सीएए तमिल वर्ग के खिलाफ; श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों का बहिष्करण तर्कहीन : डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक अतिरिक्त हलफनामे में, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ( डीएमके) ने प्रस्तुत किया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 ( सीएए) से श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों का बहिष्कार इसे भेदभावपूर्ण बनाता है।

डीएमके के आयोजन सचिव, आरएस भारती द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि सीएए मनमाना है क्योंकि यह केवल तीन देशों, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से संबंधित है और केवल छह धर्मों यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय तक ही सीमित है और स्पष्ट रूप से मुस्लिम धर्म को बाहर करता है। धार्मिक अल्पसंख्यकों पर विचार करते हुए भी, यह भारतीय मूल के ऐसे तमिलों को बाहर रखता है जो वर्तमान में उत्पीड़न के कारण श्रीलंका से भागकर शरणार्थी के रूप में भारत में रह रहे हैं।

2019 अधिनियम 31 दिसंबर, 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के मानदंडों को उदार बनाने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है। केंद्र ने कहा है कि अधिनियम का उद्देश्य उन अल्पसंख्यकों की रक्षा करना है जो धार्मिक उत्पीड़न के डर से इन देशों से प्रवासित हैं।

डीएमके, जो 200 से अधिक याचिकाकर्ताओं में से एक है, जिन्होंने अधिनियम को चुनौती दी है, ने तर्क दिया है कि केवल तीन देशों में संशोधन के लाभ को सीमित करने का कोई तर्क नहीं है। पार्टी ने तर्क दिया है कि यह एक मनमाना वर्गीकरण है क्योंकि अन्य पड़ोसी देशों में इसी तरह के उत्पीड़न का सामना करने वाले अल्पसंख्यकों को बाहर रखा गया है।

जमीनी हकीकत की पृष्ठभूमि देते हुए हलफनामे में कहा गया है कि श्रीलंका में सिंहली और तमिल आबादी के बीच तनाव की गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं। श्रीलंका में दो अलग-अलग तमिल समुदाय हैं - श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल, हालांकि वे दोनों एक ही जातीय मूल के हैं और एक ही भाषा बोलते हैं, भारतीय तमिलों को बंधुआ मजदूर के रूप में ब्रिटिश द्वारा दक्षिण भारत से सीलोन लाया गया था। श्रीलंका की सिंहली आबादी, जो बौद्ध बहुमत है, ने ऐतिहासिक रूप से तमिलों को सिंहली क्षेत्र पर आक्रमण करने वाले आक्रमणकारियों के रूप में माना है।

हलफनामे में कहा गया है कि श्रीलंका में रहने वाले 9,75,000 भारतीय तमिलों के सामने नागरिकता के मुद्दों को हल करने के लिए, 1964 में, भारतीय मूल के व्यक्तियों की स्थिति और भविष्य पर भारत सरकार और श्रीलंका सरकार द्वारा एक समझौता किया गया था। पत्रों के आदान-प्रदान द्वारा सिलोन को 'शिरिमावो-शास्त्री समझौता' भी कहा जाता है।

डीएमके का तर्क है कि 30 अक्टूबर, 2022 को केंद्र सरकार का जवाबी हलफनामा स्पष्ट रूप से तमिल शरणार्थियों की दुर्दशा पर चुप रहा है।

"मैं विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत करता हूं कि तमिल शरणार्थियों के प्रति प्रतिवादी नंबर एक के सौतेले व्यवहार ने उन्हें निर्वासन और अनिश्चित भविष्य के निरंतर भय में रहने के लिए छोड़ दिया है।"

आगे जोड़ते हुए, हलफनामे में बताया गया है कि राज्य विहीन होने के कारण, उन्हें सरकारी सेवाओं में, संगठित निजी क्षेत्रों में रोजगार से वंचित कर दिया गया है, संपत्ति रखने का अधिकार, वोट देने का अधिकार और कई नागरिकों और अन्य लोगों द्वारा प्राप्त सरकारी लाभों का आनंद लेने से वंचित रखा गया है, बावजूद इसके कि उसके लिए समझौता किया गया था।

"...इस तरह की अस्पष्टता के कारण, वे उन शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं जहां उनका अक्सर शोषण किया जाता है, भविष्य में सुरक्षा की कोई संभावना नहीं है। नौकरियों की कमी, बुनियादी अधिकारों और सुविधाओं तक पहुंच ने इन शरणार्थियों को असक्षम बना दिया है और नष्ट कर दिया है।"

इसके अलावा, यह कहता है कि इन तमिल शरणार्थियों द्वारा नागरिकता के लिए अनुरोध का, जिन्होंने शरणार्थी शिविरों में वर्षों बिताए हैं, केंद्र सरकार के बहरे कानों पर कोई असर नहीं पड़ा है।

डीएमके के अनुसार, सीएए धर्म के आधार पर नागरिकता देने या न देने के लिए पूरी तरह से नया आधार पेश करता है, जो धर्मनिरपेक्षता के मूल ताने-बाने को नष्ट कर देता है।

"इस बात का कोई कारण नहीं है कि मुसलमानों को पूरी तरह से बाहर क्यों रखा गया, यहां तक ​​कि उन छह देशों में भी जहां उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है।"

हलफनामे में कहा गया है कि सीएए सबसे पहले अवैध प्रवासियों को अनुचित लाभ और फायदा देता है, जबकि अधिनियम के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहता है, जो कि धर्म के आधार पर सताए गए व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना है। दूसरे, इस तरह के वर्गीकरण को केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश पर लागू किया जा रहा है, जिसका प्रभाव अधिनियम की नीति और उद्देश्य के साथ कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है, श्रीलंका के संविधान के खंड (9) के बावजूद अन्य सभी धर्मों में बौद्ध धर्म को महत्व दिया गया है।

सत्तारूढ़ दल ने विरोध जताते हुए कहा है कि सीएए तमिल जाति के खिलाफ है और कुछ समान रूप से रखे गए तमिलों को अधिनियम के दायरे से तमिलनाडु में रहने वाले तमिलों को बाहर रखता है।

"मैं आगे प्रस्तुत करता हूं कि विवादित अधिनियम कई दशकों से इस वास्तविकता को नजरअंदाज करता है कि तमिलनाडु में बसे तमिल शरणार्थी गैर-नागरिकता और गैर- निष्पक्षता के कारण मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों से वंचित हैं और विवादित अधिनियम उन्हें बाहर करने का कोई कारण प्रदान नहीं करता है ।"

केस : डीएमके बनाम भारत संघ | रिट याचिका (सिविल) 1539/2019