सरकार के एक अंग को दूसरे अंग की कार्य-प्रणाली में दखलअंदाजी से बचना चाहिएः उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा

भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को सरकार के किसी एक अंग के दूसरों के अनन्य संरक्षण में दखलअंदाजी के बारे में चेतावनी दी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) की अस्वीकृति पर स्पष्ट प्रतिक्रिया देते हुए उपराष्ट्रपति ने पूछा कि क्या "लोगों के अध्यादेश" को "एक वैध तंत्र के माध्यम से संवैधानिक प्रावधान में परिवर्तित किया गया है।" यानी विधायिका और "सबसे पवित्र तरीके" में, जो कि इस मुद्दे पर व्यापक रूप से बहस करने और दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद न्यायपालिका द्वारा "पूर्ववत" किया जा सकता है। धनखड़ ने कहा कि प्रस्तावना में 'हम लोग' ने संकेत दिया है कि शक्ति लोगों में निवास करती है और यह उनका जनादेश और ज्ञान है और उनकी इच्छा के प्रतिबिंब के रूप में संसद सर्वोच्च संस्था है।

NJAC से संबंधित संशोधन का स्पष्ट रूप से उल्लेख किए बिना राष्ट्रपति ने कहा कि "भारतीय संसद 2015 से संवैधानिक संशोधन से निपट रही है।"

उपराष्ट्रपति ने याद किया,

"रिकॉर्ड के रूप में पूरी लोकसभा ने संवैधानिक संशोधन के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया। कोई अनुपस्थिति नहीं था, कोई असंतोष नहीं था। राज्यसभा में एक ही अनुपस्थिति था, लेकिन कोई विरोध नहीं था। इसलिए लोगों के संवैधानिक प्रावधान के अध्यादेश को परिवर्तित कर दिया गया। लोगों की शक्ति सबसे प्रमाणित तंत्र में परिलक्षित हुई।"

परोक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए, जिसने एनजेएसी के फैसले को अमान्य कर दिया, उन्होंने कहा,

"वह शक्ति पूर्ववत थी। दुनिया ऐसे किसी उदाहरण के बारे में नहीं जानती"।

पूर्व में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके धनखड़ और सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट भी रह चुके हैं। उन्होंने ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 145 (3) सुप्रीम कोर्ट को केवल संविधान की व्याख्या करने की शक्ति देता है।

उन्होंने कहा,

"कहीं भी यह संवैधानिक प्रावधान को चलाने की शक्ति नहीं देता है"।

जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित 8वें एल.एम. सिंघवी स्मृति व्याख्यान में उपराष्ट्रपति धनखड़ को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) धनंजय चंद्रचूड़ भी उपस्थित थे, जिन्होंने स्मारक व्याख्यान दिया।

इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने समझाया,

"इस फैसले के बाद संसद में कोई चर्चा नहीं हुई। हमें अपनी न्यायपालिका पर गर्व है, जिसने लोगों के अधिकारों के विकास में व्यापक योगदान दिया है। अस्सी के दशक में अभिनव तंत्र का सहारा लिया गया, जहां न्यायिक कार्रवाई को पोस्टकार्ड गैल्वनाइज कर सकता है। हालांकि, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत हमारे शासन के लिए मौलिक है।"

यह स्वीकार करते हुए कि 11 सितंबर के आतंकवादी हमलों के बाद लागू किया गया अमेरिकी पैट्रियट अधिनियम "भेदभावपूर्ण" है, उपराष्ट्रपति ने इस अधिनियम के उदाहरण का उपयोग यह समझाने के लिए किया कि "राष्ट्रीय हितों की प्रधानता" क्यों प्रबल होनी चाहिए।

उन्होंने कहा,

"बुनियादी ढांचे का सबसे बुनियादी लोगों की इच्छा की प्रधानता है। इससे ज्यादा बुनियादी कुछ नहीं हो सकता है।"

धनखड़ ने कहा,

"अगर जीवंत लोकतंत्र में बड़े पैमाने पर लोगों के अध्यादेश का संवैधानिक प्रावधान पूर्ववत हो जाता है, तो क्या होगा? मैं सभी से अपील करता हूं, ये ऐसे मुद्दे नहीं हैं जिन्हें पक्षपातपूर्ण तरीके से देखा जाना चाहिए।"

धनखड़ ने कहा कि सरकार के एक अंग के क्षेत्र में दूसरे द्वारा किसी भी दखलअंदाजी "चाहे वह कितना भी सूक्ष्म", हो पूरे सरकारी सिस्टम को "अस्थिर" करने की क्षमता रखती है।

उन्होंने आगे कहा,

"हर संस्थान की अच्छी तरह से परिभाषित भूमिका होती है और सभी लोगों के अंतिम आदेश के अधीन होते हैं। इसके लिए केवल एक सिस्टम है, जो कि संसद है।"

उन्होंने संसद के सदस्यों की "लाचारी" पर प्रकाश डालने का भी प्रयास किया। उन्होंने संकेत दिया कि वह न्यायिक अतिक्रमण था।

धनखड़ ने उपस्थिति लोगों को बताया,

"कई बेहद प्रतिभाशाली विधायकों ने मुझसे कहा है कि सदन के पटल पर उन्हें निर्देश और संकेत के अनुसार काम करना होगा।"

इस बात पर जोर देते हुए कि साहस और दृढ़ विश्वास की कमी के कारण कर्तव्य में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति ने आलोचना करते हुए कहा,

"हम ऐसा देश है, जो प्रगति कर रहा है। जब संवैधानिक पदों की बात आती है तो राजनीति का परिचय देना दुर्भाग्यपूर्ण है।"

उन्होंने अपने भाषण का समापन देश के अभिजात वर्ग और बुद्धिजीवियों से "जनमत उत्पन्न करने के लिए किया कि राजनीतिक रुख को हमारे संवैधानिक कामकाज की उच्चता से दूर किया जाना चाहिए"।

उन्होंने उनसे पूछा,

"हमें जीवन का अलग तरीका उपलब्ध कराने में कभी देर नहीं हुई है। हम बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के साथ रहते हैं। लेकिन क्या संसदीय संप्रभुता से कभी समझौता किया जा सकता है?"

उपराष्ट्रपति की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम प्रणाली पर हमला करने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। इसके घोर आलोचकों में से एक वर्तमान केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू हैं, जिनकी टिप्पणी हाल ही में न्यायिक जांच के दायरे में आई है। कॉलेजियम द्वारा सुझाए गए नामों को मंजूरी नहीं देने के लिए केंद्र के खिलाफ एक अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर सदस्यों में से एक और कॉलेजियम के सदस्य जस्टिस संजय किशन कौल ने कानून मंत्री की टिप्पणी के खिलाफ प्रतिवाद किया।

जस्टिस कौल ने भारत के एटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमानी से कहा,

"कानून के बारे में कई लोगों को आपत्ति हो सकती है। लेकिन जब तक यह खड़ा है, यह देश का कानून है। मैंने सभी प्रेस रिपोर्टों को नजरअंदाज कर दिया है, लेकिन यह उच्च स्तर से की गई टिप्पणी है। ऐसा नहीं होना चाहिए।"