राज्य-आधारित चयन के बजाय राष्ट्रीय स्तर की न्यायिक भर्ती के बारे में सोचने का समय: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में दिए अपने भाषण में सभी राज्यों की न्यायिक सेवाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर की भर्ती प्रक्रिया के विचार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि न्यायिक सेवा में भर्ती करके राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में सोचा जाए जो "क्षेत्रवाद और राज्य-केंद्रित चयन की संकीर्ण घरेलू दीवारों" को पार करती है।

जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में बोलते हुए, CJI ने देश भर में भर्ती कैलेंडर को मानकीकृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रिक्तियों को समय पर भरा जाए।

उन्होंने उल्लेख किया कि जिला स्तर पर न्यायिक कर्मियों की रिक्तियां 28 प्रतिशत और गैर-न्यायिक कर्मचारियों की 27 प्रतिशत हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समारोह की मुख्य अतिथि थीं। उल्लेखनीय है कि उन्होंने पिछले साल संविधान दिवस के संबोधन में "अखिल भारतीय न्यायिक सेवा" के विचार का समर्थन किया था। उन्होंने तब कहा था, "आईएएस, आईपीएस के लिए एक अखिल भारतीय परीक्षा है। एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा हो सकती है, जो प्रतिभाशाली युवाओं का चयन कर सकती है..।"

सीजेआई ने अपने संबोधन में लंबित मामलों को कम करने के लिए कार्ययोजना के बारे में बात की।

उन्होंने कहा कि लंबित मामलों को कम करने के लिए गठित समिति, जिसमें जस्टिस एएस ओक, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस दीपांकर दत्ता शामिल हैं, उन्होंने लंबित मामलों को कम करने के लिए एक कार्ययोजना तैयार की है। कार्ययोजना के लिए तीन चरण हैं:

1. लक्षित मामलों, अदिनांकित मामलों की पहचान करने और रिकॉर्डों के पुनर्निर्माण के लिए जिला स्तरीय केस प्रबंधन समिति के गठन का प्रारंभिक चरण।

2. दूसरा चरण, जो चल रहा है, का उद्देश्य 10 से 20, 20-30 साल या उससे अधिक 30 साल से अदालतों में लंबित मामलों का समाधान करना है।

3. जनवरी से जून 2025 तक न्यायपालिका अदालतों में दशकों से लंबित लंबित मामलों को निपटाने के तीसरे चरण का क्रियान्वयन करेगी।

CJI चंद्रचूड़ ने अपने संबोधन में न्यायिक क्षेत्र में महिलाओं के स्वागत और समावेश की आवश्यकता की भी चर्चा की। उन्होंने कहा, "हमें इस तथ्य को बदलना होगा कि जिला स्तर पर केवल 6.7% न्यायालय का बुनियादी ढांचा महिला-अनुकूल है। क्या यह आज ऐसे देश में स्वीकार्य है, जहां कुछ राज्यों में भर्ती के बुनियादी स्तर पर 60-70% से अधिक भर्तियां महिलओं की हैं?"

कार्यक्रम में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जस्टिस सूर्यकांत, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए।

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