BREAKING | निर्माण लागत पर GST इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया जा सकता, यदि भवन निर्माण किराए पर देने जैसी सेवाओं की आपूर्ति के लिए आवश्यक है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि भवन का निर्माण किराए पर देने जैसी सेवाओं की आपूर्ति के लिए आवश्यक है तो यह CGST Act की धारा 17(5)(डी) के "प्लांट" अपवाद के अंतर्गत आ सकता है, जो यह प्रावधान करता है कि अचल संपत्ति निर्माण के लिए निर्माण सामग्री (प्लांट या मशीनरी के अलावा) के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने कहा,“यदि भवन का निर्माण किराए पर देने या लीज पर देने जैसी सेवाओं की आपूर्ति या भवन या उसके भाग के संबंध में अन्य लेन-देन की गतिविधि को अंजाम देने के लिए आवश्यक था, जो CGST...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल सुरक्षा और संरक्षा पर केंद्र के दिशा-निर्देशों को लागू करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार द्वारा जारी “स्कूल सुरक्षा और संरक्षा पर दिशा-निर्देश, 2021” को लागू करने का निर्देश दिया, जिससे बच्चों को प्राकृतिक आपदाओं, स्वास्थ्य संबंधी खतरों, दुर्व्यवहार, हिंसा और दुर्घटनाओं से बचाने के लिए स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी तय की जा सके।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा,“परिणामस्वरूप, राज्य सरकारों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे दिशा-निर्देशों को...

राज्य परिवहन निगमों को थर्ड पार्टी बीमा का लाभ उठाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया

सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को राज्य सरकारों को सुझाव दिया कि राज्य सार्वजनिक परिवहन निगम थर्ड पार्टी बीमा कवरेज का लाभ उठाएं, जिससे राज्य बसों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) के अनुसार समय पर मुआवजा मिल सके।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मोटर वाहन दावों से संबंधित विभिन्न मुद्दे उठाए गए थे। उठाए गए मुद्दों में से एक यह था कि राज्य निगम के वाहनों का बीमा नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप, वे मोटर वाहन...

मोटर दुर्घटना मुआवजे पर अर्जित ब्याज पर TDS देयता पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से विचार मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को मोटर दुर्घटना दावों में दिए गए 50,000 रुपये से अधिक मुआवजे पर ब्याज देयता पर स्रोत पर कर कटौती (TDS) की प्रयोज्यता पर केंद्र सरकार और आयकर विभाग से विचार मांगे।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मुआवजे के वितरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) के समक्ष मामले को तेजी से निपटाने के लिए कई निर्देश मांगे गए।न्यायालय द्वारा नियुक्त एमिक्स क्यूरी एन. विजयराघवन ने...

शरद पवार ने विधानसभा चुनाव में अजीत पवार गुट को 'घड़ी' चिन्ह का उपयोग करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के संस्थापक शरद पवार ने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में NCP (अजीत पवार) को 'घड़ी' चिन्ह का उपयोग करने से रोकने के लिए आवेदन दायर किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अजीत पवार गुट को नए चिन्ह के लिए भारत के चुनाव आयोग में आवेदन करने का निर्देश देने का आग्रह किया।शरद पवार और अजीत पवार गुटों के बीच एनसीपी में दरार के बाद भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने विधायी बहुमत के आधार पर बाद वाले को आधिकारिक NCP के रूप में मान्यता दी थी और उसे 'घड़ी' चिन्ह (संयुक्त NCP का मूल...

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी धर्म परिवर्तन कानून के तहत मामलों को रद्द करने के लिए शुआट्स के कुलपति और अधिकारियों की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस (शुआट्स), प्रयागराज के कुलपति और अन्य अधिकारियों के खिलाफ़ कथित रूप से लोगों के सामूहिक धर्म परिवर्तन को लेकर दर्ज आपराधिक मामलों को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह पर फैसला सुरक्षित रखा।संस्थान के कुलपति (डॉ.) राजेंद्र बिहारी लाल, निदेशक विनोद बिहारी लाल और संस्थान के पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ़ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ़ अनुच्छेद...

सुप्रीम कोर्ट ने मिशनरी संगठनों के खिलाफ 'अस्पष्ट और व्यापक' निर्देश मांगने वाली याचिका दायर करने के लिए NCPCR की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मिशनरी संगठनों द्वारा कथित अवैध बाल व्यापार के खिलाफ "अस्पष्ट और व्यापक" निर्देश मांगने वाली रिट याचिका दायर करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की आलोचना की।कोर्ट ने NCPCR की याचिका को "अजीब" करार दिया और कहा कि वैधानिक संगठन इस तरह की राहत के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 32 का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है और वैधानिक निकाय निजी नागरिकों के खिलाफ राहत मांगने के लिए...

'रजिस्ट्री ने कॉज लिस्ट में गड़बड़ी की': जस्टिस एएस ओक ने निराशा व्यक्त की

जस्टिस अभय ओक ने रजिस्ट्री द्वारा उनकी बेंच के लिए मंगलवार की कॉज लिस्ट को संभालने पर निराशा व्यक्त की, उन्होंने कहा कि यह भ्रमित करने वाला था।जस्टिस ओक ने टिप्पणी की,"जो मामले सबसे ऊपर सूचीबद्ध किए गए थे, वे नीचे चले गए। रजिस्ट्री द्वारा पूरी तरह से गलती की गई।"कोर्ट के आदेश के अनुसार कल पहला मामला आइटम नंबर 4 के रूप में सूचीबद्ध किया गया। बोर्ड के शीर्ष पर लिए जाने वाले दो मामलों को आइटम नंबर 3 और 45 के रूप में सूचीबद्ध किया गया। इसके अलावा, पहले दस मामलों में रखे जाने वाले मामले को आइटम नंबर...

दिल्ली पुलिस के निषेधाज्ञा आदेश रामलीला और धार्मिक समारोहों को प्रभावित कर रहे हैं: कालकाजी मंदिर के पुजारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

दिल्ली पुलिस द्वारा जारी निषेधाज्ञा आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें 30 सितंबर से 5 अक्टूबर (दोनों दिन सम्मिलित) तक दिल्ली में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, धरना, विरोध आदि पर प्रतिबंध लगाया गया।याचिकाकर्ता सुनील हैं, जो कालकाजी मंदिर के पुजारी हैं। मानस नमन सेवा सोसाइटी के सचिव हैं, जो चिराग दिल्ली के सतपुला मैदान में भव्य रामलीला मेले का आयोजन करती है। याचिकाकर्ता ने कहा कि दिल्ली पुलिस के आदेश के कारण 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले रामलीला उत्सव नहीं...

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश का उल्लंघन करते हुए आरोपपत्र दाखिल करने पर झारखंड पुलिस अधिकारियों को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (1 अक्टूबर) को झारखंड पुलिस के तीन अधिकारियों को एफआईआर में आगे कोई कार्रवाई न करने के अंतरिम आदेश के बावजूद मामले में आरोपपत्र दाखिल करने पर अवमानना ​​नोटिस जारी किया।राज्य के वकील द्वारा यह कहे जाने पर कि यह चूक के कारण हुआ, जस्टिस ओक ने टिप्पणी की,"यह इस न्यायालय की घोर अवमानना ​​का मामला है। किस तरह की चूक? इसका एकमात्र कारण यह है कि प्रथम सूचनाकर्ता का पति आईपीएस अधिकारी है। यही एकमात्र कारण है।"जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ झारखंड हाईकोर्ट के...

जज के रिटायर होने के बाद हस्ताक्षर किए गए और उसे अपलोड किया गया: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (1 अक्टूबर) को भ्रष्टाचार के मामले से संबंधित निरस्तीकरण याचिका को मद्रास हाईकोर्ट की फाइल में बहाल कर दिया, जिसमें कहा गया कि मामले में फैसला जस्टिस टी. मथिवनन के रिटायर होने के बाद हस्ताक्षरित और अपलोड किया गया।जस्टिस अभय ओक ने आदेश सुनाने के बाद इस बात पर जोर दिया कि, "इस तरह की एक भी घटना नहीं होनी चाहिए" उन्होंने जज के रिटायर होने के बाद विस्तृत फैसला जारी करने का जिक्र किया।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल...

सुप्रीम कोर्ट ने 'अभियोजन पक्ष और सरकारी वकील के बीच मतभेद' के मद्देनजर तेलंगाना DGP की व्यक्तिगत उपस्थिति मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों में आरोपपत्र दाखिल करने की तिथि को लेकर अभियोजन पक्ष और तेलंगाना के सरकारी वकील के बीच संवाद की कमी पर आश्चर्य व्यक्त किया।अभियोजन पक्ष और सरकार के बीच मतभेद' को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (DGP) को व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअल माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया।"तेलंगाना राज्य के DGP को अगली तारीख पर कार्यवाही में शारीरिक रूप से या वर्चुअल मोड के माध्यम से भाग लेने के लिए उपलब्ध होना चाहिए।"जस्टिस ऋषिकेश रॉय...

सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य अस्पताल में HIV से संक्रमित होने वाले पूर्व वायुसेना अधिकारी द्वारा दायर अवमानना ​​का मामला बंद किया

सुप्रीम कोर्ट ने वायुसेना के पूर्व अधिकारी द्वारा दायर अवमानना ​​का मामला बंद कर दिया, जो सैन्य अस्पताल में मेडिकल लापरवाही के लिए अदालत द्वारा आदेशित मुआवजे का भुगतान करने में सशस्त्र बलों की विफलता से व्यथित था, जिसके परिणामस्वरूप वह HIV से संक्रमित हो गया था।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ के समक्ष यह मामला था, जिसने पक्षों के हित में अपने पहले के आदेश को संशोधित किया और निर्देश दिया कि प्रतिवादी याचिकाकर्ता को उसकी पसंद के एंटी-रेट्रोवायरल (एआरटी) केंद्र में उसके उपचार के...

सरकारी आदेश में किए गए बदलावों को स्थापित वरिष्ठता रैंकिंग में बदलाव के लिए पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी प्रतिष्ठान में किसी कर्मचारी की वरिष्ठता तय करने वाले सरकारी आदेश (जी.ओ.) में बाद में संशोधन करके प्रतिष्ठान में काम करने वाले पूरे कैडर की सीनियरिटी को प्रभावित नहीं किया जा सकता।जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने कहा कि जी.ओ. (जिसके आधार पर किसी प्रतिष्ठान में वरिष्ठता निर्धारित की गई) में किए गए संशोधन को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने से पूरे कैडर की वरिष्ठता पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा।अदालत ने कहा,“यदि किसी सरकारी आदेश को पहले के सरकारी आदेश के...

सुप्रीम कोर्ट ने एडमिशन के लिए OCI को NRI मानने संबंधी केंद्र के सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (30 सितंबर) को एक प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) की याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई, जिसने मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए OCI को NRI मानने संबंधी सरकारी परिपत्र को चुनौती दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए OCI को सामान्य श्रेणी में मानने से रोकने...

MCD मेयर के स्थायी समिति चुनाव स्थगित करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना ​​याचिका से BJP पार्षद ने नाम वापस लिया

भाजपा पार्षद राजा इकबाल सिंह ने दिल्ली नगर निगम की महापौर शैली ओबेरॉय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से दायर अवमानना याचिका वापस ले ली जिसमें एमसीडी की स्थायी समिति में रिक्त पदों को भरने के लिए चुनाव कराने में देरी के आरोप लगाए गए हैं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने अवमानना याचिका को वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया और उचित मंच से जाने की स्वतंत्रता दी। यह तब हुआ जब सीनियर एडवोकेट सोनिया माथुर (याचिकाकर्ता की ओर से) ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया कि महापौर के संचार/निर्णय के...

Bulldozer Actions | 'केवल इसलिए तोड़फोड़ नहीं की जा सकती कि कोई व्यक्ति आरोपी/दोषी है': सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (1 अक्टूबर) को दंडात्मक उपाय के रूप में व्यक्तियों के घरों को ध्वस्त करने के खिलाफ याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा, जिसे लोकप्रिय रूप से 'बुलडोजर न्याय' या 'बुलडोजर कार्रवाई' के रूप में जाना जाता है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने उन दिशा-निर्देशों पर पक्षों की विस्तृत सुनवाई की, जो यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किए जा सकते हैं कि अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए स्थानीय कानूनों का दुरुपयोग न हो और उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए।खंडपीठ ने कहा...

स्कैमर्स ने की सुप्रीम कोर्ट की फर्जी सुनवाई, CJI बन ठगे 7 करोड़

वद्र्धमान समूह के चेयरमैन और कपड़ा व्यवसायी एसपी ओसवाल ने साइबर अपराधियों द्वारा ठगे जाने की शिकायत दर्ज कराई, जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की नकल करके सुप्रीम कोर्ट की फर्जी सुनवाई की।मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, धोखेबाजों ने ओसवाल से 7 करोड़ रुपये ठग लिए, जब उन्हें कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फर्जी अदालती कार्यवाही में शामिल होने के लिए कहा गया, जहां उन्हें अकाउंट में धन जमा करने का 'निर्देश' दिया गया था।रिपोर्ट के अनुसार, ओसवाल ने पंजाब पुलिस को निम्नलिखित जानकारी...

'मेरी विश्वसनीयता दांव पर है': सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ऐसा क्यों कहा?

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने अलग-अलग वकीलों द्वारा एक ही मामले का बार-बार उल्लेख करने की प्रथा पर नाराजगी व्यक्त की।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने दिन की सुनवाई शुरू की थी, जब वकील ने खनन पट्टे की समाप्ति से संबंधित मामले का उल्लेख किया।इस बात पर ध्यान देते हुए कि कल (सोमवार) भी इस मामले का उल्लेख पीठ के समक्ष किया गया था, सीजेआई ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि उचित आदेश प्राप्त करने के लिए एक ही मामले का बार-बार उल्लेख करने की...

सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को मुफ्त और समय पर कानूनी सहायता देने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार कार्यकर्ता सुहास चकमा द्वारा दायर याचिकाओं के समूह में दोषी कैदियों को मुफ्त और समय पर कानूनी सहायता देने के सवाल पर फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता और खुली जेल सुधारों का मुद्दा उठाया गया था।मुफ्त कानूनी सहायता के मुद्दे पर जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ को एमिक्स क्यूरी और सीनियर एडवोकेट विजय हंसरिया ने सहायता प्रदान की। हंसरिया ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तालुका स्तर पर कानूनी सेवा प्राधिकरणों के...