मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसे कोई इस आधार पर माफ नहीं कर सकता कि देश के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के अपराध हो रहे हैं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मणिपुर मामले की सुनवाई में एक हस्तक्षेपकर्ता के देश के अन्य हिस्सों में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों के साथ तुलना करने के प्रयास को अस्वीकार कर दिया। न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मणिपुर में हिंसा "अभूतपूर्व परिमाण" की है, जो "सांप्रदायिक और सांप्रदायिक संघर्ष" के बीच हो रही है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ मणिपुर के उस भयावह वीडियो से संबंधित अपराध पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पुरुषों की भीड़ द्वारा यौन हिंसा का शिकार होने से पहले दो महिलाओं को नग्न परेड करते दिखाया गया था। पीठ मई से राज्य में चल रही जातीय हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर भी सुनवाई कर रही थी।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसे कोई इस आधार पर माफ नहीं कर सकता कि देश के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के अपराध हो रहे हैं। पीठ ने रेखांकित किया कि विभिन्न राज्यों में घटनाओं के बीच तुलना करना मणिपुर में सांप्रदायिक संघर्ष के दौरान महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली हिंसा के विशिष्ट मुद्दे को संबोधित करने के लिए अनुकूल नहीं होगा।

पीठ की टिप्पणी तब आई जब एक हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश वकील बांसुरी स्वराज ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की ऐसी ही घटनाएं पश्चिम बंगाल जैसे देश के अन्य हिस्सों में भी हो रही हैं। अपने आवेदन के माध्यम से उन्होंने अदालत से इन मुद्दों पर भी ध्यान देने का आग्रह करते हुए कहा, "भारत की सभी बेटियों को सुरक्षा की आवश्यकता है"। उन्होंने यह कहते हुए अपनी दलीलें शुरू कीं-

'' मणिपुर में यह भयावह घटना सामने आने के बाद बंगाल में भी ऐसी ही घटना घटी।''

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आवेदन पर सुनवाई करने में अनिच्छा व्यक्त की और कहा-

" हम उस पर आपको बाद में सुनेंगे। हम अभी मणिपुर मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। "

'मणिपुर हिंसा अलग-थलग घटना नहीं, बल्कि व्यवस्थागत; पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में 14 दिन क्यों लगे?' : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य से मांगा जवाब

एडवोकेट स्वराज ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के अन्य मामलों में भी मणिपुर हिंसा को कम करने के लिए अपनाए गए समान सिस्टम को लागू करने के लिए अपनी याचिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा-

" यौर लॉर्डशिप जो भी सिस्टम लागू कर रहे हैं - चाहे वह जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करना हो या स्वयं जांच की निगरानी करना हो, भारत की बेटियों, पूरे भारत की बेटियों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है उसका संज्ञान लेने के लिए मैं अपने माई लॉर्ड्स का आभारी हूं।"

उन्होंने तर्क दिया-

यह भयावह वीडियो मई 2023 में सामने आया था। जुलाई में 40 से 50 लोगों की भीड़ ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के एक गांव में एक पंचायत चुनाव उम्मीदवार को निर्वस्त्र किया, उसके साथ छेड़छाड़ की और उसे नग्न कर घुमाया। पोस्ट में एक और उम्मीदवार -चुनाव पंचायत हिंसा को भी नग्न करके घुमाया गया। यह वैसा ही है जैसा मणिपुर में हुआ था। कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।''

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पर मौखिक रूप से टिप्पणी की-

" निस्संदेह पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं। यह दुर्भाग्य से हमारी सामाजिक वास्तविकता है। हालांकि, हम अभूतपूर्व परिमाण की कुछ घटनाओं से निपट रहे हैं - अर्थात् सांप्रदायिक या सांप्रदायिक झगड़े की स्थिति में महिलाओं के खिलाफ अपराध और हिंसा का कायम रहना। मणिपुर में हो रहा है, इसलिए इस तथ्य में कोई दो राय नहीं है कि पश्चिम बंगाल में भी महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं। इसका एकमात्र उत्तर यह है- आप मणिपुर जैसे देश के एक हिस्से में जो हो रहा है उसे माफ नहीं कर सकते । इस आधार पर कि इसी तरह के अपराध अन्य हिस्सों में भी हो रहे हैं। सवाल यह है कि हम मणिपुर से कैसे निपटें?

मणिपुर के लिए आपके पास क्या सुझाव हैं? यदि आपके पास उस पर अदालत की सहायता करने के लिए कुछ है या जांच के लिए कोई रूपरेखा तैयार करने के संबंध में आपके पास कुछ है, तो कृपया हमें बताएं। किस तरह की जांच की रूपरेखा को कम किया जाना चाहिए, कृपया हमें बताएं। "

एडवोकेट स्वराज इस बात पर जोर देते रहे कि ऐसी हिंसा से निपटने के लिए न्यायालय के सिस्टम को सभी क्षेत्रों और राज्यों पर समान रूप से विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा-

" पश्चिम बंगाल के मामले में यह उतना ही गंभीर है क्योंकि वहां महिलाओं के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल वास्तव में मतदाताओं को दंडित करने के लिए किया जा रहा है। सुश्री इंदिरा जयसिंह एफआईआर की संख्या के बारे में पूछ रही थीं। उन्होंने कहा कि मणिपुर में 5995 एफआईआर हैं। माय लॉर्ड्स, पश्चिम बंगाल में 9304 एफआईआर हैं। केवल 3% लोग कैद हैं। 97% अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। मेरा विनम्र अनुरोध है कि यहां नागरिक समाज की अंतरात्मा निश्चित रूप से जाग गई है। मणिपुर में जो हो रहा है उसे माफ नहीं किया जा सकता है। लेकिन मेरा विनम्र अनुरोध है क्या यह और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। ऐसी ही चीजें पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल में हो रही हैं। माय लॉर्ड्स कृपया भारत की सभी बेटियों की रक्षा करें और इसे केवल मणिपुर तक सीमित न रखें। बीकानेर में दो महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है, आरोप लगाया गया है पुलिस अधिकारी हैं। सभी बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए। "

उनकी दलीलों पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की-

" क्या आप एक पल के लिए कह रहे हैं कि या तो भारत की सभी बेटियों के लिए कुछ करें या किसी के लिए कुछ भी न करें? "

केस टाइटल: एक्स और अन्य। बनाम मणिपुर राज्य और अन्य WP(Crl.) नंबर 327/2023 + संबंधित मामले