SCBA सदस्यों की वर्चुअल हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स लाइब्रेरी में कंप्यूटर सुविधाओं की व्यवस्था करेगा

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने आज (20 नवंबर) SCBA सदस्यों के लिए वर्चुअल हियरिंग को आसान बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स लाइब्रेरी में कंप्यूटर तक पहुंच की सुविधा की घोषणा की।एससीबीए ने कहा कि वर्चुअल हियरिंग के लिए सदस्यों द्वारा उपयोग के लिए 16 कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए थे और सदस्यों से अनुरोध किया गया था कि वे वर्चुअल सुनवाई में भाग लेने के उद्देश्य से विशेष रूप से कंप्यूटर का उपयोग करें और अन्य सदस्यों को अपनी सुनवाई समाप्त करने के बाद इसका उपयोग करने की अनुमति दें। विशेष रूप से,...

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध किडनी ट्रांसप्लांट के आरोपी डॉक्टर को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर के फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया, जिस पर अंतरराष्ट्रीय रैकेट के सिलसिले में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट करने का आरोप है।यह कहते हुए कि यह गंभीर मामला है, जिसकी कानून के अनुसार जांच की जानी चाहिए, जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने विशेष अनुमति याचिका खारिज की।30 अगस्त को राजस्थान हाईकोर्ट (जयपुर पीठ) के जस्टिस गणेश राम मीना ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया था।जस्टिस...

यदि अनुपस्थित हैं तो 6 सप्ताह में राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण गठित करें: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे 6 सप्ताह के भीतर उन स्थानों पर राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) गठित करें, जहां उनका गठन नहीं हुआ।यह निर्देश तब दिया गया, जब न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के उस आदेश के विरुद्ध दीवानी अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें SEIAA के बजाय जिला पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (DEIAA) द्वारा कुछ पट्टों में पर्यावरण मंजूरी दिए जाने को अस्वीकृत किया गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ 13...

सुप्रीम कोर्ट जमानत मिलने के बावजूद जेल में बंद कैदियों की पहचान के लिए ई-जेल पोर्टल के इस्तेमाल पर विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (19 नवंबर) को सुझाव दिया कि ई-जेल पोर्टल का इस्तेमाल उन लोगों के डेटा को इकट्ठा करने के लिए किया जा सकता है जो जमानत मिलने के बावजूद जेल में बंद हैं क्योंकि वे जमानत देने में असमर्थ हैं।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस एजी मसीह की पीठ एक स्वत: संज्ञान मामले (जमानत देने के लिए नीति रणनीति के संबंध में) की सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश पारित किए हैं कि जमानत पाने वाले कैदियों को बिना देरी के रिहा किया जाए। पिछली बार, कोर्ट ने ई-जेल पोर्टल कैसे काम...

तलाक की कार्यवाही के दौरान पत्नी को वैवाहिक घर में मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

तलाक की कार्यवाही के दौरान पत्नी को 1.75 लाख रुपये मासिक अंतरिम भरण-पोषण देने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक की कार्यवाही के दौरान पत्नी को उसी तरह के जीवन स्तर का लाभ उठाने का अधिकार है, जैसा कि वह विवाह के दौरान प्राप्त करती थी।कोर्ट ने कहा,"अपीलकर्ता (पत्नी) अपने वैवाहिक घर में निश्चित जीवन स्तर की आदी थी। इसलिए तलाक की याचिका के लंबित रहने के दौरान भी उसे वैवाहिक घर में मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने का अधिकार है।"जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने...

कर्मचारी के रिटायर होने या सेवा की विस्तारित अवधि के बाद कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बैंक कर्मचारी के विरुद्ध उसकी विस्तारित सेवा अवधि पूरी होने के बाद शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को अमान्य करार दिया। न्यायालय ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद या सेवा की विस्तारित अवधि के बाद शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को जारी नहीं रखा जा सकता।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने कहा,“जैसा कि इस न्यायालय ने एक से अधिक अवसरों पर माना है, एक विद्यमान अनुशासनात्मक कार्यवाही, अर्थात अपराधी अधिकारी की रिटायरमेंट से पहले शुरू की गई कार्यवाही अनुशासनात्मक...

राज्य प्राइवेट सिटीजन की संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि राज्य प्राइवेट सिटीजन की संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकता।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने कहा,"राज्य को प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से निजी संपत्ति पर कब्जा करने की अनुमति देना नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करेगा और सरकार में जनता का विश्वास खत्म करेगा।"यह टिप्पणी हरियाणा राज्य द्वारा प्राइवेट सिटीजन की संपत्ति के खिलाफ प्रतिकूल कब्जे का दावा करने वाली अपील को खारिज करते हुए किए गए फैसले में की गई।निजी पक्षों ने 1981 में...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सार्वजनिक स्थानों और इमारतों में भोजन और बच्चों की देखभाल के लिए स्थान बनाने के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जनहित याचिका में सार्वजनिक स्थानों और इमारतों में भोजन और बच्चों की देखभाल के लिए स्थान बनाने के लिए कार्य योजना बनाने के लिए हलफनामा दाखिल करने का अंतिम मौका दिया।मातृ स्पर्श एनजीओ द्वारा दायर रिट याचिका को जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस एन.के. सिंह की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।खंडपीठ को एडवोकेट अनिमेष रस्तोगी (याचिकाकर्ता के लिए) ने अवगत कराया कि याचिका में बच्चों को भोजन और देखभाल के लिए विशेष और अलग सार्वजनिक स्थान और भवन बनाने की...

सुप्रीम कोर्ट ने 269 रिटायर कर्मचारियों की पेंशन में कटौती रद्द करने के आदेश के खिलाफ HPCL की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (19 नवंबर) को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर एसएलपी खारिज की, जिसमें 269 रिटायर कर्मचारियों के पेंशन लाभ को कम करने/बंद करने वाली दो अधिसूचनाओं को रद्द करने का फैसला सुनाया गया था।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा कि अधिसूचनाएं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना जारी की गई थीं।खंडपीठ ने कहा,“जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, यह निर्णय 14 मार्च, 2016 को देरी से लिया गया।...

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित NTF ने मेडिकल पेशेवरों की सुरक्षा और बेहतर कार्य स्थितियों पर सुझाव दिए

आरजी कर अस्पताल के डॉक्टर की बलात्कार-हत्या के बाद मेडिकल पेशेवरों की सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित नेशनल टास्क फोर्स (NTF) ने पेशेवरों की बेहतर कार्य स्थितियों को बढ़ाने और मेडिकल कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए विस्तृत सिफारिशें की।NTF 9 सदस्यीय समिति है, जिसकी अध्यक्षता सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन एवीएसएम, वीएसएम, महानिदेशक मेडिकल सेवाएं करती हैं।NTF ने अपनी सिफारिशों में सख्त सुरक्षा उपायों से संबंधित कई समाधान भी दिए। इनमें अल्पकालिक उपाय (एसटीएम) शामिल...

प्रथम दृष्टया कर्नाटक हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पावर टीवी के प्रसारण पर रोक लगाने वाले एकल जज का आदेश जारी नहीं रखा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कर्नाटक हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कन्नड़ समाचार चैनल पावर टीवी के प्रसारण पर रोक लगाने वाले एकल जज के अंतरिम आदेश को जारी नहीं रखा।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा कि अंतरिम आदेश के खिलाफ अपीलों का निपटारा करते समय खंडपीठ ने दर्ज किया कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी रिट याचिकाएं वापस ले ली , जिसमें पावर टीवी के खिलाफ अंतरिम आदेश मूल रूप से पारित किया गया।अदालत ने कहा,"प्रथम दृष्टया, आदेश के क्रियाशील भाग को पढ़ने पर हम पाते हैं कि अपीलों का निपटारा...

सुप्रीम कोर्ट ने सुखबीर बादल और बिक्रम मजीठिया से जस्टिस रंजीत सिंह पर की गई टिप्पणी के लिए खेद प्रकट करने पर विचार करने को कहा

पूर्व शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल और पंजाब के पूर्व विधायक बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ जस्टिस (रिटायर) रंजीत सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि पक्षकार आपस में ही विवाद को सुलझाने का प्रयास करें।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने प्रतिवादियों (बादल और मजीठिया) की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट पुनीत बाली से यह निर्देश लेने को कहा कि क्या वे जस्टिस सिंह के प्रति खेद प्रकट करने के लिए इच्छुक हैं। वहीं दूसरी ओर जस्टिस सिंह की ओर से पेश...

सुप्रीम कोर्ट ने चौथी बार स्थगन मांगे जाने के बाद जमानत याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की मांग करने वाली याचिका खारिज की, जिसे चौथी बार स्थगन मांगा गया था।न्यायालय ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 13 फरवरी के आदेश के खिलाफ नीलेश ध्यानेश्वर देसले द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज की, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था। न्यायालय ने पाया कि इस मामले में लगातार स्थगन मांगे गए और यह चौथी बार है, जब याचिकाकर्ता के वकील ने स्थगन मांगा है, जिसके बाद गैर-अभियोजन पक्ष के लिए याचिका खारिज कर दी गई।आरोप है कि याचिकाकर्ता कॉन्ट्रैक्ट किलर है। उसने सचिन नामक व्यक्ति को खत्म...

सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले में मलयालम एक्टर सिद्दीकी को अग्रिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने आज (19 नवंबर) एक युवा अभिनेत्री द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में प्रमुख मलयालम अभिनेता सिद्दीकी को अग्रिम जमानत दे दी।जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने 30 सितंबर को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत को पूर्ण घोषित कर दिया।पीठ ने आदेश में कहा, "हम विस्तृत कारण न बताना उचित समझते हैं, खास तौर पर मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए। हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शिकायतकर्ता ने 2016 में हुई कथित घटना के करीब आठ साल बाद...

दिल्ली में वायु प्रदूषण के बीच ऑनलाइन पेश हो सकते हैं वकील: सीजेआई संजीव खन्ना

दिल्ली में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर के बीच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना ने सोमवार (19 नवंबर) को कहा कि वकीलों के पास ऑनलाइन पेश होने का विकल्प होगा।सीजेआई खन्ना ने हालांकि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन द्वारा किए गए अनुरोधों के बावजूद यह स्पष्ट बयान देने से इनकार कर दिया कि न्यायालयों का कामकाज केवल ऑनलाइन होगा।सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अनुरोध किया कि दिल्ली के वायु प्रदूषण के बीच वकीलों को...

श्रम न्यायालय के तथ्यात्मक निष्कर्षों को सामान्यतः रिट न्यायालय द्वारा बिना किसी ठोस कारण के बाधित नहीं किया जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि श्रम न्यायालय के तथ्यात्मक निष्कर्षों को सामान्यतः रिट न्यायालय द्वारा बिना किसी ठोस कारण के बाधित नहीं किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक कर्मचारी को बहाल करने का आदेश दिया, जिसे उसके बिगड़े हुए वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न विवादों के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था।जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ ने कर्मचारी की अपील स्वीकार की।इस मामले में अपीलकर्ता ने 1990 में कैगा परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए अपने ससुर की भूमि अधिग्रहित किए जाने के बाद पुनर्वास पैकेज के...

CCI ने WhatsApp को विज्ञापन उद्देश्यों के लिए मेटा कंपनियों के साथ यूजर्स का डेटा साझा करने से रोका, मेटा पर 213 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने अपने प्रभुत्वपूर्ण स्थान का दुरुपयोग करने के लिए मेटा पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। यह इस बात से संबंधित है कि WhatsApp की 2021 गोपनीयता नीति को कैसे लागू किया गया और यूजर्स डेटा को कैसे एकत्र किया गया और अन्य मेटा कंपनियों के साथ साझा किया गया। आयोग ने रोक-और-रोक निर्देश भी जारी किए और मेटा और WhatsApp को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर कुछ व्यवहार संबंधी उपायों को लागू करने का निर्देश दिया।इस मामले में आयोग ने दो प्रासंगिक बाजारों को रेखांकित किया,...

अनुशासनात्मक कार्यवाही में साक्ष्य दर्ज करना अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारी को बहाल करने का निर्देश दिया, जिसकी बर्खास्तगी जांच रिपोर्ट पर आधारित थी। उक्त जांच में आरोपों को पर्याप्त रूप से साबित किए बिना बड़ा दंड लगाया गया था। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में साक्ष्य दर्ज करना अनिवार्य है, जिसमें एक बड़े दंड के आरोप प्रस्तावित किए गए।न्यायालय ने दोहराया,"इस न्यायालय ने कई निर्णयों में माना है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में साक्ष्य दर्ज करना अनिवार्य है, जिसमें एक बड़े दंड के आरोप प्रस्तावित किए गए।"जस्टिस पीएस...

Delhi Air Pollution | Delhi-NCR में वायु गुणवत्ता 'गंभीर+' होने के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मास्क पहनने की सलाह दी

Delhi-NCR में वायु गुणवत्ता में गिरावट जारी रहने के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने मास्क पहनने सहित निवारक स्वास्थ्य उपायों का सख्ती से पालन करने का आह्वान करते हुए सर्कुलर जारी किया।17 नवंबर, 2024 को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के आदेश का हवाला देते हुए सर्कुलर में संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत स्टेज-IV ('गंभीर+' वायु गुणवत्ता) उपायों के कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला गया।सर्कुलर में कहा गया,"इसलिए सभी को मास्क पहनना सुनिश्चित करने और उपरोक्त आदेश में उल्लिखित स्वास्थ्य उपाय...

'कई मामलों में AoR सीधे मुवक्किलों से नहीं निपटते' : एमिक्स क्यूरी एस मुरलीधर ने झूठी दलीलों के मुद्दे पर कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (18 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को नोटिस जारी कर दिशा-निर्देशों के बारे में उसके विचार मांगे, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoR) याचिकाओं में गलत बयान न दें। कोर्ट ने वकीलों द्वारा कोर्ट में बार-बार गलत बयान दिए जाने के मामले में इस मुद्दे को संबोधित करने का फैसला किया।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट डॉ. एस मुरलीधर द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार कर लिया कि SCBA के विचारों पर भी विचार किया जाना...