'मणिपुर के मुख्यमंत्री ने माना कि ऐसे 100 मामले हैं': टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मणिपुर यौन हिंसा की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की

कृष्णानगर से लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा ने जातीय झड़पों के बीच मणिपुर राज्य में व्यापक यौन हिंसा से संबंधित याचिकाओं के समूह में हस्तक्षेप करने की मांग की है। अपने आवेदन के माध्यम से मोइत्रा ने एक स्वतंत्र विशेष जांच दल (एसआईटी) की मांग की है जिसमें मामले में देश के विभिन्न हिस्सों से वरिष्ठ सेवारत या सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी शामिल हों। उन्होंने एसआईटी द्वारा की गई जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट से कराने का आग्रह किया है।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष अन्य याचिकाओं के साथ हस्तक्षेप आवेदन पर बहस की गई। मोइत्रा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने महिलाओं को होने वाले आघात पर प्रकाश डाला और सुझाव दिया कि जिन महिलाओं को दंगों के बीच यौन हिंसा के पीड़ितों से निपटने का अनुभव है, उन्हें पीड़ितों के साथ बातचीत करने के लिए कहा जाना चाहिए। जयसिंह ने बलात्कार पीड़ितों के बीच आत्मविश्वास पैदा करने के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि वे अक्सर अपने दर्दनाक अनुभवों को साझा करने में झिझकती हैं। उन्होंने एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन का प्रस्ताव रखा जिसमें नागरिक समाज की उन महिलाओं को शामिल किया जाएगा जिनके पास जीवित बचे लोगों से निपटने का प्रासंगिक अनुभव है।

उन्होंने कहा कि

" बलात्कार की पीड़िताएं इसके बारे में बात नहीं करती हैं। वे अपने आघात के साथ सामने नहीं आती हैं। पहली बात आत्मविश्वास पैदा करना है। आज हम नहीं जानते कि अगर सीबीआई जांच शुरू करेगी तो महिलाएं सामने आएंगी। पहले होना चाहिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति - जिसमें नागरिक समाज की महिलाएं शामिल हैं जिनके पास बचे लोगों से निपटने का अनुभव हो।"

आवेदन के अनुसार 14 जुलाई, 2023 तक मणिपुर में 142 से अधिक मौतें और 419 घायल, आगजनी के 5995 मामले और 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। हालांकि स्थानीय कार्यकर्ता समूहों का सुझाव है कि वास्तविक आंकड़े बहुत अधिक हो सकते हैं। इन हिंसक झड़पों के दौरान महिलाओं पर होने वाली यौन हिंसा के भी कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं।

आवेदन में कहा गया है कि " सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 4 मई को हुई ग्राफिक घटना के बाद, मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार किया है कि राज्य भर में ऐसे सैकड़ों मामले हैं। सीएम ने स्वीकार किया है कि घटना हुई है, और शून्य एफआईआर दर्ज की गई है।"

आवेदन में कहा गया है कि राज्य भर में लगभग 6000 मामले और एफआईआर शुरू की गई हैं और कई अन्य मामले हैं जो प्रकाश में नहीं आए हैं। आवेदन के अनुसार जीवित बचे लोगों में से कुछ की उम्र 19 वर्ष से भी कम है।

इसमें आगे कहा गया है कि "कई अंतरराष्ट्रीय फोरम ने माना है कि जातीय संघर्ष की स्थितियों में बड़े पैमाने पर यौन हिंसा होती है और इसे मानवता के खिलाफ अपराध माना जाता है। संघर्ष के दौरान किए गए बलात्कार का उद्देश्य अक्सर आबादी को आतंकित करना, परिवारों को तोड़ना, समुदायों को नष्ट करना और कुछ मामलों में होता है।"

आवेदन के अनुसार, मणिपुर राज्य में अराजकता की व्यापक प्रकृति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि स्थिति से निपटने के लिए उचित प्राधिकारी द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बावजूद, इसमें शामिल सरासर कार्यभार इस प्रकृति का है कि व्यक्ति इसके लिए सक्षम नहीं है। प्रभावी ढंग से निपटें।"

इस प्रकार यह देखते हुए कि समस्या का मूल कारण ध्रुवीकृत समुदायों के बीच संघर्ष है, आवेदन का तर्क है कि अपराध की जांच एक एसआईटी द्वारा की जानी चाहिए जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से वरिष्ठ सेवारत या सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी शामिल हों और जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाए।