सुप्रीम कोर्ट ने सुवेन्दु अधिकारी के खिलाफ FIR करने की अनुमति देने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भाजपा विधायक और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों के दौरान कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी गई थी।

वकील बांसुरी स्वराज ने तत्काल सुनवाई के लिए जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। हालांकि, जस्टिस कौल ने कहा कि मामला 4 अगस्त को सूचीबद्ध दिखाया गया है और सुनवाई आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। स्वराज ने पहले की तारीख के लिए राजी करते हुए कहा कि एक सप्ताह का समय लंबा हो सकता है, जिससे अधिकारी को "अनिश्चित स्थिति" में डाल दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय ने पहले उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाने के आदेश पारित किए थे और उन आदेशों को उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा था।

वकील ने कहा,

"मुझे उच्च न्यायालय के दो आदेशों से सुरक्षा मिली है, जिसके तहत मेरे खिलाफ कोई और एफआईआर दर्ज नहीं की जानी चाहिए...इस अदालत ने इसे बरकरार रखा। उच्च न्यायालय प्रभावी रूप से अब इस अदालत की समीक्षा कर रहा है।"

हालांकि जस्टिस कौल ने पहले से तय तारीख 4 अगस्त से सुनवाई आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। लेकिन जज ने आश्वासन दिया कि मामला 4 अगस्त की सूची से नहीं हटाया जाएगा।

उन्होंने कहा, "यह 4 अगस्त के लिए सूचीबद्ध है, इसे हटाया नहीं जाएगा।"

अधिकारी ने 20 जुलाई को उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित आदेश के खिलाफ वर्तमान याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया था कि पिछले आदेशों का मतलब उनके खिलाफ एफआईआर पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।

अधिकारी को 6 सितंबर, 2021 और 8 दिसंबर, 2022 के उच्च न्यायालय के दो आदेशों द्वारा एक ढाल प्रदान की गई थी, जो अदालत के एकल न्यायाधीश द्वारा दो अलग-अलग रिट आवेदनों में पारित किए गए थे। एक साथ लिए गए दोनों आदेशों का तात्पर्य यह था कि अधिकारी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी और उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारी को सुरक्षा देने वाले पिछले हाई कोर्ट के आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।

खंडपीठ ने माना कि पिछले आदेश इसलिए पारित किए गए क्योंकि अदालत राज्य में सत्तारूढ़ दल द्वारा अधिकारी के खिलाफ लगाए जा रहे कुछ कथित झूठे और दुर्भावनापूर्ण आरोपों और शिकायतों से चिंतित थी। पीठ ने आगे कहा कि विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 41 (डी) के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को आपराधिक मामले में कोई कार्यवाही शुरू करने या मुकदमा चलाने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है। यह नोट किया गया-

"अब, यदि इन दोनों आदेशों की व्याख्या यह है कि प्रतिवादी संख्या 3 को आपराधिक मुकदमा चलाने के खिलाफ भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के बराबर छूट दी गई है, तो यह केवल उक्त आदेशों की बिल्कुल गलत व्याख्या होगी ।"

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आदेश की व्याख्या किसी भी बाद की घटना, अधिनियम, लेनदेन या तथ्यों के लिए अधिकारी के खिलाफ किसी भी आपराधिक शिकायत के पंजीकरण को रोकने के रूप में नहीं की, जो उपरोक्त दो रिट आवेदनों में मुद्दे के तथ्यों से जुड़े नहीं थे।