'मंदिर भी ध्वस्त हुआ': सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद मंसा मस्जिद के हिस्से के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें अहमदाबाद में 400 साल पुरानी मस्जिद के पास सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत आंशिक ध्वस्तीकरण के खिलाफ मंसा मस्जिद ट्रस्ट को चार सप्ताह का अंतरिम आदेश देने से मना किया गया था।अदेश में कोर्ट ने कहा, “हाईकोर्ट में प्रस्तुत दलीलों और हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच द्वारा रिकॉर्ड की गई स्थिति के अनुसार, मस्जिद के कुछ खुले हिस्से को सड़क चौड़ीकरण के लिए ध्वस्त किया जा रहा है, और मुख्य संरचना को नहीं छेड़ा जा रहा...

संतानहीन मुस्लिम विधवा को मृतक पति की संपत्ति में एक चौथाई हिस्सेदारी का अधिकार- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले की पुष्टि की, जिसमें एक मुस्लिम विधवा को उनके मृत पति की संपत्ति में ¾ हिस्सेदारी से वंचित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि यदि मुस्लिम पत्नी के कोई संतान नहीं है, तो वह केवल ¼ हिस्सेदारी की हकदार होती है।साथ ही, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मृतक के भाई द्वारा किए गए बिक्री समझौते से विधवा के वारिस होने के अधिकार प्रभावित नहीं होते, क्योंकि ऐसा समझौता मालिकाना हक स्थानांतरित या समाप्त नहीं करता। मामला चंद खान की संपत्ति से संबंधित था, जो बिना उत्तराधिकारी और...

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के गलत अंग्रेज़ी अनुवाद पर जताई नाराज़गी, सावधानी बरतने की दी हिदायत

हाल ही में दिए गए एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले के अंग्रेज़ी अनुवाद की खराब गुणवत्ता पर कड़ा असंतोष जताया और कहा कि अनुवाद में मूल भाषा का सही अर्थ और भाव प्रतिबिंबित होना चाहिए।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने एक दीवानी अपील का निपटारा करते हुए कहा कि सिविल कोर्ट के फैसले का अंग्रेज़ी अनुवाद मूल पाठ के अर्थ और भावना को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाया। अदालत ने कहा कि कानूनी मामलों में “शब्दों का अत्यंत महत्व होता है” और “हर शब्द, हर अल्पविराम...

सुप्रीम कोर्ट में ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम को चुनौती: याचिकाकर्ताओं ने कहा- 4 साल का कार्यकाल अपर्याप्त

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 की वैधता से संबंधित मद्रास बार एसोसिएशन मामले की सुनवाई की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने देश भर के न्यायाधिकरणों के सदस्यों और अध्यक्षों के कार्यकाल में की गई कटौती से संबंधित मुद्दों पर सुनवाई की।इससे पहले न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार को कमर्शियल ट्रिब्यूनल पर व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था, क्योंकि कोर्ट का मत था कि अलग-अलग सेवानिवृत्ति...

सुप्रीम कोर्ट ने PMLA मामले में बिहार के ठेकेदार की ED गिरफ्तारी पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 अक्टूबर) को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा बिहार स्थित ठेकेदार रिशु श्री की गिरफ्तारी पर रोक लगाई।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने ED के खिलाफ रिशु श्री द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को राहत के लिए हाईकोर्ट जाने को कहा और ED की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर 10 नवंबर तक रोक लगाई।याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी...

डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, फर्जी दस्तावेज़ों के इस्तेमाल को 'गंभीर चिंता का विषय' बताया

सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट घोटालों के बढ़ते मामलों पर स्वत: संज्ञान लिया, जहां जालसाज कानून प्रवर्तन एजेंसियों या न्यायिक अधिकारियों का प्रतिरूपण करके नागरिकों विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों से पैसे वसूलते हैं।कोर्ट की यह कार्रवाई हरियाणा के अंबाला की एक 73 वर्षीय महिला की शिकायत के बाद हुई, जिसने आरोप लगाया कि धोखेबाजों ने सुप्रीम कोर्ट के जाली आदेशों का उपयोग करके उसे तथाकथित डिजिटल अरेस्ट में सीमित कर दिया और 1 करोड़ से अधिक की उगाही की।महिला ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) भूषण गवई को संबोधित...

बार काउंसिल चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने नॉमिनेशन फीस ₹1.25 लाख तय करने के BCI के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 अक्टूबर) को दो वकीलों द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा राज्य बार काउंसिल चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन फीस बढ़ाकर ₹1,25,000 करने के फैसले को चुनौती दी गई।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ द्वारा मामले पर सुनवाई करने में अनिच्छा व्यक्त करने के बाद याचिकाकर्ताओं ने मामला वापस ले लिया।याचिकाकर्ता के सीनियर वकील ने दलील दी कि BCI ने फीस ₹9,000 से बढ़ाकर ₹1,25,000 किया। उन्होंने कहा कि बार में...

सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर पहचान के आधार पर बर्खास्त ट्रांस महिला शिक्षिका को मुआवज़ा दिया, ट्रांसजेंडर अधिकारों पर समिति का गठन

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर अधिकारों पर महत्वपूर्ण फैसले में ट्रांस महिला शिक्षिका को मुआवज़ा देने का आदेश दिया, जिसकी शिक्षिका के रूप में सेवा एक साल के भीतर दो निजी स्कूलों, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा गुजरात में, उन्होंने उसकी लैंगिक पहचान के आधार पर समाप्त कर दी थी।कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए समान अवसर नीति तैयार करने हेतु दिल्ली हाईकोर्ट की रिटायर जज जस्टिस आशा मेनन की अध्यक्षता में समिति का भी गठन किया।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने...

सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण एक्ट के तहत SHUATS यूनिवर्सिटी के VC और अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR की रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने सैम हिगिनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय (SHUATS), प्रयागराज के कुलपति और अन्य अधिकारियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के तहत दर्ज FIR और उसके बाद की आपराधिक कार्यवाही रद्द की। इन FIR पर लोगों का कथित रूप से जबरन ईसाई धर्म अपनाने का आरोप था।इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कुलपति (डॉ.) राजेंद्र बिहारी लाल, निदेशक विनोद बिहारी लाल और संस्थान के अन्य अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ अनुच्छेद...

भर्ती मामलों में CBI जांच का आदेश देना सही नहीं, इसे केवल असाधारण मामलों में ही दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 अक्टूबर) को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद और विधानसभा सचिवालयों की भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की CBI जांच का निर्देश दिया गया था।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने दोहराया कि CBI जांच एक असाधारण उपाय है, जो केवल दुर्लभ परिस्थितियों में ही उचित है, जैसे कि राज्य एजेंसियों के साथ समझौता किया गया हो, मौलिक अधिकार दांव पर लगे हों, या राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे उत्पन्न हों। कोर्ट ने कहा कि भर्ती...

सुप्रीम कोर्ट ने बसों में भीड़भाड़ रोकने के उपायों की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक और निजी बसों में यात्रियों की अत्यधिक भीड़भाड़ के खिलाफ निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने यह मानते हुए जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया कि यह मामला सार्वजनिक नीति के दायरे में आता है।वकील ने ज़ोर देकर कहा कि सार्वजनिक और निजी बसों में भीड़भाड़ के कारण कई लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं और कुछ की तो मौत भी हो जाती है।उन्होंने कहा:"यह जनहित याचिका देश...

सीएम रेड्डी के खिलाफ वीडियो मामले में महिला पत्रकारों को हिरासत में लेने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें राज्य पुलिस को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक वीडियो मामले में ज़मानत मिलने के बावजूद दो महिला पत्रकारों को हिरासत में लेने की अनुमति दी गई।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे (याचिकाकर्ता महिला पत्रकारों की ओर से) की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।सुनवाई के दौरान, दवे ने तर्क दिया कि ज़मानत रद्द किए बिना ज़मानत मिलने के बाद किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में...

Order VII Rule 11 CPC | वादपत्र की अस्वीकृति का निर्णय केवल वादपत्र के कथनों के आधार पर होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Order VII Rule 11 CPC के तहत वादपत्र की अस्वीकृति के लिए आवेदन का निर्णय वादपत्र में दिए गए कथनों के आधार पर किया जाएगा। इसमें प्रतिवादी के बचाव या किसी बाहरी साक्ष्य पर विचार नहीं किया जाएगा।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया, जिसमें वादपत्र में दिए गए कथनों को नज़रअंदाज़ करते हुए प्रतिवादी के बचाव को ध्यान में रखते हुए वादपत्र को शुरुआत में ही खारिज कर दिया गया था।कोर्ट ने कहा,"इसके तहत वादपत्र की...

हम मैच फिक्सिंग को अपराध घोषित करने का समर्थन करते हैं: सुप्रीम कोर्ट में बोला BCCI

सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग के परिणामों को उजागर करने वाले मामले में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मैच फिक्सिंग को आपराधिक अपराध घोषित करने का समर्थन किया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ को एडवोकेट शिवम सिंह ने BCCI के रुख से अवगत कराया, जिन्हें इस मामले में सहायता के लिए एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया गया।सिंह ने अदालत को बताया कि BCCI ने मैच फिक्सिंग को अपराध घोषित करने के समर्थन में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया। इस आवेदन में कहा गया कि मैच फिक्सिंग भारतीय दंड संहिता...

राज्य बार काउंसिल चुनावों की निगरानी के BCI के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर कर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को विभिन्न राज्य बार काउंसिलों के चुनावों के संचालन में हस्तक्षेप करने या उन पर नियंत्रण करने से रोकने के निर्देश देने की मांग की गई।आवेदन में कहा गया,"बार काउंसिल ऑफ इंडिया का आचरण बार के भीतर प्रतिनिधि स्वशासन की जड़ पर प्रहार करता है। एडवोकेट एक्ट, 1961 की धारा 3 और 8 के तहत परिकल्पित राज्य बार काउंसिलों के लोकतांत्रिक स्वरूप को कमजोर करता है। यदि BCI के निरंतर हस्तक्षेप पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो परिणामी देरी से बार के स्व-नियामक...

UAPA मामले में गिरफ्तार वकील को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें वकील वसीद खान को ज़मानत देने से इनकार करने वाला ट्रायल कोर्ट आदेश बरकरार रखा गया था। खान पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत विभिन्न आरोप हैं, जिनमें ब्रिटिश शासन से पहले मौजूद 'मुगल व्यवस्था' स्थापित करने के उद्देश्य से समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कथित प्रयास शामिल है।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट शेओब आलम ने खान की ओर से...

वेटलिस्टेड उम्मीदवार का अधिकार तब खत्म होता है जब सभी चयनित पदों पर शामिल हों: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 अक्टूबर) को यह स्पष्ट किया कि वेटलिस्ट (रिजर्व लिस्ट) का संचालन अनिश्चित काल तक नहीं हो सकता और यह समाप्त हो जाती है जब सभी पद भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भर दिए जाते हैं। इसी आधार पर कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कई साल बाद वेटलिस्टेड उम्मीदवार को न केवल नियुक्त करने का आदेश दिया गया था।संघीय सरकार की याचिका को स्वीकार करते हुए, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की खंडपीठ ने कहा कि उम्मीदवार का “वेटलिस्टेड होने का...

जजों पर वस्तु फेंकना और चिल्लाना निंदनीय: AG ने वकील के खिलाफ अवमानना कार्रवाई को दी मंज़ूरी

अटॉर्नी जनरल (AG) आर. वेंकटरमणि ने एडवोकेट राकेश किशोर के खिलाफ न्यायालय की अवमानना कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दी, जिन्होंने 6 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी.आर. गवई पर कथित तौर पर जूता फेंकने का प्रयास किया था।AG ने सीनियर एडवोकेट विकास सिंह को आपराधिक अवमानना याचिका दायर करने की सहमति देते हुए अपने पत्र में कहा कि जजो पर लक्षित कोई भी वस्तु फेंकना या फेंकने का प्रयास करना या कार्यवाही के संचालन में दोष निकालने के लिए जजों पर चिल्लाना निंदनीय कृत्य माना जाएगा।AG ने अपने पत्र में...

इस मुद्दे को फिर से क्यों उठाएं, इसे स्वाभाविक रूप से खत्म होने दें: CJI पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या उसे उस वकील से जुड़े विवाद को फिर से खोलना चाहिए, जिसने पिछले सप्ताह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी.आर. गवई पर जूता फेंकने का प्रयास किया था। कोर्ट ने टिप्पणी की कि शायद इस मामले को स्वाभाविक रूप से खत्म होने देने की अनुमति देना बेहतर होगा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने यह टिप्पणी तब की, जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट विकास सिंह और सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने एडवोकेट राकेश किशोर के खिलाफ...

बिहार SIR | "कोई संदेह नहीं, ECI अपनी जिम्मेदारी निभाएगा": सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 4 नवंबर तक स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 अक्टूबर) को बिहार के मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई 4 नवंबर तक स्थगित कर दी।बिहार विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होने वाले हैं। आज की सुनवाई के दौरान, एडीआर (Association for Democratic Reforms) की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमल्य बागची की खंडपीठ से आग्रह किया कि निर्वाचन आयोग को यह निर्देश दिया जाए कि वह मतदाता सूची में जो नाम जोड़े या हटाए...