सुप्रीम कोर्ट ने ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन में अवैध कटाई के लिए प्रति पेड़ 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (TTZ) के भीतर अवैध रूप से पेड़ों की कटाई के लिए प्रति पेड़ 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया।जिन किसानों ने अवैध रूप से छूट प्राप्त प्रजातियों के निजी पेड़ों को काटा है, उन पर प्रति पेड़ 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही लकड़ी उन्हें वापस कर दी जाएगी। गैर-किसानों द्वारा प्रतिबंधित प्रजातियों या छूट प्राप्त प्रजातियों को काटे जाने के मामलों में प्रति पेड़ 10,000 रुपये का शुल्क लगाया...

NEET 2025: सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र की सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक प्रवेशों में 10% मराठा आरक्षण कोटा को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने NEET UG और NEET PG 2025 परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।परीक्षाओं की तारीख नजदीक आने (NEET PG के लिए 15 जून, NEET UG 4 मई को आयोजित की गई) को देखते हुए कोर्ट ने हाईकोर्ट से अंतरिम राहत की संभावना पर विचार...

ट्रिब्यूनल के समक्ष समय पर आपत्ति नहीं उठाई गई तो केवल अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण आर्बिट्रल अवार्ड रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को दोहराया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (A&C Act) के तहत किए गए आर्बिट्रल अवार्ड केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि विवादों का निपटारा मध्य प्रदेश मध्यस्थता अधिकरण अधिनियम, 1983 (MP Act) के तहत किया जाना चाहिए था और कार्यवाही के उचित चरण में कोई अधिकार क्षेत्र संबंधी आपत्ति नहीं उठाई गई।कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले विवादों पर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने वाली कोई भी चुनौती ट्रिब्यूनल के समक्ष ही...

पक्षकारों के शादी करने पर सहमत होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शादी के झूठे पर बलात्कार के दोषी को दी अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति की सजा निलंबित की, जिसे शादी के झूठे वादे पर बलात्कार के लिए दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने उक्त सजा यह देखते हुए निलंबित की कि वह और शिकायतकर्ता-महिला एक-दूसरे से शादी करने के लिए सहमत हो गए।कोर्ट ने व्यक्ति को महिला से शादी करने के लिए अंतरिम जमानत दी।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एससी शर्मा की खंडपीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता की (IPC) धारा 376(2)(एन) और 417 के तहत एक ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया और कथित तौर पर...

Student Suicide: सुप्रीम कोर्ट ने IIT खड़गपुर से FIR दर्ज करने में देरी पर उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को कहा

एक स्टूडेंट की आत्महत्या की घटना में IIT खड़गपुर के अधिकारियों द्वारा FIR दर्ज करने में देरी को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई को IIT के संबंधित अधिकारी और क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को अगली सुनवाई में उपस्थित होकर इस तरह की चूक के कारणों के बारे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने उच्च शिक्षण संस्थानों में स्टूडेंट्स की आत्महत्या के मामलों को संबोधित करने के लिए पहले कई...

NEET PG: सुप्रीम कोर्ट ने मूल्यांकन प्रक्रिया में अंक सामान्यीकरण, पारदर्शिता बढ़ाने से संबंधित याचिका 20 मई को सूचीबद्ध की

सुप्रीम कोर्ट NEET-PG परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और अंकों के सामान्यीकरण के मुद्दे को सुनिश्चित करने के उपायों की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बैच पर 20 मई को सुनवाई करने वाला है।शुरुआत में, चीफ़ जस्टिस गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि याचिकाएं मुख्य रूप से NEET-PG 2024 से संबंधित हैं और मामला अब निरर्थक लगता है, हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्तमान बैच अंक सामान्यीकरण और उत्तर कुंजी के सुधार और अंकों में विसंगतियों के बड़े मुद्दों से संबंधित है।...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने ₹500 करोड़ की श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर योजना को मंजूरी दी, मंदिर के पैसों से ज़मीन खरीदने की इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उत्तर प्रदेश सरकार को श्री बांके बिहारी मंदिर (वृंदावन) से प्राप्त धन का उपयोग गलियारे के विकास के लिए मंदिर के आसपास की पांच एकड़ भूमि अधिग्रहण करने की अनुमति दे दी।जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस एससी शर्मा की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में संशोधन करते हुए गलियारे के लिए राज्य सरकार की 500 करोड़ रुपये की विकास योजना का अध्ययन करने के बाद बांके बिहारी जी मंदिर के आसपास की भूमि खरीदने पर रोक लगा दी। उत्तर प्रदेश राज्य ने गलियारे को विकसित करने...

कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने BJP मंत्री पर सरकारी कार्रवाई की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) मंत्री विजय शाह के खिलाफ केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को प्रतिकूल कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया।वकील ने उल्लेख किया कि उन्होंने एक पत्र याचिका दायर की, जिसमें "इस तरह के व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्य या केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाने" की मांग की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने पत्र याचिका पर विचार करने...

सलाखों के पीछे न्याय: सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति की ऐतिहासिक पहल ने हजारों कैदियों को सशक्त बनाया

सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति (SCLSC) अपने अध्यक्ष जस्टिस सूर्यकांत के दूरदर्शी नेतृत्व में देश भर में जेल के कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए अभूतपूर्व विशेष अभियान चला रही है। 10 जनवरी, 2025 को सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (SLSA) और जेल विभागों के सहयोग से शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य उन कैदियों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना है, जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष व्यवहार्य कानूनी उपचार होने के बावजूद प्रतिनिधित्व से वंचित रह गए हैं।यह अभियान कैदियों की विशिष्ट श्रेणियों को...

कांचा गाचीबोवली में पेड़ों की प्रथम दृष्टया 'पूर्व नियोजित' कटाई को लेकर तेलंगाना सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने कांचा गाचीबोवली क्षेत्र में 1,000 से अधिक पेड़ों की प्रथम दृष्टया 'पूर्व नियोजित' कटाई को लेकर तेलंगाना सरकार को कड़ी फटकार लगाई।कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को अवमानना ​​कार्यवाही और अस्थायी कारावास की चेतावनी दी, क्योंकि उसने पाया कि इस क्षेत्र में बुलडोजर चलाने के लिए लंबे सप्ताहांत का दुरुपयोग किया गया।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने पहले कहा था कि साइट पर यथास्थिति बहाल करना कोर्ट की पहली प्राथमिकता होगी। राज्य के वन्यजीव वार्डन वनों की कटाई से प्रभावित...

'गवाहों को अदालत में आरोपी की पहचान करनी चाहिए, जब वह पहले से ही ज्ञात हो', सुप्रीम कोर्ट ने 2001 के हत्या मामले में दोषसिद्धि को पलटा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई गवाह अपराध करने से पहले आरोपी को जानता था, तो उसके लिए अदालत में आरोपी की पहचान करना आवश्यक हो जाता है, और ऐसा न करने पर अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर हो जाएगा। इस प्रकार, जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने आरोपियों की दोषसिद्धि को खारिज कर दिया, जिन्हें ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 149 (अवैध रूप से एकत्र होना) के तहत दोषी पाया गया था। बरी करने का मुख्य आधार यह था कि पांच...

Waqf Amendment Act: अंतरिम राहत पर मंगलवार को पक्षकारों को सुनेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 (Waqf Amendment Act) को चुनौती देने वाले मामलों की सुनवाई अंतरिम राहत पर मंगलवार को तय की। कोर्ट ने मौखिक रूप से यह भी टिप्पणी की कि वह 2025 अधिनियम को चुनौती देने से संबंधित मामले में वक्फ अधिनियम, 1995 को चुनौती देने की अनुमति नहीं देगा।कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"हम अधिनियम 1995 के प्रावधानों के किसी भी अनुरोध या स्थगन पर विचार नहीं करेंगे। हम यह स्पष्ट कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि कोई अधिनियम 2025 को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, कोई बस बीच...

कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामले में BJP मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ कर्नल सोफिया कुरैशी को "आतंकवादियों की बहन" कहने वाली टिप्पणी पर दर्ज FIR में फिलहाल हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए फटकार लगाई।मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा FIR दर्ज करने के स्वतःसंज्ञान निर्देश के खिलाफ सीनियर एडवोकेट विभा मखीजा द्वारा उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने मौखिक रूप से कहा,"ऐसे पद पर आसीन व्यक्ति से ऐसी आज्ञा का पालन करने की उम्मीद की जाती है। मंत्री द्वारा बोले गए...

सुप्रीम कोर्ट ने 25 वर्षीय युवक की हिरासत में मौत की CBI जांच के आदेश दिए, मध्य प्रदेश सरकार को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने 25 वर्षीय देवा पारधी की हिरासत में कथित यातना और हत्या की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी।यह घटनाक्रम तब हुआ जब जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने पारधी की हिरासत में कथित यातना और हत्या में शामिल पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार न करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने टिप्पणी की कि राज्य पुलिस अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रहा है।देवा की मां द्वारा दायर याचिका के अनुसार, देवा को उसके चाचा गंगारा के साथ चोरी के मामले में...

BREAKING | कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामले में दर्ज FIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे BJP मंत्री

भारतीय जनता पार्टी (BJP) मंत्री कुंवर विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को "आतंकवादियों की बहन" कहने वाली अपनी टिप्पणी पर उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के स्वतःसंज्ञान निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।बता दें, कर्नल सोफिया कुरैशी पाकिस्तानी आतंकवादी स्थलों के खिलाफ भारतीय वायु सेना द्वारा किए गए सैन्य अभियानों के बारे में प्रेस ब्रीफिंग देने के बाद 'ऑपरेशन सिंदूर' का चेहरा बन गई थीं।हालांकि, विजय शाह ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया, "जिन लोगों (आतंकवादियों) ने...

Breaking: क्या सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल द्वारा सुरक्षित रखे गए विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति के लिए समयसीमा तय कर सकता है? राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से किए सवाल

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को 14-सूत्रीय संदर्भ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायालय से पूछा कि क्या न्यायालय अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल द्वारा उनके लिए सुरक्षित रखे गए विधेयक पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति के लिए 3 महीने की समयसीमा तय कर सकता है, जबकि ऐसी कोई "संवैधानिक रूप से निर्धारित समयसीमा" नहीं है।इस घटनाक्रम को अप्रत्याशित संदर्भ नहीं कहा जा सकता, राष्ट्रपति ने तमिलनाडु राज्यपाल के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है, जिस पर 8 अप्रैल को...

सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यूपी सरकार ने तैयार किए गैंगस्टर्स एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए दिशा-निर्देश

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1986 (Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986.) के प्रावधानों के लागू होने के संबंध में मानदंड/दिशा-निर्देश निर्धारित किए।सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल, 2024 में ने एक्ट के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के मामले पर विचार करते हुए सरकार से कुछ दिशा-निर्देश निर्धारित करने की वांछनीयता पर विचार करने को कहा था। इस पर अमल करते हुए राज्य सरकार ने न केवल दिशा-निर्देश...

'ताश खेलना नैतिक पतन नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने 'सार्वजनिक रूप से जुआ खेलने' के कारण अयोग्य ठहराया जाना खारिज किया

एक सहकारी समिति के निदेशक मंडल में एक व्यक्ति के चुनाव को बहाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि सभी परिस्थितियों में ताश खेलना नैतिक पतन नहीं है। उक्त व्यक्ति को "सार्वजनिक रूप से जुआ खेलने" के लिए दोषी ठहराए जाने के कारण अयोग्य ठहराया गया था।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।खंडपीठ ने आदेश में इस प्रकार कहा:"आरोपों से ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोग सड़क किनारे बैठकर ताश खेल रहे थे। उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया गया और बिना किसी सुनवाई के अपीलकर्ता...

'रोजगार बांड वैध, यह अनुबंध अधिनियम की धारा 27 का उल्लंघन नहीं करता': सुप्रीम कोर्ट ने समय से पहले इस्तीफा देने पर 2 लाख रुपये का जुर्माना बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने रोजगार अनुबंध में बांड क्लॉज की वैधता बरकरार रखी, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को अनिवार्य तीन साल की सेवा अवधि पूरी करने से पहले इस्तीफा देने वाले कर्मचारी से 2 लाख रुपये वसूलने की अनुमति मिल गई।कोर्ट ने माना कि रोजगार अनुबंधों में विशिष्टता खंड (न्यूनतम सेवा अवधि की आवश्यकता) कानूनी रूप से स्वीकार्य हैं। साथ ही भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 27 के दायरे में नहीं आते हैं, जो व्यापार के प्रतिबंध में समझौतों को प्रतिबंधित करता है। चूंकि ये खंड रोजगार की अवधि के दौरान संचालित...

IPC की धारा 498A का गलत इस्तेमाल: सबूत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल पुराने दहेज उत्पीड़न केस में पति को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी और उसके रिश्तेदारों द्वारा बिना ठोस सबूत के पति और ससुराल वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए (क्रूरता के मामले) के 'क्रूर दुरुपयोग' के खिलाफ चेतावनी दी।अदालत ने कहा,"क्रूरता" शब्द का पक्षकारों द्वारा क्रूर दुरुपयोग किया जाता है और इसे बिना किसी विशिष्ट उदाहरण के सरलता से स्थापित नहीं किया जा सकता है। किसी विशिष्ट तिथि, समय या घटना का उल्लेख किए बिना इन धाराओं को जोड़ने की प्रवृत्ति अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर करती है। शिकायतकर्ता के संस्करण की...