औपनिवेशिक शासकों ने उत्पीड़क जातियों के दबाव के कारण जेलों में जाति-आधारित कार्य आबंटन किया: सुप्रीम कोर्ट

भारतीय जेलों में जाति-आधारित भेदभाव को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने वाले एक महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास पर फिर से विचार किया कि कैसे औपनिवेशिक प्रशासक ने उत्पीड़क जातियों को नाराज़ न करने के लिए ब्रिटिश भारत में प्रचलित भेदभावपूर्ण सामाजिक प्रथाओं को अपनाया।

न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए स्वतः संज्ञान कार्यवाही भी शुरू की है कि भारत भर की जेलें इस निर्णय का अनुपालन करें।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डॉ. डी.वाई. चंद्रहुड, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने याद दिलाया कि ब्रिटिश भारत में जेलों में वर्गीकरण के कारक के रूप में जाति का उपयोग किया जाता था।

इसमें कहा गया कि इसकी शुरुआत जेल अनुशासन 1836-38 से हुई, जिसमें कहा गया कि 'उच्च जाति' के व्यक्ति को किसी भी व्यवसाय में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह उसे और उसके परिवार को 'अपमानित' करेगा और इसे क्रूरता के रूप में देखा जाएगा।

न्यायालय ने कहा:

"जाति पदानुक्रम में निचले समुदायों के दोषियों से अपेक्षा की जाती थी कि वे जेल में अपने पारंपरिक व्यवसाय जारी रखें। जेल के बाहर जाति पदानुक्रम को जेल के भीतर दोहराया गया।"

न्यायालय ने कहा,

कैदियों को भोजन पकाने के लिए भोजन भत्ते के बजाय सामान्य मेस शामिल करने की समिति की सिफारिशें, जो जाति के लिए अधिक अनुकूल थीं, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हालांकि, 1840 के दशक में कैदियों को भोजन भत्ते दिए गए और वे अपनी जाति प्रथाओं का पालन करते हुए अपना भोजन स्वयं बना सकते थे।

न्यायालय ने कहा:

"इसके स्थान पर कुछ जेलों में एक सख्त मेस प्रणाली शुरू की गई। हालांकि, कैदियों को जाति के आधार पर विभाजित किया गया और प्रत्येक समूह को एक अलग कैदी रसोइया सौंपा गया।"

कैसे ब्रिटिश जेलों में जाति-आधारित प्रणाली का मनोरंजन करते थे

न्यायालय ने नोट किया कि औपनिवेशिक प्रशासकों ने जाति को श्रम, भोजन और कैदियों के उपचार के जेल प्रशासन से जोड़ा।

इसने कहा:

"उन्होंने कानूनी नीति के साथ व्यावसायिक पदानुक्रम को बढ़ावा दिया और उत्पीड़क जातियों के दबाव के कारण जेल में श्रम के जाति-आधारित आवंटन की बुराई को आयात किया।"

एक उदाहरण का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने कहा:

"अवध में जेल निरीक्षक की 1862 की रिपोर्ट से पता चला कि लखनऊ सेंट्रल जेल में ये पूर्वाग्रह इस हद तक व्याप्त थे कि ब्राह्मण कैदियों को खाने से पहले स्नान करने की अनुमति दी जाती थी और एक निर्दिष्ट क्षेत्र चिह्नित किया जाता था, जहाँ उन्हें अपना भोजन प्राप्त होता था और जहाँ किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती थी।"

न्यायालय द्वारा संदर्भित अन्य उदाहरण:

"इसी तरह, मद्रास जेल मैनुअल, 1899 में कहा गया कि "दोषियों को श्रम आवंटित करते समय जातिगत पूर्वाग्रह के लिए उचित छूट दी जाएगी, उदाहरण के लिए, किसी भी ब्राह्मण या सवर्ण हिंदू को चकलर [मोची] के काम में नहीं लगाया जाएगा। हालाँकि, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जातिगत पूर्वाग्रह को भारी श्रम से बचने का बहाना न बनाया जाए।"

न्यायालय ने डेविड आर्नोल्ड का हवाला दिया, जिन्होंने 'लेबरिंग फॉर द राज: कनविक्ट वर्क रेजीम्स इन कोलोनियल इंडिया' में लिखा:

"इस मामले में अंग्रेज विशेष रूप से सतर्क थे, क्योंकि 1840 और 1850 के दशक में उत्तर भारतीय जेलों में आम मेस के प्रति तीव्र प्रतिरोध था, जिसने उच्च जाति के कैदियों को अपना भोजन पकाने के अधिकार से वंचित करके जेलों में उग्र प्रदर्शनों को उकसाया और 1857-58 के विद्रोह के शुरुआती चरण के दौरान जेल से भागने की घटनाओं में योगदान दिया।"

जाति और आदतन अपराधी

1919-1920 की भारतीय जेल समिति की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि जेलों में वर्गीकरण से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि युवा और अनुभवहीन अपराधी अधिक अनुभवी, आदतन अपराधियों के प्रभाव से दूषित न हों। न्यायालय ने कहा कि वर्गीकरण और परिणामी पृथक्करण को मुख्य रूप से सुदृढ़ जेल प्रशासन प्राप्त करने के साधन के रूप में आवश्यक माना गया।

हालांकि, वर्गीकरण 'जाति' पर आधारित था।

न्यायालय ने कहा:

"मैनुअल की प्रकृति को उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल, 1941 के नियम 825 से देखा जा सकता है, जिसमें प्रावधान है: "अधीक्षक राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना उच्च श्रेणी के अपराधी को कोड़े मारने की सज़ा नहीं देगा।"

नियम 719 में कहा गया,

"सभी मामलों में कैदियों की धार्मिक शंकाओं और जातिगत पूर्वाग्रहों को उचित सम्मान दिया जाएगा, जहां तक ​​यह अनुशासन के अनुकूल हो।"

स्वतंत्रता के बाद भी जाति-आधारित भेदभाव व्याप्त

न्यायालय ने टिप्पणी की कि स्वतंत्रता के बाद भी जाति-आधारित भेदभाव व्याप्त है। इसने संदर्भ के लिए राजस्थान कारागार नियम, 1951 के नियम 37 और 67 का हवाला दिया।

नियम 37 में कहा गया:

"ठोस और तरल मलमूत्र के लिए सभी शौचालयों में अलग-अलग पात्र उपलब्ध कराए जाएंगे और सदस्यों द्वारा सभी कैदियों को उनके उपयोग के बारे में पूरी तरह से समझाया जाएगा। मेहतर ठोस मलमूत्र के लिए प्रत्येक पात्र में कम से कम 1 इंच मोटी सूखी मिट्टी की परत डालेंगे। प्रत्येक कैदी पात्र का उपयोग करने के बाद अपने मल को एक चम्मच सूखी मिट्टी से ढक देगा। मूत्र के लिए बर्तन एक तिहाई पानी से भरे होंगे।"

नियम 67 में कहा गया:

"रसोइया गैर-आदतन वर्ग का होगा। इस वर्ग का कोई भी ब्राह्मण या पर्याप्त रूप से उच्च जाति का हिंदू कैदी रसोइया के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र है। सभी कैदी जो उच्च जाति के कारण मौजूदा रसोइयों द्वारा तैयार भोजन खाने पर आपत्ति करते हैं, उन्हें रसोइया नियुक्त किया जाएगा। उन्हें पुरुषों की पूरी संख्या के लिए खाना बनाने के लिए कहा जाएगा। व्यक्तिगत रूप से आपराधिक कैदियों को किसी भी परिस्थिति में खुद के लिए खाना बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

अंत में, 1987 में आरके कपूर समिति ने जेलों में वर्गीकरण और पृथक्करण की अपर्याप्तता पर प्रकाश डाला। रिपोर्ट में कहा गया कि छोटे समूहों में वर्गीकरण व्यवस्थित रेखाओं के अनुरूप नहीं था।

इसने सिफारिश की:

"वर्गीकरण समिति की सिफारिशें मोटे तौर पर दो शीर्षकों के अंतर्गत आनी चाहिए: (ए) सुरक्षा और नियंत्रण के संबंध में वर्गीकरण, और (बी) सुधार, सुधार और पुनर्वास के दृष्टिकोण से वर्गीकरण। किसी कैदी का विस्तार से अध्ययन करने और उसका आकलन करने के बाद वर्गीकरण समिति को उसकी जरूरतों के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर सिफारिशें करनी चाहिए।"

केस टाइटल: सुकन्या शांता बनाम यूओआई और अन्य, डब्ल्यूपी (सी) नंबर 1404/2023