सुप्रीम कोर्ट ने BYJU'S की विदेशी कंपनियों की बिक्री पर अवमानना कार्यवाही में हाईकोर्ट के आदेशों पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल हाई कोर्ट के उन आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी, जिनमें Byju's के Resolution Professional शैलेन्द्र अजमेरा, GLAS Trust के प्रतिनिधि सुनील थॉमस, और Ernst & Young के चेयरमैन राजीव मेमानी को Epic! Creations Inc. और Tangible Play Inc. की बिक्री के सिलसिले में शुरू की गई अवमानना कार्यवाही में व्यक्तिगत रूप से हाई कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल चन्द्रुकार — ने सुनील थॉमस द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया और कहा:“फिलहाल...

पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट करने वाले प्रोफेसर को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने असम के एक कॉलेज प्रोफेसर को अंतरिम ज़मानत दी, जिस पर इस साल भारत-पाक लड़ाई के दौरान कथित तौर पर 'पाकिस्तान के समर्थन में' टिप्पणी करने का आरोप है। उस पर सोशल मीडिया पर अश्लील पोस्ट करने का भी आरोप है।कथित तौर पर, उस आदमी (याचिकाकर्ता) ने फेसबुक पर एक पोस्ट अपलोड की, जिसमें लिखा था "हम पाकिस्तानी नागरिकों के भाई के साथ हैं"। पोस्ट में आगे कहा गया था, "हम भविष्य में भी उनके साथ रहेंगे"। इसने तुर्की के राष्ट्रपति का भी समर्थन किया, जिन्होंने कथित तौर पर कहा था कि वे पाकिस्तानी...

सुप्रीम कोर्ट में VC के ज़रिये पेश होने चाहते हैं सोनम वांगुचक, केंद्र सरकार ने किया विरोध

केंद्र सरकार ने सोमवार (8 दिसंबर) को सोनम वांगचुक की उस रिक्वेस्ट का विरोध किया, जिसमें उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत उनकी हिरासत को चुनौती देने वाली सुनवाई में जोधपुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में पेश होने की प्रार्थना की थी।वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि अंगमो ने लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट की हिरासत को चुनौती देते हुए हेबियस कॉर्पस पिटीशन के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जिन्हें सितंबर में राज्य के दर्जे के लिए लद्दाख में हुए विरोध प्रदर्शनों...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में 30% महिला रिज़र्वेशन का दिया आदेश दिया, 10% सीटों पर को-ऑप्शन की भी इजाज़त

एक अहम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि स्टेट बार काउंसिल में 30% सीटों पर - जहां चुनाव अभी नोटिफ़ाई नहीं हुए - महिला वकीलों को रिप्रेज़ेंट किया जाना चाहिए।इस साल के लिए कोर्ट ने आदेश दिया कि 20% सीटें महिला सदस्यों के चुनाव से और 10% को-ऑप्शन से भरी जानी चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि उन काउंसिल के संबंध में को-ऑप्शन का प्रस्ताव उसके सामने रखा जाए, जहां महिलाओं की संख्या काफ़ी नहीं हो सकती है।कोर्ट ने कहा कि उन छह बार काउंसिल में महिलाओं के लिए सीटें तय करना समझदारी नहीं...

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सेंथिल बालाजी की ज़मानत शर्तों में दी ढील

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी पर लगाई गई ज़मानत की शर्त में ढील दी कि उन्हें हर सोमवार और शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच चेन्नई में डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ED) के डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस में पेश होना होगा।शर्त में बदलाव करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने निर्देश दिया कि बालाजी, ऑफिसर द्वारा "जब भी ज़रूरी हो" डिप्टी डायरेक्टर के सामने पेश होंगे। कोर्ट ने कहा कि अगर बालाजी की मौजूदगी...

सुप्रीम कोर्ट ने जांच के बाद रिहा हुए लोगों की मेडिकल जांच के लिए SOP न बनाने पर UP सरकार की खिंचाई की

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करते समय उनकी मेडिकल जांच से जुड़ा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SoP) रखे। राज्य को यह 31 दिसंबर या उससे पहले करना है।यह निर्देश जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने दिया, जिसने कहा कि मामले की गंभीरता के बावजूद, यह निराशाजनक है कि उत्तर प्रदेश सरकार SoP बनाने में नाकाम रही है।कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार की उस चुनौती पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ के...

सुप्रीम कोर्ट ने CM सिद्धारमैया के 'इलेक्शन फ्रीबीज़' चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के विधानसभा चुनाव में वरुणा सीट से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह आदेश दिया।हालांकि, बेंच शुरू में याचिका खारिज करने की सोच रही थी, लेकिन जब उसे बताया गया कि एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार, (2013) 9 SCC 659 (क्या चुनाव से पहले के वादे भ्रष्ट काम हैं) का फैसला 3 जजों की बेंच के सामने चुनौती के लिए पेंडिंग है तो उसने नोटिस जारी किया और एक को-ऑर्डिनेट...

इंडिगो संकट को लेकर दायर याचिका के अर्जेंट लिस्टिंग से सुप्रीम कोर्ट ने किया मना, कहा- सरकार ने संज्ञान लिया है, लगता है समय पर कार्रवाई की गई'

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इंडिगो फ्लाइट संकट से जुड़ी एक याचिका को अर्जेंट लिस्टिंग से यह कहते हुए मना कर दिया कि भारत सरकार ने पहले ही इस मुद्दे पर संज्ञान ले लिया।एक वकील ने पिछले कुछ दिनों में इंडिगो की कई फ्लाइट्स के अचानक ऑपरेशन कैंसिल होने के बाद देश के कई एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों की परेशानी से जुड़े मामले का ज़िक्र किया।वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच को बताया, "बिना बताए कंपनी ने फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। यह एक गंभीर मुद्दा...

कर्मचारी द्वारा माता-पिता के पक्ष में किया गया जनरल प्रोविडेंट फंड नॉमिनेशन शादी के बाद इनवैलिड हो जाता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार कर्मचारी की शादी हो जाने पर माता-पिता के पक्ष में किया गया नॉमिनेशन खत्म हो जाएगा। साथ ही जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) की रकम मृतक एम्प्लॉई की पत्नी और माता-पिता के बीच बराबर बांटी जाएगी।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जबकि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के उस फैसले को बहाल किया, जिसमें GPF की रकम मृतक की पत्नी और मां को बांटने का निर्देश दिया गया था।बेंच ने कहा,“रेस्पोंडेंट नंबर 1 (मृतक की मां) के पक्ष...

वाराणसी कॉर्पोरेशन में बच्चों की तस्करी का मुद्दा उठाने वाले सफाई कर्मचारियों को नौकरी से निकालने पर सुप्रीम कोर्ट हैरान, उन्हें वापस नौकरी पर रखने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस बात पर कड़ी नाराज़गी जताई कि सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करने वाले एक युगल की सर्विस एक कॉन्ट्रैक्टर ने सिर्फ़ इसलिए खत्म कर दी, क्योंकि उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा बच्चों की तस्करी के आरोपी लोगों को दिए गए ज़मानत के आदेश को चुनौती देने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच अभी इंट्रा-स्टेट ट्रैफिकिंग नेटवर्क द्वारा तस्करी किए गए बच्चों के परिजनों द्वारा दायर क्रिमिनल अपीलों के एक बैच पर सुनवाई कर रही है। 2...

क्या रिटायरमेंट की उम्र के नियम प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों पर लागू होंगे? सुप्रीम कोर्ट ने AICTE से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) से यह साफ करने को कहा कि क्या AICTE रेगुलेशन 2010 और 2019 के तहत टीचरों और फैकल्टी, जिसमें प्रिंसिपल भी शामिल हैं, उसके लिए तय रिटायरमेंट की उम्र, प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों पर भी ज़रूरी तौर पर लागू होती है।इसने खास तौर पर पूछा कि क्या टीचरों के लिए रिटायरमेंट की उम्र, जो 2010 के AICTE रेगुलेशन के मुताबिक लाइब्रेरियन को छोड़कर टेक्निकल संस्थानों में बढ़ाकर 65 साल कर दी गई, गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों पर भी...

सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग कैदियों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरे भारत में निर्देश जारी किए, राज्यों/UTs से सहायक उपकरणों पर रिपोर्ट मांगी

दिव्यांग कैदियों के अधिकारों और सम्मान को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने जेल सिस्टम में एक बड़ा, दिव्यांगों को शामिल करने वाला फ्रेमवर्क लागू करने का निर्देश दिया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सत्यन नरवूर की PIL पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए, जिसमें दिव्यांग कैदियों के लिए ज़रूरी सुविधाओं और सही कानूनी सिस्टम की मांग की गई।कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता में उठाई गई कई चिंताओं पर एल. मुरुगनंथम...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (01 दिसंबर, 2025 से 05 दिसंबर, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।को-ऑपरेटिव सोसाइटियों के लिए स्टाम्प ड्यूटी में राहत, कानून के तहत ज़रूरी नहीं एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन पर आधारित नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (5 दिसंबर) को झारखंड सरकार के उस मेमो को रद्द कर दिया, जिसमें को-ऑपरेटिव सोसाइटियों को अपने सदस्यों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर रजिस्टर करने...

को-ऑपरेटिव सोसाइटियों के लिए स्टाम्प ड्यूटी में राहत, कानून के तहत ज़रूरी नहीं एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन पर आधारित नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (5 दिसंबर) को झारखंड सरकार के उस मेमो को रद्द कर दिया, जिसमें को-ऑपरेटिव सोसाइटियों को अपने सदस्यों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर रजिस्टर करने के लिए इंडियन स्टाम्प (बिहार अमेंडमेंट) एक्ट की धारा 9A के तहत स्टाम्प ड्यूटी में छूट का दावा करने से पहले असिस्टेंट रजिस्ट्रार की सिफारिश लेनी ज़रूरी है।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने कहा,“फर्जी कोऑपरेटिव सोसाइटी को धारा 9A का फायदा उठाने से रोकने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी की जगह को उसके मेंबर्स के हक में बिना...

क्रिमिनल केस ट्रांसफर करने के लिए कोई आधार न होने के रूप में पक्षकारों की असुविधा होगी: सुप्रीम कोर्ट ने जताया संदेह

सुप्रीम कोर्ट ने श्री सेंधुर एग्रो एंड ऑयल इंडस्ट्रीज बनाम कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड में अपने हालिया फैसले पर संदेह जताया है, जिसमें कहा गया था कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के अनुसार एक आपराधिक मामले को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए प्रार्थना करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है।जस्टिस सूर्य कांत (जैसा कि वह तब थे) और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की एक पीठ ने 18 नवंबर को पारित आदेश में (लेकिन अब अपलोड किया गया) को एक आधिकारिक और बाध्यकारी स्पष्टीकरण के लिए श्री सेंधुर...

अगर कोर सब्जेक्ट पढ़ा है तो सिर्फ़ डिग्री टाइटल न होने पर कैंडिडेट को डिसक्वालिफाई नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी कैंडिडेट ने अपने करिकुलम के हिस्से के तौर पर ज़रूरी मेन सब्जेक्ट पढ़ा है तो सिर्फ़ इस आधार पर उसका कैंडिडेट अप्लाई रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि उसकी डिग्री किसी दूसरे स्पेशलाइज़ेशन में है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने एक एम.कॉम (कॉमर्स) ग्रेजुएट की मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन कंसल्टेंट के तौर पर नियुक्ति को फिर से बहाल कर दिया। यह एक ऐसा पद था जिसके लिए स्टैटिस्टिक्स में पोस्टग्रेजुएट डिग्री ज़रूरी थी। उसकी सर्विस सिर्फ़ इसलिए खत्म कर दी गई,...

उम्मीद पोर्टल में कमियों का हवाला देते हुए वक्फ मुतवल्ली सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, टेक्निकल कमियों को ठीक करने के लिए निर्देश मांगे

मध्य प्रदेश के एक मुतवल्ली ने यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1995 की धारा 3B के तहत डिजिटल अपलोडिंग मैंडेट को लागू करने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार का उम्मीद पोर्टल स्ट्रक्चरल रूप से खराब है और वक्फ प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर करने के लिए टेक्नोलॉजिकली ठीक नहीं है।आर्टिकल 32 के तहत फाइल की गई रिट याचिका में कहा गया कि उम्मीद रूल्स, 2025 के तहत नोटिफाई किया गया पोर्टल कई राज्यों में वक्फ को कंट्रोल करने वाले...

भारत में धार्मिक सुधारों का प्रस्ताव रखने वाले हर व्यक्ति को निशाना बनाया जाता है, साइंटिफिक सोच विकसित करने की ज़रूरत: जस्टिस ओक

एक इवेंट में बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय एस ओक ने कहा कि भारत को मौजूदा अंधविश्वासों से लड़ने के लिए साइंटिफिक सोच बनाने की ज़रूरत है, लेकिन जो कोई भी धार्मिक सुधारों का प्रस्ताव रखता है, उसे धार्मिक ग्रुप टारगेट कर लेते हैं।उन्होंने कहा,"हालांकि हमारा संविधान 76 साल से है, लेकिन हमारे समाज ने आमतौर पर उन महान लोगों का साथ नहीं दिया, जिन्होंने लगातार साइंटिफिक सोच और सुधारों को बढ़ावा दिया। दुर्भाग्य से, हमारे समाज में जो कोई भी साइंस के आधार पर या साइंस की मदद से धार्मिक...

सुप्रीम कोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल मामले में एमपी के एडवोकेट जनरल द्वारा ली गई फीस की जांच की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल (MPNRC) से जुड़े एक केस में मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल और दूसरे राज्य के लॉ ऑफिसर्स द्वारा कथित तौर पर बहुत ज़्यादा फीस लिए जाने की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच का मामला खारिज करने की इच्छा जताने के बाद पिटीशनर ने पिटीशन वापस लेने का फैसला किया।यह पिटीशन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ फाइल की गई, जिसमें यह कहते हुए पिटीशन...

अनधिकृत निर्माण के अधिकतर मामले दिल्ली और मुंबई से ही आते हैं: जस्टिस पारदीवाला

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.बी. पारडीवाला ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि अनधिकृत निर्माण और भवन-नक्शा उल्लंघन से जुड़े विवाद सबसे अधिक दिल्ली और मुंबई से सामने आते हैं, जबकि अन्य राज्यों में ऐसे मामले बहुत कम दिखाई देते हैं। यह टिप्पणी उस मामले की सुनवाई के दौरान की गई, जिसमें एक बिल्डर ने मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के पास बिना संशोधित स्वीकृत योजना लिए अतिरिक्त मंजिलें बना दी थीं।जस्टिस जे.बी. पारडीवाला और जस्टिस पी.बी. वराले की खंडपीठ एयरपोर्ट अथॉरिटी की आपत्तियों से जुड़े...