'बिक्री का समझौता धोखाधड़ी और मनगढ़ंत कहानी': सुप्रीम कोर्ट ने विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री रद्द की

संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट, प्रथम अपीलीय न्यायालय और हाईकोर्ट के समवर्ती निष्कर्षों को उलट दिया, जिन्होंने बिक्री समझौते को वैध ठहराया, जो खाली स्टाम्प पेपर में से एक पर लिखा गया, जिस पर प्रतिवादी (अशिक्षित) के अंगूठे का निशान उसके प्रतिलेखन से पहले लिया गया।तथ्यों से न्यायालय ने अनुमान लगाया कि अपीलकर्ता-प्रतिवादी के अंगूठे का निशान खाली स्टाम्प पेपर पर लिया गया हो सकता है और विवादित समझौते को बाद में उस पर टाइप किया गया...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (23 सितंबर, 2024 से 27 सितंबर, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।S. 37 Arbitration Act | अपीलीय न्यायालय का दृष्टिकोण बेहतर होने पर ही किसी निर्णय को रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (A&C Act) की धारा 34 के तहत उल्लिखित अवैधता से ग्रस्त न हो, तब तक अधिनियम की धारा 37 के तहत अपीलीय न्यायालयों...

'मेरी बेटियों ने दुनिया को देखने के मेरे नजरिए को बदल दिया': सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए समावेशी समाज बनाने की जरूरत पर जोर दिया

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ ने ' दिव्यांगता से पीड़ित बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा (सीआईसीएल और सीएनसीपी पर ध्यान केंद्रित) और दिव्यांगता की अंतर्संबंधता' पर 9वें राष्ट्रीय हितधारक परामर्श में भारत के सुप्रीम कोर्ट की 'दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित पुस्तिका' का शुभारंभ किया।हैंडबुक के लॉन्च की घोषणा करते हुए सीजेआई ने कहा: "मुझे दिव्यांग व्यक्तियों पर हैंडबुक के लॉन्च की घोषणा करते हुए भी खुशी हो रही है, जिसका उद्देश्य न केवल कानूनी समुदाय बल्कि बड़े पैमाने पर...

'दंडात्मक विध्वंस मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन': संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ ने सुप्रीम कोर्ट में 'बुलडोजर' मामले में हस्तक्षेप की मांग की

बुलडोजर कार्रवाई मामले में, संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक प्रोफेसर बालकृष्णन राजगोपाल ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के परिप्रेक्ष्य से उचित दिशा-निर्देश तैयार करने में न्यायालय की सहायता करने के लिए एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ विभिन्न राज्य सरकारों पर दंडात्मक उपाय के रूप में अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घरों को ध्वस्त करने का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। 2 सितंबर को, पीठ ने चिंताओं को दूर करने के लिए अखिल भारतीय...

Telangana MBBS/BDS Local Quota कोटा: सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग के लिए दूसरे राज्यों में गए छात्रों को बाहर रखने पर चिंता जताई

शुक्रवार (27 सितंबर) को एमबीबीएस प्रवेश के लिए तेलंगाना डोमिसाइल कोटा नियम से संबंधित मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन उम्मीदवारों को कोटा लाभ से वंचित करने पर चिंता जताई, जो तेलंगाना के स्थायी निवासी होते हुए भी मेडिकल परीक्षा से पहले पिछले 4 वर्षों में केवल कोचिंग के उद्देश्य से पड़ोसी राज्यों में गए थे।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि मेडिकल...

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए उनके घरों को अवैध रूप से ध्वस्त किया गया: असम के 47 निवासियों ने अवमानना ​​याचिका दायर की

असम के 47 निवासियों ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि कोर्ट के 17 सितंबर, 2024 के अंतरिम आदेश का जानबूझकर उल्लंघन किया गया, जिसमें निर्देश दिया गया कि कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना देश भर में कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जानी चाहिए।कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों या जल निकायों पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा।याचिकाकर्ताओं का दावा है कि असम के अधिकारियों ने बिना किसी पूर्व सूचना के उनके घरों को ध्वस्त करने के लिए चिह्नित...

धार्मिक धर्मांतरण और 'बहुसंख्यकों के अल्पसंख्यक बनने' पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सामान्य टिप्पणियां अनावश्यक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा की गई सामान्य टिप्पणियों पर असहमति व्यक्त की कि यदि धार्मिक समूहों में धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक बन जाएगी।सुप्रीम कोर्ट ने कहा,"हाईकोर्ट द्वारा की गई सामान्य टिप्पणियों का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं था। इसलिए मामले के निपटान के लिए उनकी आवश्यकता नहीं थी।"उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के तहत मामले में आरोपी व्यक्ति को जमानत देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई...

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधिकरणों के लिए अलग राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने को देश में न्यायाधिकरणों के लिए अलग राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) के निर्माण की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता ने पहले भी इसी तरह की याचिका दायर की थी, जिसमें उसने NJDG में न्यायाधिकरणों को शामिल करने की मांग की थी।याचिकाकर्ता ने अब मौजूदा NJDG के अलावा विशेष रूप से अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरणों के लिए अलग NJDG की मांग...

सुप्रीम कोर्ट ने नवी मुंबई में ओपन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को कमर्शियल बिल्डरों को आवंटित करने पर असंतोष व्यक्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने नवी मुंबई में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित करने के लिए निर्धारित भूमि को कमर्शियल बिल्डरों को पुनः आवंटित करने के महाराष्ट्र सरकार के निर्णय को गंभीरता से लिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य सरकार का निर्णय रद्द कर दिया गया था, जिसमें 20 एकड़ के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को नवी मुंबई के घनसोली से महाराष्ट्र के रायगढ़ के नानोर गांव में स्थानांतरित करने...

सुप्रीम कोर्ट ने MANUU के पूर्व चांसलर की प्रोफेसर के खिलाफ़ टिप्पणी के लिए मानहानि मामले के खिलाफ़ याचिका पर सुनवाई की

सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी (MANUU) के पूर्व चांसलर फिरोज बख्त अहमद से कहेंगे कि वह MANUU के स्कूल ऑफ़ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के डीन प्रोफेसर एहतेशाम अहमद खान के खिलाफ़ की गई "यौन शिकारी" टिप्पणी के संबंध में अख़बार में माफ़ीनामा प्रकाशित करें।रिपोर्ट के अनुसार, फिरोज बख्त अहमद ने तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर प्रोफेसर एहतेशाम अहमद को यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के "यौन उत्पीड़न और अपमान" के...

S. 37 Arbitration Act | अपीलीय न्यायालय का दृष्टिकोण बेहतर होने पर ही किसी निर्णय को रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (A&C Act) की धारा 34 के तहत उल्लिखित अवैधता से ग्रस्त न हो, तब तक अधिनियम की धारा 37 के तहत अपीलीय न्यायालयों द्वारा किसी निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता या उसे रद्द नहीं किया जा सकता।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने कहा कि निर्णय केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपीलीय न्यायालय का दृष्टिकोण आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के दृष्टिकोण से बेहतर है। इस निर्णय को तब तक नहीं छुआ जा सकता जब तक कि यह कानून...

सुप्रीम कोर्ट ने उदारता दिखाते हुए झूठे हलफनामे के लिए यूपी के अधिकारी के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही बंद की, राज्य पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन विभाग के पूर्व प्रधान सचिव के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही बंद की, जिन्होंने दोषी की छूट याचिका पर निर्णय लेने में देरी के लिए दायर हलफनामे में झूठा बयान दिया था।न्यायालय ने कहा,“हम मामले की गहराई से जांच कर सकते हैं और जिम्मेदारी तय कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे मामले लंबित हैं। इसलिए हमें ऐसे मामलों पर समय बर्बाद करना उचित नहीं लगता, खासकर तब जब अधिकारियों को अपनी गलती स्वीकार करने का अवसर दिए जाने के बावजूद उन्होंने अपनी गलती स्वीकार नहीं...

ऐसे वादियों के लिए न्यायालय में कोई स्थान नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों को दबाने के लिए वादी कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

सुप्री कोर्ट ने वादी को अपनी दो अपीलों में तथ्यों को दबाने तथा ऐसे तथ्यों को छिपाने को उचित ठहराने के लिए हलफनामे दाखिल करने के लिए कड़ी फटकार लगाई।जस्टिस अभय एस ओक तथा जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने वादी कंपनी पर प्रत्येक मामले में 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिकाएं दाखिल की हैं।न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि अपीलकर्ताओं ने दोनों अपीलों में तथ्यों को छिपाया तथा 19 पृष्ठों का हलफनामा...

NCLT आदेश की निःशुल्क प्रति और लागत का भुगतान करके प्राप्त आदेश की प्रति NCLAT में अपील दायर करने के लिए 'प्रमाणित प्रतियां': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (27 सितंबर) को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय ट्रिब्यूनल (NCLAT) के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें आपेक्षित आदेश की 'निःशुल्क प्रति' दाखिल करने के कारण अपील दाखिल करने में देरी को माफ करने से इनकार कर दिया गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि आदेश की निःशुल्क प्रमाणित प्रति और राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल नियम 2016 के नियम 50 के तहत लागत का भुगतान करने के बाद प्राप्त प्रमाणित प्रति के बीच कोई अंतर नहीं है। ...

आयुर्वेदिक डॉक्टरों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? वेतन न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की खिंचाई की

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार द्वारा आयुर्वेदिक डॉक्टरों के साथ किए गए 'सौतेले व्यवहार' पर नाराजगी जताई, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद बहाल किए गए डॉक्टरों का वेतन जारी करने में 5 महीने की देरी की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच राजस्थान राज्य द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आयुर्वेदिक डॉक्टरों को एलोपैथिक डॉक्टरों के बराबर बढ़ी हुई सेवानिवृत्ति देने का निर्देश दिया गया था। डॉक्टरों के वकील ने...

आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी आपराधिक कार्यवाही रद्द करने पर कोई रोक नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी आपराधिक कार्यवाही रद्द करने पर कोई रोक नहीं है।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने आरोपी के खिलाफ घरेलू क्रूरता का मामला रद्द करते हुए यह माना कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी आरोपी के खिलाफ कोई नया आरोप नहीं पाया गया क्योंकि यह वही है, जो एफआईआर में दर्ज है।इसमें उन उदाहरणों का हवाला दिया गया, जहां अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि हाईकोर्ट के लिए धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने पर कोई...

YouTuber को जमानत के लिए अपना YouTube Channel बंद करना होगा: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की शर्त खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (27 सितंबर) को मद्रास हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई शर्त खारिज की कि यूट्यूबर फेलिक्स जेराल्ड को अपने यूट्यूब चैनल "रेडपिक्स 24x7" को बंद करना होगा, जिससे वह आपराधिक मामले में जमानत प्राप्त कर सके, क्योंकि चैनल पर अपलोड किए गए 'सवुक्कु' शंकर के इंटरव्यू में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि जमानत की ऐसी शर्त इस मुद्दे से अलग है और अनावश्यक है।पीठ ने 6 सितंबर के अपने...

संविधान को मौलिक व्याख्या तक सीमित करना अन्यायपूर्ण, यह जीवंत दस्तावेज है: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने दस्तावेज की गतिशील प्रकृति की व्याख्या करते हुए कहा कि इसे "मूल व्याख्या तक सीमित करना संविधान के प्रारूपकारों के साथ-साथ संविधान के प्रति भी अन्याय होगा।"उन्होंने नई दिल्ली में एमएल नंबियार स्मारक व्याख्यान देते हुए कहा,"भारत में हम संविधान को जीवंत साधन के रूप में वर्णित करते हैं, केवल इस कारण से कि यह ऐसा दस्तावेज है, जो भारतीय समाज के लिए शाश्वत मूल्यों को प्रतिपादित करता है, इसमें अपनी निरंतर प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक लचीलापन...

'आपराधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग, अस्पष्ट आरोप': सुप्रीम कोर्ट ने ससुराल वालों के खिलाफ पत्नी के धारा 498ए के तहत दर्ज मामला खारिज किया

यह देखते हुए कि अस्पष्ट शिकायतों के आधार पर आपराधिक मामले को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती, सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता पत्नी के ससुराल वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत दर्ज आपराधिक मामला खारिज कर दिया।यह ऐसा मामला था, जिसमें पत्नी ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ धारा 498ए, 323, 504 और 506 के साथ धारा 34 आईपीसी के तहत कार्यवाही शुरू की थी। शिकायत सौतेली सास (अपीलकर्ता नंबर 1), सौतेले देवर (अपीलकर्ता नंबर 2), ससुर और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ थी।उसने अपीलकर्ताओं के खिलाफ क्रूरता...

Jet Airways Insolvency : सफल समाधान आवेदक के पास एयरलाइंस संचालित करने के लिए कोई सुरक्षा मंजूरी नहीं: SBI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सुप्रीम कोर्ट को जेट एयरवेज के कर्जदाताओं ने बताया कि सफल समाधान आवेदक ने एयरलाइन चलाने के लिए अभी तक प्रासंगिक सुरक्षा मंजूरी नहीं ली। जेट एयरवेज के प्रमुख कर्जदाता SBI की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एन वेंकटरमन ने कोर्ट को बताया कि सफल समाधान आवेदक (SRA) जालान कलरॉक कंसोर्टियम ने अभी तक गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी नहीं ली है और स्वीकृत समाधान योजना के अनुसार कई बकाया राशि का भुगतान करने में चूक की है।समाधान योजना के अनुसार, एसआरए को 4783 करोड़ रुपये का भुगतान करना था और सहमति के...