केवल अंग्रेजी ट्रांसलेशन में ही गवाहों की गवाही रिकॉर्ड न करें; सीआरपीसी की धारा 277 का पालन करें: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जजों द्वारा उस गवाह के बयान का अनुवाद करके केवल अंग्रेजी भाषा में दर्ज करने की प्रथा को अस्वीकार कर दिया, जो अलग भाषा में गवाही देता है।गवाह के साक्ष्य को कोर्ट की भाषा में या गवाह की भाषा में, जैसा भी संभव हो, दर्ज किया जाना चाहिए और फिर रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के लिए कोर्ट की भाषा में इसका अनुवाद किया जाना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवाह की गवाही को केवल अंग्रेजी भाषा में अनूदित रूप में रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति नहीं है, यदि गवाह कोर्ट की भाषा में या अपनी...

धारा 482 सीआरपीसी। वाद के लंबित होने को छिपाया गया, सिविल विवाद को अपराध का लबादा पहनाने का प्रयास किया गया : सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्तियों के प्रयोग में आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है, जब यह पाया जाता है कि किसी विवाद को "आपराधिक कृत्य का लबादा" पहनाने का प्रयास किया गया था जो अनिवार्य रूप से सिविल प्रकृति का है।अदालत ने यह कहते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया कि धारा 156 (3), सीआरपीसी के तहत दायर आवेदन कथित अपराधों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक सामग्री को संतुष्ट नहीं करता है और वे अस्पष्ट हैं। साथ ही, आवेदन में आकस्मिक घटना पर लंबित सिविल विवाद के...

'गंभीर मामला': सुप्रीम कोर्ट मार्च के दूसरे सप्ताह में राजकोट COVID अस्पताल में आग से जुड़े मामले की सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) मार्च के दूसरे सप्ताह में राजकोट COVID अस्पताल में आग से जुड़े मामले की सुनवाई करेगा।दरअसल, राजकोट, गुजरात में 26.11.2020 को आग लग गई थी। इससे अस्पताल में COVID रोगियों की मृत्यु हो गई थी।यह मामला चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष रखा गया था।पीड़ितों की ओर से पेश वकील अपर्णा भट ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने अपनी दलीलें दायर की हैं और राज्य ने उसी पर प्रतिक्रिया दी है।हालांकि, उन्होंने कहा, कि गुजरात राज्य...

शादी करने के वादे का हर उल्लंघन ' बलात्कार ' नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने दस साल के सजायाफ्ता व्यक्ति को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शादी करने के वादे के हर उल्लंघन को झूठा वादा मानना और आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार के अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाना मूर्खता होगी।जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने बलात्कार के मामले में समवर्ती रूप से दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को बरी करते हुए कहा, कोई भी इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता है कि आरोपी ने पूरी गंभीरता के साथ उससे शादी करने का वादा किया होगा, और बाद में उसके द्वारा अप्रत्याशित कुछ परिस्थितियों या उसके नियंत्रण से बाहर...

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में लोक अभियोजकों के रूप में पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में लोक अभियोजक के रूप में पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन से जवाब मांगा है।मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी।अमित पठानिया की ओर से दायर याचिका जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट द्वारा 2019 में सरकार के एक फैसले के बारे में दिए गए फैसले को चुनौती देती है, जिसमें जम्मू-कश्मीर पुलिस के व्यक्तियों को मिलाकर एक अलग...

विवाह आपसी प्रेम और स्नेह पर आधारित, नियम और शर्तों पर नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से कहा, "विवाह आपसी प्रेम और स्नेह पर आधारित है न कि नियमों और शर्तों पर।" जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने पति-पत्नी की जोड़ी के बीच वैवाहिक विवाद से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। आज सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने सूचित किया कि वे विवाह संबंध को एक और मौका देना चाहते हैं।हालांकि, पत्नी के वकील ने अनुरोध किया कि मामले को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र में भेजा जाए।बेंच ने इस समय मध्यस्थता की आवश्यकता को...

जेट एयरवेज दिवाला: सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी के आदेश की पुष्टि की, सफल बोली लगाने वाले को कर्मचारियों के पीएफ, ग्रेच्युटी बकाया चुकाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें जेट एयरवेज लिमिटेड के सफल समाधान आवेदक जालान फ्रिट्श कंसोर्टियम को कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और भविष्य निधि बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने जालान फ्रिट्च कंसोर्टियम द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।कंसोर्टियम की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल ने तर्क दिया कि पीएफ...

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने विभिन्न राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली छह हाईकोर्ट्स में दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने विभिन्न राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली छह हाईकोर्ट में लंबित 21 मामलों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में ट्रांसफर करने की मांग की।सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने आज सुबह भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया।उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री ने उच्च न्यायालयों में विभिन्न याचिकाकर्ताओं की सहमति आवश्यक होने का हवाला देते हुए ट्रांसफर याचिका को नंबर देने से इनकार कर दिया।उन्होंने बताया कि, संविधान के अनुच्छेद 139ए(1) के...

मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक कर केंद्र ने नागरिकों के जानने के अधिकार का उल्लंघन किया: एन राम, प्रशांत भूषण और महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

वरिष्ठ पत्रकार और द हिंदू के पूर्व संपादक एन राम, एडवोकेट और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता प्रशांत भूषण और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" तक सार्वजनिक पहुंच को रोकने के केंद्र के फैसले को "स्पष्ट रूप से मनमाना" और "असंवैधानिक" करार दिया है।संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका में केंद्र सरकार को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को सेंसर करने से रोकने और उन सभी आदेशों को रद्द करने की मांग...

लक्षद्वीप यूटी ने मोहम्मद फैज़ल सांसद की दोषसिद्धि को निलंबित करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप ने हत्या के प्रयास के मामले में संसद सदस्य मोहम्मद फैजल की दोषसिद्धि और सजा को निलंबित करने वाले केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तत्काल लिस्टिंग के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि यह ऐसा मामला है, जहां हाईकोर्ट द्वारा सांसद की सजा पर रोक लगा दी गई।सीजेआई याचिका को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने पर सहमत हुए।केरल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने...

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को पंजाब सरकार द्वारा शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग्स मामले में नियमित जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की खंडपीठ के समक्ष यह मामला सूचीबद्ध किया गया।पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए जब सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने अपनी दलीलें शुरू कीं तो पीठ की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उन्होंने हाईकोर्ट की उस पीठ का नेतृत्व किया था,...

हेट स्पीच केस: ‘हिंदू युवा वाहिनी के कार्यक्रम की जांच काफी हद तक पूरी'-दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को सूचित किया कि दिसंबर 2021 में दिल्ली में सुदर्शन न्यूज टीवी के संपादक सुरेश चव्हाणके के नेतृत्व में आयोजित हिंदू युवा वाहिनी कार्यक्रम को लेकर हेट स्पीच केस में अंतिम रिपोर्ट लगभग तैयार है।अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ को बताया,"जांच काफी हद तक पूरी हो चुकी है। अंतिम रिपोर्ट लगभग तैयार है। इसे पुनरीक्षण के लिए भेजा गया है और हम कम से कम समय में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करेंगे।"पीठ...

नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' को ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) छह फरवरी को सुनवाई करेगा।एक याचिका सीरियल वादी एडवोकेट एमएल शर्मा ने दायर की है। एक अन्य याचिका पत्रकार एन. राम, एडवोकेट प्रशांत भूषण और कुछ अन्य ने दायर की है।शर्मा ने तत्काल लिस्टिंग के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया। सीजेआई इस मामले को अगले हफ्ते सूचीबद्ध करने पर सहमत हुए।सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह...

जब एक बेटे ने पिता की स्व-अर्जित संपत्ति पर अपना अधिकार छोड़ दिया तो उसके बेटों को हिस्से का दावा करने से वर्जित किया जाएगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि संपत्ति पर दावा करने से एस्टॉपेल यानी विबंधन के प्रभाव को उन व्यक्तियों द्वारा दावा नहीं किया जा सकता है जिनके आचरण ने एस्टॉपेल उत्पन्न किया है।जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय ने कहा कि जब एक बेटा पिता की स्व-अर्जित संपत्ति पर अपना अधिकार छोड़ देता है; और विबंधन का सिद्धांत इस आचरण पर प्रतिफल की प्राप्ति के साथ बेटे और उसके उत्तराधिकारियों पर लागू होगा।तथ्यात्मक पृष्ठभूमिमामला एक व्यक्ति की दूसरी शादी से दो बच्चों द्वारा दायर संपत्ति के बंटवारे के...

अगर एनजीटी में अपील दाखिल करने की परिसीमा के अंतिम दिन अवकाश है तो क्या अपील अगले कार्यदिवस पर दाखिल हो सकती है ? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (27 जनवरी) को एनजीटी अधिनियम की धारा 16 की व्याख्या पर विचार-विमर्श किया, जहां तक अपील दायर करने की परिसीमा अवधि का संबंध है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष यह प्रश्न उठा कि यदि एनजीटी में अपील दायर करने की समय सीमा की अंतिम तिथि सार्वजनिक अवकाश के दिन है तो क्या होगा।नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों से संबंधित एक मामले में यह सवाल सामने आया। याचिकाकर्ता दो मामलों में नॉन- सूटेड यानी गैर-वाद ( मुकदमे से बाहर) हो गए...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (23 जनवरी, 2023 से 27 जनवरी, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।धर्म तभी महत्वपूर्ण है जब वह कानून के तहत प्रासंगिक हो, अन्यथा भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र : सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि हमारे देश में धर्म तभी महत्वपूर्ण है जब वह कानून के तहत प्रासंगिक हो, अन्यथा सभी उद्देश्यों के लिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। " धर्म महत्वपूर्ण है जब यह...

सरकार अदालतों को ऐसे लोगों से भर देना चाहती है जो उनकी बात मानें, उनकी आलोचना न करें और उनके हर कार्य का समर्थन करें' : पूर्व न्यायाधीश जस्टिस दीपक गुप्ता

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस दीपक गुप्ता ने हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित दूसरे बीआर अंबेडकर मेमोरियल लेक्चर 2023 में अतिथि व्याख्यान देते हुए कहा कि सरकार अदालतों को ऐसे पुरुषों और महिलाओं से भर देना चाहती है जो उनकी बात मानें और जो उनकी आलोचना न करें और उनके हर कार्य का समर्थन करें। जस्टिस दीपक गुप्ता ने 'लोगों की इच्छा या कानून का शासन' (Will of the People or Rule of Law') विषय पर अपना व्याख्यान देते हुए बहुमत की शक्ति के दुरुपयोग पर रोक के रूप में 'मूल संरचना...

2018 की गणना के अनुसार 53 टाइगर रिजर्व में 2967 बाघ हैं: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने बताया

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बताया कि 2018 की गणना के अनुसार देश में कुल मिलाकर 53 टाइगर रिजर्व में 2967 बाघ हैं।जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ को बताया गया कि यह संख्या विश्व बाघों की आबादी का 70% भी है और आंकड़े का बढ़ना जारी है। न्यायालय देश में बाघों की आबादी को बचाने के लिए आरक्षित वनों से मानव बस्तियों को ट्रांसफर करने के उद्देश्य से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था।सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने डेटा का खुलासा किया। उन्होंने कहा...

धर्म तभी महत्वपूर्ण है जब वह कानून के तहत प्रासंगिक हो, अन्यथा भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि हमारे देश में धर्म तभी महत्वपूर्ण है जब वह कानून के तहत प्रासंगिक हो, अन्यथा सभी उद्देश्यों के लिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। " धर्म महत्वपूर्ण है जब यह महत्वपूर्ण है। कैसे? जब यह कानून के तहत प्रासंगिक है। अन्यथा, हमारे पास एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हम जो कुछ भी करते हैं, हमें उसमें उस भावना को आत्मसात करना होगा। नागरिक और राज्य दोनों की। ”न्यायालय एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें अधिसूचित अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में...

सुप्रीम कोर्ट ने एक ही दिन में कई जमानत अर्जियां खारिज करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एक ही दिन में डिफॉल्ट/गैर-अभियोजन की लगभग 50 जमानत अर्जियों को खारिज करने का आदेश खारिज कर दिया। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रही थी जिसमें अभियोजन न चलाने के लिए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से संबंधित हाईकोर्ट के न्यायाधीश से उनके अजीबोगरीब आचरण के लिए कारणों की मांग करते हुए एक रिपोर्ट मांगी थी।बेंच ने...