हरियाणा में सक्रिय हैं टैंकर माफिया, राज्य पुलिस उठाए गए कदमों के बारे में बताए: दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

दिल्ली सरकार ने जल संकट मामले में दाखिल अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा कि यमुना नदी के हरियाणा की तरफ टैंकर माफिया सक्रिय है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दिल्ली सरकार के पास इसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। हरियाणा को यह बताना है कि वह रिलीजिंग पॉइंट और प्राप्ति के बिंदु के बीच दिल्ली को पानी की पूरी आपूर्ति को संरक्षित करने के लिए क्या कदम उठा रहा है।दिल्ली सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा,“जहां तक ​​किसी कथित 'टैंकर माफिया' की खबरों या संदर्भों का सवाल है, पानी की ऐसी अवैध चोरी सीएलसी या...

NEET-UG 2024 में कथित पेपर लीक की CBI जांच की मांग को लेकर याचिका दायर

NEET-UG अभ्यर्थियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट याचिका में इस वर्ष 5 मई को आयोजित NEET-UG 2024 परीक्षा के आयोजन में पेपर लीक और गड़बड़ी के कथित मामलों की CBI जांच की मांग की गई।कथित बड़े पैमाने पर पेपर लीक के मुद्दे के अलावा, याचिकाकर्ताओं ने NEET-UG परीक्षा में परीक्षा केंद्र में हेराफेरी का आरोप भी लगाया।याचिकाकर्ताओं ने अन्य राज्यों (ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड) के स्टूडेंट द्वारा गुजरात के गोधरा में एक विशेष केंद्र चुनने पर संदेह जताया।याचिकाकर्ताओं ने कहा,"उदाहरण के लिए, गुजरात के पंचमहल...

सुप्रीम कोर्ट ने UYRB से अतिरिक्त पानी के लिए दिल्ली सरकार की याचिका पर फैसला करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की उस याचिका का निपटारा किया। उक्त याचिका में संकटग्रस्त राष्ट्रीय राजधानी को तत्काल पानी छोड़ने के लिए हरियाणा राज्य को निर्देश देने की मांग की गई थी। ऐसा करते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (UYRB) से संपर्क करने का निर्देश देते हुए कहा कि राज्यों के बीच यमुना के पानी के बंटवारे से संबंधित मुद्दा एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की वेकेशन बेंच ने कहा कि कोर्ट के पास पानी के बंटवारे के मुद्दे...

'टीजर बहुत आपत्तिजनक': सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'हमारे बारह' की रिलीज पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (13 जून) को बॉम्बे हाईकोर्ट में इसकी रिलीज को लेकर लंबित मामले के गुण-दोष के आधार पर निपटारे तक फिल्म 'हमारे बारह' की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी। 14 जून को रिलीज होने वाली इस फिल्म पर कथित तौर पर इस्लामी आस्था और भारत में विवाहित मुस्लिम महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा फिल्म की रिलीज की अनुमति दिए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर यह आदेश पारित किया।वेकेशन बेंच ने...

BREAKING| NEET UG 2024 - 1563 अभ्यर्थियों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द किए जाएंगे, उन्हें दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

NEET-UG 2024 विवाद के संबंध में केंद्र ने गुरुवार (13 जून) को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि 1563 छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द करने का निर्णय लिया गया। इन 1563 अभ्यर्थियों को उनके वास्तविक अंकों (ग्रेस मार्क्स के बिना) के बारे में सूचित किया जाएगा और उन्हें दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा।केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया। यदि वे स्टूडेंट दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते हैं,तो 5 मई को आयोजित परीक्षा के आधार पर उनके अंकों को ध्यान में रखा जाएगा।केंद्र...

गलत सूचना का कानून के शासन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, यह सबसे गंभीर वैश्विक जोखिम के रूप में उभर रहा है: जस्टिस के वी विश्वनाथन

जस्टिस के वी विश्वनाथन (जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट) ने केरल हाईकदोर्ट में आयोजित जस्टिस टी एस कृष्णमूर्ति अय्यर स्मारक व्याख्यान में 'उभरते क्षेत्र जो कानून और कानूनी प्रणाली को प्रभावित करते हैं' के बारे में बात की।जिन प्रमुख उभरते कानूनी क्षेत्रों पर चर्चा की गई उनमें से एक गलत सूचना है। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि डिजिटल मीडिया के अपने फायदे और नुकसान हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में गलत सूचना के नियमन को लेकर कई मुद्दे सामने आए हैं।उन्होंने वैश्विक जोखिम पर विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट का हवाला...

जनहित दांव पर होने पर रेस जुडिकाटा का सिद्धांत सख्ती से लागू नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली सरकार और उसकी संस्थाओं के पक्ष में भूमि अधिग्रहण के कई मामलों में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि जनहित दांव पर होने पर रेस जुडिकाटा का सिद्धांत सख्ती से लागू नहीं हो सकता।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में "अदालतों को अधिक लचीला रुख अपनाना चाहिए, यह मानते हुए कि कुछ मामले व्यक्तिगत विवादों से परे होते हैं और जनहित से जुड़े दूरगामी निहितार्थ रखते हैं।"यह मामला दिल्ली के नियोजित विकास के लिए भूमि अधिग्रहण...

यदि आप 'टैंकर माफिया' के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो मामला दिल्ली पुलिस को सौंप दिया जाएगा: जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर माफिया जैसे कई कारकों के कारण दिल्ली में पानी की बर्बादी के बारे में गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए वकील के रूप में कहा,"यदि हिमाचल से पानी आ रहा है तो दिल्ली में पानी कहां जा रहा है। यहां बहुत सारे टैंकर माफिया काम कर रहे हैं। क्या आपने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की है... हर कोई कह रहा है कि दिल्ली में टैंकर माफिया काम कर...

यौन अपराध मामले में आरोपी का मेडिकल जांच से इनकार करना जांच में सहयोग करने की अनिच्छा दर्शाता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (10 जून) को अपनी 9 वर्षीय बेटी के यौन उत्पीड़न के आरोपी व्यक्ति को मेडिकल जांच से गुजरने का निर्देश दिया। कोर्ट ने उक्त निर्देश यह देखते हुए दिया कि उसका इनकार जांच में असहयोग के बराबर होगा।कोर्ट पीड़ित लड़की की मां द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई। इसमें आरोपी को मेडिकल जांच के लिए उपस्थित होने के लिए कहने वाले पुलिस नोटिस पर रोक लगाई गई थी।हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश पारित...

'देश पर लटकी तलवार': इंदिरा जयसिंह ने केंद्रीय कानून मंत्री से नए आपराधिक कानूनों को लागू करने पर रोक लगाने का अनुरोध किया

सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने हाल ही में केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को लिखे अपने पत्र में तीन नए आपराधिक कानूनों- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के क्रियान्वयन के बारे में चिंता जताई है, जो 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं।सीनियर एडवोकेट के अनुसार, मौजूदा भारतीय दंड संहिता, 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से बनाए गए तीन आपराधिक विधेयक कई चुनौतियां पेश कर सकते हैं,...

18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा

18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि इस दौरान नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण, स्पीकर का चुनाव, राष्ट्रपति का अभिभाषण और उस पर चर्चा होगी।मंत्री ने बताया कि राज्यसभा का 264वां सत्र 27 जून से शुरू होगा और 3 जुलाई को समाप्त होगा।

Section 217 CrPC | न्यायालय आरोपों में बदलाव करता है तो पक्षकारों को गवाहों को वापस बुलाने/री-एक्जामाइन करने का अवसर दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपों में बदलाव की स्थिति में पक्षकारों को ऐसे बदले गए आरोपों के संदर्भ में गवाहों को वापस बुलाने या री-एक्जामाइन करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही आरोपों में बदलाव के कारणों को निर्णय में दर्ज किया जाना चाहिए।जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा,न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी आरोप में बदलाव या वृद्धि कर सकता है, लेकिन जब आरोपों में बदलाव किया जाता है तो अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों को सीआरपीसी की धारा 217 के तहत ऐसे बदले...

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG 2022 के अंकों में विसंगतियों का आरोप लगाने वाली याचिकाएं खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने कथित विसंगतियों को चुनौती देने वाली और NEET-PG 2022 परीक्षा की आंसर की और उत्तर पुस्तिकाओं के खुलासे की मांग करने वाली याचिकाएं खारिज की।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की वेकेशन बेंच ने काफी समय बीत जाने के बाद याचिकाओं को निष्फल मानते हुए खारिज कर दिया।वेकेशन बेंच ने कहा,"समय बीत जाने के कारण ये याचिकाएं निष्फल हो गईं। यदि याचिकाकर्ताओं को अभी भी वर्ष 2024 में आयोजित ग्रेजुएट या पोस्ट-ग्रेजुएट की NEET परीक्षा के संबंध में कोई शिकायत है तो वे स्वीकार्य आधार...

'NEET-UG 2024 की पवित्रता प्रभावित हुई, हमें जवाब चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने पर NTA से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (11 जून) को केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में कथित पेपर लीक के कारण अंडर-ग्रेजुएट (UG) मेडिकल कोर्स के लिए इस साल आयोजित राष्ट्रीय प्रवेश-सह-पात्रता परीक्षा (NEET) रद्द करने की मांग की गई।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की वेकेशन ने NTA से जवाब मांगते हुए मामले को 8 जुलाई के लिए पोस्ट किया।जस्टिस अमानुल्लाह ने NTA का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से कहा,"यह इतना आसान नहीं है कि क्योंकि आपने ऐसा किया...

'30 साल से अधिक समय तक काम करने के बाद भी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों से इनकार करना अनुचित': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 07 मई के अपने आदेश के माध्यम से 1981 में अल्पकालिक मौसमी नियुक्ति के आधार पर जिला गोरखपुर के लिए चयनित सहायक वसील बाकी नवीस (AWBN)/अपीलकर्ताओं को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ प्रदान किए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने पाया कि अपीलकर्ताओं ने 30 से 40 साल तक काम किया। इसलिए उन्होंने कहा कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों या टर्मिनल बकाया से वंचित करना अनुचित और अनुचित होगा।खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान आदेश अपीलकर्ताओं द्वारा सेवा...

अर्जुन राम मेघवाल फिर बने में कानून मंत्री

केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व में नवगठित एनडीए सरकार में अर्जुन राम मेघवाल स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में कानून और न्याय मंत्रालय को बरकरार रखेंगे। वे संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री भी हैं।रविवार शाम शपथ लेने वाले नए मंत्रियों के विभागों की घोषणा की गई।इस साल राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीतने वाले मेघवाल मई 2023 से पिछली सरकार में कानून मंत्रालय संभाल रहे हैं। 17 मई, 2023 को उन्होंने किरण रिजिजू की जगह कानून और न्याय मंत्री का पद...

तकनीकी गड़बड़ियों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन AoR परीक्षा रद्द की

एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड (AoR) परीक्षा के ऑनलाइन पेपर-I (सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायत किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट AoR परीक्षा शाखा ने आयोजित ऑनलाइन परीक्षा रद्द करते हुए स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया।AoR परीक्षा के रजिस्ट्रार और सचिव, बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स देवेंद्र पाल वालिया द्वारा जारी नोटिस में निम्नलिखित बातें बताई गई:(1) पेपर-I के नए सिरे से आयोजन की तिथि जल्द ही अधिसूचित की जाएगी।(2) 11, 14 और 15 जून 2024 को...

सुप्रीम कोर्ट ने भारत में शरण मांगने वाले अमेरिकी नागरिक की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (10 जून) को भारत में शरण मांगने वाले अमेरिकी नागरिक द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका खारिज की। याचिकाकर्ता ने पेट्रोलियम के विकल्प की खोज करने का दावा किया है। उसको डर है कि अगर वह संयुक्त राज्य अमेरिका लौटता है तो उसे उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच के समक्ष यह मामला रखा गया। याचिकाकर्ता क्लाउड डेविड कन्विसर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। पिछली बार, हालांकि न्यायालय ने नोटिस जारी...

सुप्रीम कोर्ट ने Congress MLA के खिलाफ BJP कार्यकर्ता की हत्या के आरोप खारिज करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवारको कर्नाटक के विधायक (MLA) विनय राजशेखरप्पा कुलकर्णी के खिलाफ आपराधिक आरोपों को खारिज करने से इनकार किया।कांग्रेस पार्टी के MLA कुलकर्णी पर 2016 में BJP कार्यकर्ता की हत्या की साजिश रचने का आरोप था।जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस ऑगस्टीन मसीह की खंडपीठ ने MLA द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी, जिसमें कुलकर्णी और 20 अन्य के खिलाफ विशेष अदालत द्वारा तय किए गए आरोपों को बरकरार रखा गया था।जस्टिस कुमार ने कहा कि तथ्यात्मक रूप से...

NEET-UG 2024 : सुप्रीम कोर्ट में 1563 अभ्यर्थियों को 'ग्रेस मार्क्स' दिए जाने के खिलाफ याचिका, तत्काल सुनवाई की मांग

इस वर्ष अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा (NEET) में स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए जाने के राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के निर्णय को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई।याचिकाकर्ता आंध्र प्रदेश राज्य के जरीपेट कार्तिक NEET आवेदक हैं। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर की। इसमें 'समय की हानि' के आधार पर 1536 अभ्यर्थियों को प्रतिपूरक अंक देने की NTA की कार्रवाई को चुनौती दी गई।याचिकाकर्ता के वकील वाई....