देशभर की सड़कों से हटाए जाए आवारा जानवर: सुप्रीम कोर्ट ने आश्रयों में भेजने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने आज राष्ट्रीय और राज्य प्राधिकरणों को आदेश दिया कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से तुरंत आवारा जानवरों, जिनमें मवेशी भी शामिल हैं, को हटाएं।न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उन राजमार्गों और सार्वजनिक स्थानों की पहचान करें जहां आवारा जानवर अक्सर दिखाई देते हैं और उन्हें कानून के अनुसार निर्दिष्ट आश्रयों में स्थानांतरित करें। साथ ही, कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि राजमार्गों और समान स्थलों पर नियमित अंतराल पर हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित...

सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन की तकिया मस्जिद के ध्वस्तिकरण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आज उज्जैन की तकिया मस्जिद से संबंधित याचिका को खारिज कर दिया, जिसे मध्य प्रदेश प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवज़ा देकर ध्वस्त कर दिया था।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया, जब याचिकाकर्ताओं ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि धर्म का पालन करने का अधिकार किसी विशेष स्थान से जुड़ा नहीं होता और मस्जिद वाली भूमि के अधिग्रहण से यह अधिकार प्रभावित नहीं होता। सीनियर एडवोकेट एम.आर. शमशाद ने याचिकाकर्ताओं की...

BREAKING| 'कुत्तों के काटने के मामलों में खतरनाक वृद्धि': सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों, अस्पतालों, बस अड्डों आदि के परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया

"कुत्तों के काटने की घटनाओं में खतरनाक वृद्धि" को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि हर शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, सार्वजनिक खेल परिसरों, बस अड्डों और डिपो, रेलवे स्टेशनों आदि में आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए उचित बाड़ लगाई जाए।संबंधित स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों की ज़िम्मेदारी होगी कि वे ऐसे संस्थानों/क्षेत्रों से आवारा कुत्तों को उठाएं और पशु जन्म नियंत्रण नियमों के अनुसार टीकाकरण और नसबंदी के बाद उन्हें निर्दिष्ट कुत्ता आश्रयों में पहुंचाएं। कोर्ट ने आगे आदेश दिया...

BREAKING| MV Act की धारा 166(3) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों और हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वे किसी भी मोटर दुर्घटना मुआवज़ा याचिका को समय-सीमा समाप्त होने के कारण खारिज न करें।कोर्ट ने यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166(3) को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें दावा याचिका दायर करने के लिए दुर्घटना की तारीख से 6 महीने की समय-सीमा निर्धारित की गई। यह प्रावधान 2019 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने कहा कि...

SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 नवंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कई राज्यों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 11 नवंबर की तारीख तय की।एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि इस पर सोमवार को सुनवाई की जाए। ADR ने बिहार SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी।उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि देश...

NEET-PG 2025 | 'उत्तर कुंजी प्रकाशित करने संबंधी अपनी नीति का खुलासा करें': सुप्रीम कोर्ट ने NBE से पूछा

पारदर्शिता को महत्वपूर्ण कारक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस बात की जांच करेगा कि क्या NEET-PG परीक्षा की उत्तर कुंजी प्रकाशित करने से परीक्षा की शुचिता प्रभावित होगी। साथ ही न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि वह NEET-PG 2025 में विसंगतियों के व्यक्तिगत आरोपों पर विचार नहीं करेगा।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस विपुल एम पंचोली की खंडपीठ ने NEET-PG परीक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों को उठाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की, जिनमें पारदर्शिता के तौर पर उत्तर कुंजी का खुलासा आदि शामिल हैं।शुरुआत...

उम्मीदवार की दोषसिद्धि को छिपाने से चुनाव रद्द, यह अप्रासंगिक है कि खुलासा न करने से परिणाम प्रभावित हुए या नहीं: सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि 'दोषसिद्धि का खुलासा न करना' महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाना है, जो मतदाताओं के सूचित चुनाव करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (6 नवंबर) को एक पूर्व पार्षद की अयोग्यता बरकरार रखी, जिन्होंने चुनावी हलफनामे में अपने आपराधिक इतिहास का खुलासा नहीं किया था कि उन्हें चेक अनादर मामले में दोषी ठहराया गया और एक साल की कैद हुई।पूर्व पार्षद की अपील खारिज करते हुए जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की खंडपीठ ने चुनावी पारदर्शिता के महत्व पर ज़ोर देते हुए...

Delhi NCR Air Pollution | सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तत्काल सुनवाई का अनुरोध ठुकराया

सुप्रीम कोर्ट ने Delhi-NCR में बिगड़ते वायु प्रदूषण संकट पर सोमवार को तत्काल सुनवाई से इनकार किया।वायु प्रदूषण मामले में पेश हुए वकील ने मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया।उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया।राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ते वायु प्रदूषण संकट पर ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा:"Delhi-NCR में वायु गुणवत्ता बिगड़ रही है, जैसा कि माननीय जज भी जानते होंगे। 3 नवंबर को माननीय जज ने आयोग और CPCB को हलफनामा दाखिल...

Air India Crash At Ahmedabad | 'पायलट को कोई दोष नहीं दे सकता': सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विदेशी मीडिया की 'घिनौनी रिपोर्टिंग' की निंदा की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मौखिक रूप से कहा कि इस साल जून में अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के लंदन जाने वाले विमान के पायलट को कोई दोष नहीं दिया जा सकता, जिसमें 260 लोगों की जान चली गई।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ उस दुर्भाग्यपूर्ण विमान के पायलटों में से एक कमांडर सुमीत सभरवाल के पिता पुष्कर राज सभरवाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इस त्रासदी की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की गई।याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने...

कानूनी उत्तराधिकारी का नाम रिकॉर्ड में दर्ज न किए जाने पर सुनवाई से पहले मृत पक्षकार के पक्ष में पारित निर्णय अमान्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (6 नवंबर) को कहा कि किसी ऐसे पक्षकार के पक्ष में दिया गया निर्णय, जिसकी सुनवाई से पहले ही मृत्यु हो गई हो, कानूनी रूप से लागू नहीं होता और कानून में उसका कोई प्रभाव नहीं होता।दूसरे शब्दों में, यदि अपीलकर्ता की अपील की सुनवाई से पहले ही मृत्यु हो जाती है तो अपील रद्द हो जाती है।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस ए.एस. चंदुरकर की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें दो प्रतिवादियों ने वादी के पक्ष में पारित ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए प्रथम अपील दायर की थी।...

गिरफ्तारी के लिखित आधार गिरफ्तार व्यक्ति की समझ में आने वाली भाषा में प्रस्तुत न किए जाने पर गिरफ्तारी और रिमांड अवैध: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी समझ में आने वाली भाषा में गिरफ्तारी के लिखित आधार उपलब्ध न कराने पर गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड अवैध हो जाती है।कोर्ट ने कहा,"गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा न समझी जाने वाली भाषा में आधारों का केवल संप्रेषण ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत संवैधानिक आदेश को पूरा नहीं करता। गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा समझी जाने वाली भाषा में ऐसे आधार प्रदान न करने से संवैधानिक सुरक्षा उपाय भ्रामक हो जाते हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के तहत प्रदत्त...

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को पश्चिम बंगाल OBC वर्गीकरण मामले की सुनवाई से रोका

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के वर्गीकरण से संबंधित मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।अदालत पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग (सेवाओं और पदों में रिक्तियों का आरक्षण) अधिनियम, 2012 के तहत 77 समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के रूप में वर्गीकृत करने का हाईकोर्ट का 2024 का आदेश रद्द कर दिया गया।पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से गुरुवार को सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पीठ को सूचित किया कि...

BREAKING: अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने के दो घंटे के अंदर लिखित आधार प्रस्तुत किए जाए, अन्यथा रिमांड होगी अवैध: सुप्रीम कोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (6 नवंबर) को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में देने की आवश्यकता को IPC/BNS के तहत सभी अपराधों पर लागू करने का निर्णय लिया, न कि केवल PMLA या UAPA जैसे विशेष कानूनों के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों पर।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी समझ में आने वाली भाषा में गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में न देने पर गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड अवैध हो जाएगी।अदालत ने कहा,"भारत के...

मृत्यु की धारणा के लिए निर्धारित 7 वर्ष की अवधि से पहले रिटायर हुए लापता कर्मचारी को अनुकंपा नियुक्ति का दावा नहीं: सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि किसी व्यक्ति के लापता होने की तिथि से सात वर्ष बाद ही मृत्यु की धारणा बनती है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें नगर निगम को लापता कर्मचारी के पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया गया था, जो नागरिक मृत्यु की धारणा के लिए आवश्यक सात वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले ही रिटायर हो गया था।कोर्ट ने कहा कि चूंकि कर्मचारी का परिवार पहले ही रिटायरमेंट और पेंशन संबंधी लाभ स्वीकार कर चुका है, इसलिए वे बाद में अनुकंपा नियुक्ति का...

'राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करें': भारत भर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

भारत भर में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर पर अंकुश लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान के वेलनेस चैंपियन ल्यूक क्रिस्टोफर काउंटिन्हो द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया कि देश में वायु प्रदूषण का स्तर "जन स्वास्थ्य आपातकाल" के स्तर पर पहुंच गया, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के नागरिक गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं।याचिकाकर्ता का तर्क है कि एक व्यापक नीतिगत ढांचे के बावजूद, ग्रामीण और शहरी भारत के बड़े हिस्से में...

पासपोर्ट मामले में दर्ज FIR रद्द करने की मांग वाली अब्दुल्ला आज़म की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म खान की याचिका खारिज की, जिसमें पासपोर्ट हासिल करने के लिए कथित तौर पर जाली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग की गई थी।कोर्ट ने कहा,"हम हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि ट्रायल कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश से प्रभावित हुए बिना सभी मुद्दों पर फैसला करने के लिए स्वतंत्र है।"जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस...

'कोर्ट के साथ अन्याय': अटॉर्नी जनरल ने किया मद्रास बार एसोसिएशन मामले को स्थगित करने का अनुरोध, सीजेआई जताई नाराजगी

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी की ओर से मद्रास बार एसोसिएशन मामले को स्थगित करने के अनुरोध पर नाराजगी जताई, जो कल यानी शुक्रवार को सूचीबद्ध है।अटॉर्नी जनरल के लिए स्थगन का अनुरोध करने वाली एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से चीफ जस्टिस गवई ने कहा,"यह न्यायालय के साथ बहुत अन्याय है।"एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि अटॉर्नी जनरल की कल एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता सुनवाई निर्धारित है, इसलिए उन्होंने इसमें रियायत मांगी है।चीफ जस्टिस गवई ने कहा,"हमने उन्हें...

ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन एक्ट, 2025 (Online Gaming Act) को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह को स्थगित किया। यह एक्ट 'ऑनलाइन मनी गेम्स' और उससे संबंधित बैंकिंग सेवाओं, विज्ञापनों आदि पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट सीए सुंदरम ने संक्षेप में उल्लेख किया कि उन्हें लगा था कि केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है।...

'न्याय का मंदिर बने, सेवन स्टार होटल नहीं': चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा- बॉम्बे हाईकोर्ट की नई इमारत फिजूलखर्ची से मुक्त होनी चाहिए

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) भूषण गवई ने मंगलवार को आग्रह किया कि बांद्रा में बनने वाले प्रस्तावित बॉम्बे हाईकोर्ट की नई इमारत में लोकतांत्रिक मूल्यों की झलक दिखनी चाहिए और उसमें फिजूलखर्ची नहीं होनी चाहिए। नए परिसर के शिलान्यास समारोह में बोलते हुए चीफ जस्टिस ने ज़ोर देकर कहा कि हाईकोर्ट "न्याय का मंदिर होना चाहिए, सेवन स्टार होटल नहीं।"इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी शामिल हुए।लंबे समय से प्रतीक्षित इस परियोजना को आगे...

S. 156(3) CrPC | शिकायत में संज्ञेय अपराध का खुलासा होने पर मजिस्ट्रेट पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश दे सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (4 नवंबर) को कहा कि जब शिकायत में आरोपित तथ्य किसी अपराध के घटित होने का खुलासा करते हैं तो मजिस्ट्रेट पुलिस को CrPC की धारा 156(3) (अब BNSS की धारा 175(3)) के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश देने के लिए अधिकृत हैं।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसमें मजिस्ट्रेट के निर्देश पर CrPC की धारा 156(3) के तहत दर्ज की गई FIR रद्द कर दी गई थी। चूंकि मजिस्ट्रेट को दी गई शिकायत में आरोपित तथ्य एक संज्ञेय अपराध...