मणिपुर पुलिस ने यौन हिंसा केस की एफआईआर में एससी/एसटी एक्ट और आईपीसी की धारा 376(2)(जी) शामिल नहीं की: सुप्रीम कोर्ट में वुमन ग्रुप ने बताया

सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर राज्य में जातीय संघर्षों के बीच मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ अभूतपूर्व यौन हिंसा से संबंधित याचिकाओं के समूह में वुमन सेंट्रिस्ट सिटिजन नेटवर्क ग्रुप्स ने हस्तक्षेप आवेदन दायर कर निगरानी में हिंसा की जांच के लिए स्वतंत्र विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन की मांग की।

हस्तक्षेप आवेदकों में वुमेन इन गवर्नेंस-इंडिया (विनजी-इंडिया) शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है, साथ ही महिलाओं के सामने आने वाले मुद्दों को संबोधित करने के लिए बनाया गया सिटीजन नेटवर्क समूह वी द वुमेन ऑफ इंडिया (डब्ल्यूडब्ल्यूआई) भी शामिल है। ऐसी ही प्रार्थना टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी की।

आवेदनों में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि मणिपुर में हिंसक झड़पें शुरू होने के लगभग तीन महीने बाद भी केंद्र और राज्य सरकारें संघर्षग्रस्त राज्य में शांति बहाल करने में विफल रही हैं।

आईपीसी की धारा 376(2)(जी) और एससी/एसटी अधिनियम लागू करने में पुलिस द्वारा जानबूझकर चूक: विंग-इंडिया

वकील वृंदा ग्रोवर द्वारा प्रस्तुत विंग-इंडिया ने तर्क दिया कि महिलाओं के शरीर, विशेष रूप से कुकी-ज़ो समुदाय की अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के खिलाफ लक्षित यौन हिंसा का सबूत है।

आवेदन के अनुसार,

"वर्तमान स्थिति में अल्पसंख्यक, आदिवासी और हाशिए पर रहने वाले कुकी-ज़ो समुदाय की महिलाओं को, जिन्हें "अन्य" माना जाता है, प्रमुख समुदाय की भीड़ द्वारा निशाना बनाया गया। संघर्ष पौष्टिक भोजन तक पहुंच में लैंगिक असमानता की पहले से मौजूद विभाजन रेखाओं को भी गहरा करता है। राहत शिविरों में रहने वाली विस्थापित महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण और व्यापक चिकित्सा देखभाल और स्वच्छता को और बढ़ाया गया।"

इस संदर्भ में एप्लिकेशन में 24 वर्ष और 21 वर्ष की दो कुकी महिलाओं की घटनाओं पर प्रकाश डाला गया, जो इम्फाल में एक कार धोने का काम कर रही थीं और मैतेई पुरुषों की भीड़ द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। आवेदन के अनुसार, महिलाओं के परिवारों को की गई जांच या की गई गिरफ्तारी (यदि कोई हो) पर कोई अपडेट नहीं मिला। परिवार चाहते हैं कि पोस्टमार्टम मणिपुर राज्य के बाहर किया जाए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी उन्हें सौंपी जाए। वे यह भी चाहते हैं कि उनकी बेटियों के अवशेषों को सम्मानजनक तरीके से संरक्षित किया जाए और उन्हें शीघ्रता से वापस सौंप दिया जाए।

विंग-इंडिया ने यह भी तर्क दिया कि पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376(2)(जी) को लागू करने में जानबूझकर चूक की, जो विशेष रूप से सांप्रदायिक हिंसा के दौरान बलात्कार के अपराध को परिभाषित करती है। इसके अलावा, यह कहा गया कि एफआईआर में एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम की संबंधित धाराएं भी शामिल नहीं की गईं। यह तर्क दिया जाता है कि कुकी-ज़ो महिलाओं के लिए न्याय तक पहुंच को सक्षम करने के लिए "उन पर की गई लक्षित हिंसा को अंतरसंबंध के लेंस के माध्यम से देखा जाना चाहिए, उनके जेंडर से उत्पन्न होने वाले संरचनात्मक और प्रणालीगत भेदभाव और उत्पीड़न के कई रूपों को अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अधीनस्थ आर्थिक स्थिति के रूप में पहचान और स्थिति में पहचानना चाहिए।"

आवेदन में कहा गया,

"यह स्थानीय पुलिस द्वारा अपराधियों को अधिनियम के तहत लगाए गए सख्त दंड से बचाने और मृतक पीड़ितों और उनके परिवारों को उक्त अधिनियम के तहत गारंटीकृत अधिकारों से वंचित करने के लिए की जा रही पक्षपातपूर्ण, दोषपूर्ण और पूर्वाग्रहपूर्ण जांच को उजागर करता है। गैर-आह्वान लोक सेवक द्वारा एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम का उल्लंघन है, जो एससी/एसटी समुदाय से संबंधित नहीं है, स्वयं अपराध है, जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत कर्तव्यों की उपेक्षा के रूप में दंडनीय है।"

तदनुसार, आवेदन में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पेशेवर और समयबद्ध जांच करने और सभी घटनाओं और एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट को नियमित स्टेट रिपोर्ट सौंपने के लिए मणिपुर राज्य के बाहर से नियुक्त सीनियर पुलिस अधिकारियों की एसआईटी की मांग की गई। जेंडर आधारित हिंसा से संबंधित, जिसमें कुकी-ज़ो समुदाय की अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के खिलाफ लक्षित यौन हिंसा भी शामिल है।

आवेदन उन मामलों में मनोवैज्ञानिक देखभाल और परिवहन और मणिपुर राज्य के बाहर ट्रांसफर सहित मेडिकल सहायता की भी मांग करता है, जहां पीड़ित-बचे लोगों को विशेष मेडिकल सहायता की आवश्यकता होती है।

लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर: डब्ल्यूडब्ल्यूआई

डब्ल्यूडब्ल्यूआई द्वारा दायर आवेदन के अनुसार, वायरल वीडियो में दिखाई गई भीड़ द्वारा बर्बरता के क्रूर प्रदर्शन ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया, लेकिन मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। विंग-इंडिया के समान मुद्दों को उठाते हुए डब्ल्यूडब्ल्यूआई का प्रतिनिधित्व कर रही एडवोकेट शोभा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी करने की मांग की-

i) लापरवाह और दोषी पुलिस अधिकारियों और वीडियो में देखे गए सभी हमलावरों/सहयोगियों/अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।

ii) मणिपुर राज्य में राहत शिविरों का दौरा करने और पीड़ितों से मिलने और उनके बयान दर्ज करने के लिए इस माननीय न्यायालय की निगरानी में कम से कम चार महिला वकीलों/न्यायाधीशों सहित वकीलों और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की दस सदस्यीय टीम का गठन किया जाए।

iii) टीम सभी आवश्यक धाराओं को शामिल करते हुए पीड़ितों को उनकी एफआईआर दर्ज करने में सहायता करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि हिंसा का कोई भी कार्य रिपोर्ट किए बिना न छूटे।

iv) यह माननीय न्यायालय तय समय-सीमा के भीतर महिलाओं के खिलाफ सभी अपराधों की जांच के लिए स्वतंत्र 'एसआईटी' का गठन करे।

v) मणिपुर राज्य और केंद्र सरकार को बिना किसी अनावश्यक रुकावट या बाधा के जल्द से जल्द जांच पूरी करने के लिए विशेष जांच दल को पूर्ण सहयोग और सहायता देने का निर्देश दिया जाए।

vi) जघन्य अपराधों से बचे लोगों को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के तत्वावधान में कानूनी सहायता प्रदान किया जाए।

(vi). यौन और अन्य हिंसा से बचे लोगों को आवश्यक परामर्श और मुआवजा दिया जाए।

(vii). सुनवाई हाइब्रिड मोड के माध्यम से फास्ट ट्रैक कोर्ट में दिल्ली आदि जैसे तटस्थ स्थान पर आयोजित की जाए, जिसे 30 दिनों की अवधि के भीतर समाप्त किया जाए। वर्चुअल मोड के जरिए गवाहों की गवाही दर्ज की जा सके।

(viii). मणिपुर राज्य को तत्काल उपाय करने के लिए निर्देशित किया जाए-

i. मलबे को साफ करना, सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों के घरों का पुनर्निर्माण करके पुनर्वास प्रदान करना और उन्हें उनकी मूल स्थिति में बहाल करना, यह सब राज्य के खर्च पर करना।राशन और अन्य उपयोगिताओं की खरीद के लिए भी आवश्यक मुआवजा दिया जाना चाहिए।

ii. राज्य को उचित सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं कि कोई भी असामाजिक तत्व बच न सके और ऐसी किसी भी योजना और साजिश को पहले से ही पकड़ा जा सके।

iii. लोगों के घावों पर मरहम लगाने के लिए यह आश्वस्त करने वाला होगा यदि सरकार के सीनियर अधिकारी पीड़ितों के पास जाएं और उनसे बात करें और उन्हें आश्वासन दें कि वे उनके साथ हैं और राज्य में शांति और सद्भाव बहाल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं।