सुप्रीम कोर्ट ने 'अभियोजन पक्ष और सरकारी वकील के बीच मतभेद' के मद्देनजर तेलंगाना DGP की व्यक्तिगत उपस्थिति मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों में आरोपपत्र दाखिल करने की तिथि को लेकर अभियोजन पक्ष और तेलंगाना के सरकारी वकील के बीच संवाद की कमी पर आश्चर्य व्यक्त किया।अभियोजन पक्ष और सरकार के बीच मतभेद' को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (DGP) को व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअल माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया।"तेलंगाना राज्य के DGP को अगली तारीख पर कार्यवाही में शारीरिक रूप से या वर्चुअल मोड के माध्यम से भाग लेने के लिए उपलब्ध होना चाहिए।"जस्टिस ऋषिकेश रॉय...

सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य अस्पताल में HIV से संक्रमित होने वाले पूर्व वायुसेना अधिकारी द्वारा दायर अवमानना ​​का मामला बंद किया

सुप्रीम कोर्ट ने वायुसेना के पूर्व अधिकारी द्वारा दायर अवमानना ​​का मामला बंद कर दिया, जो सैन्य अस्पताल में मेडिकल लापरवाही के लिए अदालत द्वारा आदेशित मुआवजे का भुगतान करने में सशस्त्र बलों की विफलता से व्यथित था, जिसके परिणामस्वरूप वह HIV से संक्रमित हो गया था।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ के समक्ष यह मामला था, जिसने पक्षों के हित में अपने पहले के आदेश को संशोधित किया और निर्देश दिया कि प्रतिवादी याचिकाकर्ता को उसकी पसंद के एंटी-रेट्रोवायरल (एआरटी) केंद्र में उसके उपचार के...

सरकारी आदेश में किए गए बदलावों को स्थापित वरिष्ठता रैंकिंग में बदलाव के लिए पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी प्रतिष्ठान में किसी कर्मचारी की वरिष्ठता तय करने वाले सरकारी आदेश (जी.ओ.) में बाद में संशोधन करके प्रतिष्ठान में काम करने वाले पूरे कैडर की सीनियरिटी को प्रभावित नहीं किया जा सकता।जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने कहा कि जी.ओ. (जिसके आधार पर किसी प्रतिष्ठान में वरिष्ठता निर्धारित की गई) में किए गए संशोधन को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने से पूरे कैडर की वरिष्ठता पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा।अदालत ने कहा,“यदि किसी सरकारी आदेश को पहले के सरकारी आदेश के...

सुप्रीम कोर्ट ने एडमिशन के लिए OCI को NRI मानने संबंधी केंद्र के सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (30 सितंबर) को एक प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) की याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई, जिसने मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए OCI को NRI मानने संबंधी सरकारी परिपत्र को चुनौती दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए OCI को सामान्य श्रेणी में मानने से रोकने...

MCD मेयर के स्थायी समिति चुनाव स्थगित करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना ​​याचिका से BJP पार्षद ने नाम वापस लिया

भाजपा पार्षद राजा इकबाल सिंह ने दिल्ली नगर निगम की महापौर शैली ओबेरॉय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से दायर अवमानना याचिका वापस ले ली जिसमें एमसीडी की स्थायी समिति में रिक्त पदों को भरने के लिए चुनाव कराने में देरी के आरोप लगाए गए हैं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने अवमानना याचिका को वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया और उचित मंच से जाने की स्वतंत्रता दी। यह तब हुआ जब सीनियर एडवोकेट सोनिया माथुर (याचिकाकर्ता की ओर से) ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया कि महापौर के संचार/निर्णय के...

Bulldozer Actions | 'केवल इसलिए तोड़फोड़ नहीं की जा सकती कि कोई व्यक्ति आरोपी/दोषी है': सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (1 अक्टूबर) को दंडात्मक उपाय के रूप में व्यक्तियों के घरों को ध्वस्त करने के खिलाफ याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा, जिसे लोकप्रिय रूप से 'बुलडोजर न्याय' या 'बुलडोजर कार्रवाई' के रूप में जाना जाता है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने उन दिशा-निर्देशों पर पक्षों की विस्तृत सुनवाई की, जो यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किए जा सकते हैं कि अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए स्थानीय कानूनों का दुरुपयोग न हो और उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए।खंडपीठ ने कहा...

स्कैमर्स ने की सुप्रीम कोर्ट की फर्जी सुनवाई, CJI बन ठगे 7 करोड़

वद्र्धमान समूह के चेयरमैन और कपड़ा व्यवसायी एसपी ओसवाल ने साइबर अपराधियों द्वारा ठगे जाने की शिकायत दर्ज कराई, जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की नकल करके सुप्रीम कोर्ट की फर्जी सुनवाई की।मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, धोखेबाजों ने ओसवाल से 7 करोड़ रुपये ठग लिए, जब उन्हें कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फर्जी अदालती कार्यवाही में शामिल होने के लिए कहा गया, जहां उन्हें अकाउंट में धन जमा करने का 'निर्देश' दिया गया था।रिपोर्ट के अनुसार, ओसवाल ने पंजाब पुलिस को निम्नलिखित जानकारी...

'मेरी विश्वसनीयता दांव पर है': सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ऐसा क्यों कहा?

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने अलग-अलग वकीलों द्वारा एक ही मामले का बार-बार उल्लेख करने की प्रथा पर नाराजगी व्यक्त की।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने दिन की सुनवाई शुरू की थी, जब वकील ने खनन पट्टे की समाप्ति से संबंधित मामले का उल्लेख किया।इस बात पर ध्यान देते हुए कि कल (सोमवार) भी इस मामले का उल्लेख पीठ के समक्ष किया गया था, सीजेआई ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि उचित आदेश प्राप्त करने के लिए एक ही मामले का बार-बार उल्लेख करने की...

सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को मुफ्त और समय पर कानूनी सहायता देने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार कार्यकर्ता सुहास चकमा द्वारा दायर याचिकाओं के समूह में दोषी कैदियों को मुफ्त और समय पर कानूनी सहायता देने के सवाल पर फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता और खुली जेल सुधारों का मुद्दा उठाया गया था।मुफ्त कानूनी सहायता के मुद्दे पर जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ को एमिक्स क्यूरी और सीनियर एडवोकेट विजय हंसरिया ने सहायता प्रदान की। हंसरिया ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तालुका स्तर पर कानूनी सेवा प्राधिकरणों के...

गुजरात अधिकारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए अवैध तोड़फोड़ के खिलाफ याचिका दायर

बुलडोजर मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए कथित अवैध तोड़फोड़ के खिलाफ असम के 47 निवासियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद कोर्ट के समक्ष एक और अवमानना ​​याचिका दायर की गई, जिसमें गुजरात के अधिकारियों द्वारा 28 सितंबर को नोटिस जारी किए बिना और/या सुनवाई का अवसर दिए बिना मुस्लिम धार्मिक और आवासीय स्थलों को अवैध रूप से ध्वस्त करने का आरोप लगाया गया।यह याचिका प्रभास पाटन के पटनी मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले ट्रस्ट सुम्मास्त पटनी मुस्लिम जमात द्वारा दायर की...

सुप्रीम कोर्ट ने समय पर जांच पूरी न करने पर यूपी पुलिस के सब-इंस्पेक्टर पर लगाई गई निंदा की सजा बरकरार रखी

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस सब-इंस्पेक्टर पर अपने कर्तव्यों का पालन न करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर सौंपी गई जांच पूरी न करने के लिए लगाई गई निंदा की सजा बरकरार रखी।अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस दिया गया था, जो पुलिस स्टेशन हनुमानगंज, जिला खुशीनगर, उत्तर प्रदेश में सब-इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था। इसमें अपीलकर्ता को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय घोर लापरवाही, उदासीनता और स्वार्थ के लिए दोषी ठहराया गया था। कारण बताओ नोटिस के जवाब में अपीलकर्ता ने बताया कि उसका अधिकांश...

Telangana MBBS/BDS Admissions: क्या स्थानीय कोटा मानदंड अगले शैक्षणिक वर्ष से लागू किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (30 सितंबर) को एमबीबीएस प्रवेश के लिए तेलंगाना स्थानीय कोटा नियम से संबंधित मुद्दे पर सुनवाई करते हुए तेलंगाना राज्य को सुझाव दिया कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या नए मानदंड (चार साल लगातार अध्ययन और तेलंगाना में योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करना) अगले शैक्षणिक वर्ष से लागू किए जा सकते हैं।सुनवाई के दौरान, राज्य ने यह भी कहा कि वह याचिकाकर्ताओं के लिए एक बार के अपवाद के लिए पहले दी गई रियायत को रद्द करने पर विचार कर रहा है, जिन्होंने मानदंडों को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट...

S. 173(8) CrPC | यदि आवेदन बिना किसी नए साक्ष्य के दाखिल किया गया तो आगे की जांच का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 173(8) के तहत आगे की जांच का अनुरोध करने वाले पक्ष ने अपने साक्ष्य में कुछ भी नया नहीं बताया और बिना नए साक्ष्य के आगे की जांच के लिए अपने आवेदन को आधार बनाया तो अदालतों को आगे की जांच का आदेश देने से बचना चाहिए।“जहां नए साक्ष्य सामने आते हैं, जो पहले से आरोपी नहीं रहे व्यक्तियों को फंसा सकते हैं या पहले से आरोपी व्यक्तियों को दोषमुक्त कर सकते हैं या जहां जांच एजेंसी के संज्ञान में आता है कि किसी अपराध के लिए पहले से आरोपी व्यक्ति के...

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट द्वारा पहले स्वीकार की गई निरस्तीकरण याचिका पर फिर से सुनवाई करने को "बिल्कुल गलत" बताया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (30 सितंबर) को कहा कि मद्रास हाईकोर्ट द्वारा पहले ही मामला खारिज करने के बावजूद निरस्तीकरण याचिका पर फिर से सुनवाई करने का फैसला "बिल्कुल गलत" है।जस्टिस अभय ओका ने कहा,"यह क्या चलन है? अब क्या किया जाना चाहिए? यह पूरी तरह से गलत है।"जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक (DGP) जाफर सैत की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी निरस्तीकरण याचिका पर फिर से सुनवाई करने के फैसले को...

सुप्रीम कोर्ट ने क्षमा याचिकाओं में झूठे बयानों पर चिंता जताई, SCAORA अध्यक्ष से सहायता करने का अनुरोध किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (30 सितंबर) को क्षमा याचिकाओं में झूठे बयान दिए जाने के एक और मामले पर प्रकाश डाला। साथ ही सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) के अध्यक्ष विपिन नायर से इस मुद्दे पर न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध किया।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा कि हाल ही में कई मामले सामने आए, जिनमें समय से पहले रिहाई की मांग करने वाली रिट याचिकाओं और एसएलपी में झूठे बयान दिए गए। ऐसे मुद्दों की बार-बार होने वाली प्रकृति को देखते हुए न्यायालय ने SCAORA...

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में 1992-93 के सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों को मुआवज़ा देने में देरी पर चिंता जताई

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में 1992 और 1993 के सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों को मुआवज़ा देने में देरी पर चिंता जताई।महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मुआवज़ा देने के लिए न्यायालय के पिछले आदेश के अनुपालन को दर्शाने वाली रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने पर जस्टिस अभय ओक ने टिप्पणी की, "दंगा पीड़ितों को मुआवज़ा देने में इतनी देरी हो रही है।"जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन...

"किसी भी जज से वेतन के बिना काम करने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए": सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को वर्तमान हाईकोर्ट जज के वेतन बकाया जारी करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार राज्य को निर्देश दिया कि वह पटना हाईकोर्ट के वर्तमान जज जस्टिस आर.पी. मिश्रा का वेतन तुरंत जारी करे, जिनका हाईकोर्ट में पदोन्नति की तिथि से बकाया बकाया था।अदालत ने इस बात को ध्यान में रखते हुए अंतरिम आदेश पारित किया कि "किसी भी जज से वेतन के बिना काम करने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए।"चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ पटना हाईकोर्ट के जजों के लंबित वेतन जारी करने और न्यायिक अधिकारियों के लिए पेंशन निर्धारण...

सुप्रीम कोर्ट ने DRT को "अधीनस्थ विभाग" मानने के लिए वित्त मंत्रालय की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय द्वारा विशाखापत्तनम स्थित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) को अपने अधीनस्थ विभाग के रूप में मानने पर चिंता व्यक्त की, क्योंकि रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि DRT कर्मचारियों को वित्त मंत्रालय द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए भेजा गया था।DRT के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में विस्तृत रूप से बताया गया कि कर्मचारियों को मंत्रालय द्वारा मांगे गए डेटा को एकत्र करने के लिए पर्याप्त समय और प्रयास समर्पित करना पड़ा, जिससे न्यायाधिकरण की कार्यवाही करने की क्षमता...

RG Kar Case| हम आईपी/ओपी ड्यूटी सहित सभी आवश्यक सेवाएं कर रहे हैं: पश्चिम बंगाल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

आरजी कर बलात्कार-हत्या अपराध पर स्वतः संज्ञान से मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (30 सितंबर) को पश्चिम बंगाल राज्य के रेजिडेंट डॉक्टरों की ओर से दिए गए बयान को दर्ज किया कि वे अब इन-पेशेंट और आउट-पेशेंट ड्यूटी सहित सभी आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं कर रहे हैं।आरजी कर अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध में डॉक्टरों ने ड्यूटी से परहेज किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस आश्वासन के साथ अपने कर्तव्यों पर लौटने का निर्देश दिया कि उनके खिलाफ कोई...

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी के खिलाफ मानहानि मामले पर रोक लगाई

आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को अंतरिम राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने केजरीवाल-आतिशी द्वारा मानहानि मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम राहत दी। केजरीवाल-आतिशी ने शिकायत में आरोपी के रूप में उन्हें तलब किए जाने के खिलाफ याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के...