कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर ने कहा, "मंडोली जेल में जिंदगी नरक जैसी", सुप्रीम कोर्ट ने जेल अधीक्षक को सुरक्षा उपायों पर हलफनामा दायर करने के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर मंडोली जेल (दिल्ली) के अधीक्षक को सुरक्षा उपायों पर एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा।

जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला त्रिवेदी की खंडपीठ ने सुकेश की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए आज आदेश पारित किया जिसमें उसे दूसरी जेल में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।

पीठ ने कहा,

"हम जेल अधीक्षक, मंडोली जेल को निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता के लिए किए गए सुरक्षा उपायों को सूचीबद्ध करते हुए एक हलफनामा दायर करें।"

सुनवाई की शुरुआत में बेंच ने पूछा कि याचिकाकर्ता कोर्ट के सामने बार-बार याचिकाएं क्यों दाखिल कर रहा है। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा समान प्रार्थनाओं की कई याचिकाओं पर पहले विचार नहीं किया गया था।

"चूंकि वह हमेशा थोड़े समय के भीतर अदालत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, हम जानना चाहते हैं कि जेल में उसे क्या परेशान कर रहा है?"

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजू ने खंडपीठ को बताया,

“वह हिरासत में रहते हुए एक रैकेट चलाता है। उसके पास सॉफ्टवेयर है, वह प्रधानमंत्री कार्यालय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के नंबर आदि दिखाता है। जब जेल कर्मचारी सहयोग नहीं कर रहा होता है, तो वह अदालत में आता है। वह पानी की बोतलों में सीसीटीवी कैमरे लगा देता है। हमारी सतर्कता के बावजूद उसे कई बार मोबाइल फोन के साथ पकड़ा गया है।"

यह कहते हुए कि यह जेल मामले का साधारण स्थानांतरण नहीं है, राजू ने कहा कि याचिकाकर्ता एक "कॉनमैन" है।

राजू ने आगे कहा कि सुकेश फिल्म अभिनेत्रियों से बात करता है और उन्हें महंगी चीजें गिफ्ट करता है. “उसने अपने साथी को एक पत्र लिखा कि उसके पास एक अभिनेत्री को उपहार में देने के लिए 2 करोड़ रुपये की घड़ी है।"

याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आर बसंत ने बताया कि उसके मुव‌‌‌क्किल को मंडोली जेल में परेशान किया जा रहा था।

उन्होंने कहा,

“मैं छुट्टी या जमानत के लिए नहीं कह रहा हूं। यहां तक कि सबसे बुरे अपराधियों के भी अधिकार हैं। यह डीजी जेल मुझे परेशान कर रहा है। मेरे लिए जीवन नर्क है। राजनीतिक अधिकारी और जेल अधिकारी मेरे खिलाफ हैं!"

सुनवाई के दौरान खुलासा हुआ कि सुकेश पर 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं।

इस मौके पर कोर्ट ने पूछा, "आपको किसी विशेष जेल में जाने के लिए पूछने का क्या अधिकार है?"

बसंत ने स्पष्ट किया,

"मैं क्या पूछ रहा हूँ? मुझे पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल भेज दो, कोई बात नहीं! यह तर्कशीलता की कसौटी पर है। मुझे धमकी, जबरन वसूली आदि का सामना करना पड़ रहा है, मैं इस समय किसी के खिलाफ विशेष शिकायत नहीं कर रहा हूं। इसे सख्त प्रोटोकॉल वाली कोई और जेल ही रहने दें।”

उन्होंने कहा, "डीजी जेल को मेरी शिकायत पर निलंबित कर दिया गया है... हर दिन मुझे परेशान किया जाता है।"

बसंत ने दोहराया,

“राजू के बयानों के अनुसार, ऐसा लगता है जैसे मैं स्वर्ग में हूं। बिल्कुल आरामदायक हालत! फिर मैं शिकायत क्यों कर रहा हूं? मुझे कहीं भी जाने में कोई आपत्ति नहीं है, मुझे सख्त प्रोटोकॉल के साथ किसी भी जेल में भेज दो।"

याचिकाकर्ता के आचरण पर प्रकाश डालते हुए एएसजी राजू ने उनके द्वारा दायर जवाबी हलफनामे पर भरोसा किया।

बसंत ने स्पष्ट किया, "खतरा अन्य कैदियों से नहीं बल्कि (जेल) कर्मचारियों से है।"

जैसे ही मामला समाप्त हुआ, बसंत ने कहा, "तर्क की विकृति को देखो - मैं ऐसी "सुविधाजनक जेल" से स्थानांतरित होने के लिए कह रहा हूं ?!

पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सुकेश और उनकी पत्नी लीना पॉलोज को तिहाड़ जेल से मंडोली जेल स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था, दोनों ने तिहाड़ जेल अधिकारियों पर उत्पीड़न करने और डराने-धमकाने का आरोप लगाया था। हालांकि, अदालत ने उन्हें दिल्ली-एनसीआर से बाहर जेल में स्थानांतरित करने की उनकी याचिका खारिज कर दी। बाद में, पिछले साल अक्टूबर में, अदालत ने उनके द्वारा मंडोली से दिल्ली-एनसीआर के बाहर एक जेल में स्थानांतरित करने की मांग वाली एक अन्य याचिका को खारिज कर दिया।

केस टाइटल: सुकेश चंद्रशेखर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया | WP [Crl] No 441/2022