महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट सख़्त, कहा: आगे की अधिसूचनाएं 50% आरक्षण सीमा के भीतर ही जारी हों

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र में लंबित स्थानीय निकाय चुनावों पर सुनवाई के दौरान स्पष्ट कर दिया कि आगे से जारी होने वाली किसी भी चुनाव अधिसूचना में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।अदालत ने यह टिप्पणी उस समय की, जब महाराष्ट्र सरकार ने समय मांगते हुए बताया कि वह इस मुद्दे पर राज्य निर्वाचन आयोग से विचार-विमर्श कर रही है।इसके साथ ही अदालत ने सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित कर दी।चीफ जस्टिस सुर्याकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ के समक्ष राज्य निर्वाचन आयोग के लिए सीनियर...

ISKCON संचालित स्कूलों में यौन शोषण के आरोप : सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को बाल अधिकार आयोगों से संपर्क करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इंटरनेशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस (ISKCON) द्वारा संचालित स्कूलों में कथित यौन शोषण की शिकायतों की जांच की मांग करने वाली याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ताओं को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) और उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल के राज्य बाल अधिकार आयोगों के पास नया प्रतिवेदन देने की अनुमति दी।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की।याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि आंतरिक रिकॉर्ड गंभीर यौन शोषण की घटनाओं की ओर संकेत करते...

धार्मिक परेड से इनकार पर बड़ा फैसला : सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई अधिकारी की बर्खास्तगी को सही ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना के अधिकारी सैमुअल कमलेसन की याचिका खारिज करते हुए उनकी सेवा से बर्खास्तगी को सही ठहराया। कमलेसन ने अपने पद से हटाए जाने को चुनौती दी थी, जो उन्हें साप्ताहिक रेजिमेंटल धार्मिक परेड में भाग लेने से लगातार इनकार करने के कारण किया गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से साफ इंकार कर दिया।सुनवाई के दौरान कमलेसन की ओर से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि उनके मुवक्किल ने केवल...

'97 कानूनों में कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के साथ भेदभाव करने वाले नियम': NHRC ने सुप्रीम कोर्ट में बताया, दिए सुझाव

नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सेंट्रल/स्टेट लेवल पर 97 मौजूदा कानून हैं, जिनमें कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के साथ भेदभाव करने वाले नियम हैं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच 2010 में शुरू की गई एक PIL पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने राज्यों को कमेटी बनाने का निर्देश दिया ताकि अलग-अलग कानूनों वगैरह में ऐसे नियमों की पहचान की जा सके जो कुष्ठ रोग से पीड़ित या ठीक हो चुके लोगों के साथ भेदभाव करते हैं और उन्हें हटाने के लिए कदम उठाए जाएं...

'डिस्ट्रिक्ट जज अपने PSO से बदला लेने के लिए इतना नीचे गिर गए': सुप्रीम कोर्ट ने विजिलेंस जांच के खिलाफ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज की विजिलेंस जांच के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया, क्योंकि उन पर अपने ही पूर्व पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (PSO) से बदला लेने के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल करने का आरोप था।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सीनियर एडवोकेट दामा शेषाद्रि नायडू याचिकाकर्ता-जज की ओर से पेश हुए।संक्षेप में मामलायाचिकाकर्ता ने मद्रास हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी, जिसके तहत रजिस्ट्रार (विजिलेंस) को उनके खिलाफ पावर के गलत इस्तेमाल और भेदभाव...

हर खराब रिश्ते को रेप में बदलना अपराध की गंभीरता को कम करता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 नवंबर) को एक वकील के खिलाफ रेप का केस खारिज किया, जिस पर शादी का झूठा झांसा देकर महिला के साथ बार-बार रेप करने का आरोप था। यह देखते हुए कि सेक्स सहमति से हुआ था, शादी के किसी झूठे वादे से प्रभावित नहीं था, कोर्ट ने महिला के आरोपों को झूठा पाया और यह सहमति से बने रिश्ते के बाद में खराब होने का एक क्लासिक उदाहरण है।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट (औरंगाबाद बेंच) का आदेश रद्द करते हुए कहा,“रेप का अपराध, जो सबसे गंभीर किस्म का है,...

ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों वाली याचिका को क्लियर न करें; AoRs को कलर तस्वीरें दिखानी होंगी: सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को दिया निर्देश

एक ज्यूडिशियल ऑर्डर के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि अगर किसी पेपरबुक में ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हैं, तो उसे लिस्ट करने के लिए स्वीकार न किया जाए।कोर्ट ने कहा कि जब तक सही कलर तस्वीरें, डाइमेंशन और कॉन्सेप्चुअल प्लान के साथ फाइल नहीं की जातीं, तब तक मामला "डिफेक्ट्स नॉट क्योर्ड" की कैटेगरी में रहेगा। इसके अलावा, अगर तस्वीरें इलेक्ट्रॉनिकली फाइल की गईं तो एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड को भी उनकी हार्ड कॉपी फाइल करनी होगी।जस्टिस सूर्यकांत (अब सीजेआई), जस्टिस एसवीएन भट्टी और...

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर CRPF कैंप एनकाउंटर में 10 लोगों की मौत की NIA जांच का स्टेटस मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मणिपुर के एक CRPF कैंप में 10 लोगों की हत्या की जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और मणिपुर राज्य से जवाब मांगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और एएस चंदुरकर की बेंच ने मामले पर विचार करने पर सहमति जताई और केंद्र और मणिपुर राज्य को नोटिस जारी किया।सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट विश्वजीत सिंह ने ज़ोर देकर कहा,"कम-से-कम एक स्टेटस रिपोर्ट तो मांगी ही जा सकती है, हम (मृतक के परिवार वाले) जांच का स्टेटस जानने के हकदार...

Krishna Janmabhoomi Case | सुप्रीम कोर्ट में सभी भक्तों का प्रतिनिधित्व करने वाले केस को लेकर विवाद, अगले सोमवार को होगी सुनवाई

कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में एक केस (जो विवादित जगह से मस्जिद हटाने की मांग के लिए दायर किया गया) के वादी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें दूसरे केस के वादियों को भगवान कृष्ण के सभी भक्तों का प्रतिनिधि माना गया।कुल मिलाकर इस मुद्दे पर 18 केस हैं, जिन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने पास ट्रांसफर कर लिया। उनमें से 15 को एक साथ कर दिया गया और बाकी को अलग से लिस्ट किया गया। इस साल जुलाई में हाईकोर्ट ने केस नंबर 17 के वादियों को सभी...

पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज प्रिवेंशन एक्ट के तहत कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज प्रिवेंशन एक्ट, 1984 (1984 एक्ट) के तहत सज़ा वाले अपराधों के लिए कोई भी शिकायत शुरू कर सकता है, क्योंकि एक्ट इस बात पर कोई रोक नहीं लगाता कि क्रिमिनल लॉ को कौन लागू कर सकता है।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का वह आदेश रद्द करते हुए यह बात कही, जिसमें 1984 एक्ट के साथ पढ़े गए भारतीय दंड संहिता (IPC) के अलग-अलग नियमों के तहत ग्राम प्रधान की शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद आरोपी को मजिस्ट्रेट द्वारा समन भेजने...

बहुत खास हालात को छोड़कर अर्जेंट मेंशनिंग लिखी हुई स्लिप से की जाएगी: सीजेआई सूर्यकांत

नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) जस्टिस सूर्यकांत ने साफ किया कि 'बहुत खास' हालात को छोड़कर अर्जेंट लिस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट मेंशनिंग स्लिप के ज़रिए लिखकर की जानी चाहिए, न कि बोलकर मेंशनिंग करके। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री पहले स्लिप और अर्जेंट होने के कारणों का पता लगाएगी और उसके बाद ही मामला लिस्ट किया जाएगा।एक वकील ने सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एएस चंदुरकर की बेंच के सामने कैंटीन गिराने से जुड़े मामले का अर्जेंट का ज़िक्र किया।किसी भी मेंशनिंग पर विचार करने से मना करते...

सीजेआई ने जस्टिस जेके माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज़ कमेटी का चेयरमैन नॉमिनेट किया

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज़ कमेटी (SCLSC) का नया चेयरमैन नॉमिनेट किया।यह अपॉइंटमेंट 24 नवंबर 2025 से लागू होगा। इस बारे में 20 नवंबर को लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटीज़ एक्ट, 1987 के सेक्शन 3A के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया गया।SCLSC एलिजिबल केस करने वालों को फ्री लीगल सर्विसेज़ देने और सुप्रीम कोर्ट के सामने लीगल एड, रिप्रेजेंटेशन और जस्टिस तक पहुंच को आसान बनाने में अहम भूमिका निभाता है। चेयरमैन के तौर...

सुप्रीम कोर्ट ने 2000 रुपये तक के कैश डोनेशन पर इनकम टैक्स छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी-फंडिंग में बेहतर ट्रांसपेरेंसी की मांग की गई। इसमें पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न और कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट में 'बहुत बड़ा अंतर' होने का आरोप लगाया गया।याचिका में इनकम टैक्स एक्ट के उस प्रोविजन को भी चुनौती दी गई, जो पॉलिटिकल पार्टियों को 2000 रुपये तक कैश डोनेशन लेने की इजाजत देता है। याचिकाकर्ता का दावा है कि पूरे भारत में डिजिटल पेमेंट में जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ, 2000 रुपये तक के कैश डोनेशन की इजाजत...

राष्ट्रपति ने जस्टिस विक्रम नाथ को NALSA का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नॉमिनेट किया

भारत की राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस विक्रम नाथ को 24 नवंबर, 2025 से नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (NALSA) का एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन नॉमिनेट किया।इस बारे में कानून और न्याय मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटीज़ एक्ट, 1987 के सेक्शन 3(2)(b) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति के नॉमिनेशन की घोषणा की गई।रिवाज के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर जज को NALSA का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया जाता है।

'शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोपी कैसे बच सकते हैं?' सुप्रीम कोर्ट ने 2021 तक एमवी एक्ट के उल्लंघन के लिए पेंडिंग ट्रायल को खत्म करने वाले यूपी कानून पर उठाए सवाल

उत्तर प्रदेश क्रिमिनल लॉ (अपराधों का कंपोजिशन और ट्रायल का खत्म करना) (अमेंडमेंट) एक्ट, 2023 पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस बात पर चिंता जताई कि राज्य सरकार मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन के लिए 2 या उससे ज़्यादा साल से पेंडिंग ट्रायल को एक बार में कैसे खत्म कर सकती है।यूपी अमेंडमेंट एक्ट पर चिंता जताते हुए, जिसके अनुसार 31.12.2021 तक पेंडिंग एमवी एक्ट केस खत्म हो जाएंगे, कोर्ट ने कहा:"भारत जैसे देश में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है... जहां तक ​​ट्रैफिक नियमों और रेगुलेशन का पालन करने...

देश के 53वें चीफ जस्टिस बने जस्टिस सूर्यकांत, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ

जस्टिस सूर्यकांत ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई, जो जस्टिस सूर्यकांत ने हिंदी में ली। CJI के रूप में उनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक रहेगा।शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, पूर्व CJI बीआर गवई, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (17 नवंबर, 2025 से 21 नवंबर, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।भारतीय कोर्ट्स के पास विदेश में बैठे आर्बिट्रेशन के लिए आर्बिट्रेटर नियुक्त करने का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (21 नवंबर) को इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर नियुक्त करने की मांग वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब मुख्य कॉन्ट्रैक्ट विदेशी कानून...

सुप्रीम कोर्ट ने जोजरी-बांदी-लूनी नदियों को ठीक करने के लिए हाई-लेवल पैनल बनाया, राजस्थान सरकार की लापरवाही की आलोचना की

पश्चिमी राजस्थान में जोजरी-बांदी-लूनी नदी सिस्टम को ठीक करने के लिए दशकों तक कोई कार्रवाई न करने के लिए राजस्थान राज्य की आलोचना करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (21 नवंबर) को हाईकोर्ट के एक पूर्व जज की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल इकोसिस्टम निगरानी समिति बनाई। यह समिति जोजरी, लूनी और बांडी नदियों सहित पूरे नदी सिस्टम के लिए एक व्यापक, समयबद्ध नदी बहाली और कायाकल्प ब्लूप्रिंट तैयार करेगी और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करना सुनिश्चित करेगी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने “20...

पेंडिंग केस से निपटना और मीडिएशन को बढ़ावा देना प्रायोरिटी होगी: सीजेआई- डेजिग्नेट सूर्यकांत

डेजिग्नेट सीजेआई, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सीजेआई के तौर पर अपने कार्यकाल की शुरुआत के साथ पेंडिंग केस से निपटना और मीडिएशन को बढ़ावा देना उनके प्रायोरिटी गोल होंगे।अपने रेजिडेंशियल ऑफिस में प्रेस ब्रीफिंग में बोलते हुए जस्टिस कांत ने ज़ोर दिया कि अलग-अलग वजहों से बढ़ते पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट के मेन एजेंडा में सबसे ऊपर होंगे।उन्होंने कहा कि इंडियन लीगल लैंडस्केप में मीडिएशन और मीडिएशन सेंटर्स के डेवलपमेंट पर भी ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत है।जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को इंडिया के 53वें चीफ...

'मेडिकल की पढ़ाई बेकार जाएगी': सुप्रीम कोर्ट ने एसटी सर्टिफिकेट कैंसल होने वाले कैंडिडेट को दी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक मेडिकल स्टूडेंट को उसकी MBBS की पढ़ाई पूरी करने की इजाज़त दी, जबकि उसका एसटी (शेड्यूल्ड ट्राइब) सर्टिफिकेट इनवैलिड माना जा रहा था, क्योंकि उसने कार्रवाई पेंडिंग रहने के दौरान ही कोर्स पूरा कर लिया था।हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि उसे एसटी कैटेगरी के तहत कोई और फायदा नहीं मिलेगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) गवई और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच बॉम्बे हाईकोर्ट के उस ऑर्डर को चुनौती देने वाली सुनवाई कर रही थी, जिसमें स्क्रूटनी कमेटी के उस ऑर्डर को सही ठहराया गया था,...