जो जज अपनी आय के दायरे में नहीं रह पाते और लालच का शिकार हो जाते हैं, उन्हें सिस्टम से बाहर कर देना चाहिए: जस्टिस बी.वी. नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायपालिका के जजों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी के लिए दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों को मान लिया। उन्होंने आगे कहा कि अगर इसके बाद भी जज अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से अपना गुज़ारा नहीं कर पाते और लालच और प्रलोभन का शिकार हो जाते हैं तो उन्हें सिस्टम से बाहर कर देना चाहिए।उन्होंने कहा,"जिला न्यायपालिका के जजों के वेतन और भत्तों में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है, जिसका श्रेय वेतन आयोग की उन सिफारिशों को जाता है...

ज़मानत की शर्त के तौर पर आरोपी की संपत्ति बेचने का आदेश नहीं दिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़मानत की शर्तें दंडात्मक या निर्णायक प्रकृति की नहीं होनी चाहिए, और वे किसी आरोपी को ज़मानत की शर्त के तौर पर उसकी संपत्ति बेचने की मांग करके, उसकी संपत्ति का इस्तेमाल करने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकतीं।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया। उस आदेश में धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के मामले में ज़मानत देने की शर्त के तौर पर आरोपी की अचल संपत्तियों को बेचने की शर्त रखी गई।कोर्ट ने कहा,"...हमारी सुविचारित राय है...

संविधान केवल औपचारिक समानता नहीं, असमानता की जड़ों को खत्म करने का आह्वान करता है: पूर्व CJI बी.आर. गवई

हैदराबाद स्थित नालसर लॉ यूनिवर्सिटी में आयोजित डॉ. आंबेडकर स्मृति व्याख्यान में पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी.आर. गवई ने कहा कि भारतीय संविधान समानता को केवल कागज़ी अधिकार के रूप में नहीं देखता बल्कि समाज में मौजूद असमानता पैदा करने वाली संरचनाओं को समाप्त करने की जिम्मेदारी भी तय करता है।जस्टिस गवई ने अपने व्याख्यान में कहा,“संविधान केवल औपचारिक समानता की बात नहीं करता बल्कि यह मांग करता है कि हम उन ढांचों को पहचानें और खत्म करें, जो असमानता पैदा करते हैं।" उन्होंने स्पष्ट किया कि...

पति का कर्ज नहीं घटा सकता भरण-पोषण की जिम्मेदारी: सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई गुजारा भत्ता राशि

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पत्नी के भरण-पोषण की जिम्मेदारी प्राथमिक है और इसे कर्ज चुकाने जैसे निजी वित्तीय दायित्वों के आधार पर कम नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि यदि कर्ज से संपत्ति बन रही है, तो उसे आवश्यक खर्च नहीं माना जा सकता।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने पत्नी को मिलने वाले मासिक भरण-पोषण को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया।मामला उस याचिका से जुड़ा था, जिसमें पत्नी ने अलग रहने के बाद 50,000 रुपये मासिक भरण-पोषण की मांग की थी। फैमिली कोर्ट ने...

गैंगस्टर कानूनों की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, कई राज्यों के कानून दायरे में

सुप्रीम कोर्ट ने संगठित अपराध से जुड़े कानूनों की वैधता को लेकर अहम याचिका को तीन जजों की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। अदालत ने कहा कि इस मामले का असर उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट के साथ-साथ गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक जैसे राज्यों के समान कानूनों पर भी पड़ेगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने समाजवादी पार्टी नेता इरफान सोलंकी की याचिका पर यह आदेश पारित किया। मामले की अंतिम सुनवाई 21 मई को होगी।याचिका में उत्तर...

याचिकाएं खुद तैयार करें, AI को आउटसोर्स न करें: नए AoRs से CJI सूर्यकांत

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने नए शामिल हुए एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoRs) को सलाह दी कि वे याचिकाएं खुद तैयार करें और कानूनी काम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) या अन्य बाहरी पक्षों को आउटसोर्स न करें। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि अदालत में दायर की गई हर याचिका उस वकील के पेशेवर निर्णय और ज़िम्मेदारी को दर्शाती है, जिसका नाम उस पर लिखा होता है।16 अप्रैल को आयोजित दीक्षा समारोह के दौरान नए योग्य AoRs को संबोधित करते हुए CJI ने उनकी सफलता को उनके पेशेवर सफर में महत्वपूर्ण मील का पत्थर...

दिल्ली में प्रवेश करने वाले कॉमर्शियल वाहनों के लिए पर्यावरण मुआवज़ा शुल्क में हुई बढ़ोतरी, अब इतना देना होगा चार्ज

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रवेश करने वाले कमर्शियल वाहनों पर पर्यावरण मुआवज़ा शुल्क (ECC) बढ़ाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी। साथ ही प्रदूषण के खिलाफ इसके निवारक प्रभाव को बनाए रखने के लिए इसमें 5% सालाना बढ़ोतरी अनिवार्य की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने 12/03/2026 को पारित किया था। शुक्रवार को अपलोड किए गए आदेश के ज़रिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा 1 अप्रैल, 2026 से ECC दरों में संशोधन के लिए प्रस्तुत सिफारिशों को...

कस्टोडियल डेथ केस: 4 पुलिसकर्मियों के बरी होने के खिलाफ CBI की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने 2005 के उदयकुमार कस्टोडियल डेथ मामले में Central Bureau of Investigation (CBI) की याचिका पर नोटिस जारी किया है। यह याचिका Kerala High Court के उस फैसले को चुनौती देती है, जिसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने मामले में चार पूर्व पुलिसकर्मियों—जिथा कुमार के., टी. अजीत कुमार, ई.के. साबू और टी.के. हरिदास—को नोटिस जारी करते हुए 19 मई तक जवाब मांगा है।मामला 28 वर्षीय उदयकुमार की पुलिस हिरासत में मौत से जुड़ा है। 27 सितंबर 2005...

मकान मालिक की वास्तविक ज़रूरत का आकलन बेदखली याचिका दायर करने की तारीख के आधार पर किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि बेदखली याचिकाओं में, मकान मालिक की वास्तविक ज़रूरत का फैसला आम तौर पर उस तारीख के आधार पर किया जाना चाहिए, जिस तारीख को बेदखली का मुकदमा दायर किया गया; बशर्ते कि बाद में हुई किसी घटना से राहत के आधार में कोई बड़ा बदलाव न आ जाए। इसी सिद्धांत को लागू करते हुए कोर्ट ने 31 साल पुराने बेदखली के एक विवाद को नए सिरे से विचार करने के लिए ट्रायल कोर्ट के पास वापस भेज दिया।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया, जिसमें...

चंबल में अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: माइनिंग माफिया पर सख्त कार्रवाई और नजरबंदी के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य क्षेत्र में अवैध रेत खनन को लेकर स्वत: संज्ञान मामले में सख्त रुख अपनाते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों को तत्काल प्रभाव से प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने चेतावनी दी कि यदि राज्य सरकारें अवैध खनन पर रोक लगाने में विफल रहती हैं, तो अदालत पूर्ण प्रतिबंध, भारी जुर्माना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती जैसे कड़े कदम उठा सकती है।कोर्ट ने राज्यों की निष्क्रियता पर नाराजगी जताते हुए कहा...

Ex-Parte मामलों में भी कोर्ट को मुख्य मुद्दे तय कर कारण के साथ फैसला देना होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भले ही एक्स-पार्टी (ex-parte) सिविल मामलों में औपचारिक रूप से मुद्दे (issues) तय करना अनिवार्य न हो, लेकिन अदालतों के लिए “निर्णय के बिंदु” (points for determination) तय करना और उन पर कारण सहित फैसला देना जरूरी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसा न करने पर कार्यवाही “material irregularity” मानी जाएगी।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज किए गए एक वाद को...

दक्षिण भारत में महिलाएं आस्था के तहत मासिक धर्म के दौरान मंदिर जाने से बचती हैं: सीनियर एडवोकेट एम.आर. वेंकटेश

सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला मामले की सुनवाई के पांचवें दिन महिलाओं के मंदिर प्रवेश और धार्मिक प्रथाओं को लेकर अहम बहस हुई। आत्मन ट्रस्ट की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट एम.आर. वेंकटेश ने दलील दी कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं का मंदिर या पूजा कक्ष में प्रवेश न करना भेदभाव नहीं, बल्कि स्वेच्छा से अपनाया गया धार्मिक अनुशासन और आस्था है।उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है, जहां महिलाएं स्वयं इस नियम का पालन करती हैं। “यह कोई लिखित नियम नहीं है, बल्कि विश्वास और अनुशासन का...

BREAKING | कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांजिट अग्रिम ज़मानत बढ़ाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 अप्रैल) को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की उस अर्ज़ी को ठुकरा दिया, जिसमें उन्होंने तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा उन्हें दी गई ट्रांजिट अग्रिम ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटाने की मांग की थी। यह मामला असम पुलिस द्वारा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी, रिनिकी भुइयां सरमा के खिलाफ दर्ज जालसाज़ी और आपराधिक साज़िश के केस से जुड़ा है।कोर्ट ने खेड़ा की उस अर्ज़ी को भी नामंज़ूर किया, जिसमें उन्होंने ट्रांजिट ज़मानत को अगले मंगलवार तक बढ़ाने की मांग की...

जजों की कमी के कारण हो रही है ट्रायल में देरी: जस्टिस अभय ओक

पूर्व सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अभय एस ओक ने कहा है कि भारत में ट्रायल में हो रही देरी का मुख्य कारण न्यायाधीशों की कमी है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में प्रति 10 लाख आबादी पर 50 जज का लक्ष्य तय किया था, लेकिन 2026 में यह संख्या अभी भी केवल 22–23 के आसपास है, इसलिए देरी होना स्वाभाविक है।उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी, नए प्रकार के मामलों और केस फाइलिंग में वृद्धि के बावजूद जजों की संख्या नहीं बढ़ी, जिससे लंबित मामलों की समस्या गंभीर हो गई है। उन्होंने अधिवक्ता परिषद और बार संगठनों...

CPC के Order II Rule 2 के तहत वर्जित होने के आधार पर Order VII Rule 11 के तहत वाद-पत्र खारिज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के संबंध में महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी वाद-पत्र को CPC के Order VII Rule 11 के तहत इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वह वाद CPC के Order II Rule 2 के तहत वर्जित है।कोर्ट ने टिप्पणी की कि वाद-पत्र खारिज करने के आवेदन पर निर्णय लेते समय जांच सख्ती से केवल वाद-पत्र में किए गए कथनों तक ही सीमित होनी चाहिए। इस चरण पर अदालतों के लिए यह अनुमेय नहीं है कि वे अभिवचनों (Pleadings) की विस्तृत तुलना करें या यह जांचें कि क्या कोई बाद...

UCC संविधानिक लक्ष्य, धर्म से कोई संबंध नहीं: सीजेआई सूर्यकांत

मुस्लिम महिलाओं के विरासत अधिकार से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) एक संविधानिक लक्ष्य है और इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है।यह टिप्पणी उस समय आई जब याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि आदर्श रूप में सभी धर्मों के लिए एक समान सिविल कानून होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम समुदाय में यह आशंका है कि यूसीसी के जरिए हिंदू कानून लागू किया जा सकता है।इस मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस...

सुप्रीम कोर्ट ने COFEPOSA कानून के तहत कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव की नजरबंदी रखी बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव उर्फ हर्षवर्धिनी रान्या के खिलाफ सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो (CEIB) द्वारा जारी निवारक नजरबंदी आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट ने उनके सहयोगी साहिल सरकारिया जैन की नजरबंदी को भी COFEPOSA कानून के तहत सही ठहराया।जस्टिस एम.एम. सुंदरश और जस्टिस नोंगमीकापम कोटिस्वर सिंह की बेंच ने 22 अप्रैल 2025 के नजरबंदी आदेशों को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज कर दीं। इन आदेशों को पहले कर्नाटक हाईकोर्ट भी सही ठहरा चुका था।पृष्ठभूमि:अधिकारियों...

हाईकोर्ट को ज़िला न्यायपालिका के संरक्षक के तौर पर काम करना चाहिए, आदेशों में जजों की आलोचना नहीं करनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि हाल के दिनों में यह एक चलन बन गया है कि हाई कोर्ट अपनी निगरानी, ​​अपील या पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए न्यायिक अधिकारियों की आलोचना करते हैं और उनके खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां या कड़ी फटकार लगाते हैं। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसा रवैया हाई कोर्ट की संस्थागत भूमिका के अनुरूप नहीं है, क्योंकि उन्हें ज़िला न्यायपालिका का संरक्षक माना जाता है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि जब न्यायिक अधिकारियों द्वारा पारित...

पति के खिलाफ दहेज लेने की शिकायत के आधार पर पत्नी और उसके परिवार पर 'दहेज देने' के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 अप्रैल) को फैसला सुनाया कि किसी महिला या उसके परिवार के सदस्यों पर 'दहेज लेने वालों' के खिलाफ अपनी शिकायत में किए गए दावों के आधार पर 'दहेज देने' के लिए दहेज निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने एक पति द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपनी पत्नी और उसके परिवार के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की थी।पति ने तर्क दिया कि चूंकि उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ अपनी ही कानूनी शिकायत में दहेज देने की...

'30 करोड़ रुपये का समझौता फेल होने के बाद रेप का केस दर्ज': सुप्रीम कोर्ट ने IT उद्यमी को अग्रिम ज़मानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 अप्रैल) को रेप और यौन उत्पीड़न के आरोपी एक कारोबारी को अग्रिम ज़मानत दी। कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि उसके खिलाफ शिकायत दोनों पक्षकारों के बीच 30 करोड़ रुपये के प्रस्तावित वित्तीय समझौते के फेल होने के बाद दर्ज की गई लगती है।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने केरल के IT उद्यमी वेणु गोपालकृष्णन की अपील मंज़ूर की। बेंच ने केरल हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया, जिसमें एर्नाकुलम के इन्फोपार्क पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के सिलसिले में उन्हें अग्रिम ज़मानत...