"तो क्या आप मानते हैं कि मकानों पर बुलडोज़र चलाना गलत है?" : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मकान पर बुलडोजर चलाने के आरोपी की जमानत का विरोध करने पर पूछा

एक घर पर बुलडोजर चलाने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने पर उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा की गई आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की,"तो आप सहमत हैं कि घरों पर बुलडोजर चलाना गलत है?"जस्टिस संजय किशन कौल ने यूपी के एडिशनल एडवोकेट जनरल (एएजी) आरके रायजादा से पूछा।न्यायाधीश संभवतः आरोपी व्यक्तियों के घरों को ध्वस्त करने के लिए यूपी अधिकारियों द्वारा की जा रही "बुलडोजर कार्रवाई" की रिपोर्टों की ओर इशारा कर रहे थे।जस्टिस कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली...

सुप्रीम कोर्ट ने "राष्ट्रीय हित में" ईडी निदेशक एसके मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को "राष्ट्रीय हित" में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक एसके मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया। 11 जुलाई के फैसले के अनुसार मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्त होना था, जिसमें उनको दिए गए पिछले एक्सटेंशन को अवैध ठहराया गया था। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर, 2023 तक बढ़ाने की केंद्र की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। केंद्र ने वैश्विक सहकर्मी समीक्षा निकाय, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स...

एनडीपीएस एक्ट | धारा 52ए के अनुसार यदि नमूने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नहीं लिए गए तो दोषसिद्धि रद्द की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) की धारा 52-ए के तहत नमूने लेने की प्रक्रिया मजिस्ट्रेट की उपस्थिति और निगरानी में होनी चाहिए। यह माना गया कि नमूना एकत्र करने की पूरी प्रक्रिया को मजिस्ट्रेट द्वारा सही प्रमाणित किया जाना चाहिए। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने पोस्ता की भूसी रखने के लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 15 के तहत विशेष न्यायाधीश द्वारा दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की अपील पर विचार करते हुए यह...

हिंदू उत्तराधिकार | क्या शून्य/निरस्तीकरण योग्य विवाहों के बच्चे अपने माता-पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार का दावा कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने संदर्भ पर सुनवाई शुरू की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मुद्दे पर दलीलें सुनीं कि क्या शून्य या निरस्तीकरण योग्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को हिंदू कानून के अनुसार माता-पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16(3) के दायरे के संबंध में रेवनासिद्दप्पा बनाम मल्लिकार्जुन (2011) 11 एससीसी 1 के संदर्भ पर सुनवाई कर रही थी। दिन भर चली कार्यवाही में पीठ के समक्ष उठाए गए तर्कों से दो विरोधी विचार सामने आए।पहला,...

'यहां तक कि निजी व्यक्ति भी गिरफ्तारी कर सकते हैं, पर वो पुलिस रिमांड नहीं मांग सकते ' : कपिल सिब्बल की सुप्रीम कोर्ट में सेंथिल बालाजी की ईडी हिरासत के खिलाफ दलील

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत गिरफ्तारी करने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शक्ति को अपनी हिरासत में किसी आरोपी की रिमांड मांगने की शक्ति के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।“प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही जांच धन शोधन निवारण अधिनियम के उद्देश्यों के लिए एक जांच है। दूसरे शब्दों में, ईडी अधिकारी शिकायत दर्ज करने से पहले पूछताछ करते हैं, सबूत इकट्ठा करते हैं और अपराध के निष्कर्ष पर पहुंचने पर गिरफ्तारी करते हैं। इस पूछताछ के...

छावनी बोर्ड से संपत्ति को 'डी-सील' करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं अगर भवन योजना को मंज़ूरी नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अनधिकृत निर्माण का आरोप लगाते हुए छावनी बोर्ड द्वारा सील की गई संपत्ति को 'डी-सील' करने का अनुरोध नहीं किया जा सकता है, जबकि उस संपत्ति की भवन योजना को अभी तक छावनी बोर्ड द्वारा मंज़ूरी नहीं दी गई है।दिल्ली छावनी बोर्ड (डीसीबी) ने छावनी क्षेत्र में स्थित अपनी संपत्ति में अनधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता के अनुरोध पर कोर्ट ने छावनी बोर्ड को उसके भवन योजना पर विचार करने का निर्देश दिया। जबकि भवन योजना की अभी तक कोई...

सुप्रीम कोर्ट ने सुवेन्दु अधिकारी के खिलाफ FIR करने की अनुमति देने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भाजपा विधायक और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों के दौरान कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी गई थी।वकील बांसुरी स्वराज ने तत्काल सुनवाई के लिए जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। हालांकि, जस्टिस कौल ने कहा कि...

जांच में सहयोग का मतलब यह नहीं हो सकता कि पुलिस आरोपी को बुलाए और वह 'हां' कहे: जस्टिस एसके कौल

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एसके कौल ने दिलचस्प अदालती बातचीत में मौखिक रूप से टिप्पणी की कि आरोपी द्वारा जांच में सहयोग का मतलब यह नहीं है कि आरोपी व्यक्ति को आरोपों के लिए "हां" कहना होगा।जस्टिस कौल ने कहा कि पुलिस केवल यह दावा नहीं कर सकती कि आरोपी व्यक्ति जांच के दौरान सहयोग नहीं कर रहा है और इन दावों का समर्थन करने के लिए ठोस सबूत उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया।जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ के समक्ष पेश हुए वकील ने दलील दी कि आरोपी चल रही जांच में असहयोग कर रहे हैं...

ट्रांसजेंडर व्यक्ति एससी/ एसटी/ ओबीसी/ ईडब्लूएस आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, अलग से कोई कोटा नहीं : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

केंद्र ने एक अवमानना याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित ट्रांसजेंडर व्यक्ति ही आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। केंद्र ने ये जवाब उस अवमानना याचिका पर दिया है जिसमें शीर्ष अदालत के राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ में 2014 के फैसले का अनुपालन न करने का आरोप लगाया गया है।इस ऐतिहासिक फैसले में, जस्टिस केएस राधाकृष्णन और जस्टिस एके सीकरी की पीठ ने न केवल पुरुष-महिला के बाहर लिंग...

राष्ट्रपति मुर्मू ने लॉ ग्रेजुएट को वंचितों और गरीबों के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किया

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा, कटक (एनएलयूओ) के 10वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। इस कार्यक्रम में ओडिशा के राज्यपाल और उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रोफेसर गणेशी लाल और एनएलयूओ के चांसलर डॉ. न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर ने भाग लिया।राष्ट्रपति ने एनएलयूओ के सभी ग्रेजुएट स्टूडेंट को बधाई दी और कहा कि उनकी डिग्री उनके लिए नए दरवाजे खोलेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दीक्षांत समारोह अच्छा करियर बनाने और परिवार, समाज और राष्ट्र की...

अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए आरोपी को अंतरिम संरक्षण नहीं दिया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के स्व-विरोधाभासी आदेश से 'आश्चर्यचकित'

सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें अंतरिम सुरक्षा देने के हाई कोर्ट के निर्देश को रद्द कर दिया। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को देखकर आश्चर्यचकित हैं।इस मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए निर्देश दिया कि दो महीने की अवधि तक प्रतिवादी के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा।कोर्ट ने कहा,"इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हाईकोर्ट...

[ज्ञानवापी] इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वेक्षण पर गुरुवार तक रोक लगाई, मामले पर कल दोपहर 3:30 बजे सुनवाई होगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण पर गुरुवार 27 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी। मामले की सुनवाई कल दोपहर 3:30 बजे होगी। एएसआई अधिकारी को कल अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की पीठ ने वाराणसी जिला न्यायाधीश के ज्ञानवापी मस्जिद के 21 जुलाई के एएसआई सर्वेक्षण आदेश को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की चुनौती पर सुनवाई करते हुए आज यह आदेश पारित किया।उल्लेखनीय है कि अंजुमन मस्जिद समिति ने कल हाईकोर्ट में वाराणसी न्यायालय के...

केंद्र ने ईडी निदेशक एसके मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

केंद्र ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख एसके मिश्रा के कार्यकाल के विस्तार की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ईडी प्रमुख का कार्यकाल सोमवार, 31 जुलाई को समाप्त होने वाला है।जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने 11 जुलाई को मिश्रा के कार्यकाल को दिए गए विस्तार को अवैध माना, क्योंकि यह कॉमन कॉज मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले के जनादेश का उल्लंघन था, जिसने विशेष रूप से केंद्र सरकार को कोई और विस्तार देने से रोक दिया था।हालांकि...

एयर इंडिया को सामान खोने पर यात्री को 2.03 लाख रुपये का मुआवजा देने का एसीडीआरसी ने दिया था निर्देश, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश की पुष्टि की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसने राज्य आयोग और जिला फोरम के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें एयर इंडिया को यात्रा के दौरान अपना सामान खोने वाले यात्री को 2.03 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने एनसीडीआरसी के आदेश के खिलाफ एयर इंडिया द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए कहा,"वर्तमान मामले के अजीब तथ्यों और परिस्थितियों में, हम भारत के संविधान...

'पासपोर्ट प्राधिकरण जब्त किए बिना पासपोर्ट अपने पास नहीं रख सकता': सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवाद में पति को राहत दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि पासपोर्ट जब्त किए बिना, पासपोर्ट प्राधिकरण किसी लंबित आपराधिक मामले के नाम पर पुलिस द्वारा सौंपे गए पासपोर्ट को अनधिकृत रूप से अपने पास नहीं रख सकता है।जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ एक पति द्वारा दायर अपील पर विचार कर रही थी, जिसका पासपोर्ट पुलिस ने पासपोर्ट प्राधिकरण को सौंप दिया था क्योंकि पत्नी की ओर से की गई शिकायत के आधार पर धारा 498-ए, 403 और 406 आईपीसी, 1860 और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा...

देश भर के 7 हाईकोर्ट में अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गई: कानून और न्याय मंत्रालय

वर्तमान मानसून सत्र में सांसद केआर सुरेश रेड्डी द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में कानून और न्याय मंत्रालय ने कहा कि देश भर के सात (7) हाईकोर्ट में अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की गई है।जवाब में कहा गया,"17.07.2023 तक गुजरात, गुवाहाटी, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना और मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी गई, जिससे मीडिया और अन्य इच्छुक व्यक्तियों को कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति मिल गई।"लाइव स्ट्रीमिंग के लिए मॉडल नियमों के संबंध में प्रश्न को...

कर्मचारी संघ और नियोक्ता के बीच समझौता मॉडल स्थायी आदेशों को तब तक खत्म नहीं करेगा, जब तक कि यह कर्मचारी के लिए अधिक फायदेमंद न हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी संघ और नियोक्ता के बीच कोई भी समझौता मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर को ओवरराइड नहीं करेगा, जब तक कि यह कर्मचारियों के लिए अधिक फायदेमंद न हो। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने कहा कि नियोक्ता और कामगार प्रमाणित स्थायी आदेशों में सन्निहित वैधानिक अनुबंध को दरकिनार करते हुए कोई अनुबंध नहीं कर सकते।इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण (सीजीआईटी) द्वारा पूर्ण बकाया वेतन के साथ बहाली की यूनियन की मांग को खारिज करते हुए पारित फैसले की...

मणिपुर वायरल वीडियो: हिंसा की जांच एक्सपर्ट कमेटी से कराने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर (वीडियो)

Manipur Viral Video- मणिपुर में 'यौन उत्पीड़न की घटनाओं और चल रही हिंसा' की जांच के लिए आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दायर की गई। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में एक इंडिपेंडन एक्टपर्ट कमेटी बनाकर जांच करने की मांग की गई है।पूरी वीडियो:

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में दिए अपने आदेश को स्पष्ट किया, कहा- मुकदमे के सुनवाई योग्य होने को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका खारिज नहीं की गई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 24 जुलाई, 2023 को पारित अपने आदेश के संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसका उद्देश्य मामले से जुड़े किसी भी भ्रम को दूर करना था। आदेश, जिसका उद्देश्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सर्वेक्षण के संबंध में अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी द्वारा दायर इंटरलॉक्यूटरी एप्लिकेशन (आईए) का निस्तारण करना था, ने गलती से उल्लेख किया कि हिंदू उपासकों के मुकदमे के सुनवाई योग्य होने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी याचिका को खारिज...

यह मिथ्याभास है कि वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है जबकि लोकतंत्र संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक हालिया फैसले में कहा कि यह एक मिथ्याभास है कि वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, हालांकि लोकतंत्र को संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक माना गया है। कोर्ट ने कहा कि वोट देने के अधिकार को "मात्र" वैधानिक अधिकार कहा गया है।जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कहा,"लोकतंत्र को संविधान की आवश्यक विशेषताओं में से एक का हिस्सा माना गया है। फिर भी, कुछ हद तक मिथ्याभास रूप से, वोट देने के अधिकार को अभी तक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई है; इसे...