औपनिवेशिक शासकों ने उत्पीड़क जातियों के दबाव के कारण जेलों में जाति-आधारित कार्य आबंटन किया: सुप्रीम कोर्ट

भारतीय जेलों में जाति-आधारित भेदभाव को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने वाले एक महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास पर फिर से विचार किया कि कैसे औपनिवेशिक प्रशासक ने उत्पीड़क जातियों को नाराज़ न करने के लिए ब्रिटिश भारत में प्रचलित भेदभावपूर्ण सामाजिक प्रथाओं को अपनाया।न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए स्वतः संज्ञान कार्यवाही भी शुरू की है कि भारत भर की जेलें इस निर्णय का अनुपालन करें।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डॉ. डी.वाई. चंद्रहुड, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की...

सुप्रीम कोर्ट ने महादेव सट्टेबाजी कांड से जुड़े PMLA के तहत आरोपी को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने महादेव सट्टेबाजी कांड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सुनील दम्मानी को जमानत दी।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दम्मानी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। आरोपी पर PMLA की धारा 3 और 4 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था।याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विकास पाहवा ने कहा कि दम्मानी 23 अगस्त, 2023 से हिरासत में है। फिलहाल 98 गवाहों की जांच के लिए सूचीबद्ध होने के...

सुप्रीम कोर्ट ने जाति, जेंडर, दिव्यांगता आदि के आधार पर जेलों में भेदभाव पर स्वतः संज्ञान कार्यवाही शुरू की

सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए कि जाति, लिंग और दिव्यांगता के आधार पर जेलों के अंदर भेदभाव अवैध है, भारत में जेलों के अंदर भेदभाव के संबंध में स्वतः संज्ञान कार्यवाही शुरू की।राज्यों/संघ द्वारा निर्णय में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के लिए स्वतः संज्ञान मामले को तीन महीने बाद सूचीबद्ध किया जाएगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने निर्णय सुनाया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित जेल मैनुअल/नियमों के तहत कैदियों...

हम आजादी के 75 साल बाद भी जातिगत भेदभाव की बुराई को खत्म नहीं कर पाए: सुप्रीम कोर्ट ने अफसोस जताया

जाल में जाति आधारित अलगाव और काम के बंटवारे को खत्म करने के निर्देश जारी करते हुए अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अफसोस जताया कि आजादी के 75 साल बाद भी भारत में जातिगत भेदभाव की बुराई व्याप्त है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया,"आजादी के 75 साल से भी ज्यादा समय बाद भी हम जातिगत भेदभाव की बुराई को खत्म नहीं कर पाए। हमें न्याय और समानता के लिए एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण की जरूरत है, जिसमें सभी नागरिक शामिल हों।"फैसले में कहा गया कि संविधान सभा को...

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्या मामले में सुनाया फ़ैसला

सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में आरोपी मुन्ना शुक्ला (पूर्व बिहार विधायक) और मंटू तिवारी की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी। कुल 8 आरोपियों में से, जबकि दो की ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि बरकरार रखी गई, कोर्ट ने 6 अन्य को संदेह का लाभ दिया और पटना हाईकोर्ट द्वारा उन्हें बरी करने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया।जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने हत्या के मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला और अन्य को...

जस्टिस सूर्यकांत ने लॉ एंड सोसाइटी पर ए.के. सेन के स्थायी प्रभाव पर विचार व्यक्त किए

“पालखीवाला बॉम्बे के लिए क्या है, ए.के. सेन कलकत्ता के लिए हैं” जस्टिस दीपांकर दत्ता ने 1 अक्टूबर को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में ए.के. सेन मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा आयोजित ए.के. सेन मेमोरियल व्याख्यान में कहा।जस्टिस सूर्यकांत, जज, सुप्रीम कोर्ट द्वारा “कानूनी सेवा अधिनियम और संविधान के माध्यम से न्याय को आगे बढ़ाना: कानूनी सहायता के लिए बाधाओं को दूर करना” विषय पर व्याख्यान दिया गया।व्याख्यान से पहले ए.के. सेन के जीवन और विरासत पर केंद्रित दिलचस्प संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया, जिसमें...

BREAKING| TOLA ने इनकम टैक्स पुनर्मूल्यांकन की समयसीमा बढ़ाई; पुरानी व्यवस्था के तहत 2021 के बाद भी जारी किए जा सकेंगे नोटिस : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (3 अक्टूबर) को हाईकोर्ट के उन निर्णयों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया कि कराधान और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों में छूट और संशोधन अधिनियम) (TOLA) 2021 इनकम टैक्स एक्ट के तहत पुनर्मूल्यांकन के लिए नोटिस जारी करने की समयसीमा नहीं बढ़ाएगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने हाईकोर्ट द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा दायर 727 अपीलों को स्वीकार करते हुए निर्णय सुनाया।निर्णय के निष्कर्ष इस...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने सद्गुरु के Isha Yoga Centre के खिलाफ तमिलनाडु पुलिस की जांच पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को मद्रास हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आध्यात्मिक नेता सद्गुरु द्वारा कोयंबटूर में संचालित ईशा योग केंद्र (Isha Yoga Centre) के खिलाफ कोई और कार्रवाई करने से रोक दिया।कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, जिसमें हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था, उसको हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को भी कहा।मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी।ईशा फाउंडेशन के लिए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी द्वारा...

BREAKING| कैदियों को जाति के आधार पर काम देने की प्रथा समाप्त की जाए, जेल रजिस्टर में जाति का कॉलम हटाया जाए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में जाति के आधार पर भेदभाव और श्रम विभाजन की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए।कोर्ट ने कई राज्यों के जेल मैनुअल के उन प्रावधानों को खारिज किया, जिनके अनुसार जेलों में उनकी जाति के आधार पर काम दिए जाते थे। कोर्ट ने कहा कि वंचित जातियों को सफाई और झाड़ू लगाने का काम और उच्च जाति के कैदियों को खाना पकाने का काम देना जातिगत भेदभाव और अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है।कोर्ट ने यूपी जेल मैनुअल के उन प्रावधानों पर आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया कि साधारण कारावास में जाने वाले...

BREAKING | निर्माण लागत पर GST इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया जा सकता, यदि भवन निर्माण किराए पर देने जैसी सेवाओं की आपूर्ति के लिए आवश्यक है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि भवन का निर्माण किराए पर देने जैसी सेवाओं की आपूर्ति के लिए आवश्यक है तो यह CGST Act की धारा 17(5)(डी) के "प्लांट" अपवाद के अंतर्गत आ सकता है, जो यह प्रावधान करता है कि अचल संपत्ति निर्माण के लिए निर्माण सामग्री (प्लांट या मशीनरी के अलावा) के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने कहा,“यदि भवन का निर्माण किराए पर देने या लीज पर देने जैसी सेवाओं की आपूर्ति या भवन या उसके भाग के संबंध में अन्य लेन-देन की गतिविधि को अंजाम देने के लिए आवश्यक था, जो CGST...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल सुरक्षा और संरक्षा पर केंद्र के दिशा-निर्देशों को लागू करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार द्वारा जारी “स्कूल सुरक्षा और संरक्षा पर दिशा-निर्देश, 2021” को लागू करने का निर्देश दिया, जिससे बच्चों को प्राकृतिक आपदाओं, स्वास्थ्य संबंधी खतरों, दुर्व्यवहार, हिंसा और दुर्घटनाओं से बचाने के लिए स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी तय की जा सके।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा,“परिणामस्वरूप, राज्य सरकारों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे दिशा-निर्देशों को...

राज्य परिवहन निगमों को थर्ड पार्टी बीमा का लाभ उठाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया

सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को राज्य सरकारों को सुझाव दिया कि राज्य सार्वजनिक परिवहन निगम थर्ड पार्टी बीमा कवरेज का लाभ उठाएं, जिससे राज्य बसों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) के अनुसार समय पर मुआवजा मिल सके।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मोटर वाहन दावों से संबंधित विभिन्न मुद्दे उठाए गए थे। उठाए गए मुद्दों में से एक यह था कि राज्य निगम के वाहनों का बीमा नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप, वे मोटर वाहन...

मोटर दुर्घटना मुआवजे पर अर्जित ब्याज पर TDS देयता पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से विचार मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को मोटर दुर्घटना दावों में दिए गए 50,000 रुपये से अधिक मुआवजे पर ब्याज देयता पर स्रोत पर कर कटौती (TDS) की प्रयोज्यता पर केंद्र सरकार और आयकर विभाग से विचार मांगे।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मुआवजे के वितरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) के समक्ष मामले को तेजी से निपटाने के लिए कई निर्देश मांगे गए।न्यायालय द्वारा नियुक्त एमिक्स क्यूरी एन. विजयराघवन ने...

शरद पवार ने विधानसभा चुनाव में अजीत पवार गुट को 'घड़ी' चिन्ह का उपयोग करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के संस्थापक शरद पवार ने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में NCP (अजीत पवार) को 'घड़ी' चिन्ह का उपयोग करने से रोकने के लिए आवेदन दायर किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अजीत पवार गुट को नए चिन्ह के लिए भारत के चुनाव आयोग में आवेदन करने का निर्देश देने का आग्रह किया।शरद पवार और अजीत पवार गुटों के बीच एनसीपी में दरार के बाद भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने विधायी बहुमत के आधार पर बाद वाले को आधिकारिक NCP के रूप में मान्यता दी थी और उसे 'घड़ी' चिन्ह (संयुक्त NCP का मूल...

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी धर्म परिवर्तन कानून के तहत मामलों को रद्द करने के लिए शुआट्स के कुलपति और अधिकारियों की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस (शुआट्स), प्रयागराज के कुलपति और अन्य अधिकारियों के खिलाफ़ कथित रूप से लोगों के सामूहिक धर्म परिवर्तन को लेकर दर्ज आपराधिक मामलों को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह पर फैसला सुरक्षित रखा।संस्थान के कुलपति (डॉ.) राजेंद्र बिहारी लाल, निदेशक विनोद बिहारी लाल और संस्थान के पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ़ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ़ अनुच्छेद...

सुप्रीम कोर्ट ने मिशनरी संगठनों के खिलाफ 'अस्पष्ट और व्यापक' निर्देश मांगने वाली याचिका दायर करने के लिए NCPCR की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मिशनरी संगठनों द्वारा कथित अवैध बाल व्यापार के खिलाफ "अस्पष्ट और व्यापक" निर्देश मांगने वाली रिट याचिका दायर करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की आलोचना की।कोर्ट ने NCPCR की याचिका को "अजीब" करार दिया और कहा कि वैधानिक संगठन इस तरह की राहत के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 32 का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है और वैधानिक निकाय निजी नागरिकों के खिलाफ राहत मांगने के लिए...

'रजिस्ट्री ने कॉज लिस्ट में गड़बड़ी की': जस्टिस एएस ओक ने निराशा व्यक्त की

जस्टिस अभय ओक ने रजिस्ट्री द्वारा उनकी बेंच के लिए मंगलवार की कॉज लिस्ट को संभालने पर निराशा व्यक्त की, उन्होंने कहा कि यह भ्रमित करने वाला था।जस्टिस ओक ने टिप्पणी की,"जो मामले सबसे ऊपर सूचीबद्ध किए गए थे, वे नीचे चले गए। रजिस्ट्री द्वारा पूरी तरह से गलती की गई।"कोर्ट के आदेश के अनुसार कल पहला मामला आइटम नंबर 4 के रूप में सूचीबद्ध किया गया। बोर्ड के शीर्ष पर लिए जाने वाले दो मामलों को आइटम नंबर 3 और 45 के रूप में सूचीबद्ध किया गया। इसके अलावा, पहले दस मामलों में रखे जाने वाले मामले को आइटम नंबर...

दिल्ली पुलिस के निषेधाज्ञा आदेश रामलीला और धार्मिक समारोहों को प्रभावित कर रहे हैं: कालकाजी मंदिर के पुजारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

दिल्ली पुलिस द्वारा जारी निषेधाज्ञा आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें 30 सितंबर से 5 अक्टूबर (दोनों दिन सम्मिलित) तक दिल्ली में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, धरना, विरोध आदि पर प्रतिबंध लगाया गया।याचिकाकर्ता सुनील हैं, जो कालकाजी मंदिर के पुजारी हैं। मानस नमन सेवा सोसाइटी के सचिव हैं, जो चिराग दिल्ली के सतपुला मैदान में भव्य रामलीला मेले का आयोजन करती है। याचिकाकर्ता ने कहा कि दिल्ली पुलिस के आदेश के कारण 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले रामलीला उत्सव नहीं...

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश का उल्लंघन करते हुए आरोपपत्र दाखिल करने पर झारखंड पुलिस अधिकारियों को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (1 अक्टूबर) को झारखंड पुलिस के तीन अधिकारियों को एफआईआर में आगे कोई कार्रवाई न करने के अंतरिम आदेश के बावजूद मामले में आरोपपत्र दाखिल करने पर अवमानना ​​नोटिस जारी किया।राज्य के वकील द्वारा यह कहे जाने पर कि यह चूक के कारण हुआ, जस्टिस ओक ने टिप्पणी की,"यह इस न्यायालय की घोर अवमानना ​​का मामला है। किस तरह की चूक? इसका एकमात्र कारण यह है कि प्रथम सूचनाकर्ता का पति आईपीएस अधिकारी है। यही एकमात्र कारण है।"जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ झारखंड हाईकोर्ट के...

जज के रिटायर होने के बाद हस्ताक्षर किए गए और उसे अपलोड किया गया: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (1 अक्टूबर) को भ्रष्टाचार के मामले से संबंधित निरस्तीकरण याचिका को मद्रास हाईकोर्ट की फाइल में बहाल कर दिया, जिसमें कहा गया कि मामले में फैसला जस्टिस टी. मथिवनन के रिटायर होने के बाद हस्ताक्षरित और अपलोड किया गया।जस्टिस अभय ओक ने आदेश सुनाने के बाद इस बात पर जोर दिया कि, "इस तरह की एक भी घटना नहीं होनी चाहिए" उन्होंने जज के रिटायर होने के बाद विस्तृत फैसला जारी करने का जिक्र किया।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल...