे गए पत्र के अनुसार, इससे न्यायालय के आदेशों या निर्णयों में व्यक्ति के सर्वनामों का सही उपयोग हो सकेगा।पत्र में लिखा है,"यह सरल लग सकता है, और इस तरह के बदलाव के लिए...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को जमानत की शर्तों को पूरा नहीं कर पाने के कारण जेल में बंद कैदियों का डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को सभी राज्य सरकारों से कहा कि वे जेल अधिकारियों को उन विचाराधीन कैदियों के कुछ विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी करें, जिन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन वे अभी भी जेल में हैं, क्योंकि वे जमानत की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ हैं।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ए.एस. ओका ने एक चार्ट में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित जानकारी मांगी,1. कैदी का नाम;2. जिस अपराध के तहत उन पर आरोप लगाया गया है; 3. जमानत की तारीख; 4. जमानत की शर्तें जो पूरी नहीं हुईं; 5. ...

आप भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन क्यों नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट ने गैर-एनआरआई सीटों पर एडमिशन लेने वाले ओसीआई स्टूडेंट्स से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूछा कि भारत में रह रहे प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) के बच्चे अपनी विदेशी नागरिकता छोड़ने के बाद भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन क्यों नहीं करते। केंद्र की 2021 की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह सवाल उठाया। केंद्र की इस अधिसूचना के अनुसार OCI छात्र NEET प्रवेश में केवल NRI सीटों पर आवेदन करने के हकदार हैं।याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन ने कहा कि वह उन स्टूडेंट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो प्रवासी...

13 साल पुरानी आपराधिक अपील का निस्तारण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली अपने आप में एक सजा हो सकती है"

सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल पहले दायर एक आपराधिक अपील को खारिज करते हुए कहा कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली खुद भी एक सजा हो सकती है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने कहा कि आरोप तय करने से पैदा हुई एक अपील 13 वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित रही।अदालत एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें एक छात्र ने स्कूल प्रबंधन द्वारा उसके खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के बाद आत्महत्या कर ली थी। छात्र के पिता द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर शिक्षक, विभागाध्यक्ष और प्रधानाचार्य के खिलाफ...

सुप्रीम कोर्ट ने आरे में मेट्रो कार शेड की अनुमति देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया; एमएमआरसीएल को पेड़ों की कटाई की अनुमति देने की मांग करने की इजाजत दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मेट्रो कार शेड परियोजना के लिए मुंबई के आरे क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर अपने यथास्थिति के आदेश में संशोधन किया और मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) को 84 पेड़ों की कटाई के लिए वृक्ष प्राधिकरण के समक्ष अपने आवेदन को आगे बढ़ाने की अनुमति दी।कोर्ट ने कहा कि वृक्ष प्राधिकरण एमएमआरसीएल के आवेदन पर उपयुक्त शर्तें लगाकर उचित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। न्यायालय ने पाया कि आरे में कार शेड के स्थान को बहाल करने का महाराष्ट्र सरकार का नया निर्णय इसे...

इमामों को वेतन पर सुप्रीम कोर्ट के 1993 के आदेश ने भारत के संविधान का उल्लंघन किया, एक गलत मिसाल कायम की: सीआईसी

केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा कि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनाइजेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य [मई 1993] में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय संविधान के खिलाफ था और इसने एक गलत मिसाल कायम की थी।उल्लेखनीय है कि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनाइजेशन केस (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य वक्फ बोर्डों को उनकी ओर से संचालित मस्जिदों में कार्यरत इमामों को पारिश्रमिक देने का निर्देश दिया था।उल्लेखनीय है कि आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल ने एक आरटीआई आवेदन दायर कर दिल्ली सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा इमामों को दिए जाने...

वकील ने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की ऑथिरिटी को ' कम ' करने के लिए सूचना आयुक्त के खिलाफ अवमानना कार्रवाई के लिए एजी से अनुमति मांगी

सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड ने भारत के अटॉर्नी जनरल, आर वेंकटरमणि को एक पत्र लिखकर सूचना आयुक्त, सीआईसी-उदय माहुरकर के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​​​कार्यवाही शुरू करने के लिए उनकी सहमति मांगी गई है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने अपने आदेश में भारत के सुप्रीम कोर्ट की ऑथिरिटी को कम कििया है। 25-11-2022 के एक आदेश में सूचना आयुक्त, उदय माहुरकर ने कहा था कि अखिल भारतीय इमाम संगठन बनाम भारत संघ और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले [मई 1993] को संविधान का उल्लंघन करते हुए पारित किया...