'अलग-अलग समय पर लंच के लिए उठने वाली बेंचों से वकीलों को लंच ब्रेक नहीं मिल पा रहा': सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ फुल कोर्ट मीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सहमत

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को सोमवार को विविध दिनों में अलग-अलग समय पर दोपहर के भोजन के लिए उठने वाली बेंचों से संबंधित मुद्दे से अवगत कराया गया था।इस मुद्दे को सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने उठाया, जिन्होंने कहा कि इस मुद्दे ने बार के सदस्यों के लिए समस्याएं पैदा कीं, जो सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न पीठों द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार अपने स्वयं के बोर्ड का पालन करने के कारण समय पर प्रत्येक दोपहर का भोजन नहीं कर सके।अपनी शिकायत सामने रखते हुए रोहतगी ने कहा,"हर अदालत अपने बोर्ड का पालन...

2012 छावला बलात्कार-हत्या मामला: पीड़िता के माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट से तीनों आरोपियों को बरी करने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की

सुप्रीम कोर्ट में 7 नवंबर के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की गई, जिसमें 2012 के छावला बलात्कार मामले में मौत की सजा पाए तीन लोगों को बरी कर दिया गया था। उक्त तीनों आरोपी 19 वर्षीय लड़की के सामूहिक बलात्कार और हत्या से संबंधित हैं। पीड़िता के माता-पिता ने यह कहते हुए पुनर्विचार याचिका दायर की कि कई महत्वपूर्ण तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं लाया गया और कुछ तथ्यों की गलत व्याख्या की गई, जबकि दोषियों की अपील की अनुमति दी गई।तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) यूयू ललित, जस्टिस एस...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को राज्यों में मृत अंग ट्रांसप्लांट पर नियमों में एकरूपता की कमी की जांच करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण नियम, 2014 के साथ राज्यों में मृतक अंग प्रत्यारोपण (Cadaveric Organ Transplant) के नियमों में एकरूपता की कमी की जांच तेजी से करे।याचिका में मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के विनियमन और निगरानी या 2014 के केंद्रीय नियमों के अनुरूप विभिन्न राज्यों में नियमों में एकरूपता लाने के लिए राज्य सरकारों को उचित दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। उसी में...

"भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है" : सुप्रीम कोर्ट ने श्री श्री ठाकुर अनुकुलचंद्र को "परमात्मा" घोषित करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की, याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें श्री श्री ठाकुर अनुकुल चंद्र को 'परमात्मा' घोषित करने की मांग की गई थी।शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि "भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। पीठ ने कहा,"भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और याचिकाकर्ता को यह प्रार्थना करने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि भारत के नागरिक श्री श्री ठाकुर अनुकुल चंद्र को परमात्मा (सर्वोच्च आत्मा) के रूप में स्वीकार किया जाए।"जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने "प्रचार हित याचिका" दायर करने के लिए याचिकाकर्ता पर...

सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास की किताबों में ताजमहल के बारे में दी गई गलत जानकारी को हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इतिहास की किताबों में ताजमहल (Taj Mahal) के बारे में दी गई गलत जानकारी को हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया।याचिका में ताजमहल की "सही उम्र" निर्धारित करने और निर्माण के संबंध में इतिहास की किताबों में दी गई गलत जानकारी को हटाने के लिए एएसआई को निर्देश देने की मांग की गई थी।जस्टिस एमआर शाह और सीटी रविकुमार की पीठ ने पूछा,"यह किस तरह की जनहित याचिका है?"पीठ ने पूछा कि अदालत कैसे तय करेगी कि ऐतिहासिक तथ्य सही हैं या गलत।इसके बाद...

चुनावी बॉन्ड - वित्त मंत्रालय ने कुछ अधिकारियों की आपत्ति के बावजूद एडिशनल सेल विंडो की अनुमति दी : एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक पूरक हलफनामे में कहा है कि केंद्र की हालिया अधिसूचना में चुनावी बॉन्ड योजना में संशोधन करते हुए बॉन्ड की बिक्री के लिए 15 दिनों की एडिशनल सेल विंडो की अनुमति दी गई थी, जिसे वित्त मंत्रालय और कानून और न्याय मंत्रालय के कुछ अधिकारियों द्वारा की गई आपत्तियों को खारिज करते हुए जारी किया गया था।7 नवंबर, 2022 को, वित्त मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के आम चुनावों के वर्ष में चुनावी बॉन्ड की बिक्री के लिए 15...

जिलाधिकारियों से अनुमति की आवश्यकता जबरन धर्मांतरण से बचाने के लिए महिलाओं और पिछले वर्गों को संरक्षण देता है : गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

गुजरात सरकार ने एक हलफनामे में प्रस्तुत किया है कि धर्मांतरण से पहले जिलाधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता को जबरन धर्मांतरण से बचाने और विवेक की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि राज्य के धर्मांतरण विरोधी कानून द्वारा निर्धारित इस तरह के कदम, जिनमें से प्रमुख प्रावधानों को 2021 में हाईकोर्ट द्वारा स्टे कर दिया गया था, यह सुनिश्चित करने के लिए "सावधानियां" थीं कि एक धर्म को त्यागने और दूसरे को अपनाने की प्रक्रिया...

सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी को विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने में लगे संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2021 से सम्मानित किया गया

सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी को विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने में लगे संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2021 से सम्मानित किया गया है। आर अरुलमोझीसेल्वी, सदस्य (मानव संसाधन) ने राष्ट्रपति से ई-समिति की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया।ई-समिति के मुख्य संरक्षक और अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं।सीजेआई चंद्रचूड़ ने भारत के सभी उच्च न्यायालयों को अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे को विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित किया है।सीजेआई के अनुसार, विकलांग...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (28 नवंबर, 2022 से 2 दिसंबर, 2022 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।NEET- SS : सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को सेवारत डॉक्टरों के लिए वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में 50 प्रतिशत सुपर स्पेशियलिटी सीटें आरक्षित करने की अनुमति दीसुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार को 2020 के एक सरकारी आदेश के अनुसार NEET-योग्य सेवारत डॉक्टरों के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चालू...

" मैं कबूल करूंगा.. हम विफल हो गए.. जज के तौर पर हम पूरी तरह पंगु हो गए " : जस्टिस अनूप भंभानी ने किशोर न्याय प्रणाली की खामियों पर प्रकाश डाला

दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने शनिवार को देश में मौजूदा किशोर न्याय प्रणाली की स्थिति और इसकी विफलताओं पर विस्तार से बात की। उन्होंने किशोर अपराध के खिलाफ शीघ्र हस्तक्षेप की आवश्यकता और ऐसे बच्चों के पुनर्वास में परिवार की भागीदारी पर जोर दिया। जस्टिस भंभानी दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) द्वारा 'हक: सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स ' के साथ "न्याय, ट्रायल, कार्यवाही और पॉक्सो मामलों की लंबितता" विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने एक नाबालिग से जुड़े हाल...

अगर उम्मीदवार बरी हो गया था तो केवल इसलिए नियुक्ति से इनकार नहीं कर सकते क्योंकि उस पर आईपीसी की धारा 498ए के तहत मुकदमा चलाया गया था : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति का निर्देश दिया जिसकी उम्मीदवारी इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि उस पर आईपीसी की धारा 498ए के तहत मुकदमा चलाया गया था।प्रमोद सिंह किरार ने वर्ष 2013 में कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन किया था और कांस्टेबल के रूप में नियुक्त होने के योग्य पाया गया था।सत्यापन प्रपत्र में ही उन्होंने घोषणा की कि उन पर पहले आईपीसी की धारा 498ए के तहत अपराध का मुकदमा चलाया गया था और बाद में उन्हें उक्त मामले में बरी कर दिया गया था।बाद में उनकी उम्मीदवारी इस आधार पर खारिज कर...

गोधरा ट्रेन अग्निकांड के दोषियों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 दिसंबर को सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार (2 दिसंबर) को 2002 के गोधरा ट्रेन जलाने के मामले में 15 दोषियों की जमानत याचिकाओं पर 15 दिसंबर को सुनवाई करने पर सहमत हो गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने गुजरात राज्य से दोषियों की व्यक्तिगत भूमिकाओं को निर्दिष्ट करने के लिए कहा, जिसके आधार पर जमानत के लिए उनके आवेदन पर विचार किया जा सकता है।पीठ ने यह भी कहा कि ये सभी 17-18 साल की सजा काट चुके हैं।भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुजरात राज्य की ओर से पेश होकर पीठ को...

भारतीय संविधान नारीवादी, समतावादी और सामाजिक रूप से परिवर्तनकारी दस्तावेज़ है: सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय संविधान नारीवादी दस्तावेज होने के साथ-साथ समतावादी सामाजिक रूप से परिवर्तनकारी दस्तावेज भी है, जिसमें इसने अपनी स्थापना के समय से ही उपेक्षित और वंचित लोगों के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की शुरुआत करके औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक विरासत से पूर्ण प्रस्थान को चिह्नित किया है।उन्होंने गर्व के साथ कहा,"सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की शुरुआत वास्तव में ऐसे समय में क्रांतिकारी कार्य था जब इस तरह का अधिकार केवल हाल ही में...

वकीलों के विरोध का सामना कर रहे डीआरटी सदस्य को मिली राहत; सुप्रीम कोर्ट ने गुण-दोष के आधार पर फैसला करने की अनुमति देते हुए टकराव से बचने की दी सलाह

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश में संशोधन किया, जिसमें ऋण वसूली न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य को लंबित मामलों में प्रतिकूल आदेश पारित करने से रोक दिया गया था। हाईकोर्ट ने डीआरटी बार एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि न्यायिक सदस्य वकीलों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह का आदेश कानून में टिकाऊ नहीं है।खंडपीठ ने कहा, "इस तरह का एक अंतरिम आदेश (हाईकोर्ट का)...

सरकार के एक अंग को दूसरे अंग की कार्य-प्रणाली में दखलअंदाजी से बचना चाहिएः उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा

भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को सरकार के किसी एक अंग के दूसरों के अनन्य संरक्षण में दखलअंदाजी के बारे में चेतावनी दी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) की अस्वीकृति पर स्पष्ट प्रतिक्रिया देते हुए उपराष्ट्रपति ने पूछा कि क्या "लोगों के अध्यादेश" को "एक वैध तंत्र के माध्यम से संवैधानिक प्रावधान में परिवर्तित किया गया है।" यानी विधायिका और "सबसे पवित्र तरीके" में, जो कि इस मुद्दे पर व्यापक रूप से बहस करने और दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद...

NEET- SS : सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को सेवारत डॉक्टरों के लिए वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में 50 प्रतिशत सुपर स्पेशियलिटी सीटें आरक्षित करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार को 2020 के एक सरकारी आदेश के अनुसार NEET-योग्य सेवारत डॉक्टरों के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चालू शैक्षणिक वर्ष में उपलब्ध सुपर स्पेशियलिटी सीटों में से 50 प्रतिशत आरक्षित करने की अनुमति दी, जिसकी वैधता वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती के तहत है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने राज्य सरकार को आदेश के अनुसार 15 दिनों की अवधि के भीतर सीटों के आवंटन की प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा करने का निर्देश दिया और फिर तुरंत भारत संघ को...

आदेश 33 नियम 1 सीपीसी - मोहताज के रूप में दायर मुकदमे के आवेदन को खारिज किया जा सकता है यदि यह रेस ज्यूडिकाटा से वर्जित है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXXIII नियम 1 के तहत किसी मोहताज के रूप में मुकदमा करने के आवेदन को खारिज किया जा सकता है यदि यह पाया जाता है कि यह मुकदमा रेस ज्यूडिकाटा से वर्जित है।इस मामले में वादी ने सीपीसी के आदेश 33 नियम 1 के तहत मोहताज व्यक्तियों के रूप में मुकदमा करने की अनुमति देने के लिए एक आवेदन दायर किया। उक्त आवेदन को ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यह मुकदमा तंग करने के लिए दायर किया गया है, कानून की प्रक्रिया और अदालत का दुरुपयोग है और यह...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पूर्व सदस्यों के लिए पहले के फैसलों पर टिप्पणी करना फैशन बन गया है: जस्टिस एमआर शाह

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एमआर शाह ने शुक्रवार को कहा कि कॉलेजियम द्वारा लिए गए पहले के फैसलों के बारे में टिप्पणी करना सेवानिवृत्त जजों के लिए एक "फैशन" बन गया है, जिसमें वे भी शामिल थे।जस्टिस एमआर शाह ने कहा,"हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते जो पूर्व सदस्य (सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के) अब कहते हैं। आजकल, पहले के फैसलों, जब वे कॉलेजियम का हिस्सा थे, पर टिप्पणी करना एक फैशन बन गया है। हम अब उस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते।" जज ने यह टिप्‍पणी एडवोकेट प्रशांत भूषण के यह कहने के बाद की कि सेवानिवृत्त...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, क्या पंचायतों में ओबीसी आरक्षण की जांच के लिए कोई आयोग बना है?

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से पूछा कि क्या पंचायतों में ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित मुद्दे की जांच के लिए किसी आयोग का गठन किया गया है। कोर्ट ने भारत संघ के वकील से इस उद्देश्य के लिए कमीशन की मांग वाली याचिका में निर्देश प्राप्त करने को कहा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की।याचिकाकर्ता ने शुरू में कहा,"अनुच्छेद 340 डेसिग्नेटेड कमीशन का प्रावधान देता है। आज तक कोई आयोग गठित नहीं किया गया।"सीजेआई ने जब...

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल करने की हिंदू महासभा नेता स्वामी चक्रपाणि की याचिका पर विचार करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए भारत सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणि को शामिल करने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई।सीजेआई ने टिप्पणी की कि कोई निहित अधिकार नहीं है कि याचिकाकर्ता को अयोध्या ट्रस्ट में शामिल किया जाना है।हालांकि, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया,"निहित अधिकार तब लागू...