सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ऑटो रिक्शा की अधिकतम सीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बजाज ऑटो की याचिका खारिज की, जिसमें दिल्ली में ऑटो रिक्शा की अधिकतम सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा कि यह सीमा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लगाई गई और अगर कोर्ट अपने कारोबार को बढ़ाने में रुचि रखने वाले ऑटो निर्माता की याचिका पर विचार करता है तो इससे गलत संकेत जाएगा।कोर्ट ने कहा,"ऑटो रिक्शा निर्माता के कहने पर इस आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता। अगर यह कोर्ट पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लगाए गए मानदंडों में ढील देने के लिए...

प्रस्तावना संशोधन को चुनौती: कई निर्णयों में 'धर्मनिरपेक्षता' को संविधान का मूल ढांचा माना गया: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा संविधान की प्रस्तावना से "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को हटाने के लिए दायर जनहित याचिका अगस्त तक के लिए स्थगित की।जस्टिस संजीव खन्ना ने ऐसा करते हुए यह भी कहा कि जहां तक ​​"धर्मनिरपेक्ष" शब्द का सवाल है, इस न्यायालय के कई निर्णय हैं जो इसे हमारे संविधान का मूल ढांचा मानते हैं।उन्होंने कहा,"जहां तक ​​'समाजवादी' का सवाल है, शायद हमने 'समाजवादी' शब्द को अपनी खुद की परिभाषा दी। हमने उचित शब्दकोश परिभाषा का पालन नहीं किया।"इस...

उद्धव सेना ने शिंदे सेना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की

महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर द्वारा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट से संबंधित सदस्यों को अयोग्य ठहराने से इनकार करने को उद्धव सेना द्वारा चुनौती दिए जाने का उल्लेख करते हुए सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष इस मामले को प्रस्तुत किया गया, जिसमें अनुरोध किया गया कि इसकी सुनवाई 19 जुलाई...

बाल विवाह पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

बाल विवाह निषेध अधिनियम (Prohibition of Child Marriage Act) के उचित क्रियान्वयन की मांग करने वाली एनजीओ की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम और व्याख्यान वास्तव में जमीनी स्तर पर बदलाव नहीं लाते हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा,"एफआईआर दर्ज करना एक पहलू है। लेकिन सामाजिक स्तर पर क्या किया जा सकता है?"एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी (संघ की ओर से) ने जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार...

सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट धारकों से वाहनों पर सीमा कर लगाने के लिए राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (9 जुलाई) को ट्रांसपोर्टरों और टूर ऑपरेटरों द्वारा दायर रिट याचिकाओं के समूह का निपटारा किया, जिसमें ऑल इंडिया टूरिस्ट वाहन (परमिट) नियम, 2023 का उल्लंघन करते हुए प्राधिकरण शुल्क/सीमा कर लगाने में विभिन्न राज्य सरकारों की कार्रवाई को चुनौती दी गई।न्यायालय ने मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने से इनकार किया और याचिकाकर्ताओं को संबंधित क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट के समक्ष अपनी शिकायतें उठाने की स्वतंत्रता देते हुए याचिकाओं का निपटारा किया।ये याचिकाएं शुरू में तब दायर...

आईपीसी की धारा 300 की अन्य शर्तें पूरी होने पर चाकू से हुई मौत को भी हत्या माना जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने (08 जुलाई को) आरोपी/वर्तमान अपीलकर्ता की सजा बरकरार रखते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि यदि भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 300 की अन्य शर्तें पूरी होती हैं तो एक चाकू से हुई मौत को भी हत्या माना जा सकता है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ अपीलकर्ता द्वारा दायर आपराधिक अपील पर फैसला कर रही थी, जिसे 'शराब विरोधी आंदोलन' के सदस्य की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़ित और अन्य सदस्यों ने लोगों को शराब पीना छोड़ने के...

सुप्रीम कोर्ट ने अपहरण मामले में भवानी रेवन्ना को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (10 जुलाई) को कर्नाटक विशेष जांच दल (SIT) द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में एक महिला के कथित अपहरण के मामले में प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को अग्रिम जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई।जनता दल (यूनाइटेड) के नेता प्रज्वल रेवन्ना कई महिलाओं के खिलाफ कथित यौन अपराधों के मामलों का सामना कर रहा है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने हालांकि शुरुआत में कर्नाटक SIT की याचिका पर आपत्ति जताई, लेकिन अंततः आरोपी को नोटिस...

BREAKING| मुस्लिम महिला CrPC की धारा 125 के तहत पति से भरण-पोषण मांग सकती है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत अपने पति के खिलाफ भरण-पोषण के लिए याचिका दायर करने का अधिकार है।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने मुस्लिम व्यक्ति द्वारा धारा 125 सीआरपीसी के तहत अपनी तलाकशुदा पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण देने के निर्देश के खिलाफ दायर याचिका खारिज की।न्यायालय ने कहा कि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 धर्मनिरपेक्ष कानून पर हावी नहीं होगा।जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस मसीह ने...

Breaking| CBI द्वारा एफआईआर दर्ज करने को चुनौती देते हुए पश्चिम बंगाल का केंद्र सरकार के खिलाफ किया गया मुकदमा सुनवाई योग्य : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CBI द्वारा अपनी सामान्य सहमति वापस लिए जाने के बावजूद मामले दर्ज करने को लेकर केंद्र के खिलाफ पश्चिम बंगाल राज्य का मुकदमा सुनवाई योग्य है।केंद्र द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज करते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य की शिकायत में कार्रवाई के लिए कारण का खुलासा किया गया। पीठ ने केंद्र द्वारा दी गई इस दलील को भी खारिज कर दिया कि राज्य ने शिकायत में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया।खंडपीठ ने कहा कि सुनवाई योग्यता...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 30 अगस्त तक प्रत्येक जिले में विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियों की नियुक्ति करने की अंतिम समय-सीमा दी

सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी 2024 तक प्रत्येक जिले में विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियों (SAA) की नियुक्ति करने में कई राज्यों द्वारा गैर-अनुपालन पर गंभीर चिंता व्यक्त की। न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 30 अगस्त, 2024 तक पहले के आदेश का सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया, ऐसा न करने पर उनके खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की जा सकती है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ देश में दत्तक ग्रहण प्रक्रियाओं को सरल...

जम्मू-कश्मीर NHRC के अंतर्गत आएगा; वहां सभी अन्य वैधानिक आयोग बहाल किए गए: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि मानवाधिकार आयोग के अलावा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख में 6 प्रमुख वैधानिक आयोग नियुक्त किए गए। अब चूंकि जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अधिकार क्षेत्र में आएगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में वैधानिक पैनल फिर से खोलने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इससे पहले की सुनवाई...

सचिवालय के पास LG के CAPFIMS दौरे का कोई रिकॉर्ड नहीं: DDA वीसी ने पेड़ों की कटाई की अवमानना ​​मामले में सुप्रीम कोर्ट को बताया

दिल्ली के रिज वन में पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर अवमानना ​​मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के वाइस चेयरमैन सुभाशीष पांडा ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उपराज्यपाल (LG) के कार्यालय के पास 3 फरवरी, 2024 को नई दिल्ली में उपराज्यपाल के CAPFIMS (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस) के दौरे का कोई रिकॉर्ड नहीं है।यह ध्यान देने योग्य है कि मुख्य छतरपुर रोड से सार्क चौक, गौशाला रोड रो और सार्क चौक से CAPFIMS (अस्पताल) रो तक सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई की...

मीडिया संगठनों ने विज्ञापनों के लिए स्व-घोषणा पत्र अनिवार्य किए जाने पर चिंता जताई; सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पर चर्चा करने को कहा

पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में पहले जारी किए गए निर्देश के संदर्भ में विज्ञापन एजेंसियों पर प्रतिबंध लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसका उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है। बल्कि, इसका ध्यान विशेष क्षेत्रों और पहलुओं पर है और यदि कुछ गलत व्याख्या की गई तो उसे स्पष्ट किया जाएगा।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह टिप्पणी की, जिसने इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ रेडियो ऑपरेटर्स फॉर इंडिया, ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम, इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी आदि...

ग्राहम स्टेन्स हत्याकांड में दोषी दारा सिंह ने आजीवन कारावास की सजा माफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (9 जुलाई) को दारा सिंह द्वारा दायर याचिका पर ओडिशा राज्य को नोटिस जारी किया, जिसमें 1999 में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके दो बेटों की हत्या के लिए उन्हें दी गई आजीवन कारावास की सजा माफ करने की मांग की गई।जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने सिंह द्वारा दायर रिट याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में कहा गया कि उन्होंने 24 साल से अधिक कारावास की सजा काट ली है।2003 में ट्रायल कोर्ट ने दारा सिंह को मौत की सजा सुनाई। 2005 में उड़ीसा...

जींस पहनकर न्यायालय में उपस्थित हुए वकील को सुप्रीम कोर्ट ने झिड़का, कहा- वकीलों को उचित पोशाक में न्यायालय आना चाहिए

यह याद दिलाते हुए कि प्रत्येक वकील को नियमों के अनुसार उचित पोशाक में न्यायालय में उपस्थित होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में वकील द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया, जिसे गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा पारित उस आदेश के विरुद्ध दायर किया गया, जिसमें उसे जींस पहनने के कारण न्यायालय से निष्कासित किया गया।हाईकोर्ट ने पुलिस कर्मियों को न्यायालय परिसर से वकील को हटाने के लिए कहा था। हाईकोर्ट के निर्देश से व्यथित होकर वकील ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि हाईकोर्ट के पास पुलिस सहायता...

सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता मंचों पर ई-फाइलिंग प्रक्रिया को बेहतर बनाने की मांग वाली याचिका में NCDRC प्रेसिडेंट से वर्चुअल सहायता मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (9 जुलाई) को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) और राज्य आयोगों में कुशल ई-फाइलिंग सुविधाओं की मांग वाली याचिका में नोटिस जारी किया। कोर्ट ने NCDRC प्रेसिडेंट जस्टिस एपी साही से अगली सुनवाई पर ऑनलाइन उपस्थिति के माध्यम से कोर्ट की सहायता करने का भी अनुरोध किया।याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि NCDRC में ई-फाइलिंग के बाद भी मामले को भौतिक रूप से दाखिल करना अनिवार्य है। साथ ही कई राज्य आयोग ई-फाइलिंग प्रक्रियाओं का धार्मिक रूप से पालन नहीं कर रहे हैं।चीफ जस्टिस ऑफ...

प्रिंसिपल एजेंट और तीसरे पक्ष को जानकारी देते हुए एजेंसी से स्वतंत्र होकर काम करने पर पावर ऑफ अटॉर्नी निहित रूप से निरस्त हो जाएगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रिंसिपल द्वारा खुद के लिए काम करने के बारे में एजेंट और तीसरे व्यक्ति को पता है तो एजेंट को दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) निहित रूप से निरस्त हो जाएगी।कोर्ट ने कहा,"ऐसे मामले में जहां प्रिंसिपल खुद के लिए काम करने का फैसला करता है, खास तौर पर एजेंट और प्रभावित होने वाले व्यक्ति के ज्ञान के सामने, तो यह माना जा सकता है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 207 लागू होती है। धारा 207 एजेंसी के निरस्तीकरण का प्रावधान करती है।कोर्ट ने कहा कि प्रिंसिपल का आचरण और एजेंट के प्रति...

क्या आपने प्रतिबंधित की गई दवाइओं के विज्ञापन सोशल मीडिया से हटाएं? सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से पूछा

पतंजलि के खिलाफ लंबित भ्रामक विज्ञापन मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से पूछा कि क्या उसके नोटिस के अनुसार बिचौलियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने उन 14 आयुर्वेदिक दवाओं से संबंधित विज्ञापन हटा लिए हैं, जिनके लाइसेंस उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा निलंबित कर दिए गए।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ 17 मई को पतंजलि द्वारा दायर हलफनामे पर विचार कर रही थी, जिसमें कहा गया कि उसने उपरोक्त के संबंध में कदम उठाए।हलफनामे के अनुसार, 14 आयुर्वेदिक दवाओं (पैरा...

क्या स्थानीय निकाय सैनिटरी अपशिष्ट एकत्र करने के लिए एडिशनल फी ले सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को सैनिटरी अपशिष्टों के निपटान के लिए स्थानीय निकायों द्वारा एडिशनल फी (Additional Fee) वसूलने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आखिरी मौका दिया।न्यायालय ने कहा कि गोवा, छत्तीसगढ़, केरल, त्रिपुरा, असम और पंजाब, मध्य प्रदेश ने अपने जवाबी हलफनामे दाखिल कर दिए, जबकि अन्य राज्य दो सप्ताह के भीतर ऐसा करेंगे।इससे पहले याचिकाकर्ता इंदु वर्मा ने केरल के कोच्चि निगम द्वारा घरों से सैनिटरी अपशिष्ट एकत्र न करने का उजागर किया था।याचिकाकर्ता ने...

'BNSS ने भेदभावपूर्ण प्रावधान हटाया': सुप्रीम कोर्ट ने CrPC की 'केवल पुरुष परिवार के सदस्य ही समन स्वीकार' करने वाली धारा को चुनौती देने वाली याचिका बंद की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (9 जुलाई) को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में जेंडर भेदभावपूर्ण प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका बंद की, जिसमें इस तथ्य को ध्यान में रखा गया कि इस कानून के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 ने इस प्रावधान को हटा दिया।याचिका में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 64 को इस आधार पर चुनौती दी गई कि उक्त धारा में परिवार की महिला सदस्यों को समन स्वीकार करने में अक्षम मानकर महिलाओं के साथ भेदभाव किया गया।यह ध्यान देने योग्य है कि धारा 64 इस प्रकार है:"जहां सम्मन...