सीपीसी आदेश XLI नियम 5 - केवल अपील दायर करना डिक्री के स्थगन के रूप में मान्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल अपील दायर करना सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLI नियम 5 के तहत स्थगनादेश के तौर पर कार्य नहीं करेगा। याचिकाकर्ता ने इस मामले में पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और जमीन पर एमएस/एचएसडी रिटेल आउटलेट डीलरशिप शुरू करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' (एनओसी) देने का निर्देश देने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित डिक्री के खिलाफ हाईकोर्ट के समक्ष एक अपील दायर की गई है और उस पर अभी...

कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों को रोकना लोकतंत्र के खिलाफ: सेवानिवृत्त जज, जस्टिस आरएफ नरीमन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को कॉलेजियम प्रस्तावों के लिए सख्त समय-सीमा तय करनी चाहिए

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज (सेवानिवृत्त) जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने शुक्रवार को कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के सभी ढीले सिरों को बांधने के लिए पांच-न्यायाधीशों की पीठ का गठन करना चाहिए और सरकार को कॉलेजियम के प्रस्तावों का जवाब देने के लिए सख्त समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। अन्यथा यह लिया जाना चाहिए सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं है और नियुक्तियां की जानी चाहिए।जस्टिस नरीमन ने यह भी कहा कि कॉलेजियम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही या गलत हो सकता है, लेकिन कानून...

स्वतंत्र और निडर न्यायाधीशों के बिना भारत अंधकार युग में प्रवेश कर जाएगा: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आरएफ नरीमन

सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज, जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने शुक्रवार को मुंबई में व्याख्यान के दौरान कहा कि स्वतंत्र और निडर न्यायाधीशों के बिना न्यायपालिका गिर जाएगी और भारत नए अंधकार युग में प्रवेश कर जाएगा।सेवानिवृत्त जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने शुक्रवार को कहा,"यदि आपके पास स्वतंत्र और निडर न्यायाधीश नहीं हैं तो अलविदा कहें। कुछ भी नहीं बचा है। वास्तव में मेरे अनुसार, यदि अंत में यह गढ़ गिरता है, या इसे गिराया जाता है तो हम नए अंधकार युग के रसातल में प्रवेश कर जाएंगे।"जस्टिस नरीमन ने केशवंदा भारती...

'अपने पारिवारिक विवाद में वकीलों को शामिल न करें': सुप्रीम कोर्ट ने मुकुल रोहतगी के खिलाफ ललित मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा

मोदी परिवार में बढ़ते विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग के संस्थापक ललित मोदी से उनके परिवार के सदस्यों और सीनियर एडवोकेट और पूर्व अटॉर्नी-जनरल मुकुल रोहतगी के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट को हटाने का आग्रह किया।वकील मुकुल रोहतगी अपनी मां बीना मोदी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।जबकि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश ने लिखित आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। जसटिस खन्ना ने मौखिक रूप से मोदी के सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे को अपने 'गुड ऑफिस' का...

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा कोर्ट परिसर में तोड़फोड़ के आरोप में गिरफ्तार वकीलों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार किया.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उड़ीसा हाईकोर्ट की नई पीठों के गठन की मांग को लेकर हड़ताल के दौरान अदालत परिसर में तोड़फोड़ करने वाले वकीलों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।पश्चिमी ओडिशा के सभी बार एसोसिएशन की सेंट्रल एक्शन कमेटी (CAC) की ओर से पेश वकील ने कहा कि 4 महिलाओं सहित लगभग 30 वकील पिछले 45 दिनों से सलाखों के पीछे हैं।उन्होंने कहा कि जिला न्यायालय ने वकीलों को जमानत पर रिहा करने से मना कर दिया है। उनकी जमानत अर्जी अब ओडिशा उच्च न्यायालय के समक्ष है।वकील ने दावा किया...

क्या ईएसआई एक्ट के तहत बीमित कर्मचारी मोटर दुर्घटना मुआवजे का दावा कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को रेफर किया

क्या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत बीमित कर्मचारी मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को बड़ी बेंच को रेफर कर दिया।संदर्भित प्रश्न यह है कि क्या ईएसआई एक्ट के तहत भुगतान की गई बीमा राशि "समान लाभ" है, जैसा कि मोटर दुर्घटना के दावे में दावा किया गया मुआवजे की राशि है।इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ईएसआई एक्ट की धारा 53 के तहत विचार किए गए बार के मद्देनजर ईएसआई एक्ट के तहत बीमाकृत कर्मचारी द्वारा किया गया दावा सुनवाई योग्य नहीं...

'मंदिर को धार्मिक लोगों के लिए छोड़ दें': सुप्रीम कोर्ट ने अहोबिलम मठ मंदिर के अधिग्रहण के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली आंध्र सरकार की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आंध्र प्रदेश सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।हाईकोर्ट ने आदेश में कहा था कि कुरनूल में अहोबिलम मंदिर के मामलों को नियंत्रित और प्रबंधित करने के लिए 'कार्यकारी अधिकारी' नियुक्त करने का राज्य का निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 (D) का उल्लंघन है और मथादिपति के प्रशासन के अधिकार को प्रभावित करता है।राज्य की याचिका सुनवाई के लिए जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस ए.एस.ओका समक्ष रखी गई थी। बेंच इस बात से...

दिल्ली मेयर चुनाव में देरी के खिलाफ आप नेता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 फरवरी को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली मेयर चुनाव समय पर कराने से संबंधित याचिका पर 3 फरवरी 2023 को सुनवाई करेगा।चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी ने इस मामले का उल्लेख किया।दिल्ली में मेयर पद के चुनाव समय पर कराने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार डॉ. शैली ओबेरॉय ने याचिका दायर की है।दिल्ली मेयर का चुनाव 24 जनवरी 2023 को होना था। हालांकि, कुछ पार्षदों के हंगामे के बाद एलजी द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारी द्वारा सदन को...

सुप्रीम कोर्ट ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत दावा करने के मामले में 70 लाख रुपये जमा करने की जमानत शर्त रद्द की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत दावा करने के मामले में हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई 70 लाख रुपये जमा करने की जमानत शर्त रद्द की।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जीएसटी अधिनियम के तहत आईटीसी के गलत लाभ के संबंध में कोई अंतिम आकलन नहीं था। इसलिए, यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलकर्ता राशि का भुगतान करने के लिए कानूनी बाध्यता के तहत है।भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने निष्पक्ष रूप से कहा कि जमानत देते समय ऐसी शर्त नहीं लगाई जा सकती। इन कारकों पर विचार करते हुए जस्टिस...

'निजता और मानव गरिमा के अधिकार का पूर्ण उल्लंघन ': नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन ने सुप्रीम कोर्ट में आठ राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती दी

नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन ने 8 राज्यों में बने धर्मांतरण कानूनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की।एओआर आकाश कामरा के माध्यम से दायर जनहित याचिका गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों द्वारा अधिनियमित कानूनों को चुनौती देती है।याचिका में आरोप लगाया गया है कि क़ानून "लुभाना" शब्द को व्यापक रूप से परिभाषित करते हैं, जो विवाह के उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत निर्णयों को क्रियान्वित / राजी करने वाली अपनी...

'न्यायिक स्वतंत्रता पर हमले के बाद बार खामोश क्यों है?' सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर ने पूछा

न्यायिक नियुक्तियों और बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के मुद्दे पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बढ़ते विवाद पर सीनियर एडवोकेट और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व विशेष दूत आनंद ग्रोवर ने कानूनी बिरादरी के सदस्यों से न्यायपालिका का समर्थन करने का आग्रह किया ताकि आजादी सुनिश्चित हो सके।इन मुद्दों पर बार एसोसिएशन की चुप्पी को 'त्रासदी' बताते हुए ग्रोवर ने कहा,'स्पष्ट रुख अपनाना बार की जिम्मेदारी है। बार न्यायपालिका को सुरक्षा की एक परत प्रदान करता है। लेकिन बार से जो समर्थन मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से...

विधायिका किसी फैसले को सीधे खारिज नहीं कर सकती; लेकिन जजमेंट को अप्रभावी बनाने के लिए इसकी नींव को पूर्वव्यापी रूप से हटा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने असम कम्युनिटी प्रोफेशनल (पंजीकरण और योग्यता) अधिनियम, 2015 की वैधता को बरकरार रखते हुए एक जजमेंट को ओवररूल करने की विधायिका की शक्तियों के दायरे की जांच की।जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस बी वी नागरत्ना की पीठ ने फैसले में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं,(1) विधायिका सीधे न्यायिक जजमेंट को रद्द नहीं कर सकती है। लेकिन जब एक सक्षम विधायिका निर्णय को अप्रभावी बनाने के लिए निर्णय के आधार या आधार को पूर्वव्यापी रूप से हटा देती है, तो उक्त अभ्यास एक वैध विधायी अभ्यास है, बशर्ते...

हिरासत में टॉर्चर : डीके बसु मामले के दिशानिर्देश उच्च अधिकारियों को नहीं रोक सकते: सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को पारित करने का आग्रह किया

ऐतिहासिक मामले डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तार करने की शक्तियों के दुरुपयोग और हिरासत में यातना को रोकने के लिए अतिरिक्त दिशानिर्देश पारित करने का अनुरोध किया। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष वे 24 जनवरी को इस मामले में आगे मांगे गए अतिरिक्त निर्देशों का विवरण देते हुए एक व्यापक नोट प्रस्तुत करने के लिए सहमत हुए।पीठ ने इस पर ध्यान देते हुए राज्यों, केंद्र और अन्य संबंधित पक्षों...

यूरोपीय संसद सदस्य ने भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर जताई चिंता; कहा- 'भारत में एनजीओ को छुप-छुपकर काम करना पड़ रहा है'

फ़िनिश ग्रीन लीग की राजनीतिज्ञ और यूरोपीय संसद की सदस्य अल्विना अलामेत्सा ने कहा कि संविधान का लागू होना भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है, लेकिन इस दिन के उत्सवों पर देश में वर्तमान में मानवाधिकारों के उल्लंघन का साया छाया हुआ है।आगे कहा कि उन्होंने हाल ही में पहली बार भारत का दौरा किया, जहां उन्होंने भारत के लोकतंत्र और मानवाधिकारों की स्थिति पर चर्चा करने के लिए मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, अधिकारियों, पत्रकारों और विद्वानों से मुलाकात की।उन्होंने कहा,“मैंने भारत में यात्रा के दौरान इन...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस जसवंत सिंह को उड़ीसा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने का प्रस्ताव वापस लिया; इसके बजाय त्रिपुरा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 25 जनवरी 2023 को हुई अपनी बैठक में जस्टिस जसवंत सिंह को उड़ीसा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने का प्रस्ताव वापस लिया। इसके बजाय त्रिपुरा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की।28 सितंबर, 2022 के संकल्प के अनुसार की गई पहले की सिफारिश जस्टिस जसवंत सिंह को उड़ीसा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की थी। त्रिपुरा हाईकोर्ट में वर्तमान में केवल एक जज है, जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहा है।यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि 28 सितंबर, 2022 को कॉलेजियम ने उड़ीसा...

” संदेह के लाभ का हकदार : सुप्रीम कोर्ट ने 1985 के हत्या के मामले में आरोपी को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने 24 जनवरी 2023 को सुनाए गए एक फैसले में 1985 के एक हत्या के मामले में आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।नारायण की 5 सितंबर, 1985 को हत्या कर दी गई थी। मुन्ना लाल, शिव लाल, बाबू राम और कालिका पर हत्या का आरोप लगाया गया और उन्हें जनवरी 1986 में ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया। आरोपी द्वारा दायर अपील को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2014 में खारिज कर दिया।अपील में अदालत ने निम्नलिखित बयान पर ध्यान दिया (1) घटना के लगभग 24 दिन बाद धारा 161, सीआरपीसी के तहत मुख्य अभियोजन पक्ष के...

जानिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाए जाने की वजह और इसके इतिहास के बारे में

गणतंत्र दिवस (Republic Day) हर साल 26 जनवरी को देशभर में बड़ी धूम-धाम से मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के दिन ही भारत का संविधान लागू किया गया था। गणतंत्र दिवस के दिन देश की राजधानी दिल्ली में राजपथ पर परेड का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन राष्ट्रपति द्वारा तिरंगा झंडा फहराया जाता है और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों और वीर योद्धाओं को स्मरण किया जाता है। 26 जनवरी को चुनने की वजह भारत की संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान को लिखने...

हत्या का मुकदमाः लंबे समय से चले आ रहे पहले से मौजूद विवाद से 'गंभीर और अचानक उकसावे' के अपवाद का गठन नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबे समय से चल रहा विवाद भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के तहत "गंभीर और अचानक" उत्तेजना के अपवाद को आकर्षित नहीं करेगा।जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने यह भी कहा कि समय बीतने से, अपराधी के उत्तरदाय‌ित्व को हत्या के अपराध से गैर-इरादतन मानव हत्या, जो हत्या के बराबर नहीं है, तक कम करने के लिए निर्धारक कारक का गठन नहीं करेगी। इस मामले में, ट्रायल कोर्ट द्वारा अपीलकर्ताओं को वृंदावन नामक व्य‌क्ति की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने...

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने हर जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस मुरलीधर की सराहना की

भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के लिए एक बेंच के गठन की मांग वाले एक मामले की सुनवाई करते हुए उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर द्वारा ओडिशा राज्य में हर जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं की स्थापना की सराहना की।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को धर्मशाला में एक बेंच स्थापित करने का निर्देश नहीं दे सकती है।इसके साथ ही सीजेआई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता को सुझाव दिया कि वह हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से...

‘आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी के लिए कह सकते हैं': सुप्रीम कोर्ट ने धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की एक बेंच गठित करने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की पीठ के गठन की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।कांगड़ा जिला बार एसोसिएशन की याचिका की सुनवाई सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने की।सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने आदेश में कहा,"मुकदमेबाजों की सुविधा के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, अनुच्छेद 32 याचिका में उच्च न्यायालय के लिए एक पीठ की स्थापना के निर्देश पर विचार नहीं किया जा सकता...