" मैं कबूल करूंगा.. हम विफल हो गए.. जज के तौर पर हम पूरी तरह पंगु हो गए " : जस्टिस अनूप भंभानी ने किशोर न्याय प्रणाली की खामियों पर प्रकाश डाला

दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने शनिवार को देश में मौजूदा किशोर न्याय प्रणाली की स्थिति और इसकी विफलताओं पर विस्तार से बात की। उन्होंने किशोर अपराध के खिलाफ शीघ्र हस्तक्षेप की आवश्यकता और ऐसे बच्चों के पुनर्वास में परिवार की भागीदारी पर जोर दिया।

जस्टिस भंभानी दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) द्वारा 'हक: सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स ' के साथ "न्याय, ट्रायल, कार्यवाही और पॉक्सो मामलों की लंबितता" विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने एक नाबालिग से जुड़े हाल के एक मामले को भी याद किया, जिसका कथित तौर पर उसके अपने पिता और भाई ने यौन शोषण किया था।

किशोर अपराध की रोकथाम

किशोर अपराध को रोकने के लिए शीघ्र हस्तक्षेप पर जोर देते हुए, जस्टिस भंभानी ने कहा कि विदेशों में अनुसंधान ने कुछ परिवर्तनशीलता को जन्म दिया है जो किशोर अपराध का अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं।

"उदाहरण के लिए एक बच्चे के शुरुआत से ही व्यक्तिगत गुण देखे जा सकते हैं, जब वह प्री- स्कूल या स्कूल में भाग लेता है, या यहां तक ​​कि एक सामुदायिक सभा में भी भाग लेता है। क्या वह आक्रामक है? क्या वह अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है? क्या वह अपने व्यवहार में निष्पक्ष है? क्या वह परेशान करता है, क्या वह काटता है, क्या वह चोरी करता है। ये छोटी चीजें हैं जो समुदाय द्वारा देखी जा सकती हैं जब बच्चा बहुत छोटा हो।"

जस्टिस भंभानी ने कहा कि कोई भी जन्मजात अपराधी नहीं होता है, "ऐसा तो बहुत कम होता है कि कोई जन्मजात अपराधी हो।"

उन्होंने कहा, "ये प्रवृत्तियां उस वातावरण के कारण विकसित होती हैं जिसमें कोई बड़ा होता है। ये प्रवृत्तियां बहुत सारे मामलों में एक रक्षा तंत्र के कारण विकसित होती हैं। हमें बच्चों में असामाजिक व्यवहार के तत्वों को देखने और भविष्यवाणी करने का प्रयास करने के लिए चौकस रहना होगा। अब, ये विशेषताएं, अनुसंधान , किशोरों और बच्चों के विकासात्मक गति रेखा की पहचान करने में मदद कर सकते हैं और विशेष रूप से कमजोर समुदायों के भीतर इन परिवर्तनशीलता पर ध्यान देने से बाद में अपराधी व्यवहार की भविष्यवाणी करने और इसकी रोकथाम में मदद मिल सकती है।"

न्यायाधीश ने बच्चों के पालन-पोषण में परिवार द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के बारे में भी बताया और कहा, "जिन बच्चों का पालन-पोषण उन वातावरणों में किया जाता है जहां घरेलू हिंसा होती है, उदाहरण के लिए, जहां नशीली दवाओं और शराब का दुरुपयोग होता है, वे भविष्य में अपराध के संभावित उम्मीदवार होते हैं। इसलिए यदि बच्चा पिता को मां को पीटते हुए देखता है, संभावना है कि वह सोचता है कि यह ठीक है। वह उसकी मां नहीं हो सकती है। वह उसका दोस्त हो सकता है। अब गंभीरता और पिटाई की हद तय करेगी कि वह कानून का उल्लंघन करता है या यह सिर्फ दो युवाओं के बीच एक दोस्ताना विवाद है।"

जस्टिस भंभानी ने कहा, "और ये ऐसी चीजें हैं जो स्वयं स्पष्ट हैं, वे सहज ज्ञान युक्त हैं यदि आप केवल ध्यान दें। आपराधिक संलिप्तता वाले परिवारों में बड़े होने वाले और आपराधिक वातावरण में पालन-पोषण करने वाले बच्चे भी संवेदनशील होते हैं। जैसा कि मैंने कहा, शायद एक रक्षा तंत्र के कारण, इसलिए अगर कोई बच्चा बहुत आक्रामक माहौल में बड़ा हो रहा है, ऐसे माहौल में जहां कॉलोनी में पड़ोसियों आदि के साथ हर समय झगड़े होते हैं, तो वह सोचता है कि यह ठीक है कि उसके पास खुद का बचाव करने के लिए वही कौशल होना चाहिए।"

जस्टिस भंभानी ने इस पर ज़ोर देते हुए कि किशोर अपराध केवल गरीब समुदायों में ही मौजूद नहीं है, शनिवार को कहा कि यदि माता-पिता का पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है तो अमीर समुदायों के बच्चों को भी अपराध की ओर धकेला जा सकता है।

न्यायाधीश ने कहा कि यह धारणा कि केवल गरीब समुदायों के लोगों को ही अपराध की समस्या है, एक "गलत धारणा" है।

न्यायाधीश ने कहा, "तो किशोर अपराध केवल आर्थिक अभाव से पैदा नहीं होता है और यह धारणा कि केवल गरीब समुदायों के लोगों को आम तौर पर अपराध की समस्या होती है, मुझे लगता है कि यह एक गलत धारणा है। और कट्टर अमीर लड़का जिसके पिता ने उसे अपनी नई बीएमडब्ल्यू सीरीज़ 7 की चाबी सौंपी, जब बच्चा केवल 17 वर्ष का होता है तो किशोर अपराध के लिए समान रूप से संभावित उम्मीदवार होता है।"

जस्टिस भंभानी ने यह कहते हुए कि बच्चों की उपेक्षा बाल दुर्व्यवहार के समान ही हानिकारक है, कहा कि जो परिवार अमीर हैं, "हर समय दुनिया भर में सुर्खियों में ऊंची उड़ान भरते हैं" जिनके पास बच्चे को समर्पित करने के लिए समय और ध्यान नहीं है, उन्हें भी "ध्यान रखना होगा। "

न्यायालयों की भूमिका

वैवाहिक विवादों और बच्चों पर उनके प्रभाव के संदर्भ में बोलते हुए, जस्टिस भंभानी ने कहा कि अन्य संस्थानों में क्या हो रहा है, इसकी सराहना करने के लिए संस्थान सहसंबद्ध और एकीकृत नहीं हैं।

"तो अगर कोई अदालत है, जो वैवाहिक मामलों के साथ पारिवारिक विवादों से निपट रही है तो एक फैमिली कोर्ट एक तरह से किशोर अदालत से अलग है। तो फैमिली कोर्ट की अध्यक्षता कर रहे एक न्यायाधीश का कहना है कि मेरा मुद्दा यहां तलाक है, सहमति है, आपसी सहमति या अन्यथा, भरण-पोषण है, स्त्रीधन है, गुजारा भत्ता है।

जस्टिस भंभानी ने पूछा कि क्या वह न्यायाधीश बच्चे पर उस मुकदमे के प्रभाव को देख सकता है?

"क्या वह न्यायाधीश भी सराहना करता है या वह इस बात की सराहना करने के लिए संवेदनशील है कि यह वास्तव में उस बच्चे को किशोर अपराधी में बदल सकता है? सिर्फ इसलिए कि वे अलग-अलग मुद्दों पर काम कर रहे हैं, अलग-अलग कानूनों के तहत काम कर रहे हैं और अलग-अलग कानूनों से निपट रहे हैं। लेकिन यह एक समस्या है। इसलिए फैमिली कोर्ट में जो चल रहा है, किशोर अदालत में जो चल रहा है, उसका प्रभाव पर्याप्त रूप से नहीं समझा जा सका है।"

जस्टिस भंभानी ने आगे कहा कि संभावित किशोर अपराध की पहचान हासिल करने के लिए सभी संस्थानों को संवेदनशील बनाना आवश्यक है, जिनमें वे भी शामिल हैं जो छोटे बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, उदाहरण के लिए स्कूल और सामाजिक कार्यकर्ता।

नंबरों की लड़ाई

जस्टिस भंभानी ने अपने भाषण की शुरुआत में अदालतों और अन्य जगहों पर मामलों की संख्या के बारे में बात की।

उन्होंने कहा, "नंबर हमारा दर्द है, न केवल बाल अधिकारों और बाल अधिकार निकायों और संगठनों के संबंध में। लेकिन मुझे लगता है कि पहले देखें, हर क्षेत्र में, चाहे शासन का हो, चाहे न्यायपालिका से संबंधित हो, हम लगातार संख्याओं से जूझ रहे हैं और हम इस मुकाम पर हैं। यह समझने के लिए दर्द होता है कि बुनियादी ढांचे या प्रक्रियाओं या जनशक्ति की कोई भी मात्रा उन बोझों को सहन करने के लिए पर्याप्त नहीं लगती है जो हम पर डाले गए हैं और समय-समय पर काम के हर क्षेत्र में हमसे जो मांगें की जाती हैं। "

जस्टिस भंभानी ने कहा कि इस बात पर जोर देते हुए कि "किशोर अपराध के ज्वार को थामने" के लिए संस्थानों के नतीजे के बजाय प्रवाह पर थोड़ा और ध्यान दिया जाना चाहिए।

उन्होंने किशोर अपराध को रोकने के लिए शीघ्र हस्तक्षेप पर जोर देते हुए कहा, "अगर हम केवल अपने परिणामों के बारे में चिंता करते हैं, तो हमें कितने किशोर न्यायालयों की आवश्यकता है, कितने मामले लंबित हैं और हमने कितने समय के लिए और कितने किशोर पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किया है? यह एक हारी हुई लड़ाई होगी।"

उन्होंने आगे कहा, "इसके अलावा, क्योंकि किसी भी मामले में, जैसा कि हमने देखा है, हम संख्याओं का सामना करने में असमर्थ हैं, हम कभी भी संख्याओं का सामना नहीं कर पाएंगे। कोई भी संस्थान इसके लिए खुद को दोष नहीं दे सकता है और न ही देना चाहिए क्योंकि जिस तरह से हमारा समाज बढ़ता है , और बढ़ रहा है, विशेष रूप से हमारे देश में, जब तक आप टेबल से बाहर होने से पहले कुछ योजना बनाते हैं, तब तक आप इसे लक्षित दर्शकों या 10 लाख के लक्षित उपयोगकर्ता समूह के लिए योजना बनाते हैं, जब तक आप अपनी रिपोर्ट पूरी कर लेते हैं, तब तक वो 12 लाख हो जाते हैं। जब तक आप इसे लागू करते हैं, तब तक ये 12 से 15 लाख हो जाते हैं। कोई भी संस्था, प्लान, कोई भी योजना विस्फोटक संख्या के साथ अंतहीन रूप से सामना नहीं कर सकती है। इसलिए, हमें इसलिए, जैसा कि मैंने कहा, ज्वार को थामना होगा। तो यह, हमारे संगठनों और संस्थानों को पालने से जेल तक की इस पूरी पाइपलाइन पर कड़ी नजर रखनी चाहिए।"

परिवार और किशोर न्याय प्रणाली

जस्टिस भंभानी ने इस प्रक्रिया में उन्हें पर्याप्त रूप से शामिल करके परिवार को किशोर न्याय प्रणाली में एकीकृत करने पर भी जोर दिया, उन्होंने कहा, बच्चे को अंततः उस परिवार के साथ ही रहना है। उन्होंने कहा कि परिवारों को समाज में बच्चे के पुनर्वास और पुन: एकीकरण के लिए बेहतर वातावरण और सहायता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।

"वह सहयोगी भूमिका, मुझे लगता है, पहली चीजों में से एक है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए ताकि हम खुद के सिस्टम से बोझ उठा सकें। हमें बच्चे को वापस परिवार को सौंपना होगा। हमें परिवार को प्रशिक्षित करना होगा कि 'देखो आपके बेटे या बेटी ने जो किया। हमने इसे हल कर लिया है, कानून ने इसका ध्यान रखा है। अब वह आपके परिवार में वापस आ गया है। इसे दोबारा न होने दें।"

बाल यौन शोषण

जस्टिस भंभानी ने हाल ही में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले को याद किया, जिसे उन्होंने एक खंडपीठ में बैठकर सुनाया था, जिसमें "यौन शोषण का सामना करने वाले बच्चे से निपटने के लिए पूरी प्रणाली की अपर्याप्तता" पर प्रकाश डाला गया था।

न्यायाधीश ने कहा, "हम हाईकोर्ट की एक खंडपीठ थे। हमारे पास पर्याप्त, यदि अधिक नहीं, मौका था जिस तरह से हम चाहते थे, उसे तैयार कर सकते थे। यह एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका थी। सभी नियम बंद थे और हम ठीक वही कर सकते थे जो हम कर सकते थे। हम इस मामले से प्रभावी ढंग से निपटना चाहते थे। लेकिन क्या हम कर सकते थे? मैं कबूल करूंगा कि हम विफल रहे।"

उन्होंने कहा, "और मैं आपको बताता हूं कि क्यों। लगभग 17 साल की एक युवा लड़की को घर की चारदीवारी में पिता और भाई द्वारा यौन शोषण का सामना करना पड़ा। एक मां है। भाई खुद एक किशोर है।कुछ दोस्तों के समर्थन के साथ कुछ महीनों के बाद लड़की हिम्मत जुटाती है, वह शिकायत करती है क्योंकि भाई और पिता दोनों द्वारा ये जारी है। सिस्टम ट्रिगर हो जाता है, पिता और पुत्र गायब हो जाते हैं, पीड़िता को एक अशिक्षित, गैर आत्मनिर्भर मां के पास छोड़कर जो नहीं जानती कि क्या करना है। पुलिस हर दिन पिता और पुत्र की तलाश में उसके दरवाजे पर है।

"बंदी प्रत्यक्षीकरण दायर की गई है, हमारे सामने मामला आता है। हम तुरंत पीड़िता को, 17 साल या उससे अधिक उम्र के आश्रय गृह में भेज देते हैं। हमारे पास इन-चेंबर सुनवाई होती है, हम मां से मिलते हैं। संयोग से मां को भी अग्रिम जमानत प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार करना पड़ा।" तो हम मां से मिलते हैं। यह अलग-अलग मंजिलों वाला घर है। तो चाचा इस मंजिल पर रहते हैं और चाची उस मंजिल पर, उस तरह की स्थिति। हम चाचा और चाची से मिलते हैं। कोई लड़की आश्रय गृह से वापस लेने को तैयार नहीं है, क्यों? मां कहती है कि जब तक वह शिकायत वापस नहीं लेती, मैं इस बच्ची को वापस नहीं ले रही हूं। दूसरे दौर में, वह कहती है कि मैं बच्ची को वापस लेने को तैयार हूं लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या संभालना है, कैसे संभालना है। मैं उसके साथ क्या करूंगी? क्या उसने जो आरोप लगाया है, वह सही है, हमने मां से अकेले में पूछा। वह कहती हैं, 'नहीं, यह गलत है। झूठ '। हम जानते हैं कि वह झूठ बोल रही है।"

"वह कहती है कि अगर मैं लड़की को घर वापस ले जाऊंगी, तो शायद वह मेरे खिलाफ झूठी शिकायत करेगी। हम एक ही इमारत में अलग-अलग मंजिल पर रहने वाले चाचा और चाची को बुलाते हैं। वे कहते हैं कि हम लड़की को वापस ले कर बहुत खुश हैं लेकिन हमें आश्वासन दें कि अगर वह चाचा या चाची या बच्चों के खिलाफ कोई शिकायत करती है, तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं?

"बेटे को अंततः जमानत मिल गई क्योंकि वह एक किशोर था। मां खुद को एक चट्टान और एक कठिन जगह के बीच फंसी से है और ऐसी स्थिति का सामना करती है जो जाहिर तौर पर एक धर्म संकट था, अगर वह शब्द कभी किसी स्थिति पर लागू होता है, जो पति, बेटा और बेटी के बीच सैंडविच है।"

"सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत के रूप में हम फंस गए थे, अब हम क्या करें? हम आश्रय गृह के बाहर एक जगह का पता नहीं लगा सके जहां हम किसी भी विस्तारित अवधि के लिए लड़की को सुरक्षित रूप से रख सकें। हमें उसे कहां भेजना चाहिए?" पीड़िता कई महीनों तक एक आश्रय गृह में रही। वह बारहवीं कक्षा की परीक्षा दे रही थी। हमने उसे यह सब करवाया। वह बालिग हो गई। बाल गृह कहता है कि अब उसे वापस ले जाओ, हम उसे नहीं रख सकते। हमारे अनुरोध और निर्देश के तहत, वे लड़की को आश्रय गृह में रखते हैं। पीड़िता, अगर उसकी माने तो जांच अधिकारी भी हर बार जब वह लड़की को अदालत में ले जाती थी, तो उससे कहती थी, 'आरोप मत लगाओ, यह अच्छा नहीं है, ये अच्छी है बात नहीं है। "

"अब, न्यायाधीश के रूप में हम पूरी तरह से पंगु हो गए थे। हमें नहीं पता था कि क्या करना है। निश्चित रूप से, अंततः समय सब कुछ ठीक कर देता है, इसलिए आखिरकार मां आ गई और ईमानदारी से, एक बेहतर विकल्प की कमी के कारण, हमें लड़की को वापस लेना पड़ा क्योंकि अब वह बालिग थी। इतने सारे विकल्प फेंके गए कि वह एक पेइंग गेस्ट आवास में जाएगी। किसी मित्र ने कहा कि मैं उसकी देखभाल करूंगा, जिनमें से किसी ने भी वास्तव में आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं किया क्योंकि एक मां थी, लड़की को एक घर उपलब्ध था।"

"ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता कि उस मामले का क्या हुआ, लड़की के साथ क्या हुआ, मुझे नहीं पता लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार करने वाली खंडपीठ में बैठे एक न्यायाधीश के रूप में मुझे बहुत अपर्याप्त महसूस हुआ। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सभी उत्तर हैं। और अगर किसी तरह के गलत व्यवहार का अनुमान लगाने की व्यवस्था होती, तो इस पूरी तरह से बहुत ही अनुचित, बहुत अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए मुझे लगता है कि यह बेहतर विकल्प होगा।