"तो क्या आप मानते हैं कि मकानों पर बुलडोज़र चलाना गलत है?" : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मकान पर बुलडोजर चलाने के आरोपी की जमानत का विरोध करने पर पूछा

एक घर पर बुलडोजर चलाने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने पर उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा की गई आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की,

"तो आप सहमत हैं कि घरों पर बुलडोजर चलाना गलत है?"

जस्टिस संजय किशन कौल ने यूपी के एडिशनल एडवोकेट जनरल (एएजी) आरके रायजादा से पूछा।

न्यायाधीश संभवतः आरोपी व्यक्तियों के घरों को ध्वस्त करने के लिए यूपी अधिकारियों द्वारा की जा रही "बुलडोजर कार्रवाई" की रिपोर्टों की ओर इशारा कर रहे थे।

जस्टिस कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें फसाहत अली खान नामक व्यक्ति की जमानत को रद्द कर दिया गया था, जिस पर 2016 में रामपुर में बुलडोजर का उपयोग करके एक व्यक्ति के घर को जबरदस्ती ध्वस्त करने और घर से 20,000 रुपये लूटने का आरोप था।

हाईकोर्ट ने जमानत को रद्द करने के आधार के रूप में उसके खिलाफ अन्य आपराधिक मामलों की लंबितता का हवाला दिया था। याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि उनके खिलाफ चुनाव के दौरान दायर मामले "राजनीति से प्रेरित" थे।

उन्होंने कहा-

"वे कह रहे हैं कि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है लेकिन परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सभी एफआईआर राजनीति से प्रेरित हैं, चुनाव के समय दर्ज की गई हैं।"

इस पर यूपी एएजी आरके रायजादा ने जवाब दिया-

"पिछली एफआईआर और उसके द्वारा किए गए अपराधों पर पहले विचार नहीं किया गया था, इसलिए हाई कोर्ट ने कहा कि उन पर विचार किया जाना चाहिए। वह हाई कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ। यह आदमी एक पुलिस अधिकारी के साथ था। वह एक राजनीतिक पार्टी के तहत काम कर रहा था। उसने एक व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चलाया और घर से 20,000 रुपये लूट लिए।"

जस्टिस एसके कौल ने एएजी से पूछा,

"तो आप सहमत हैं कि मकानों पर बुलडोजर चलाना गलत है? तो आप निश्चित रूप से मकानों पर बुलडोजर चलाने के सिद्धांत का पालन नहीं करेंगे? क्या हमें आपका बयान दर्ज करना चाहिए कि आप कहते हैं कि मकानों पर बुलडोजर चलाना गलत है? आपने अभी तर्क दिया कि मकानों पर बुलडोजर चलाना गलत है।"

एएजी ने हंसते हुए कहा- "मेरी दलील इस मामले तक ही सीमित है। मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा।"

अंततः, पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को बहाल कर दिया।

पीठ ने आदेश में कहा, ''किसी विशेष अवधि के दौरान मामलों का अस्तित्व, भले ही बड़ी संख्या में हो, लेकिन मुद्दे से पहले ही रद्द करने का आधार नहीं होगा।''

पिछले साल दंगों जैसे मामलों में आरोपी व्यक्तियों के घरों को ध्वस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों में अधिकारियों द्वारा की गई "बुलडोजर कार्रवाई" को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दायर की गईं थीं।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अधिकारी कानूनी मुकदमे के बाद उनका अपराध स्थापित होने से पहले ही आरोपियों को दंडित करने के लिए न्यायेतर और असंगत कार्रवाइयों का सहारा ले रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि वे अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।

पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि वह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा विध्वंस गतिविधियों को अंजाम न दे।

जवाब में उत्तर प्रदेश राज्य ने एक हलफनामा प्रस्तुत किया कि कानपुर और प्रयागराज में किए गए विध्वंस स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 के अनुसार सख्ती से किए गए थे। राज्य ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया था कि विध्वंस दंगों से जुड़े थे और कहा था कि यह प्रक्रिया भवन नियमों के उल्लंघन के लिए शुरू की गई थी।