सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु वक्फ बोर्ड पर हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (19 फरवरी) को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु राज्य वक्फ बोर्ड के कामकाज पर रोक लगा दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि बोर्ड का गठन कानून के अनुसार नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना, बार काउंसिल के एक सदस्य को नामित करना और एक पेशेवर अनुभव वाले व्यक्ति को नियुक्त करना अनिवार्य था, जिसका पालन नहीं किया गया।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की खंडपीठ ने तमिलनाडु वक्फ बोर्ड द्वारा...

बायोपिक विवाद में फिल्मकार विक्रम भट्ट और पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को जमानत, सुप्रीम कोर्ट का पक्षकारों को मध्यस्थता का निर्देश

विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वतम्बरी भट्ट को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कथित बहु-करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में नियमित जमानत दे दी। साथ ही अदालत ने दोनों पक्षों को भुगतान विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता का रास्ता अपनाने की सलाह दी।यह मामला अजय मुरदिया द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है। मुरदिया इनिद्रा IVF के मालिक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भट्ट दंपति ने उनकी दिवंगत पत्नी की बायोपिक बनाने के नाम पर उनसे 30 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कराया और ऊंचे मुनाफे का भरोसा...

S.7 IBC | दिवाला याचिका स्वीकार करने से पहले ऋण चुकाने की कॉरपोरेट देनदार की क्षमता पर विचार नहीं किया जाएगाः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (18 फरवरी) को पुष्टि की कि कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) शुरू करने के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) की धारा 7 के तहत उपाय विवेकाधीन नहीं है, बल्कि अनिवार्य है, जिससे निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के पास ऋण का अस्तित्व और चूक स्थापित होने के बाद आवेदन को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।"निर्णय प्राधिकरण को अपने ऋण का भुगतान करने के लिए एक कॉरपोरेट देनदार की अक्षमता में जाने की आवश्यकता नहीं है। यह पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 (ई) के...

अनिल अंबानी ने भारत न छोड़ने और ED-CBI जांच में सहयोग का किया वादा: सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा फाइल किया, जिसमें उन्होंने वादा किया कि वे कोर्ट की पहले से इजाज़त लिए बिना भारत नहीं छोड़ेंगे और अनिल धीरूबाई अंबानी ग्रुप की कंपनियों के संबंध में डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन की चल रही जांच में पूरा सहयोग करेंगे।यह हलफनामा EAS सरमा की रिट पिटीशन के जवाब में फाइल किया गया, जिसमें ADAG कंपनियों द्वारा 40,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के कथित लोन फ्रॉड की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई।अपने हलफनामा...

सांप के ज़हर मामले में एल्विश यादव जैसे मशहूर व्यक्ति को छूट देना गलत संदेश देगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह जांच करेगा कि वाइल्डलाइफ़ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सांप के ज़हर के मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव को फंसाने के लिए काफ़ी मटीरियल है या नहीं, यह देखते हुए कि यह बहुत बुरा संदेश देता है कि एक मशहूर व्यक्ति ने पब्लिसिटी के लिए बिना आवाज़ वाले सांप का इस्तेमाल किया।कोर्ट ने कहा,“हम 2 बातों पर सोचेंगे। आपका क्या रोल है और क्या इस कथित जुर्म में आपको फंसाने के लिए कुछ है। साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। हम आज ही...

यूनिवर्सिटी के बंद घोषित होने से पहले मिली डिग्रियां वैलिड रहेंगी: सुप्रीम कोर्ट

बिहार के उन लाइब्रेरियन को बड़ी राहत देते हुए जिनकी सर्विस सिर्फ इसलिए खत्म की गई, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री ली थी, उसे बाद में बंद घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (18 फरवरी) को उन्हें फिर से काम पर रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जब गवर्निंग लॉ लागू था और मान्यता प्राप्त थी, तब मिली डिग्रियां बाद के कानूनी डेवलपमेंट की वजह से इनवैलिड नहीं हो सकतीं।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने पटना हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया, जिसमें अपील करने वालों को...

बाबाजी, प्लीज़ हाईकोर्ट जाइए: सुप्रीम कोर्ट ने गंगा को सीवेज से बचाने की मांग पर 'बाबा खतरनाक' से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गंगा नदी और मणिकर्णिका घाट के आसपास सीवेज वेस्ट डिस्पोजल पर रोक लगाने के लिए निर्देश मांगने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अधिकारियों या हाई कोर्ट से संपर्क करने की अनुमति दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच 'बाबा खतरनाक' नाम के साधु की रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो खुद पेश हुए।याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत बिना ट्रीटमेंट वाले कच्चे इंसानी मल और सीवेज के रियल-टाइम...

क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी ने DV Act और भरण-पोषण मामला कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की

सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां द्वारा दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, जिनमें घरेलू हिंसा अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत दायर मामलों को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की गई है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया।हसीन जहां ने बताया कि उनकी शादी 7 अप्रैल 2014 को इस्लामी रीति-रिवाजों के अनुसार मोहम्मद शमी से हुई थी और 17 जुलाई 2015 को उनकी एक बेटी का जन्म हुआ। वर्ष 2018 में उन्होंने घरेलू...

दिल्ली दंगों की साज़िश का मामला: सुप्रीम कोर्ट खालिद सैफी की ज़मानत याचिका पर करेगा सुनवाई, सह-आरोपी को मिली ज़मानत की बराबरी का दावा किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के सदस्य खालिद सैफी की याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में 2020 के दिल्ली दंगों में एक बड़ी साज़िश के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा ज़मानत न दिए जाने को चुनौती दी गई, जिसमें इंडियन पैनल कोड (IPC) और UAPA के तहत आरोप शामिल रहैं।हालांकि, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि सैफी सुप्रीम कोर्ट के जनवरी के फैसले के साथ बराबरी का दावा नहीं कर सकते, जिसमें पांच सह-आरोपियों को ज़मानत दी गई।सैफी ने दिल्ली हाईकोर्ट के 2...

Interest Act | अगर कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट में रुकावट है तो देरी से पेमेंट पर ब्याज का दावा नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कॉन्ट्रैक्ट में देरी से पेमेंट पर ब्याज देने का नियम नहीं होता है तो कोई पार्टी इसका हकदार नहीं है।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने केरल हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया, जिसमें रेस्पोंडेंट के पक्ष में देरी से पेमेंट पर ब्याज देने के फैसले को बरकरार रखा गया।यह मामला अप्रैल, 2013 में केरल वाटर अथॉरिटी और रेस्पोंडेंट-कॉन्ट्रैक्टर के बीच गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कालीकट में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए हुए कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है। काम जुलाई 2014...

छत्तीसगढ़ में आदिवासी ईसाइयों के शव कब्र से निकालकर गांव से बाहर पुनः दफनाने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

सुप्रीम कोर्ट ने आज छत्तीसगढ़ में आदिवासी ईसाइयों के मृतकों के शवों को जबरन कब्र से निकालकर गांव से बाहर स्थानांतरित किए जाने की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया कि “इस बीच दफनाए गए शवों को आगे नहीं निकाला जाएगा।” याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंसाल्विस ने आरोप लगाया कि राज्य प्रशासन शवों को हटाने की कार्रवाई का समर्थन कर रहा है, जिसके बाद अदालत ने यह अंतरिम...

भाई-भतीजावाद लोकतंत्र के लिए घातक: हरियाणा अधिकारियों को दिए गए डीलक्स फ्लैटों का आवंटन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से जुड़ी एक हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट आवंटन में भाई-भतीजावाद (नेपोटिज़्म) पाए जाने पर आवंटन रद्द कर दिया। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने कहा कि सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी के सदस्यों ने अपने पद का दुरुपयोग कर स्वयं और अपने अधीनस्थों को लाभ पहुंचाया, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। अदालत ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया, जिसमें आवंटन प्रक्रिया में हस्तक्षेप से इनकार किया गया था।मामला HUDA,...

अरुणाचल सीएम के रिश्तेदारों को ₹1270 करोड़ के ठेके देने का आरोप; जांच याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के रिश्तेदारों से जुड़ी कंपनियों को सरकारी ठेके दिए जाने के आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने एडवोकेट प्रशांत भूषण की संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा।याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि राज्य के कई सरकारी ठेके मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी, माता और भतीजे से जुड़ी कंपनियों को दिए गए। भूषण ने अदालत...

नाबालिग के स्तन पकड़ना, पायजामे की डोरी खोलना दुष्कर्म का प्रयास नहीं—हाईकोर्ट का फैसला गलत : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस विवादित फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि नाबालिग लड़की के स्तन पकड़ने और उसके पायजामे की डोरी खोलने की कोशिश करना दुष्कर्म का प्रयास नहीं, बल्कि केवल “तैयारी” (preparation) है। चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की तीन-जजों की खंडपीठ ने माना कि हाईकोर्ट ने आपराधिक कानून के स्थापित सिद्धांतों का स्पष्ट रूप से गलत अनुप्रयोग किया। अदालत ने विशेष न्यायाधीश (POCSO), कासगंज द्वारा जारी मूल समन आदेश बहाल कर दिया,...

“ED को हथियार बनाया गया” बनाम “ED को आतंकित किया गया” : ममता बनर्जी मामले में सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस

I-PAC कार्यालय में तलाशी के दौरान कथित बाधा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर मामले में एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसे “हथियार” नहीं बनाया गया, बल्कि “आतंकित” किया गया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने यह टिप्पणी सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा की उस दलील के जवाब में की, जिसमें उन्होंने एजेंसी के “weaponization” (राजनीतिक उपयोग) का आरोप लगाया था।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने...

जघन्य अपराधों में जमानत के सिद्धांत गंभीर आर्थिक अपराधों पर भी लागू : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जघन्य अपराधों में जमानत के लिए लागू सिद्धांत गंभीर आर्थिक अपराधों पर भी समान रूप से लागू होते हैं, क्योंकि ऐसे अपराध नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करते हैं। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक आदतन आर्थिक अपराधी को जमानत दे दी गई थी। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने केवल सह-अभियुक्त के साथ समानता (parity) के आधार पर जमानत दी, जबकि आरोपी की सक्रिय भूमिका,...

गंभीर अपराधों में पीड़ित को मुआवज़ा सज़ा का विकल्प नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हाईकोर्ट के उस ट्रेंड की आलोचना की, जिसमें गंभीर अपराधों में पीड़ित को दिए जाने वाले मुआवज़े की रकम बढ़ाकर जेल की सज़ा कम कर दी जाती है।कोर्ट ने कहा कि इस तरह के तरीके से यह गलत मैसेज जाएगा कि आरोपी पैसे का मुआवज़ा देकर सज़ा से बच सकता है।कोर्ट ने कहा,"पीड़ित को दिया जाने वाला मुआवज़ा सिर्फ़ मुआवज़े के तौर पर है। इसे सज़ा के बराबर या उसका विकल्प नहीं माना जा सकता।" कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया, जिसमें हत्या की कोशिश के दो दोषियों की सज़ा घटाकर दो महीने कर दी...

'विदेशी कॉन्सेप्ट उधार न लें': सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल ऑफेंस के मामलों में जजों को सेंसिटिव बनाने के लिए भारतीय सामाजिक ताने-बाने से जुड़ी गाइडलाइंस बनाने की मांग की

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी को सेक्सुअल ऑफेंस के मामलों को कोर्ट में संभालने में सेंसिटिविटी और दया पैदा करने के लिए पूरी ड्राफ्ट गाइडलाइंस बनाने का निर्देश दिया। साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसे नियम भारत के सामाजिक ताने-बाने को दिखाने चाहिए और विदेशी अधिकार क्षेत्रों से उधार नहीं लिए जाने चाहिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादित आदेश पर 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए स्वप्रेरणा मामले की...

अगर फ़ैसले में देरी हो तो क्या मुकदमा चलाने के लिए 'डीम्ड सैंक्शन' है? सुप्रीम कोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल बड़ी बेंच को भेजा कि क्या किसी सरकारी कर्मचारी पर मुकदमा चलाने की मंज़ूरी को "डीम्ड" माना जा सकता है अगर सक्षम अधिकारी तय समय में फ़ैसला लेने में नाकाम रहता है। कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगा दी जिसमें ऐसी डीम्ड सैंक्शन का प्रावधान था।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच तमिलनाडु राज्य की तरफ से दायर स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी। यह पिटीशन मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के 22 नवंबर, 2024 के ऑर्डर के खिलाफ थी।डीम्ड सैंक्शन पर...

आपसी सुसाइड पैक्ट में जिंदा पार्टनर उकसाने के लिए जिम्मेदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सुसाइड पैक्ट में जिंदा पार्टनर को सुसाइड के लिए उकसाने का दोषी ठहराया जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने फैसला सुनाया कि साथ मरने का आपसी वादा IPC की धारा 306 और 107 के तहत जिम्मेदारी लाने के लिए जरूरी साइकोलॉजिकल प्रेरणा देता है।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने 2002 में मशहूर तमिल/तेलुगु एक्ट्रेस प्रत्यूषा को सुसाइड के लिए उकसाने के लिए गुडिपल्ली सिद्धार्थ रेड्डी की सजा बरकरार रखी।यह मामला 2002 में एक्ट्रेस प्रत्यूषा की मौत से जुड़ा है, जिनकी मौत आरोपी के साथ...