हत्या के मामले में सांसद अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट, तेलंगाना हाईकोर्ट से नाखुश, अवकाश पीठ को फैसला करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तेलंगाना हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि लोकसभा सदस्य वाईएस अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका को 25 मई, 2023 को हाईकोर्ट की अवकाश पीठ के समक्ष रखा जाए। वाईएस अविनाश रेड्डी कांग्रेस नेता वाईएस विवेकानंद की हत्या के आरोपी हैं। उल्लेखनीय है कि वाईएस विवेकानंद आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाई थे।कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,"इस अदालत ने 24.04.2023 को पारित आदेश के अनुसार ली गई अग्रिम जमानत पर सुनवाई की थी... और कोई आदेश पारित नहीं किया गया था।हम...

दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर वसूले गए उपयोगकर्ता विकास शुल्क पर कोई सेवा कर लागू नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि हवाई अड्डे के संचालन, रखरखाव और विकास संस्थाओं द्वारा संबंधित हवाईअड्डों से प्रस्थान करने वाले यात्रियों से लगाया और एकत्र किया गया "उपयोगकर्ता विकास शुल्क" (यूडीएफ) एक वैधानिक शुल्क है, और इस प्रकार, यह वित्त अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत कर सेवा लेवी के अधीन नहीं है ।जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल (सीईएसटीएटी) के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने फैसला सुनाया था...

सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर 26 मई को सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका पर 26 मई को सुनवाई करेगा।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय करोल की अवकाश खंडपीठ के समक्ष यह मामला सूचीबद्ध किया गया है।जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पिछले साल उन्हें जमानत देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती देने वाली जैन की याचिका पर विचार करते हुए चार दिन पहले जैन की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया था। वह मई...

उचित अवसर दिए बिना न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दोहराया कि न्यायिक अधिकारी द्वारा किसी भी मामले में जिस तरह से विवेक का प्रयोग किया गया है, उसके संबंध में प्रतिकूल टिप्पणी करने वाले आदेश संबंधित व्यक्ति को अवसर दिए बिना नहीं दिए जाने चाहिए, जिसका करियर और सम्मान प्रभावित होगा।जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ कर्नाटक हाईकोर्ट के फरवरी, 2022 के फैसले के खिलाफ अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, मैसूरु की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अपीलकर्ता-न्यायाधीश के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की गई, जबकि दहेज...

सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली के विश्वास नगर में अवैध आवासों को तोड़ने के हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार, परिसर खाली करने के लिए 7 दिन का समय दिया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में अवैध आवासों को गिराने के हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी DDA को निवासियों को खुद से जगह खाली करने के लिए 7 दिन का समय देने को कहा। तब तक अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई नहीं की जाएगी।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय करोल की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी।बेंच ने आदेश में कहा,"अगर निवासी 29 मई तक खुद से जगह खाली नहीं करते हैं, तो उसके बाद डीडीए अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई...

सुप्रीम कोर्ट स्कूल नौकरी घोटाला मामले में सीबीआई नोटिस के खिलाफ टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की अपील पर 26 मई को सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस पार्टी (टीएमसी) नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा दायर अपील पर 26 मई 2023 को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हो गया।कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा 13 अप्रैल को पारित उस आदेश को अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसके तहत पश्चिम बंगाल स्कूल नौकरी घोटाले मामले में सीबीआई और ईडी को उनसे पूछताछ करने की स्वतंत्रता दी गई थी।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय करोल की सुप्रीम कोर्ट की अवकाश खंडपीठ ने सीनियर...

सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट की विभिन्न पीठों के समक्ष एक ही एफआईआर से उत्पन्न जमानत अर्जियों की लिस्टिंग पर चिंता व्यक्त की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उड़ीसा हाईकोर्ट में प्रचलित प्रथा पर चिंता व्यक्त की, जिसके तहत एक ही एफआईआर से उत्पन्न होने वाली विभिन्न जमानत याचिकाएं हाईकोर्ट की विभिन्न पीठों के समक्ष लिस्टिंग की जाती हैं।न्यायालय ने कहा कि इस तरह की प्रथा 'विषम स्थिति' की ओर ले जाती है, क्योंकि कुछ अभियुक्तों को एक खंडपीठ द्वारा जमानत दी जा सकती है, जबकि कुछ अन्य अभियुक्त व्यक्तियों (उसी अपराध में) को अलग पीठ द्वारा जमानत से वंचित किया जा सकता है, भले ही उन सभी को कई मामलों में समान रूप से रखा गया हो।जस्टिस...

सुप्रीम कोर्ट का पॉली सेंट्रिक नेचर इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस के एम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन के सम्मान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित विदाई समारोह में बोलते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बहु-केंद्रित प्रकृति उसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है।उन्होंने कहा,"यह ताकत का संकेत है, क्योंकि यह हमारी विविधता को दर्शाता है। आज हम देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले तीन सहयोगियों का जश्न मना रहे हैं, जो अपने अनुभव, सीख और आध्यात्मिकता लेकर...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (15 मई, 2023 से 19 मई, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।न्यायिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है कि वित्त मामलों में इसे बात कहने का मौका मिले : सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत जजों की पेंशन के फैसले में कहासुप्रीम कोर्ट ने आज अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ मामले में अपना फैसला सुनाया, जो दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) की सिफारिशों के अनुसार...

कौन हैं केवी विश्वनाथन, जो 2030 में बनेंगे CJI (वीडियो)

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर आज शपथ ली। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ने शपथ दिलाई। इसके साथ ही एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों का कोरम पूरा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 16 मई को सीनियर एडवोकेट विश्वनाथन और जस्टिस प्रशांत मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश को दो दिन के भीतर मंजूर कर ली।पूरी वीडियो यहां देखें:

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार का "सेवाओं" पर नियंत्रण है

सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले, जिसमें उसने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि संबंधित मामलों को छोड़कर प्रशासनिक सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्ति है, पर पुनर्विचार के ‌लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से संपर्क किया है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि उपराज्यपाल सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर सेवाओं पर दिल्ली सरकार के फैसले से बंधे होंगे।माना जा रहा था कि संविधान पीठ के फैसले के बाद...

आयकर अधिनियम की धारा 69ए के तहत चोर को चोरी की संपत्ति का 'मालिक' नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि एक चोर को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 69ए के तहत संपत्ति के मालिक के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 69ए को लागू करने के लिए यह अनिवार्य है कि निर्धारण अधिकारी को पता होना चाहिए कि धारा 69ए के तहत सूचीबद्ध और कवर की गई वस्तुएं/सामान निर्धारिती के स्वामित्व में हैं।आयकर अधिनियम की धारा 69ए मूल्यांकन अधिकारी को किसी भी अस्पष्ट धन, बुलियन, आभूषण, या किसी अन्य मूल्यवान वस्तु के रूप में मानी गई आय पर विचार करने की...

न्यायिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है कि वित्त मामलों में इसे बात कहने का मौका मिले : सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत जजों की पेंशन के फैसले में कहा

सुप्रीम कोर्ट ने आज अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ मामले में अपना फैसला सुनाया, जो दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) की सिफारिशों के अनुसार न्यायिक अधिकारियों के वेतन वृद्धि से संबंधित है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा द्वारा लिखे गए अपने फैसले के माध्यम से, अदालत ने न्यायिक अधिकारियों के वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति की आयु आदि पर एसएनजेपीसी की विभिन्न सिफारिशों की जांच की और उन्हें स्वीकार किया। फैसले ने केंद्र और राज्यों को सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को बढ़े हुए...

सरकार के खिलाफ फैसला देने पर ही जज स्वतंत्र होते हैं, यह धारणा गलत : जस्टिस अजय रस्तोगी

सुप्रीम कोर्ट के निवर्तमान जज जस्टिस अजय रस्तोगी ने अपने विदाई भाषण में कहा कि अगर जज सरकार के खिलाफ आदेश पारित करते हैं तो जज को "स्वतंत्र" बताना गलत प्रवृत्ति है।जस्टिस रस्तोगी ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित विदाई में कहा,"अगर कोई यह कहना चाहता है कि मैं स्वतंत्र न्यायाधीश या निष्पक्ष न्यायाधीश हूं, क्योंकि मैंने मामले को प्रतिष्ठान विरोधी तय किया है, सरकार के खिलाफ राय दी है .. मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है। हमें हमारे सामने सामग्री के आधार पर मामलों का फैसला करना है। आप सरकार के...

जिला न्यायपालिका को 'अधीनस्थ न्यायपालिका' नहीं कहा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) के अनुसार न्यायिक अधिकारियों के बढ़े हुए वेतनमान के संबंध में आज के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने जिला न्यायपालिका के महत्व पर प्रकाश डालते हुए टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट अब जिला न्यायपालिका को 'अधीनस्थ न्यायपालिका' के रूप में संदर्भित नहीं करेगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने इस मामले में अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में निर्णय दिया।जस्टिस...

सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण, संविधान के साथ लोकतंत्र का अराजकता में बदल जाना मुश्किल नहीं: जस्टिस केएम जोसेफ

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित विदाई समारोह में निवर्तमान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा कि "सुप्रीम कोर्ट के जज दुनिया में सबसे ज्यादा काम करने वाले जज हैं। यह जबरदस्त काम है और बार की सहायता के बिना न्यायाधीश वह नहीं कर पाएंगे जो वे कर रहे हैं।”जस्टिस जोसेफ ने लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता के महत्व पर भी बात की।उन्होंने कहा,"सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता जीवन के लोकतांत्रिक तरीके और कानून के शासन के रखरखाव का अभिन्न अंग है। एक राष्ट्र के लिए यह...

दिल्ली बनाम केंद्र - केंद्र सरकार ने जीएनसीटीडी में "सर्विस" पर एलजी की शक्तियां बरकरार रखने वाला अध्यादेश जारी किया

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ ही दिनों बाद कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पास सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से संबंधित मामलों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रशासनिक सर्विस पर विधायी और कार्यकारी शक्ति के गठन के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली में 'राष्ट्रीय राजधानी सिविल सर्विस अथॉरिटी' अध्यादेश जारी किया।इस अध्यादेश के अनुसार, अथॉरिटी का नेतृत्व दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे। इसमें दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और गृह सचिव शामिल होंगे। अथॉरिटी को अब दिल्ली सरकार में सेवारत ग्रुप...

आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट चलन से वापस लेगा, करेंसी लीगल टेंडर के रूप में जारी रहेगी

RBI, 2000 currency, legal tender, आरबीआई, करेंसी लीगल टेंडर, 2000 रुपए नोट

डीईआरसी चेयरपर्सन की नियुक्ति में विलंब पर सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली एलजी को फटकार, कहा- 'राज्यपाल इस तरह एक सरकार का अपमान नहीं कर सकते'

दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रस्ताव को पांच सप्ताह से अधिक समय तक टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के उपराज्यपाल को जमकर फटकार लगाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज, जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव को डीईआरसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने में एलजी की ओर से देरी से नाराज दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस...

न्यायिक अधिकारियों की पेंशन: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बकाया राशि के भुगतान के लिए समय सीमा निर्धारित की

सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले (न्यायिक अधिकारियों के लिए वेतन वृद्धि से संबंधित) में अपने फैसले की घोषणा करते हुए, केंद्र और राज्यों को द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित बढ़े हुए वेतनमान के अनुसार सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के पेंशन का भुगतान करने के लिए एक टाइमलाइन का प्रावधान किया है। यह फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने सुनाया।जस्टिस नरसिम्हा ने फैसला सुनाते हुए...