"मानवतावादी दृष्टिकोण से देखें": सुप्रीम कोर्ट ने भारत में क्लिनिकल ट्रेनिंग पूरा करने के लिए चीन से लौटने वाले मेडिकल ग्रेजुएट की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को COVID-19 यात्रा प्रतिबंधों के कारण चीन में क्लिनिकल ट्रेनिंग पूरा करने में असमर्थ छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं के बैच पर केंद्र से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। स्टूडेंट ने इन याचिकाओं में भारतीय मेडिकल शिक्षा में खुद समायोजित करने की मांग की है, क्योंकि वे COVID-19 यात्रा प्रतिबंधों के कारण चीन में अपनी क्लिनिकल ट्रेनिंग पूरी नहीं कर सके।

जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस विक्रमनाथ की डिवीजन बेंच को सीनियर एडवोकेट एस नागमुथु द्वारा सूचित किया गया कि जस्टिस हेमंत गुप्ता की अगुवाई वाली पीठ ने 2015-20 बैच के प्रत्यावर्तित भारतीय छात्रों को भारत में क्लिनिकल ट्रेनिंग लेने और अनंतिम रूप से रजिस्टर्ड होने की अनुमति देने के बावजूद, केरल और तमिलनाडु राज्य ने 2016-21 बैच के उन छात्रों को भी इसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया था, जो समान यात्रा प्रतिबंधों से प्रभावित थे।

उन्होंने प्रस्तुत किया,

"इस अदालत ने माना है कि दूसरे बैच में पारित आदेश हमारे मामले पर भी लागू होगा। इसलिए,2016 में चीन में मेडिकल कोर्स में शामिल होने वाले छात्रों को समान लाभ दिया जाना चाहिए। कई राज्य मेडिकल परिषदों ने अनुपालन किया। केवल केरल और तमिलनाडु ने इनकार कर दिया। यह तब है जब हम इस अदालत के दो फैसलों से आच्छादित हैं।"

तमिलनाडु राज्य मेडिकल परिषद की ओर से पेश सीनियर वकील की दलील का प्रतिवादी वकील ने कड़ा विरोध किया।

तमिलनाडु राज्य मेडिकल परिषद के वकील ने कहा था,

"ये छात्र भारत में एडमिशन पाने में असफल रहे और इसीलिए वे विदेश चले गए। इन छात्रों को भारतीय मरीजों का इलाज करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? वे तकनीकी रूप से योग्य नहीं हैं।"

जस्टिस गवई ने तब पूछा,

"क्या उन्होंने उन विदेशी कॉलेजों में एग्जाम पास किया है, जहां वे पढ़े हैं? क्या उन्होंने विदेशी मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जाम पास किया है?"

इसके जवाब में वकील ने अदालत को सूचित किया कि याचिकाकर्ता स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने का "दावा" करते हैं।

जस्टिस गवई ने जवाब दिया,

"फिर हम किसी भी राहत को उन लोगों तक सीमित कर सकते हैं, जिन्होंने क्लिनिकल ट्रेनिंग पास कर लिया है।"

जस्टिस नाथ ने चीन से लौटे लोगों को भारत में अपना क्लिनिकल ट्रेनिंग पूरा करने की अनुमति देने के लिए दोनों राज्यों द्वारा पारित योजना में अस्पष्टता के बारे में बोलते हुए कहा,

"या तो आप कहते हैं कि यह योजना छात्रों के दोनों बैचों को कवर करती है, या केवल 2020 में ग्रेजुएट करने वाले छात्रों को कवर करती है। यदि यह बाद की बात है तो 2021 में ग्रेजुएट करने वाले छात्रों के लिए योजना कहां है?"

जस्टिस गवई ने राज्य मेडिकल परिषदों से उदार होने का आग्रह किया और कहा,

"आपको इस समस्या को मानवीय दृष्टिकोण से देखना होगा। आपको इसका समाधान खोजना होगा।"

हालांकि, वकील ने जवाब दिया,

"3 महीने के बाद एक और बैच यहां खड़ा होगा। यह कभी खत्म होने वाला नहीं है। हम इस तरह मानव जीवन के साथ कैसे खेल सकते हैं?"

एडिशन सॉलिसिटर-जनरल ऐश्वर्या भाटी ने स्वीकार किया कि इस मुद्दे के संबंध में केंद्र के नीतिगत रुख पर टिप्पणी करने से पहले उन्हें निर्देश लेने हैं।

उन्होंने यह भी कहा,

"हम चौकस हैं, क्योंकि डॉक्टर बनने का लाइसेंस नहीं है। इलाज का लाइसेंस है, लेकिन मारने का है।"

पीठ ने भारतीय छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं के उस बैच पर अलग से सुनवाई करने का भी फैसला किया, जिन्हें युद्ध के कारण यूक्रेन से वापस आकर भारतीय यूनिवर्सिटी में एडमिशन की गुंजाइश की मांग करनी पड़ी है।

इससे पहले, अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने राष्ट्रीय मेडिकल आयोग को 2015-20 बैच के उन छात्रों को अनुमति देने के लिए योजना तैयार करने का निर्देश दिया था, जो परिषद द्वारा चिन्हित मेडिकल कॉलेजों में इसे पूरा करने के लिए अपने क्लिनिकल ट्रेनिंग से गुजरने में असमर्थ थे। उक्त निर्देश ऐसे छात्र को अनंतिम रूप से था, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति देने के मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ अपील दायर की थी।

केस टाइटल: एबिन फिलिप जॉर्ज और अन्य बनाम राष्ट्रीय मेडिकल आयोग WP(c) 1038/2022 और इससे जुड़े मामले