सुप्रीम कोर्ट ने ध्रुव राठी के वीडियो को रीट्वीट करने के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर लगी रोक बढ़ाई, BJP IT Cell के खिलाफ बना था वीडियो

सुप्रीम कोर्ट ने BJP IT Cell के खिलाफ कुछ आरोप लगाने वाले यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो को रीट्वीट करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर रोक आज बढ़ा दी।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी (केजरीवाल के लिए) के अनुरोध पर मामले को स्थगित किया, जिन्होंने कहा कि पिछली सुनवाई के बाद पक्ष समझौते पर चर्चा के लिए संपर्क नहीं कर सके।तदनुसार, अदालत ने पक्षों को समाधान तलाशने के लिए समय देते हुए कहा,"वे...

'मेरा बेटा उस कॉलेज में पढ़ता है': सुप्रीम कोर्ट जज ने VIPS चेयरमैन के खिलाफ AAP नेता सत्येन्द्र जैन के मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन द्वारा विवेकानन्द इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज (VIPS) के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन डॉ. एससी वत्स के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।जस्टिस खन्ना ने कहा,"इसे दूसरी पीठ के समक्ष जाना होगा...मेरा बेटा उस कॉलेज में पढ़ता है।"मामले को 8 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध किया गया।संक्षेप में कहें तो वत्स ने 2020 में दिल्ली के शकूर बस्ती से विधायक के रूप में सत्येन्द्र जैन के चुनाव को चुनौती...

हेमंत सोरेन ने अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत आदेश का हवाला दिया, सुप्रीम कोर्ट 17 मई को सुनवाई के लिए सहमत हुआ

सुप्रीम कोर्ट ने कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सोमवार (13 मई) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने ED की प्रतिक्रिया के लिए मामले को 17 मई को तय किया। सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की, जिसने ED की गिरफ्तारी को दी गई उनकी चुनौती को खारिज कर दिया था।जस्टिस खन्ना ने सोरेन के वकील...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सीएम पोस्ट से हटाने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के कारण आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद और कार्यालय से हटाने की मांग वाली याचिका सोमवार (13 मई) को खारिज की।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने कहा कि अदालत केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है। खंडपीठ ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले याचिकाकर्ता कांत...

Order 41 Rule 31 CPC | यदि अपीलीय अदालत ने उनसे अन्यथा निपटा है तो मुद्दों को अलग-अलग फ्रेम करने में चूक घातक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश 41 नियम 31 के अनुसार प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा निर्धारण के बिंदुओं को तय करने में चूक तब तक घातक साबित नहीं होगी, जब तक कि पहली अपीलीय अदालत सभी का निपटारा नहीं कर लेती। उक्त अपील में विचार-विमर्श के लिए जो मुद्दे उठते हैं।जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने कहा,“इस प्रकार, भले ही पहली अपीलीय अदालत पहली अपील में उत्पन्न होने वाले निर्धारण के लिए बिंदुओं को अलग से तय नहीं करती है, लेकिन यह तब तक घातक साबित नहीं...

JJ Act | प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील बाल न्यायालय के समक्ष सुनवाई योग्य, सेशन कोर्ट के समक्ष नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेजे अधिनियम, 2015 (JJ Act) की धारा 101(2) के तहत किशोर न्याय बोर्ड (JJB) के प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील 'बाल न्यायालय' के समक्ष दायर की जाएगी, यदि बाल न्यायालय है, सेशन कोर्ट के अस्तित्व के बावजूद उपलब्ध है।JJ Act, 2025 और किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ते हुए जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा कि एक बार बच्चों की अदालत उपलब्ध होने के बाद सेशन कोर्ट के अस्तित्व के बावजूद, अपील की जा सकती है। धारा 101(2)...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (06 मई, 2024 से 10 मई, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सुप्रीम कोर्ट ने CRPF कर्मियों के लिए सजा के रूप में 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' का प्रावधान करने वाले केंद्र के नियम को बरकरार रखासुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक फैसले में कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के नियमों के तहत 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' सीआरपीएफ अधिनियम 1949 के तहत बल पर 'अनुशासनात्मक नियंत्रण'...

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ब्राजील में जी20 सदस्यों के सुप्रीम कोर्ट के प्रमुखों के शिखर सम्मेलन 'J20' में भाग लेंगे

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ को जी20 के सभी सदस्यों के सुप्रीम कोर्ट और संवैधानिक न्यायालयों के प्रमुखों के शिखर सम्मेलन 'J20' में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। J20 शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील के संघीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा G20 2024 की ब्राज़ील की अध्यक्षता के आलोक में किया जा रहा है।यह आयोजन 12-14 मई तक होने वाला है। इसमें जी20 सदस्यों के प्रमुख गणमान्य व्यक्ति और विभिन्न सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख शामिल होंगे।आधिकारिक सूची के अनुसार, इनमें अफ्रीकी संघ, अर्जेंटीना,...

अरविंद केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं; लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में उदार दृष्टिकोण की जरूरत: अंतरिम जमानत आदेश में सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत से अंतरिम जमानत पर रिहा करने की अनुमति देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की इस दलील को खारिज कर दिया कि चुनाव प्रचार के लिए उनकी रिहाई राजनेताओं को आम नागरिकों की अपेक्षा लाभकारी स्थिति में लाने के बराबर होगी।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि केजरीवाल के मामले की विशिष्टताओं को नजरअंदाज करना गलत होगा, खासकर लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में।न्यायालय ने रेखांकित किया कि लोकसभा के आम चुनाव इस वर्ष...

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के साथ लगाई यह शर्त, कहा- रिहाई के दौरान सीएम ऑफिस न जाएँ

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 जून, 2024 तक न्यायिक हिरासत से अंतरिम रिहाई का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने निम्नलिखित शर्तें लगाईं:(1) वह जेल अधीक्षक की संतुष्टि के लिए इतनी ही राशि की जमानत के साथ 50,000/- रुपये की राशि में जमानत बांड प्रस्तुत करेंगे।(2) वह मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं करेंगे।(3) वह अपनी ओर से दिए गए बयान से बाध्य होगा कि वह आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा, जब तक कि यह आवश्यक न हो और दिल्ली एलजी की मंजूरी/अनुमोदन...

Breaking | सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, 2 जून को करना होगा सरेंडर

सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई (शुक्रवार) को कहा कि वह दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि उन्हें 1 जून तक जमानत दी।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने उक्त आदेश पारित किया।खंडपीठ ने कहा कि शराब नीति मामला अगस्त 2022 में दर्ज किया गया और केजरीवाल को लगभग डेढ़ साल बाद मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और तब से वह हिरासत में हैं।3 मई को सुनवाई के दौरान...

सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका को 'निरर्थक' बताया, कहा- ED गिरफ्तारी को नई याचिका में चुनौती दी जा सकती है

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 मई) को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को "निरर्थक" बताते हुए निपटा दिया। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने उसी राहत की मांग करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी था। सोरेन ने 29 फरवरी को बहस पूरी होने के बावजूद फैसला सुनाने में हाईकोर्ट की देरी से व्यथित होकर वर्तमान याचिका दायर की थी।सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 अप्रैल को सोरेन की याचिका पर नोटिस जारी करने के बाद हाईकोर्ट ने 3 मई को फैसला सुनाया...

सुप्रीम कोर्ट में माओवादियों को फंडिंग करने के आरोपी की जमानत को दी गई NIA की चुनौती खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जिसमें निर्माण फर्म के भागीदार को जमानत दी गई। उक्त व्यवसायी पर प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) को कथित रूप से वित्त पोषण करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA Act) के तहत मामला दर्ज किया था।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने कहा कि आरोपी को जमानत देने के हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। हालांकि, अभियोजन पक्ष (NIA) को यह छूट दी गई कि यदि आरोपी द्वारा...

पीएम मोदी और अनुराग ठाकुर के भाषणों के खिलाफ याचिका, BJP नेताओं की कथित हेट स्पीच पर ECI कार्रवाई की मांग

सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में भारत के चुनाव आयोग (ECI) को राजनीतिक प्रचारकों, खासकर 2024 के आम चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ओर से दी जा रही हेट स्पीच के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने की मांग की गई।याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा कथित तौर पर दी गई हेट स्पीच की जांच शुरू करने के लिए ECI को निर्देश देने की मांग की गई।पूर्व आईएएस अधिकारी ईएएस सरमा और पूर्व आईआईएम डीन त्रिलोचन शास्त्री द्वारा दायर...

अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती, ED ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

अरविंद केजरीवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से एक दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत देने का विरोध करते हुए नया हलफनामा दायर किया।लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के कोर्ट के सुझाव का विरोध करते हुए ED ने कहा कि 'चुनाव प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है, न संवैधानिक अधिकार और यहां तक कि कानूनी अधिकार भी नहीं।' एजेंसी ने यह भी कहा कि राजनेता सामान्य नागरिक से ऊंचे दर्जे का दावा नहीं कर सकता। वह...

पीएम मोदी और राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव पर Public Debate का न्यौता

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर, हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह और सीनियर पत्रकार एन राम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव 2024 पर सार्वजनिक बहस के लिए आमंत्रित किया।निमंत्रण में उन्होंने कहा कि दोनों लोगों ने दोनों पक्षकारों से केवल आरोप और चुनौतियां सुनी हैं और कोई "सार्थक प्रतिक्रिया" नहीं सुनी। यह कहते हुए कि डिजिटल वर्ल्ड में गलत सूचना, गलत बयानी और हेरफेर की बड़ी प्रवृत्ति है, उन्होंने जनता को सभी पहलुओं के बारे में अच्छी तरह से...

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने SCBA प्रेजिडेंट पोस्ट के लिए नामांकन दाखिल किया

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने गुरुवार (9 मई) को 2024-25 कार्यकाल के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के प्रेजिडेंट पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल किया।SCBA चुनाव 16 मई को होने वाले हैं।सिब्बल को पहले तीन बार SCBA प्रेजिडेंट चुना जा चुका है। आखिरी बार उन्हें 23 साल पहले 2001 में चुना प्रेजिडेंट चुना गया था। इससे पहले वह 1995-96 और 1997-98 के कार्यकाल के दौरान प्रेजिडेंट थे।मौजूदा SCBA प्रेजिडेंट सीनियर एडवोकेट डॉ. आदिश सी अग्रवाल हैं।नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है।पिछले...

सुप्रीम कोर्ट ने JJB के प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की

यह देखते हुए कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (JJ Act) के तहत किशोर न्याय बोर्ड (JJB) के प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई, सुप्रीम कोर्ट ने JJB के प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिनों की समय सीमा निर्धारित करके इस अंतर को भरने के लिए हाल के फैसले में इसे उचित माना।कोर्ट ने कहा कि न तो अपील दायर करने के लिए कोई समय तय किया गया और न ही उस मामले में देरी की माफी के लिए कोई प्रावधान प्रदान किया गया,...

बॉम्बे दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पुलिस सुधारों पर जस्टिस श्रीकृष्ण आयोग की सिफारिशों का अनुपालन करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने 06 मई के अपने आदेश में कहा कि 1993-93 के बॉम्बे दंगों से संबंधित रिपोर्ट में जस्टिस श्रीकृष्ण आयोग द्वारा पुलिस सुधारों के संबंध में की गई सिफारिशों का महाराष्ट्र राज्य द्वारा शायद ही कोई अनुपालन किया गया। दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद मुंबई में हुए भयावह दंगों के कारणों की जांच के लिए राज्य द्वारा वर्ष 1993 में आयोग का गठन किया गया था।सिफारिशों में पुलिस अधिकारियों के लिए शारीरिक फिटनेस के सख्त मानक, उनकी कार्य स्थितियों में सुधार और उचित आवास...

गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा उपाय जरूरी, फैसले से पहले पूर्व भुगतान का कोई प्रावधान नहीं: GST दंड प्रावधानों को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट

सीजीएसटी अधिनियम आदि के दंड प्रावधानों को सीआरपीसी और संविधान के साथ असंगत बताते हुए चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को व्यक्त किया कि गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं। यह भी नोट किया गया कि निर्णय से पहले पूर्व भुगतान के लिए सीजीएसटी अधिनियम के तहत कोई प्रावधान नहीं है।जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू (राजस्व की ओर से पेश) से विभिन्न पहलुओं पर निर्देश लेने को कहा, जिसमें वे...