SIR नोटिफिकेशन में अवैध सीमा पार माइग्रेशन को कारण नहीं बताया गया: सुप्रीम कोर्ट ने ECI से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अलग-अलग राज्यों में चुनावी लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को चुनौती देने वाली सुनवाई के दौरान, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) से पूछा कि क्या वह 'अवैध सीमा पार प्रवासियों' का पता लगाने के लिए SIR का बचाव कर रहा है, जो आधिकारिक घोषणा में दिए गए 'माइग्रेशन' के कारण से साफ तौर पर अलग है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) के लिए सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी की दलीलें सुन रही थी।द्विवेदी ने दोहराया कि...

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के प्राइवेट बिना सरकारी मदद वाले वेटनरी कॉलेजों को इंटर्नशिप के दौरान ट्यूशन फीस लेने से रोकने वाले आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक नोटिस जारी किया और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई, जिसमें कहा गया कि प्राइवेट, बिना सरकारी मदद वाले वेटनरी कॉलेज बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हसबेंडरी (B.V.Sc. & A.H.) प्रोग्राम के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप अवधि के दौरान छात्रों से ट्यूशन फीस नहीं ले सकते।12 दिसंबर, 2025 के एक आदेश में हाईकोर्ट ने कहा था कि इंटर्नशिप अवधि के दौरान ट्यूशन फीस लेना शोषणकारी होगा और वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के खिलाफ होगा, क्योंकि इंटर्नशिप भत्ता देने का...

S. 60(5)(c) IBC | NCLT ट्रेडमार्क मालिकाना हक के विवाद पर फैसला नहीं कर सकता, जो दिवालियापन की कार्यवाही से संबंधित न हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT), इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) की धारा 60(5) के तहत अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए बौद्धिक संपदा के मालिकाना हक के विवादित सवालों पर फैसला नहीं कर सकता, अगर ऐसा निर्धारण स्वीकृत समाधान योजना के दायरे से बाहर जाता है।कोर्ट ने कहा कि NCLT संपत्तियों पर मालिकाना हक के विवादों पर फैसला नहीं कर सकता, जिसमें ट्रेडमार्क जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल हैं, जब तक कि विवाद का दिवालियापन समाधान प्रक्रिया से सीधा और करीबी संबंध न हो।जस्टिस...

सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के 2011 के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका

2011 में कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व डिप्टी सीएम और DMK नेता एमके स्टालिन (अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री) के विधायक के तौर पर चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका में सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करने वाला है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के तहत एक सर्टिफिकेट द्वारा विधिवत प्रमाणित होने के बाद वीडियो सबूत की सामग्री को किस हद तक साबित करने की आवश्यकता है।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। यह मामला AIADMK नेता सैदाई एस दुरईसामी द्वारा मद्रास...

बार काउंसिल में SC/ST के वकीलों के लिए आरक्षण की मांग वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कानूनी संशोधन की आवश्यकता

सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चुनावों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के वकीलों के लिए आरक्षण के निर्देश जारी करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि ऐसा उपाय केवल कानूनी संशोधन के माध्यम से ही प्रदान किया जा सकता है।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा,"इसमें कोई विवाद नहीं है कि ऐसा आरक्षण केवल कानून में संशोधन के माध्यम से ही प्रदान किया जा सकता है, जिसके लिए तेलंगाना स्टेट बार काउंसिल, साथ ही बार काउंसिल...

ब्लॉकचेन जैसी छेड़छाड़-प्रूफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ज़मीन के रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ करें: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को सुझाव दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (22 जनवरी) को केंद्र और राज्य सरकारों से ज़मीन के रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ करने के लिए ब्लॉकचेन जैसी सुरक्षित, छेड़छाड़-प्रूफ टेक्नोलॉजी अपनाने का आग्रह किया ताकि जालसाज़ी को रोका जा सके और प्रॉपर्टी के दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता पर होने वाले विवादों से होने वाले लंबे मुकदमों को कम किया जा सके।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा,"यह कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों को रजिस्टर्ड दस्तावेज़ों और ज़मीन के रिकॉर्ड को ब्लॉकचेन जैसी सुरक्षित, छेड़छाड़-प्रूफ टेक्नोलॉजी...

भोजशाला मंदिर - कमाल मौला विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को ASI सर्वे रिपोर्ट खोलने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर अपील का निपटारा किया, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को विवादित भोजशाला मंदिर सह कमाल मौला मस्जिद परिसर में जगह की असली और सही पहचान तय करने के लिए वैज्ञानिक सर्वे करने का निर्देश दिया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने हाईकोर्ट के लिए सर्वे रिपोर्ट खोलने, पार्टियों को कॉपी देने और फाइनल सुनवाई में उनकी आपत्तियों पर विचार करने के लिए एक समय-सीमा तय...

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के तौर पर काम करने पर रोक के खिलाफ ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार किया, जिसमें कहा गया कि जब तक केंद्र सरकार ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (NSF) के रूप में मान्यता देने पर फैसला नहीं करती, तब तक न तो ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया और न ही ताइक्वांडो इंडिया NSF के तौर पर काम करेंगे।संक्षेप में मामलायह मामला ताइक्वांडो खेल के लिए 'ताइक्वांडो इंडिया' को NSF के रूप में मान्यता देने से जुड़ा है, क्योंकि ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया वर्ल्ड ताइक्वांडो से ज़रूरी मान्यता हासिल नहीं...

आपराधिक मामले में प्रोबेशन पर रिहाई से विभागीय सजा कम नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी कर्मचारी को आपराधिक मामले में प्रोबेशन (परिवीक्षा) का लाभ मिल जाना, विभागीय कार्यवाही में दी गई सजा को कम करने का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि प्रोबेशन पर रिहाई से दोषसिद्धि (कन्विक्शन) का दाग समाप्त नहीं होता।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को गलत ठहराया, जिसमें केवल इस आधार पर कर्मचारी की सजा कम कर दी गई कि उसे आपराधिक मामले में प्रोबेशन का लाभ दिया गया।पीठ ने कहा,“हाईकोर्ट यह मानकर गलती कर...

फांसी के बजाय वैकल्पिक तरीकों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा को फांसी के बजाय किसी अन्य तरीके से लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने की।यह याचिका फांसी की मौजूदा प्रक्रिया को समाप्त करने की मांग करती है, यह कहते हुए कि इससे दोषी को अत्यधिक और लंबा शारीरिक व मानसिक कष्ट झेलना पड़ता है।याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता-इन-पर्सन...

क्या SIR नियमों से हटकर हो सकता है? प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग से सवाल

विभिन्न राज्यों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से अहम सवाल उठाए हैं।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) के तहत चुनाव आयोग को असीमित और बिना नियंत्रण की शक्तियां नहीं दी जा सकतीं।कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से आयोग उचित समझे का अर्थ यह नहीं है कि प्रक्रिया संविधान और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से बाहर हो।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष चुनाव...

पश्चिम बंगाल में 8 कुलपति नियुक्तियों पर राज्य सरकार–राज्यपाल की सहमति, शेष मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस ललित समिति पर छोड़ा

पश्चिम बंगाल की विश्वविद्यालयों में कुलपतियों (Vice Chancellors) की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से जारी गतिरोध के बीच गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच 8 और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के नामों पर सहमति बन गई है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ को यह जानकारी पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता तथा राज्यपाल की ओर से आर. वेंकटरमणि ने दी।जिन विश्वविद्यालयों के लिए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच...

रैलियों के लिए देशव्यापी SOP बनाना अदालत के लिए कठिन: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को गृह मंत्रालय और निर्वाचन आयोग से संपर्क करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रैलियों, जनसभाओं और प्रदर्शनों के दौरान भगदड़ की घटनाओं को रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तय करने की मांग वाली एक जनहित याचिका (PIL) का निपटारा कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी कि वह इस संबंध में पहले से गृह मंत्रालय को भेजे गए अपने प्रतिवेदन को आगे बढ़ाए।इसके साथ ही, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह भी अनुमति दी कि वह राजनीतिक रैलियों और रोड शो के लिए SOP तय करने के उद्देश्य से अपना प्रतिवेदन भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष भी प्रस्तुत कर सकता...

भोज शाला–कमाल मौला मस्जिद में एक साथ होगी पूजा और नमाज़, सुप्रीम कोर्ट ने तय की टाइमिंग

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के धार स्थित भोज शाला–कमाल मौला परिसर में बसंत पंचमी की पूजा और शुक्रवार की जुमे की नमाज़ दोनों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अहम दिशा-निर्देश जारी किए। यह परिसर लंबे समय से धार्मिक स्वरूप को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच विवाद का विषय रहा है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की खंडपीठ हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 23 जनवरी को पड़ने वाली बसंत पंचमी के अवसर पर...

2000 लाल किला हमला: लश्कर आतंकी की क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वर्ष 2000 के लाल किला आतंकी हमले के मामले में मौत की सजा पाए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मोहम्मद आरिफ द्वारा दायर क्यूरेटिव याचिका पर नोटिस जारी किया।यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 के उस फैसले को चुनौती देती है, जिसमें उसकी मौत की सजा बरकरार रखते हुए पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्य कांत, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जे.के. महेश्वरी की पीठ ने क्यूरेटिव याचिका पर नोटिस जारी किया।नवंबर, 2022 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आतंकी...

BCCI को भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधि बताने के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- न्यायिक समय की बर्बादी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को भारत की आधिकारिक राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के प्रतिनिधि के रूप में पेश किए जाने पर रोक लगाने की मांग की गई थी।चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने एडवोकेट रीपक कंसल द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाइकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें पीआईएल पर सुनवाई से इनकार किया गया था।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने सवाल उठाया कि क्या...

सुप्रीम कोर्ट ने IOCL को लगाई कड़ी फटकार, 30 साल बाद ज़मीन मालिकों को कब्ज़ा लौटाने का दिया आदेश

बुधवार को Supreme Court of India ने एक अहम फैसले में Indian Oil Corporation Limited (IOCL) को भूमि सुधार कानून के तहत दी गई सुरक्षा पर तीखी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि इस मामले में ज़मीन मालिक को तीन दशकों से अधिक समय तक अपनी ही ज़मीन के कब्ज़े से वंचित रखा गया, जो न्यायसंगत नहीं है।जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने IOCL को निर्देश दिया कि वह एर्नाकुलम (केरल) स्थित लीज़ पर ली गई भूमि का खाली और शांतिपूर्ण कब्ज़ा मूल ज़मीन मालिक के उत्तराधिकारियों को सौंपे। अदालत ने स्पष्ट...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से एमिक्स क्यूरी के सुझावों के आधार पर पुलिस मीडिया ब्रीफिंग पर पॉलिसी बनाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्यों को पुलिस मीडिया ब्रीफिंग के लिए पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया, जिसमें एमिक्स क्यूरी द्वारा कोर्ट के सामने पेश किए गए "मीडिया ब्रीफिंग के लिए पुलिस मैनुअल" को ध्यान में रखा जाएगा।कोर्ट ने राज्यों को ज़रूरी काम करने के लिए 3 महीने का समय दिया।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने कहा,"हमारा मानना ​​है कि राज्यों को एमिक्स क्यूरी द्वारा दिए गए मीडिया ब्रीफिंग के लिए पुलिस मैनुअल को ध्यान में रखते हुए मीडिया ब्रीफिंग के लिए उचित पॉलिसी बनाने का...

अधीनस्थ कानून ऑफिशियल गजट में प्रकाशन की तारीख से ही प्रभावी होता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (21 जनवरी) को फैसला सुनाया कि अधीनस्थ कानून तब तक बाध्यकारी नहीं होता, जब तक कि उसे ऑफिशियल गजट में प्रकाशित न किया जाए, और यह गजट में प्रकाशन की तारीख होती है, न कि सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करने की तारीख, जो इसे बाध्यकारी बनाती है।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने टिप्पणी की,“एक बार जब विधायिका ने प्रचार का निर्धारित तरीका तय कर दिया तो कार्यपालिका कोई वैकल्पिक तरीका पेश नहीं कर सकती और उसे कानूनी परिणाम नहीं दे सकती। एक नोटिफिकेशन टुकड़ों में काम नहीं...

सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन में 30% महिला प्रतिनिधित्व के पालन पर हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, साथ ही सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वे बार एसोसिएशन में पदाधिकारी या कार्यकारी सदस्य के तौर पर महिला वकीलों के 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व की अपनी पिछली अनिवार्यता का पालन सुनिश्चित करें और रिपोर्ट दें।यह निर्देश कर्नाटक हाईकोर्ट के एक फैसले से जुड़ी विशेष अनुमति याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई के दौरान दिया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने सीनियर वकील की दलीलों पर गौर किया कि...