बिजली दर वृद्धि विरोध प्रदर्शन मामला: पंजाब सीएम भगवंत मान और AAP नेताओं को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2020 में बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी (AAP) के अन्य नेताओं को नोटिस जारी किया। यह नोटिस चंडीगढ़ प्रशासन की उस याचिका पर जारी किया गया जिसमें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के FIR रद्द करने के आदेश को चुनौती दी गई।मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहन की पीठ ने की। पीठ ने याचिका पर सभी पक्षों से जवाब मांगा।सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन की...

आंख के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अभिषेक बनर्जी, हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आंख के विशेष इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति नहीं मिलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के 20 जुलाई के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।यह आदेश जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल बेंच ने पारित किया था। मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने से जुड़े आपराधिक प्रकरण से संबंधित है। इस मामले में सुनवाई के दौरान अभिषेक...

प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक की मांग फिलहाल अस्पष्ट: सुप्रीम कोर्ट, नियमों को चुनौती दिए बिना नहीं मिल सकती राहत

सुप्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) द्वारा पेलेट गन के कथित इस्तेमाल के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि नागरिकों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पेलेट गन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग तब तक स्पष्ट नहीं मानी जा सकती, जब तक उन पुलिस नियमों को चुनौती न दी जाए जो विशेष परिस्थितियों में ऐसे हथियारों के उपयोग की अनुमति देते हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए...

क्या विशेष शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य है? सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार में विशेष शिक्षकों (Special Educators) की नियुक्ति से जुड़े मामले में पूछा कि क्या TET विशेष शिक्षकों के लिए अनिवार्य योग्यता है? अदालत ने बिहार सरकार को हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि भर्ती विज्ञापन जारी करने से पहले RCI और TET संबंधी नियमों में कोई संशोधन किया गया था या नहीं।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान अमिकस क्यूरी के इस तर्क पर सवाल उठाया कि TET अनिवार्य है। पीठ ने कहा कि बिहार के नियमों में TET की...

Paper Leak Protests : छात्रों के खिलाफ FIR और ज़बरदस्ती की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बिहार कांग्रेस नेता

बिहार के सहरसा ज़िला कांग्रेस कमेटी के ज़िला सचिव डॉ. अबुल फराह शाज़ली ने अर्ज़ी दाखिल की। यह अर्ज़ी राज्यसभा सांसद डॉ. मनोज कुमार झा की उस लंबित रिट याचिका में दखल देने के लिए है, जिसमें NEET परीक्षा का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की अत्यधिक कार्रवाई के आरोपों का ज़िक्र है।दखल देने वाले ने लंबित रिट याचिका में मांगी गई राहतों का समर्थन किया। इन राहतों में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल के अत्यधिक प्रयोग के आरोपों की स्वतंत्र जांच, ज़रूरत पड़ने पर...

बिना छूट के पूरी ज़िंदगी जेल में बिताने की सज़ा संवैधानिक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की पूरी ज़िंदगी जेल में बिताने की सज़ा को संवैधानिक माना। कोर्ट ने उन कई याचिकाओं को खारिज किया, जिनमें ऐसी सज़ाओं को असंवैधानिक और सज़ा में छूट के कानूनी नियमों के खिलाफ बताया गया।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने चार समूहों के दोषियों की याचिकाओं को खारिज किया। इनमें वे कैदी भी शामिल थे जिन्हें मौत की सज़ा मिली थी, लेकिन संवैधानिक अधिकारियों ने उसे बदलकर या अदालतों ने उसे बदलकर पूरी ज़िंदगी जेल में बिताने की सज़ा में बदल दिया था।याचिकाकर्ताओं का...

'आदर्श आचार संहिता कानूनी नियुक्तियों में रुकावट नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने सूचना आयोगों में खाली पदों को भरने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू होने से कानूनी नियुक्तियों (जैसे राज्य सूचना आयोगों में नियुक्तियां) में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच देश भर के सूचना आयोगों में खाली पदों के मुद्दे पर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रही थी।कोर्ट ने देखा कि हिमाचल प्रदेश में सूचना आयुक्तों (ICs) के लिए चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, लेकिन नगर निकाय चुनावों के...

सुप्रीम कोर्ट ने लिफ़्ट की खराबी से RAW अफ़सर की मौत के लिए OTIS को ज़िम्मेदार ठहराया, कहा- लिफ़्ट बनाने वालों की सावधानी बरतने की ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (29 जुलाई) को OTIS एलिवेटर कंपनी (इंडिया) लिमिटेड की ज़िम्मेदारी बरकरार रखा, जो 2003 में नई दिल्ली में RAW हेडक्वार्टर में लिफ़्ट की खराबी के कारण कुचलकर मारे गए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के एक अफ़सर की मौत के मामले में तय की गई थी।नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) के आदेश के ख़िलाफ़ OTIS की अपील खारिज करते हुए जस्टिस पमिदिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने OTIS को - जो निर्माता और व्यापक रखरखाव ठेकेदार दोनों थी - वोल्टेज में...

कर्मचारी की गलती के बिना ACR न होने पर सर्विस से जुड़े फ़ायदे देने से इनकार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस न्यायिक अधिकारी को गलत तरीके से नौकरी से हटाया गया, उसे सिर्फ़ इसलिए 'सिलेक्शन स्केल' और 'सुपर टाइम स्केल' देने से मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय की 'एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स' (ACR) उपलब्ध नहीं थीं, जब वह गलत तरीके से नौकरी से बाहर था। कोर्ट ने कहा कि नियोक्ता (employer) अपनी ही गलती का फ़ायदा नहीं उठा सकता। कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि अगर ACR न होने के लिए नियोक्ता ज़िम्मेदार है तो अधिकारी के हक़ का आकलन बाकी बची हुई सही ACR के आधार पर किया जाना चाहिए।कोर्ट...

O VII 7 CPC | कम राहत का आदेश दिया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से अलग दावा नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने टाइटल सूट में बंटवारे की अनुमति देने से इनकार किया

टाइटल (मालिकाना हक) घोषित करने के मुकदमे में बंटवारे की राहत देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हालांकि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) का ऑर्डर VII नियम 7 पहले से बताए गए और साबित तथ्यों के आधार पर कम या वैकल्पिक राहत देने की अनुमति देता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बंटवारे जैसी राहत देने के लिए नहीं किया जा सकता, जो एक अलग 'कॉज़ ऑफ़ एक्शन' (मुकदमे का आधार) पर आधारित होती है और जिसके लिए अलग तथ्यात्मक आधार की आवश्यकता होती है।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने...

NEET-UG 2026 : सुप्रीम कोर्ट ने री-एग्जाम के 6 जवाबों को चुनौती देने वाली उम्मीदवार की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गायत्री अरुण नाम की एक उम्मीदवार की रिट याचिका खारिज की। इस याचिका में 21 जून को हुए NEET-UG 2026 री-एग्जाम के छह सवालों के जवाबों को चुनौती दी गई।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने नतीजों में दखल देने से इनकार करते हुए यह आदेश दिया।बेंच ने कहा:"याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों को ध्यान से देखने के बाद हम संविधान के आर्टिकल 32 के तहत इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।" संक्षेप में मामलायाचिकाकर्ता ने नेशनल...

कोयला ब्लॉक आवंटन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को भेजा समन आदेश रद्द किया, CBI की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की

सुप्रीम कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में वर्ष 2015 में विशेष CBI कोर्ट द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को समन जारी करने का आदेश रद्द किया।अदालत ने कहा कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर उनके खिलाफ संज्ञान लेने का कोई उचित आधार नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहन की खंडपीठ ने डॉ. मनमोहन सिंह की अपील स्वीकार करते हुए CBI की क्लोजर रिपोर्ट को मान्यता दी और उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त की।हालांकि डॉ. मनमोहन सिंह का दिसंबर 2024 में...

12 साल से जेल में बंद UAPA आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, कहा- धीमी सुनवाई से अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हो रहा उल्लंघन

सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार दो आरोपियों मोहम्मद साकिब अंसारी और वकार अज़हर को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि लगभग 12 वर्षों से जेल में बंद रहने और मुकदमे के जल्द समाप्त होने की कोई संभावना न होने के कारण उनकी निरंतर हिरासत संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा दर्ज FIR संख्या 54/2011 से जुड़े मामले में दोनों...

'क्या हम कह दें कि हिंदू देवी-देवताओं पर कोई फिल्म नहीं बन सकती?' : सुप्रीम कोर्ट ने 'महाप्रभु जगन्नाथ' फिल्म पर रोक लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एनिमेटेड फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने 17 जुलाई के अपने आदेश में संशोधन से इनकार करते हुए फिल्म की रिलीज की अनुमति बरकरार रखी।सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि यदि कुछ लोगों की धार्मिक संवेदनाओं के आधार पर कला और रचनात्मक अभिव्यक्ति पर रोक लगाई जाने लगे, तो फिर रामायण, महाभारत और हिंदू देवी-देवताओं पर कोई फिल्म, टीवी शो, चित्रकला या मूर्तिकला भी नहीं...

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग फैसला नहीं सुना सकता, उसकी भूमिका केवल सलाह देने तक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के पास सेवा विवादों में फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है। आयोग केवल जांच कर सकता है और सरकार को सिफारिश या सलाह दे सकता है, लेकिन बाध्यकारी आदेश जारी नहीं कर सकता।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया, जिसमें सेवा विवाद से जुड़े मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का आदेश बरकरार रखा गया।अदालत ने कहा,"राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को दिए गए अधिकार सीमित हैं। यह संविधान के...

EWS आरक्षण के लिए 8 लाख रुपये की आय सीमा प्रथमदृष्टया उचित: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आरक्षण के लिए निर्धारित 8 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा को प्रथमदृष्टया उचित बताया है। हालांकि, अदालत ने इस मानदंड की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम फैसला फिलहाल सुरक्षित रखते हुए सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित की।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की खंडपीठ 2021 में दायर उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई, जिसके तहत मेडिकल पाठ्यक्रमों की अखिल भारतीय कोटा सीटों में...

Sambhal Mosque Dispute | दिसंबर 2024 के आदेश के कारण हाईकोर्ट सर्वे के आदेश को सही नहीं ठहरा सकता: सुप्रीम कोर्ट में अहमदी की दलील

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संभल की जामा मस्जिद की मैनेजमेंट कमिटी की उस चुनौती पर सुनवाई की, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई, जिसने मस्जिद का सर्वे करने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति को सही ठहराया था। मस्जिद कमिटी का तर्क था कि हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 12 दिसंबर, 2024 के उस आदेश को नज़रअंदाज़ किया, जिसमें अदालतों को पूजा स्थलों से जुड़े विवादों में प्रभावी अंतरिम आदेश पारित करने से रोका गया।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने...

छात्र प्रदर्शन: सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र जांच का दिया आदेश, बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले सभी छात्रों की रिहाई का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिसकर्मियों के घायल होने के आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर देते हुए संकेत दिया कि वह इस मामले की जांच के लिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (SIT) गठित कर सकता है। कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा केरल सरकारों से जवाब मांगा है।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहन की पीठ ने...

सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलर समय के बाद भी ज़रूरी मामलों की सुनवाई के लिए सिस्टम बनाने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसी याचिका पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों की तत्काल सुनवाई (रेगुलर कोर्ट के समय के बाहर) के लिए एक संस्थागत सिस्टम बनाने की मांग की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि संवैधानिक अदालतों तक पहुंच को नियंत्रित करने वाले मौजूदा संस्थागत और प्रक्रियात्मक ढांचे को देखते हुए याचिकाकर्ता की शिकायत का पर्याप्त रूप से समाधान हो गया।हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता...

Evidence Act | सिर्फ़ धारा 27 के तहत बरामदगी के आधार पर सज़ा नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के मर्डर केस में बरी करने का फ़ैसला बहाल किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (28 जुलाई) को 1988 के एक मर्डर केस में छह लोगों को बरी करने का फ़ैसला बहाल किया। कोर्ट ने कहा कि इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 (अब BSA की धारा 23) की धारा 27 के तहत की गई बरामदगी, अकेले सज़ा का आधार नहीं बन सकती, जब तक कि बरामद चीज़ें स्वतंत्र सबूतों के ज़रिए अपराध से साफ़ तौर पर जुड़ी न हों।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। इसमें प्रॉसिक्यूशन ने आरोपी नंबर 4 के कहने पर हथियार की बरामदगी और आरोपी नंबर 2 के कपड़े ज़ब्त करने पर...