असाधारण परिस्थितियों के अलावा अदालतों को विभागीय जांच में दर्ज तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि अदालतों को विभागीय जांच में दर्ज तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, सिवाय उन परिस्थितियों में जहां ऐसे निष्कर्ष स्पष्ट रूप से विकृत हैं या रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के साथ असंगत हैं, या बिना सबूतों के आधार पर है।

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा, यदि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है या वैधानिक नियमों का पालन नहीं किया गया है या अनुशासनात्मक प्राधिकरण के लिए दुर्भावना है, तो अदालतें निश्चित रूप से हस्तक्षेप कर सकती हैं।

इस मामले में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ( सीआईएसएफ) के एक कांस्टेबल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणामस्वरूप उसे सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया गया। अपीलीय प्राधिकारी और पुनरीक्षण प्राधिकारी ने आदेश को बरकरार रखा। बाद में उसकी रिट याचिका की अनुमति देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने उसकी बहाली का आदेश दिया।

हाईकोर्ट ने सीआईएसएफ को सजा का एक नया आदेश जारी करने का निर्देश दिया, जो बर्खास्तगी, सेवा से हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा के अलावा उसकी लापरवाही और कर्तव्य की अवहेलना के अनुरूप होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपील पर सुनवाई के दौरान कहा कि हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी के समक्ष दर्ज साक्ष्यों से संबंधित तथ्यात्मक पहलुओं के क्षेत्र में प्रवेश किया है।

शीर्ष अदालत ने कहा,

"यह स्पष्ट रूप से सबूतों की फिर से सराहना करने का एक प्रयास है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में निहित न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के प्रयोग में अस्वीकार्य है। हमारा विचार है कि दोनों, विद्वान एकल न्यायाधीश और साथ ही डिवीजन बेंच, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा प्रतिवादी पर लगाए गए और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा बरकरार रखे गए सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करके एक त्रुटि में चले गए ।"

पीठ ने पहले के कुछ निर्णयों का उल्लेख करते हुए अपील की अनुमति देते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही में पारित आदेशों की वैधता की जांच करते समय न्यायालय द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण के संबंध में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया:

यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अदालतों को विभागीय जांच में दर्ज तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, सिवाय उन परिस्थितियों के जहां ऐसे निष्कर्ष स्पष्ट रूप से विकृत हैं या रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के साथ पूरी तरह से असंगत हैं, जो बिना किसी सबूत के आधार पर हैं। हालांकि, यदि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है या वैधानिक नियमों का पालन नहीं किया गया है या अनुशासनात्मक प्राधिकरण में दुर्भावना है, तो अदालतें निश्चित रूप से हस्तक्षेप कर सकती हैं।

"कानूनी स्थिति को सारांशित करने के लिए, तथ्य खोजने वाले प्राधिकरण होने के नाते, अनुशासनात्मक प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण दोनों को विभागीय जांच के दौरान पर्याप्त और भरोसेमंद सबूत होने पर जांच रिपोर्ट के हिस्से के रूप में साक्ष्य की जांच करने के लिए विशेष शक्ति के साथ निहित किया गया है। अनुशासनात्मक प्राधिकरण के पास कदाचार की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए दोषी कर्मचारी पर उचित दंड लगाने का विवेक है। हालांकि, न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हाईकोर्ट या उस मामले के लिए, ट्रिब्यूनल सामान्य रूप से साक्ष्य की पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता है। लगाए गए दंड के संबंध में अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जब तक और जहां तक लगाया गया दंड अपराध के लिए इतना अधिक न हो कि यह हाईकोर्ट / ट्रिब्यूनल के विवेक को झकझोर दे या अन्य कारणों से त्रुटिपूर्ण पाया जाए, जैसा कि पी गुनासेकरन ( सुप्रा) में बताया गया है। यदि दोषी कर्मचारी पर लगाया गया दंड ऐसा है जो हाईकोर्ट या ट्रिब्यूनल के विवेक को झकझोरता है तो अनुशासनात्मक / अपीलीय प्राधिकरण को लगाए गए दंड पर फिर से विचार करने के लिए कहा जा सकता है। केवल असाधारण परिस्थितियों में, जिनका उल्लेख करने की आवश्यकता है, हाईकोर्ट/ट्रिब्यूनल को इसके लिए ठोस कारणों की पेशकश पर स्वयं उचित सजा देने का निर्णय लेना चाहिए।"

पी गुनासेकरन बनाम भारत संघ में यह कहा गया कि हाईकोर्ट केवल यह देख सकता है कि क्या: (ए) एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है; (बी) जांच उस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की गई है; (सी) कार्यवाही करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है; (डी) अधिकारियों ने साक्ष्य और मामले की योग्यता के लिए कुछ बाहरी विचारों से उचित निष्कर्ष तक पहुंचने से खुद को अक्षम कर दिया है; (ई) अधिकारियों ने खुद को अप्रासंगिक या बाहरी विचारों से प्रभावित होने दिया है; (एफ) निष्कर्ष, इसके चेहरे पर, पूर्ण रूप से मनमाना और मनमर्जी वाला है कि कोई भी उचित व्यक्ति कभी भी इस तरह के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है; (छ) अनुशासनात्मक प्राधिकारी स्वीकार्य और सामग्री साक्ष्य को स्वीकार करने में त्रुटिपूर्ण रूप से विफल रहा; (ज) अनुशासनिक प्राधिकारी ने त्रुटिपूर्ण रूप से अस्वीकार्य साक्ष्य को स्वीकार किया था जिसने निष्कर्ष को प्रभावित किया था; (i) तथ्य का निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है।

केस विवरण- भारत संघ बनाम सुब्रत नाथ | 2022 लाइवलॉ (SC) 998 | सीए 7939-7940/ 2022 | 23 नवंबर 2022 | सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस हिमा कोहली

हेडनोट्स

भारत का संविधान, 1950; अनुच्छेद 226 - अनुशासनात्मक कार्यवाही - अदालतों को विभागीय जांच में दर्ज तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, सिवाय उन परिस्थितियों के जहां ऐसे निष्कर्ष स्पष्ट रूप से विकृत हैं या रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के साथ पूरी तरह से असंगत हैं, जो बिना किसी सबूत के आधार पर हैं। हालांकि, यदि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है या वैधानिक नियमों का पालन नहीं किया गया है या अनुशासनात्मक प्राधिकरण में दुर्भावना है, तो अदालतें निश्चित रूप से हस्तक्षेप कर सकती हैं-

तथ्य खोजने वाले प्राधिकरण होने के नाते, अनुशासनात्मक प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण दोनों को विभागीय जांच के दौरान पर्याप्त और भरोसेमंद सबूत होने पर जांच रिपोर्ट के हिस्से के रूप में साक्ष्य की जांच करने के लिए विशेष शक्ति के साथ निहित किया गया है। अनुशासनात्मक प्राधिकरण के पास कदाचार की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए दोषी कर्मचारी पर उचित दंड लगाने का विवेक है। हालांकि, न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हाईकोर्ट या उस मामले के लिए, ट्रिब्यूनल सामान्य रूप से साक्ष्य की पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता है। लगाए गए दंड के संबंध में अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जब तक और जहां तक लगाया गया दंड अपराध के लिए इतना अधिक न हो कि यह हाईकोर्ट / ट्रिब्यूनल के विवेक को झकझोर दे या अन्य कारणों से त्रुटिपूर्ण पाया जाए, जैसा कि पी गुनासेकरन ( (2015 ) 2 SCC 610) में बताया गया है। यदि दोषी कर्मचारी पर लगाया गया दंड ऐसा है जो हाईकोर्ट या ट्रिब्यूनल के विवेक को झकझोरता है, तो अनुशासनात्मक / अपीलीय प्राधिकरण को लगाए गए दंड पर फिर से विचार करने के लिए कहा जा सकता है। केवल असाधारण परिस्थितियों में, जिनका उल्लेख करने की आवश्यकता है, हाईकोर्ट/ट्रिब्यूनल को इसके लिए ठोस कारणों की पेशकश पर स्वयं उचित सजा देने का निर्णय लेना चाहिए। (पैरा 15-22)

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