अनुबंध में स्टाम्प न लगाने या अपर्याप्त स्टाम्प लगाने से मध्यस्थता समझौता अप्रवर्तनीय नहीं होगा : सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 के बहुमत से कहा

सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने मंगलवार को उस संदर्भ का जवाब दिया, जो इस मुद्दे से संबंधित है - क्या अनुबंध में मध्यस्थता खंड, जिसे पंजीकृत और स्टाम्प लगाना आवश्यक है, लेकिन पंजीकृत और स्टाम्प नहीं है,वो वैध और लागू करने योग्य है ?5-न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें जस्टिस के एम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सी टी रविकुमार ने 3:2 के बहुमत से इस मुद्दे का फैसला किया।जस्टिस जोसेफ ने जस्टिस बोस और जस्टिस रविकुमार की सहमति से फैसला किया कि "एक दस्तावेज जो...

धारा 17 पंजीकरण अधिनियम : हाईकोर्ट किसी पंजीकृत लीज डीड को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि जब पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 के तहत अनिवार्य पंजीकरण के बाद एक लीज डीड निष्पादित की जाती है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट द्वारा भी अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए परिवर्तित या संशोधित करने के लिए खुला नहीं है।जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा:"...लेन-देन समाप्त होने के बाद और कानून के तहत पंजीकृत होने के उपकरण के बाद, यह किसी भी पक्ष के लिए कम से कम संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट के रिट अधिकार...

सुप्रीम कोर्ट ने WFI अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला रेसलर्स की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने कथित यौन उत्पीड़न को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली देश की शीर्ष महिला रेसलर्स की याचिका पर नोटिस जारी किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मामले का उल्लेख किया। उन्होंने अनुरोध किया कि मामले में याचिकाकर्ताओं की पहचान को सुरक्षित रखा जाए।सीजेआई ने बताया कि आम तौर पर पुलिस इंस्पेक्टर से संपर्क करने का उपाय सीआरपीसी की धारा 156 के तहत उपलब्ध है।उन्होंने...

शादी के सात साल के भीतर वैवाहिक घर में पत्नी की अप्राकृतिक मौत अपने आप में पति को दहेज हत्या के लिए दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी के सात साल के भीतर ससुराल में अप्राकृतिक परिस्थितियों में पत्नी की मौत पति को दहेज हत्या के लिए दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है।कोर्ट ने कहा,"शादी के सात साल के भीतर ससुराल में मृतक की अस्वाभाविक मौत होना ही आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304बी और 498ए के तहत दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।"जस्टिस एएस ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने आईपीसी की धारा 304बी, 498ए और धारा 201 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया। हालांकि, इस...

केशवानंद भारती केस में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? (वीडियो)

आज तारीख है 24 अप्रैल। 50 साल पहले भी यही तारीख थी, साल था 1973। केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया था। 13 जजों की बेंच थी। लगातार 68 दिन सुनवाई चली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार संविधान के ‘मूलभूल ढांचे यानी Basic Structure’ को नहीं बदल सकती। सरकार संविधान से ऊपर नहीं। सरकार अगर किसी भी कानून में बदलाव करती है तो कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है।वीडियो लिंक:

कोल इंडिया द्वारा कोयले का इंटर प्लांट ट्रांसफर योजना " कानून में बदलाव की घटना " है : सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा वितरण कंपनियों को राहत दी

जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने 20 अप्रैल 2023 को उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और (“हरियाणा डिस्कॉम”) और अडानी पावर (मुंद्रा) लिमिटेड (“अडानी पावर”) और अन्य के बीच मामले में फैसला सुनाया जिसमें यह माना गया है कि बिजली के मामले में पक्षकारों के बीच निष्पादित खरीद समझौते ("पीपीए") के तहत कोयले का “इंटर प्लांट ट्रांसफर” (“आईपीटी”) कानून में बदलाव की घटना के रूप में योग्य है। ऐसा कहते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा डिस्कॉम के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि कोल इंडिया...

सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर नवंबर 2023 में सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नवंबर 2023 में सुनवाई करेगा।आज जब यह मामला जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की खंडपीठ के समक्ष आया तो याचिकाकर्ताओं ने मामले को मुख्य मामले के रूप में माना जाने का अनुरोध किया, जिसमें सभी दलीलें पूरी की जा सकें।तदनुसार, अदालत ने डब्ल्यूपीसी नंबर 993/2019 अमीर रशदी मदनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया को मुख्य याचिका के रूप में मानने का आदेश दिया और उक्त मामले...

सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ सभी एफआईआर इंदौर ट्रांसफर कीं, जमानत देने के पहले के आदेश को 'संपूर्ण' बनाया

मुंबई के स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ कथित तौर पर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने और केंद्रीय गृहमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह का कथित रूप से अपमान करने के आपराधिक मामलों में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उनके खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज सभी प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) का ट्रांसफर मध्य प्रदेश के इंदौर में करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, पीठ ने फारुकी को फरवरी 2021 में दी गई अंतरिम जमानत की भी पुष्टि की जो पहले के आदेश के संदर्भ में...

केशवानंद भारती फैसले के 50 साल | सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के लिए समर्पित वेबपेज की घोषणा की

Keshavananda Bharti Case- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले के ऐतिहासिक फैसले की 50वीं वर्षगांठ पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के लिए समर्पित वेबपेज की घोषणा की। आज CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये वेबपेज अब दुनिया भर के शोधकर्ताओं को 24 अप्रैल 1973 को सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले के बारे में अधिक जानने में मदद कर सकता है।वेबपेज पृष्ठभूमि, परिचय, उठाए गए प्रमुख कानूनी मुद्दों, किए गए तर्कों, निष्कर्ष पर पहुंचने और मामले में उपयोग की गई संदर्भ सामग्री प्रदान करेगा।वेबपेज के अनुसार,"मामला भारतीय...

काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में गोलीबारी के बाद बार वकीलों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया

वकीलों की सुरक्षा पर बढ़ती चिंताओं के बीच, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से "वकीलों और उनके परिवारों के जीवन, हितों और विशेषाधिकारों की सुरक्षा" के लिए एक प्रभावी कानून बनाने का अनुरोध किया है। यह घटनाक्रम दिल्ली के साकेत जिला अदालत में इस बार एक अदालत परिसर के अंदर एक और शूटिंग के कुछ दिनों बाद आया है। एक प्रेस विज्ञप्ति में सर्वोच्च नियामक संस्था ने खुलासा किया कि यह प्रस्ताव सीनियर एडवोकेट और बीसीआई प्रमुख मनन कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में बार काउंसिल ऑफ इंडिया...

"99.9% से अधिक लोग समलैंगिक विवाह के खिलाफ हैं", बार काउंसिल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से इस मुद्दे को विधायी प्रक्रिया पर छोड़ने का अनुरोध करेगी

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने व्यापक परामर्श के लिए समलैंगिक विवाह के मुद्दे को विधायी प्रक्रिया पर छोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि मामला "अत्यधिक संवेदनशील" है और "सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अर्थ" है और इसलिए व्यापक प्रसार परामर्श की आवश्यकता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि "मानव सभ्यता और संस्कृति की स्थापना के बाद से विवाह को आम तौर पर स्वीकार किया गया है और प्रजनन और मनोरंजन के दोहरे उद्देश्य के लिए जैविक पुरुष और...

साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत बयान केवल इसलिए खारिज नहीं होगा कि यह अनुवादक के माध्यम से आरोपी की समझ वाली भाषा में नहीं था : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक इकबालिया बयान, जो अन्यथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार साक्ष्य में स्वीकार्य है, केवल इसलिए खारिज किया जाएगा क्योंकि यह अभियुक्त की मातृभाषा में दर्ज नहीं किया गया।अदालत एक मलयाली आरोपी द्वारा कर्नाटक पुलिस को दिए गए इकबालिया बयान पर सुनवाई कर रही थी। पुलिस ने आरोपी से सवाल पूछने और उससे जवाब हासिल करने के लिए एक तीसरे पक्ष (जो मलयालम जानता था लेकिन उसे पढ़ना या लिखना नहीं जानता था) की मदद ली थी। तीसरे पक्ष ने आरोपी द्वारा दिए गए उत्तर तमिल...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (17 अप्रैल, 2023 से 21 अप्रैल, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।विशिष्ट राहत अधिनियम | जब शर्तों के अनुसार विशिष्ट अदायगी नहीं की गई तो पक्षकार समय को अनुबंध का सार होने का दावा नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब अनुबंध की शर्तों के अनुसार विशिष्ट अदायगी नहीं की गई तो समय के अनुबंध का सार होने का सवाल ही नहीं उठता है। जस्टिस कृष्ण मुरारी...

'दंड लगाने से पहले विशेष कारण बताओ नोटिस जरूरी' : सुप्रीम कोर्ट ने मप्र डिस्कॉम की ओर से लगाए गए प्रतिबंध और जुर्माना आदेश को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (डिस्कॉम) की ओर से एक निविदाकार के खिलाफ जारी प्रतिबंध और जुर्माना आदेश को रद्द करते हुए एक विशिष्ट शो कॉज नोटिस की आवश्यकता को दोहराया है। उक्त निविदाकार के साथ डिस्कॉम ने ट्रांसफॉर्मर की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध से किया था।यह देखते हुए कि प्रतिवादी डिस्कॉम की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस केवल प्रतिबंध के बारे में था, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने टिप्पणी की कि अपीलकर्ता को इस संबंध में नोटिस दिए बिना जुर्माना लगाने की...

अगर अभियोजन पक्ष मृत्युदंड प्रस्तावित करता है तो उसे ट्रायल कोर्ट के समक्ष अभियुक्त की पृष्ठभूमि की जानकारी देनी होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक उल्लेखनीय फैसले में कहा है कि ऐसे मामलों में, जहां अपराध इतने जघन्य हों कि मौत की सजा को वारंट करते हों, अभियोजन पक्ष को ट्रायल कोर्ट के समक्ष वो सभी सामग्र‌ियां पेश करनी चाहिए, जो अभियुक्तों के पक्ष में शमनकारी परिस्थितियों का आकलन करने के लिए प्रासंगिक हों।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह अभ्यास उन मामलों में भी किया जाना चाहिए, जहां अभियुक्त को अंततः मौत की सजा नहीं दी जा सकती है। प‌िछले साल मनोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2022 लाइवलॉ (एससी ) 510 में अदालत ने ट्रायल चरण में...

कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर ने कहा, "मंडोली जेल में जिंदगी नरक जैसी", सुप्रीम कोर्ट ने जेल अधीक्षक को सुरक्षा उपायों पर हलफनामा दायर करने के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर मंडोली जेल (दिल्ली) के अधीक्षक को सुरक्षा उपायों पर एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला त्रिवेदी की खंडपीठ ने सुकेश की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए आज आदेश पारित किया जिसमें उसे दूसरी जेल में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।पीठ ने कहा,"हम जेल अधीक्षक, मंडोली जेल को निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता के लिए किए गए सुरक्षा उपायों को सूचीबद्ध करते हुए एक हलफनामा दायर करें।" सुनवाई की शुरुआत में बेंच ने...

जिस मामले में एफआईआर रद्द की गई थी, उस मामले में पुलिस की ओर से क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट हैरान; ऐसी प्रथा को बंद करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस को उन मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की जरूरत नहीं है, जहां हाईकोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही या एफआईआर को रद्द कर दिया है।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने हाईकोर्ट द्वारा कार्यवाही रद्द किए जाने के बाद भी मामलों में पुलिस द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की प्रथा को खारिज कर दिया। खंडपीठ ने यह टिप्पणी उत्तराखंड पुलिस द्वारा खारिज किए गए एक मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किए जाने के एक उदाहरण पर गौर करने के बाद की।कोर्ट ने कहा,"हम वास्तव में...

सुप्रीम कोर्ट ने अभिनव भारत कांग्रेस की याचिका खारिज की, महात्मा गांधी हत्याकांड की कानूनी कार्यवाही को अवैध घोषित करने की मांग की थी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर नाराज़गी जाहिर की, जिसमें बॉम्बे पब्लिक सिक्योरिटी मेजर्स (दिल्ली एमेंडमेंट) एक्ट, 1948 को संविधान का अल्ट्रा वायर्स घोषित करने और महात्मा गांधी की हत्या (रेक्स बनाम नाथूराम गोडसे और अन्य) के मामले में इसके आवेदन का परिणाम कानूनी कार्यवाही अवैध रही, का निर्देश देने की मांग की गई थी।अभिनव भारत कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष डॉ पंकज के फडनीस के माध्यम से दायर याचिका में केंद्र सरकार को एक सशक्तिकरण समिति बनाने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी, जिसमें...

हेट क्राइम और मॉब लिंचिंग के सभी पीड़ितों को एक समान मुआवजा देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया जारी

क्राइम और मॉब लिंचिंग के सभी पीड़ितों को एक समान मुआवजा देने की मांग करते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। कोर्ट ने याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है। 8 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है।ये याचिका ‘इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स’ ने दाखिल की है। याचिका में तहसीन पूनावाला मामले में पीड़ित को मुआवजा देने के लिए योजना बनाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने की मांग की गई है। इस मामले में सीआरपीसी की धारा 357A के तहत राज्य सरकारों को हेट क्राइम और...

बिहारी मजदूरों पर हमले की फेक न्यूज फैलाने का मामला, FIR के खिलाफ नूपुर शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार (वीडियो)

पिता की हत्या के आरोप में 12 साल से जेल में बंद बेटी को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया। कोर्ट ने देखा कि आरोपी यानी बेटी मानसिक बीमारी से पीड़ित है। इसलिए उसे रिहा करने का निर्देश दिया है।पूरी वीडियो यहां देखें: