तिरुपति लड्डू मुद्दा: 'क्या TTD द्वारा आंतरिक जांच की गई थी? घी का सैंपल अस्वीकृत लॉट से लिया गया था?' सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी

सीनियर BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर की, जिसमें पिछले YSRCP शासन के दौरान तिरुमाला तिरुपति मंदिर में लड्डू तैयार करने में मिलावटी घी के इस्तेमाल के संबंध में TDP के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए आरोपों की न्यायालय की निगरानी वाली समिति द्वारा जांच की मांग की गई।एक समिति की नियुक्ति के लिए प्रार्थना करने के अलावा, स्वामी ने संबंधित लैब द्वारा इस्तेमाल किए गए घी के सैंपल (इसके स्रोत सहित) की फोरेंसिक जांच पर अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट के...

'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' शब्द की जगह 'बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री' का प्रयोग करें: सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालयों से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने संसद को सुझाव दिया कि वह यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) में संशोधन करके 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' शब्द के स्थान पर 'बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री' (CSEAM) का प्रयोग करे। न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस बीच इस तरह के संशोधन को प्रभावी बनाने के लिए अध्यादेश जारी करने को भी कहा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने चाइल्ड पोर्नोग्राफिक सामग्री संग्रहीत करने के अपराध पर अपने निर्णय में सभी न्यायालयों को अपने निर्णयों...

केजरीवाल के जेल में होने के कारण लंबित छूट याचिकाओं पर अब कार्रवाई होगी: सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह अब उन छूट याचिकाओं पर कार्रवाई कर सकेगी, जो पिछले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने के समय से लंबित थीं, क्योंकि आतिशी मार्लेना ने नए मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ दोषी द्वारा छूट की मांग करने वाली रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दिल्ली सरकार ने पहले कहा था कि शराब नीति मामले में तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल की जेल में रहने के कारण फैसले रुके हुए थे।जस्टिस ओक ने टिप्पणी की,"अब...

इंटरनेट पर जानबूझकर बिना डाउनलोड किए चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना POCSO Act के तहत 'कब्जा' माना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इंटरनेट पर बिना डाउनलोड किए बाल पोर्नोग्राफी देखना भी यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 15 के अनुसार ऐसी सामग्री का "कब्जा" माना जाएगा।धारा 15 बाल पोर्नोग्राफिक सामग्री को प्रसारित करने के इरादे से संग्रहीत या रखने के अपराध से संबंधित है। निर्णय में यह भी कहा गया कि प्रसारित करने के इरादे का अंदाजा किसी व्यक्ति द्वारा सामग्री को डिलीट करने और रिपोर्ट करने में विफलता से लगाया जा सकता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) और जस्टिस जेबी पारदीवाला की...

संविधान के 75 साल बाद भी 1871 के क्रूर आपराधिक जनजाति अधिनियम के घाव पूरी तरह से नहीं भरे गए: जस्टिस अभय एस ओक

जस्टिस अभय एस ओक ने 'विमुक्त दिवस' मनाने के लिए आयोजित एक व्याख्यान के दौरान कहा, “1871 के क्रूर अधिनियम, आपराधिक जनजाति अधिनियम को निरस्त हुए 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन इसके दुष्परिणाम हमें हर दिन परेशान करते हैं।"जस्टिस ओक 31 अगस्त को मनाए जाने वाले विमुक्त दिवस के अवसर पर 'भारतीय संविधान और विमुक्त जनजातियां' नामक एक व्याख्यान में बोल रहे थे, जिसका उद्देश्य विमुक्त जनजातियों (डीएनटी) के बारे में जागरूकता पैदा करना था। ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन आपराधिक न्याय और पुलिस जवाबदेही परियोजना...

तिरुपति लड्डू विवाद: मंदिरों के प्रबंधन और स्वतंत्र जांच की निगरानी के लिए रियाटर जज की नियुक्ति की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

तिरुमाला तिरुपति मंदिर में लड्डू तैयार करने में कथित तौर पर मिलावटी घी के इस्तेमाल को लेकर उठे विवाद के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रियाटर जज या हाईकोर्ट के रिटायर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली समिति से कराने की मांग की गई।यह याचिका इस आरोप के बाद दायर की गई कि प्रतिष्ठित मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाने वाले लड्डू तैयार करने में घी की जगह पशु वसा का इस्तेमाल किया गया। ॉयाचिकाकर्ता सुदर्शन न्यूज टीवी के एडिटर सुरेश खंडेराव...

Arbitration | गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष का आचरण और हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ संबंध बाध्य होने के इरादे का संकेत दे सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता समझौता गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष पर अनिवार्य रूप से गैर-बाध्यकारी नहीं है। ऐसा पक्ष, भले ही हस्ताक्षरकर्ता न हो, अपने आचरण या हस्ताक्षरकर्ता पक्षों के साथ संबंधों के माध्यम से बाध्य होने का इरादा रख सकता है। एक रेफरल कोर्ट को प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण से मुद्दे का निर्धारण करना चाहिए; हालांकि, अंततः, यह मध्यस्थ ट्रिब्यूनल ही है, जो साक्ष्य के आधार पर इसका निर्णय लेगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और...

SEBI प्रमुख के खिलाफ जांच के लिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट ही पर्याप्त नहीं: लोकपाल ने शिकायतकर्ताओं से कहा

8 अगस्त को प्रकाशित हिंडनबर्ग रिपोर्ट को उसके अंकित मूल्य पर स्वीकार करने से इनकार करते हुए लोकपाल ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की अध्यक्ष के खिलाफ दायर दो शिकायतों पर कार्रवाई स्थगित कर दी है, तथा शिकायतकर्ताओं से अतिरिक्त "आधारभूत और अधिकार क्षेत्र संबंधी तथ्य" पेश करने को कहा है।सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाले भ्रष्टाचार विरोधी निकाय ने कहा कि लोकपाल केवल हिंडनबर्ग शोध रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकता, जिसमें सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच के...

महाराष्ट्र लोक निर्माण विभाग में कार्यरत अस्थायी कर्मचारी दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश के हकदार : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र लोक निर्माण विभाग में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को राहत देते हुए कहा कि वे सार्वजनिक अवकाश के साथ-साथ प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को मिलने वाली छुट्टियों का लाभ पाने के हकदार हैं।इसमें प्रतिवादी राज्य के लोक निर्माण विभाग में कार्यरत कर्मचारी थे। 27 फरवरी 2004 को प्रतिवादी कर्मचारियों को कालेलकर अवार्ड के अनुसार परिवर्तित अस्थायी प्रतिष्ठान में रखा गया।वर्ष 1967 में लागू कालेलकर अवार्ड महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के तहत विभिन्न स्थानों या जिलों...

तिरुपति मंदिर लड्डू विवाद की SIT जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर

तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में परोसे जाने वाले लड्डू में मिलावटी घी के कथित इस्तेमाल की जांच विशेष जांच दल (SIT) से कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई।हिंदू सेना के अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने जनहित याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि लड्डू बनाने में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया, जिससे तिरुपति बालाजी के हिंदू भक्तों की भावनाएं आहत हुईं।याचिकाकर्ता ने कहा कि जनहित याचिका हिंदू भक्तों की ओर से दायर की गई, जिनकी अंतरात्मा पवित्र प्रसाद बनाने में अशुद्ध...

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को सीवेज अपशिष्ट के ट्रीटमेंट में विफलता के लिए भुगतान करने का निर्देश देने वाले NGT के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 सितंबर) को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें पंजाब राज्य को विरासत अपशिष्ट और अनुपचारित सीवेज के प्रबंधन में विफलता के लिए पर्यावरण मुआवजे के रूप में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 1,026 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे, 25 जुलाई, 2024 के NGT के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार की अपील पर सुनवाई कर रही थी।पीठ ने केंद्र और CPCB को...

तेज गति के युग में धैर्य के साथ जीवन जिएं: युवा वकीलों के लिए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की सलाह

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने NLSIU, बैंगलोर के 32वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए धैर्य और आत्म-विश्वास के महत्व पर प्रकाश डाला, जो परीक्षण कानूनी पेशे के लिए एक लंगर के रूप में कार्य करते हैं।“चाहे कितनी भी मजबूरी क्यों न हो, आपको जीवन को धैर्य के साथ जीना चाहिए।”“यह एक तेज गति का युग है, जहां हर चीज़ एक काम या स्थिति लगती है। आपके कानूनी करियर के ये शुरुआती दिन मांग वाले होंगे। आप कई बार अपर्याप्त, असुरक्षित और अलग-थलग महसूस कर सकते हैं। हममें से कई लोग इस...

सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा टेक को हस्तांतरित सीमेंट परियोजना के लिए 3.05 करोड़ रुपये से अधिक भूमि अधिग्रहण मुआवजे के लिए JAL को उत्तरदायी ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) को हिमाचल प्रदेश में जेएएल द्वारा संचालित सीमेंट परियोजना के लिए सुरक्षा क्षेत्र स्थापित करने के लिए अधिग्रहित की गई भूमि को 2022 के पूरक अवार्ड के तहत 3.05 करोड़ रुपये से अधिक के मुआवजे के भुगतान के लिए उत्तरदायी ठहराया।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि हालांकि परियोजना को 2017 में अल्ट्रा-टेक सीमेंट लिमिटेड को हस्तांतरित किया गया, लेकिन अधिग्रहण की कार्यवाही JAL, अल्ट्रा-टेक और राज्य सरकार के बीच व्यवस्था की योजना...

S. 304-B IPC | दहेज की मांग का तथ्य साबित नहीं हुआ : सुप्रीम कोर्ट ने माता-पिता को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या के आरोप में मृतक पत्नी के माता-पिता को बरी कर दिया, क्योंकि दहेज की मांग का तथ्य साबित नहीं हुआ।कोर्ट ने दोहराया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304-बी के तहत किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए यह साबित होना चाहिए कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले मृतका को विवाह के संबंध में दहेज की कथित मांग के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था।इस मामले में मृतका के माता-पिता ने मृतका के पति और सास-ससुर के खिलाफ दहेज हत्या की शिकायत की। आरोप लगाया कि शादी के तुरंत बाद...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (16 सितंबर, 2024 से 20 सितंबर, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।प्राइवेट सिटीजन दलीय निष्ठा बदलने के लिए स्वतंत्र; गैर-निर्वाचित व्यक्तियों को छूट देने के लिए 10वीं अनुसूची को चुनौती नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 सितंबर) को संविधान की 10वीं अनुसूची की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज कr। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस...

नोटरी द्वारा नोटरी रजिस्टर में प्रविष्टि न करना कदाचार : सुप्रीम कोर्ट

एक मामले में जहां नोटरी पर आरोप लगाया गया कि उसने याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में उसके हलफनामे को नोटरीकृत किया और याचिकाकर्ता ने विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने से इनकार किया था, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि नोटरी नियम 1956 के नियम 11 का उल्लंघन करते हुए नोटरी की ओर से किया गया कोई भी कार्य या चूक कदाचार के बराबर होगी। ऐसा नोटरी नोटरी बनने के लिए अयोग्य होगा।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा,"नोटरी एक्ट 1952 नोटरी के पेशे को नियंत्रित करता है। नोटरी...

सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाने वाली पूर्व Google कर्मचारी की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त Google कर्मचारी द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की, जिसने कार्यस्थल पर कथित धार्मिक भेदभाव के बारे में प्रधानमंत्री को शिकायत लिखी थी।याचिकाकर्ता जाहिद शौकत ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि वह अपनी बर्खास्तगी और उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय को की गई अपनी लिखित शिकायतों पर कार्रवाई न किए जाने से व्यथित है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी।सीजेआई...

सुप्रीम कोर्ट ने SHUATS यूनिवर्सिटी के कुलपति और अधिकारियों के खिलाफ धर्म परिवर्तन मामले में एजी की दलीलें सुनीं

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर एसएलपी पर सुनवाई की, जिसमें सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस (SHUATS) के कुलपति (डॉ) राजेंद्र बिहारी लाल, निदेशक विनोद बिहारी लाल और पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ कथित अवैध धर्म परिवर्तन के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में SHUATS के कुलपति और अन्य अधिकारियों को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था। जनवरी 2024 में, उन्होंने अंतरिम...

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के कारण एफआईआर रद्द करने की याचिका 'निरर्थक' बताते हुए खारिज करने का आदेश खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस निर्णय की आलोचना की, जिसमें एफआईआर रद्द करने की मांग करने वाली याचिका केवल इसलिए "निरर्थक" घोषित की गई, क्योंकि याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने हाईकोर्ट का आदेश खारिज किया, जिसमें याचिका के गुण-दोष पर विचार किए बिना उसे खारिज कर दिया गया था।अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा,"हाईकोर्ट ने बहुत ही अजीब दृष्टिकोण अपनाया। प्रार्थना एफआईआर रद्द करने की थी। याचिका के गुण-दोष के आधार पर निर्णय करना हाईकोर्ट...

प्राइवेट सिटीजन दलीय निष्ठा बदलने के लिए स्वतंत्र; गैर-निर्वाचित व्यक्तियों को छूट देने के लिए 10वीं अनुसूची को चुनौती नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 सितंबर) को संविधान की 10वीं अनुसूची की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज कr। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस आधार पर वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती कि दलबदल विरोधी कानून निजी व्यक्तियों पर लागू नहीं होते जो अपनी राजनीतिक निष्ठा बदलते हैं।10वीं अनुसूची 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा पेश की गई, जिसमें केंद्र और राज्यों के विधानमंडलों के सदन के सदस्यों के लिए दलबदल विरोधी कानून बनाए गए। संशोधन का उद्देश्य सांसदों को संसद/राज्य विधानमंडल के लिए चुने जाने...