अदालती कार्यवाही की प्रतिलिपि क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने आज मौखिक रूप से कहा कि सुप्रीम कोर्ट अदालती कार्यवाही के प्रतिलेख क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष विवाह समानता याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की गई थी।

सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने दलील दी, "इन कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि समाज में मंथन हो रहा है। लाइव स्ट्रीमिंग के कारण लोग इसके बारे में सोच रहे हैं।"

इस पर, सीजेआई ने टिप्पणी की कि अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग वास्तव में सुप्रीम कोर्ट को आम नागरिकों के घरों और दिलों तक ले गई है। द्विवेदी ने तुरंत इशारा किया कि हालांकि लाइव-स्ट्रीमिंग वास्तव में सही दिशा में एक कदम था, मुद्दा यह था कि सुप्रीम कोर्ट में सभी बहसें अंग्रेजी में होती है और गांवों या छोटे शहरों में रहने वाले लोग इसे समझ नहीं सकते थे।

उन्होंने कहा, "भारत में भाषा की समस्या जटिल है।"

द्विवेदी को जवाब देते हुए सीजेआई ने कहा-

"हम उस पर भी काम कर रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि लाइव-स्ट्रीमिंग सामग्री को एक साथ अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जा सके।"

2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने सिद्धांत रूप में अदालत की कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग के लिए मंजूरी दी थी। हालांकि, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अपनी कार्यवाही को लाइव-स्ट्रीम किया था।

सीजेआई यूयू ललित के कार्यकाल के दौरान संविधान पीठ की सुनवाई की लाइव-स्ट्रीमिंग शुरू हुई थी। बाद में फरवरी 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के लाइव ट्रांसक्रिप्शन प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग द्वारा संचालित तकनीक का उपयोग शुरू किया।

टेरेस नामक एक कंपनी लिप्यंतरण सेवा प्रदान कर रही है। प्रतिलेख न्यायालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाते हैं।