सपा नेता आजम खान के बेटे को आयु मानदंड पूरा नहीं करने पर अयोग्य ठहराए जाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रामपुर के विधायक मोहम्मद को अयोग्य ठहराए जाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

अब्दुल्ला आज़म खान ने चुनाव की तारीख पर न्यूनतम योग्यता आयु प्राप्त नहीं करने के लिए पूर्व विधायक की अयोग्यता को बरकरार रखने के अपने 7 नवंबर के फैसले की पुनर्विचार करने की मांग की थी।

जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने ओपन कोर्ट में सुनवाई की अनुमति देने और पहले के फैसले पर पुनर्विचार करने के दोनों आवेदनों को खारिज करते हुए कहा,

“ओपन कोर्ट में सुनवाई की अनुमति मांगने वाला आवेदन खारिज किया जाता है। वर्तमान पुनर्विचार याचिकाएं अंतिम निर्णय दिनांक 07 नवंबर, 2022 के खिलाफ दायर की गई हैं। हमने पुनर्विचार याचिकाओं के साथ-साथ इसके समर्थन में जुड़े कागजातों का भी अवलोकन किया है और रिकॉर्ड के सामने कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं पाई है। हमारी राय में, पुनर्विचार का कोई मामला नहीं बनता है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस न्यायालय द्वारा जो देखा गया है वह जिला रामपुर के 34, स्वार विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित उम्मीदवार (मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान) के चुनाव को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका के संदर्भ में है। चुनाव का परिणाम 11 मार्च, 2017 को घोषित किया गया था और एक ही विषय के संबंध में लंबित आपराधिक मामले, अगर कोई हो, तो उसके मैरिट के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। इसके साथ ही पुनर्विचार याचिकाओं को पूर्वोक्त टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया जाता है।"

सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में रामपुर के विधायक मोहम्मद को अयोग्य ठहराने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले को बरकरार रखा था।

अब्दुल्ला आजम खान के चुनाव को संविधान के अनुच्छेद 173 (बी) में निर्धारित चुनाव की तारीख को कथित तौर पर 25 वर्ष की आयु पूरी नहीं करने पर रद्द कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खान की चुनावी आकांक्षाओं को एक बड़ा झटका दिया, जब याचिकाकर्ता, नवाब काज़म अली खान ने यह दावा करते हुए अदालत का रुख किया कि समाजवादी पार्टी के युवा राजनेता ने विधानसभा चुनाव लड़ने के उद्देश्य से खुद को बड़ी आयु का होने का झूठा प्रतिनिधित्व दिया था।

इस फैसले के खिलाफ खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने लंबी सुनवाई के बाद मूल याचिकाकर्ता (इस अपील में प्रतिवादी) के पक्ष में फैसला सुनाया।

जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने अपील को खारिज कर दिया। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने एक अलग लेकिन सहमति में फैसला सुनाया।

अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने किया, जिन्होंने "सबूत के कानून के बुनियादी सिद्धांतों" को ध्यान में रखने के लिए उच्च न्यायालय की विफलता के बारे में बहुत लंबा तर्क दिया।

अपीलकर्ता मो. अब्दुल्ला आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद (रामपुर) आजम खान के बेटे हैं। खान ने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रामपुर के स्वार निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। हालांकि, दिसंबर 2019 में, इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल-न्यायाधीश पीठ ने राज्य विधानमंडल की उनकी सदस्यता को इस आधार पर अमान्य कर दिया कि नामांकन दाखिल करने के समय नामांकन पेपर की जांच और परिणाम घोषित होने की तारीख पर उनकी आयु 25 वर्ष से कम थी। यह मानते हुए कि खान संविधान के अनुच्छेद 173 (बी) के अनुसार राज्य की विधायिका में सीट भरने के लिए चुने जाने के योग्य नहीं थे, जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी ने चुनाव याचिका की अनुमति दी।

खान, उनके पिता, आजम खान और उनकी मां, तज़ीन फातमा के साथ, फरवरी 2020 में उनके जन्म प्रमाण पत्र को कथित रूप से गढ़ने के आरोप में धोखाधड़ी सहित कई आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। उसी साल दिसंबर में फातमा को जमानत मिल गई। हालांकि, जनवरी 2022 तक खान को उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल से रिहा नहीं किया गया था। उनके पिता को 27 महीने की कैद के बाद मई में बाद में रिहा कर दिया गया था।

केस टाइटल

मो. अब्दुल्ला आजम खान बनाम नवाब काजिम अली खान| सिविल अपील संख्या 104/2020