'रिज वर्तमान प्रदूषण में दिल्ली के हरित फेफड़ों की तरह काम करता है': सुप्रीम कोर्ट ने रिज प्रबंधन बोर्ड को वैधानिक दर्जा देने का निर्देश दिया

राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ते वायु प्रदूषण के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (11 नवंबर) को दिल्ली के एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्र 'दिल्ली रिज' के संरक्षण के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। यह देखते हुए कि पिछले तीन दशकों में रिज की प्राकृतिक अखंडता को बहाल करने के लिए बहुत कम प्रगति हुई है, अदालत ने केंद्र सरकार (पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) को अधिक जवाबदेही, पारदर्शिता और प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली रिज प्रबंधन बोर्ड (डीआरएमबी) को वैधानिक दर्जा प्रदान करने का...

हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कमतर नहीं, लेकिन उन्हें उन मामलों पर विचार नहीं करना, चाहिए जिन पर सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के लिए उन मामलों पर विचार न करने की आवश्यकता दोहराई, जो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के अधीन हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कथित अवैध वृक्ष कटाई में शामिल अधिकारियों के मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी।सुप्रीम कोर्ट कॉर्बेट में कथित अवैध निर्माणों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा की जा रही जांच की निगरानी कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि उसने पहले उत्तराखंड सरकार से अभियोजन की अनुमति न...

RP Act वोटर एक्ट में शामिल करने के लिए पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड को स्वीकार करता है, UIDAI की अधिसूचना इसे रोक नहीं सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (11 नवंबर) को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी अधिसूचना मतदाता सूची में शामिल करने के उद्देश्य से पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड के उपयोग को रोकने का आधार नहीं हो सकती, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (RP Act) विशेष रूप से इस तरह के उपयोग की अनुमति देता है।कोर्ट ने टिप्पणी की कि एक कार्यकारी अधिसूचना किसी वैधानिक प्रावधान को रद्द नहीं कर सकती।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ विभिन्न राज्यों की...

S.304 IPC | 'इरादा' और 'जानकारी' कैसे तय करते हैं कि अपराध सदोष मानव वध है, जो हत्या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (10 नवंबर) को एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत हत्या के बजाय धारा 304 के भाग I के तहत सदोष मानव वध में बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि दोषी का मृतक की हत्या करने का कोई इरादा नहीं था, हालांकि उसे पता था कि चोट लगने से उसकी मौत हो सकती है।जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने 1998 में अहमदाबाद में हुई एक घटना से संबंधित मामले की सुनवाई की, जिसमें अपीलकर्ता एक विवाद के बाद मृतक लुइस विलियम्स के घर गया, गालियां दीं और चाकू...

ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 (Tribunal Reforms Act) को चुनौती देने वाले मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 की वैधता से संबंधित मद्रास बार एसोसिएशन के मामले की सुनवाई कर रही थी।एसोसिएशन ने इस अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों के विपरीत बताते हुए चुनौती दी, जिनमें कहा गया कि ट्रिब्यूनल के सदस्यों का कार्यकाल कम से कम 5 साल होना चाहिए, कम से कम 10 साल के अनुभव...

लेबर कोर्ट में वैकेंसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया

श्रम और औद्योगिक न्यायालयों में लगभग 40% रिक्तियों की जानकारी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात राज्य और उसके हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया।कोर्ट ने आदेश दिया,"हमें प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि गुजरात राज्य को हाईकोर्ट के परामर्श से विभिन्न न्यायालयों को पर्याप्त सचिवालयी सहायता और अन्य बुनियादी ढांचागत सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। नोटिस जारी किया जाए।"जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह आदेश एमिक्स क्यूरी आस्था शर्मा द्वारा पूर्व में स्वतः संज्ञान लेते हुए शुरू की...

'अच्छा सुझाव': वोटर लिस्टर में एक से ज़्यादा प्रविष्टियों का पता लगाने के लिए डी-डुप्लीकेशन सॉफ़्टवेयर के इस्तेमाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (11 नवंबर) को वोटर लिस्ट में एक ही व्यक्ति की कई प्रविष्टियों की पहचान के लिए डी-डुप्लीकेशन सॉफ़्टवेयर के इस्तेमाल के सुझाव का मौखिक रूप से समर्थन किया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भारत के चुनाव आयोग (ECI) को कई राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कुछ निर्देश देने की मांग की गई।NGO की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने पीठ को बताया कि...

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग (Election Commission of India) को नोटिस जारी किया है, जिसमें तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब मांगा गया है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया कि इन राज्यों और बिहार में SIR से संबंधित मामलों पर संबंधित हाईकोर्ट में चल रही याचिकाओं की सुनवाई को फिलहाल स्थगित (abeyance) रखा जाए। अदालत इस मामले की अगली...

दिल्ली धमाकों के अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने ISIS विचारधारा फैलाने के आरोपी की जमानत ठुकराई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ISIS विचारधारा को बढ़ावा देने और आतंकी गतिविधियों की साजिश में शामिल होने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत गिरफ्तार आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी, जिसमें उसने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसने जमानत से इंकार किया था। आरोपी पिछले दो साल से अधिक समय से जेल में बंद है। अदालत ने कहा — “हम हस्तक्षेप करने के...

सुप्रीम कोर्ट ने अकोला दंगा मामले की जांच के लिए हिंदू-मुस्लिम अधिकारियों वाली SIT बनाने के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र के अकोला साम्प्रदायिक दंगों (2023) से जुड़े एक हमले के मामले में दिए गए उस आदेश पर स्थगन (Stay) लगा दिया, जिसमें दो-न्यायाधीशों की पीठ ने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के अधिकारियों वाली विशेष जांच टीम (SIT) गठित करने का निर्देश दिया था।चीफ़ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ ने यह आदेश महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर समीक्षा याचिका (Review Petition) पर सुनवाई करते हुए पारित किया। राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता...

सुप्रीम कोर्ट ने सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण लोगों को निशाना बनाए जाने पर जताई चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने आज मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि यह देखकर दुख होता है कि देश में लोगों को सांस्कृतिक और नस्लीय भिन्नताओं के कारण निशाना बनाया जा रहा है। अदालत ने हाल ही में दिल्ली में एक व्यक्ति के साथ हुई उस घटना का उल्लेख किया, जिसमें उसे “लुंगी” पहनने पर मज़ाक का पात्र बनाया गया। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार को ऐसे सांस्कृतिक और नस्लीय भेदभाव के मामलों को लेकर गंभीर होना चाहिए, विशेष रूप से जब यह पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों से संबंधित हो।यह टिप्पणी जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक...

झारखंड हाईकोर्ट में 31 जनवरी से पहले सुरक्षित 47 सिविल मामलों में अब तक निर्णय घोषित नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट जताई हैरानी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह जानकर गंभीर चिंता व्यक्त की कि झारखंड हाईकोर्ट में 31 जनवरी 2025 से पहले जिन 61 सिविल मामलों में निर्णय सुरक्षित (reserved) रखे गए थे, उनमें से 47 मामलों में अब तक निर्णय सुनाए नहीं गए हैं।यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ को झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा दी गई। पीठ ने हाईकोर्ट द्वारा दाखिल हलफनामे (affidavit) का अवलोकन करने के बाद, मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के आदेश के अधीन इस मामले को न्यायमूर्ति...

हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पुलिस द्वारा एक एडवोकेट की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर कल (12 नवंबर) सुनवाई करने पर सहमति जताई है। यह मामला गुरुग्राम पुलिस द्वारा एडवोकेट विक्रम सिंह की गिरफ्तारी से संबंधित है।एडवोकेट मनीष दुबे ने इस मामले का तत्काल उल्लेख (urgent mentioning) मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की पीठ के समक्ष किया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ एडवोकेट विकास सिंह ने भी इस याचिका का समर्थन करते हुए कहा कि यह मामला वकालत पेशे की स्वतंत्रता (independence of...

दिल्ली प्रदूषण पर WHO मानक लागू करने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण संकट को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की वायु गुणवत्ता दिशानिर्देशों (Air Quality Guidelines – AQG) को तत्काल चरणबद्ध रूप से लागू करने की मांग करने वाली एक अर्जी को सूचीबद्ध करने से इंकार कर दिया।यह अनुरोध चीफ़ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ के समक्ष उल्लेख (mentioning) के दौरान किया गया। अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष कहा कि वह दिल्ली-एनसीआर वायु प्रदूषण मामले में एक अंतरिम आवेदन (interim...

BREAKING| Nithari Killings : सुरेंद्र कोली हुए बरी, सुप्रीम कोर्ट ने एकमात्र बची हुई दोषसिद्धि खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निठारी हत्याकांड से जुड़े आखिरी बचे मामले में सुरेंद्र कोली की दोषसिद्धि खारिज कर दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के 2011 के फैसले के खिलाफ कोली द्वारा दायर सुधारात्मक याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें एक मामले में उसकी दोषसिद्धि की पुष्टि की गई थी। कोली ने बारह अन्य मामलों में बाद में बरी होने के आधार पर सुधारात्मक याचिका की मांग की थी।जस्टिस नाथ ने आदेश सुनाते हुए कहा कि कोली को आरोपों से बरी...

'क्या संसद कोर्ट द्वारा रद्द किए गए प्रावधानों को पुनः लागू कर सकती है?' सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से किया सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा कि ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2021 को आकार देने के पीछे क्या विचार प्रक्रिया थी, जिसे वर्तमान में उसके समक्ष चुनौती दी गई है।कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या संसद ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम में उन्हीं प्रावधानों को पुनः लागू कर सकती है, जिन्हें पहले पिछले निर्णयों में रद्द कर दिया गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2021 की वैधता से संबंधित मद्रास बार एसोसिएशन के मामले की सुनवाई कर रहे...

अचल संपत्ति में स्वामित्व हस्तांतरण पर सर्विस टैक्स नहीं लगता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल बिक्री के माध्यम से अचल संपत्ति में स्वामित्व हस्तांतरण से संबंधित गतिविधि को वित्त अधिनियम, 1994 के तहत "सर्विस" नहीं माना जा सकता। परिणामस्वरूप, ऐसे लेनदेन सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर हैं।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने इलाहाबाद स्थित साझेदारी फर्म मेसर्स एलिगेंट डेवलपर्स के खिलाफ सेवा कर आयुक्त, नई दिल्ली द्वारा दायर अपील खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। राजस्व विभाग ने कस्टम, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण...

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के दोषियों की सज़ा को लापरवाही से निलंबित करने पर झारखंड हाईकोर्ट की आलोचना की, दोषियों को आत्मसमर्पण का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (10 नवंबर) को हत्या के दोषी तीन व्यक्तियों को ज़मानत देने के लिए झारखंड हाईकोर्ट की कड़ी आलोचना की। साथ ही कहा कि हाईकोर्ट ने एक अस्पष्ट और अतार्किक आदेश पारित किया, जिसमें केवल यह कहा गया कि उनके खिलाफ आरोप "सामान्य और व्यापक प्रकृति के" हैं।कोर्ट ने झारखंड सरकार द्वारा नोटिस दिए जाने के बावजूद कार्यवाही से अनुपस्थित रहने पर भी गंभीरता से विचार किया। इसके अलावा, कोर्ट ने इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि राज्य ने सज़ा के निलंबन को चुनौती नहीं दी।हाईकोर्ट द्वारा सज़ा का...

पितृत्व के प्रश्न का अपराध से कोई संबंध न होने पर DNA Test का आदेश देना अनुचित: सुप्रीम कोर्ट

विवाह के भीतर जन्मे बच्चों की वैधता की धारणा की पवित्रता को दोहराते हुए एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पितृत्व का निर्धारण करने के लिए डीएनए परीक्षण का निर्देश स्वाभाविक रूप से नहीं दिया जा सकता, खासकर जब इससे बच्चे के अवैध होने का खतरा हो और व्यक्तिगत निजता का हनन हो।न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि डीएनए प्रोफाइलिंग जैसे वैज्ञानिक उपकरणों का इस्तेमाल "फ़िशिंग इंक्वायरी" के लिए नहीं किया जा सकता और इसका इस्तेमाल केवल अत्यंत आवश्यक मामलों में ही किया जाना चाहिए, जहां इसके...

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में 'हीमोफीलिया' को शामिल करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने हीमोफीलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act) की धारा 34 के अंतर्गत हीमोफीलिया को शामिल करने या आरक्षण के उद्देश्य से हीमोफीलिया को बाहर रखने की धारा 34 को रद्द करने की मांग की गई।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने इस मामले में नोटिस जारी किया और केंद्र सरकार से जवाब मांगा।RPwD Act की धारा 34 के अनुसार, विशिष्ट दिव्यांगजनों के लिए 4% नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। याचिकाकर्ता...