दाम्पत्य अधिकारों की बहाली की कार्यवाही में भाग न लेने के सिविल परिणाम होंगे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दाम्पत्य अधिकारों की बहाली की कार्यवाही में भाग न लेने के सिविल परिणाम होंगे।

यह टिप्पणी पत्नी द्वारा दायर की गई स्थानांतरण याचिका को अनुमति देते हुए की गई थी, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए दायर याचिका, जो कि सिलवासा में दादरा और नगर हवेली जिला न्यायाधीश की अदालत में लंबित थी जिसे पारिवारिक न्यायालय, अहमदाबाद, गुजरात को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।

अदालत ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXI नियम 32 पर गौर किया, जो वैवाहिक अधिकारों की बहाली या निषेधाज्ञा के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री के निष्पादन से संबंधित है।

प्रावधान इस प्रकार है: जहां जिस पक्ष के खिलाफ अनुबंध के विशिष्ट पालन के लिए, या वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए, या निषेधाज्ञा के लिए डिक्री पारित की गई है, उसे डिक्री का पालन करने का अवसर मिला है और वह जानबूझकर इसका पालन करने में विफल रहा है, वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री के मामले में डिक्री को उसकी संपत्ति की कुर्की द्वारा या किसी अनुबंध के विशिष्ट पालन के लिए डिक्री के मामले में या सिविल हिरासत के लिए जेल, या उसकी संपत्ति की कुर्की, या दोनों द्वारा निषेधाज्ञा के मामले में लागू किया जा सकता है ।

जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने इस पर ध्यान देते हुए कहा,

अदालत ने कहा, "हमारा विचार है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि दाम्पत्य अधिकारों की बहाली की कार्यवाही में उस पक्ष की गैर-भागीदारी, जो ऐसी कार्यवाही के हस्तांतरण की मांग करता है, बिल्कुल प्रभावहीन है। वास्तव में, इसके सिविल परिणाम होंगे जैसा कि उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है । ऐसी परिस्थितियों में और उस अदालत की दूरी को ध्यान में रखते हुए जहां मामला स्थानांतरित करने की मांग लंबित है और वह स्थान जहां याचिकाकर्ता-पत्नी वर्तमान में रह रही है, हम उपरोक्त स्थानांतरण याचिका की अनुमति देने के इच्छुक हैं।"

मामले का विवरण

पूनम अंजुर पवार बनाम अंकुर अशोकभाई पवार | 2023 लाइव लॉ (SC) 579 | स्थानांतरण याचिका (सी) 973/ 2023

हेडनोट्स

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; आदेश XXI नियम 32 - यह नहीं कहा जा सकता कि दाम्पत्य अधिकारों की बहाली की कार्यवाही में गैर-भागीदारी बिल्कुल प्रभावहीन है। वास्तव में, इसके सिविल परिणाम हैं - पत्नी द्वारा दायर स्थानांतरण याचिका स्वीकार की गई।

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