BNSS लागू होने के बाद दायर ED शिकायत पर संज्ञान लेने से पहले सुनवाई का हक PMLA आरोपी को: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 44 (1) (B) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत का संज्ञान लेने से पहले, विशेष अदालत को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 (1) के प्रावधान के अनुसार आरोपी को सुनवाई का अवसर देना होगा।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने विशेष अदालत द्वारा 20 नवंबर, 2024 को पारित संज्ञान आदेश को रद्द कर दिया, यह देखते हुए कि 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी बीएनएसएस ने धारा 223 (1) के अनुसार अभियुक्तों की पूर्व-संज्ञान सुनवाई को अनिवार्य कर...

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर डेजिग्नेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (9 मई) को 2019 में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सीनियर एडवोकेट पदनामों को चुनौती देने वाली याचिका में नोटिस जारी किया।नोटिस जारी करते हुए, जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट की स्थायी समिति ने इंदिरा जयसिंह बनाम सुप्रीम कोर्ट में निर्धारित कानून से हटकर कुल अंक 100 से घटाकर 75 कर दिए। विशेष अनुमति याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के सितंबर 2024 के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी , जिसमें 2019 के पदनामों के खिलाफ अधिवक्ता विष्णु बिहारी तिवारी...

'हमें याचिकाओं को और भी स्पष्ट करने की आवश्यकता': सीजेआई संजीव खन्ना ने AoR को मसौदा तैयार करने की कला में महारत हासिल करने की सलाह दी

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना ने शुक्रवार को एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoR) को याचिकाओं को संक्षिप्त और स्पष्ट रखने के लिए मसौदा तैयार करने की कला में सुधार करने की आवश्यकता पर जोर दिया।सीजेआई खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा आयोजित विदाई समारोह में कहा,"एक चीज जो मुझे अभी भी महसूस होती है कि हमने वास्तव में मसौदा तैयार करने की कला में महारत हासिल नहीं की। मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि 'कम ही अधिक...

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट और जिला बार एसोसिएशन में कोषाध्यक्ष और EC के 30% पद महिला वकीलों के लिए आरक्षित किए

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि गुजरात हाईकोर्ट और जिला बार एसोसिएशन में कोषाध्यक्ष के पद के साथ-साथ कार्यकारी समिति के 30% पद महिला वकीलों के लिए आरक्षित किए जाएंगे।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु के मामलों में लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं है, जहां भी महिला वकीलों के लिए इसी तरह के पद आरक्षित किए गए।इसके अलावा, ​​कोर्ट के समक्ष...

जस्टिस नागरत्ना ने आशंका जताई, जनसंख्या आधारित परिसीमन से दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने शुक्रवार (9 मई) को मौखिक रूप से इस आशंका के बारे में बात की कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन से संसद में दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, क्योंकि उत्तरी राज्यों के मुकाबले दक्षिण में जनसंख्या वृद्धि कम हो रही है। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।सरोगेसी के जरिए दूसरा बच्चा चाहने वाले दंपतियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा,...

विशिष्ट निष्पादन मुकदमे में अनुबंध को साबित करने के लिए अपंजीकृत विक्रय अनुबंध साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विक्रय के लिए अपंजीकृत करार को विशिष्ट निष्पादन की मांग करने वाले मुकदमे में अनुबंध के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि यह व्यवस्था पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 49 के प्रावधान के तहत संभव है, जो किसी विशिष्ट निष्पादन के मुकदमे में अनुबंध के साक्ष्य के रूप में या संपार्श्विक लेनदेन के लिए अपंजीकृत दस्तावेज को स्वीकार करने की अनुमति देता है।न्यायालय ने कहा, "हमारा विचार है कि अंतरिम आवेदन में अपीलकर्ता की...

Operation Sindoor | सुप्रीम कोर्ट ने सेवारत भारतीय महिला सैन्य अधिकारियों की रिलीज पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक भारतीय सेना की उन महिला अधिकारियों की रिलीज (Release) पर रोक लगा दी, जो वर्तमान में सेवा में हैं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और आदेश दिया:"उनके पक्ष में कोई समानता बनाए बिना यह निर्देश दिया जाता है कि सेवा में सभी अधिकारियों को अगली तारीख तक कार्यमुक्त न किया जाए"।सुनवाई के दौरान जस्टिस कांत ने भारतीय सेना के प्रयासों की सराहना की। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान स्थिति (पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाक तनाव का...

सुप्रीम कोर्ट ने 5 वर्षीय लॉ डिग्री कोर्स को 4 वर्षीय LLB से बदलने की याचिका पर सुनवाई की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें 5 वर्षीय LLB कोर्स को 4 वर्षीय LLB कोर्स से बदलने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने यह मांग इस आधार पर की थी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) पेशेवर डिग्री के लिए चार वर्षीय ग्रेजुएट कोर्स को बढ़ावा देती है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने याचिका पर नोटिस जारी नहीं किया और इसे 1 वर्षीय LLM कोर्स से संबंधित अन्य मामले के साथ जोड़ दिया।एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें...

सुप्रीम कोर्ट ने उस डिप्टी कलेक्टर को पदावनत किया, जिसने हाईकोर्ट के आदेश की अवहलेना कर झुग्गी-झोपड़ियों को ध्वस्‍त किया था, एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (9 मई) को आंध्र प्रदेश के एक डिप्टी कलेक्टर को पदावनत करने का निर्देश दिया। डिप्टी कलेक्टर पर आरोप था कि उन्होंने तहसीलदार के रूप में हाईकोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की और गुंटूर जिले में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों की झोपड़ियों को जबरन हटा दिया, जिससे वे विस्थापित हो गए। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने आदेश दिया कि आंध्र प्रदेश राज्य याचिकाकर्ता-डिप्टी कलेक्टर को तहसीलदार के पद पर पदावनत करे। साथ ही निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ता 4 सप्ताह के भीतर एक...

'कोर्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाने के लिए राज्य को बाध्य नहीं कर सकता': सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में NEP लागू करने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक व्यक्ति द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज की, जिसमें उक्त व्यक्ति ने तमिलनाडु राज्य को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) (NEP) को लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसमें 'तीन-भाषा फॉर्मूला' भी शामिल है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने कहा कि न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत किसी भी राज्य को NEP अपनाने के लिए बाध्य करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता।जीएस मणि द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा:"राज्यों को...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने ANI के मामले के बारे में विकिपीडिया पेज हटाने का आदेश किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश खारिज कर दिया, जिसमें समाचार एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल (ANI) द्वारा विकिमीडिया के खिलाफ शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही पर विकिपीडिया पेज को हटाने का निर्देश दिया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने उक्त आदेश इस आधार पर दिया था कि यह पेज प्रथम दृष्टया अवमाननापूर्ण है और न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप के समान है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने इस सिद्धांत को दोहराया कि न्यायालय जनता के लिए खुले संस्थान हैं और न्यायिक कार्यवाही के बारे...

कैश रिकवरी मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा ने जिस इन-हाउस-इंक्वारी का किया सामना, उसकी प्रक्रिया को समझिए

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना ने गुरुवार को तीन न्यायाधीशों के पैनल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिया, जिसने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ उनके आधिकारिक आवास पर कथित रूप से अनधिकृत करेंसी नोटों की खोज के संबंध में इन-हाउस जांच की थी।हालांकि रिपोर्ट के निष्कर्षों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सीजेआई द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रिपोर्ट भेजे जाने का यह तथ्य निश्चित रूप से कुछ बातों का संकेत देता है:1. तीन न्यायाधीशों के पैनल ने...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य सचिवों को PCB के रिक्त पदों को न भरने पर अवमानना ​​नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य सचिवों को अपने संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) और प्रदूषण नियंत्रण समितियों में 30 अप्रैल, 2025 तक सभी रिक्तियों को भरने के अपने आदेश का उल्लंघन करने के लिए अवमानना ​​नोटिस जारी किया।कोर्ट ने पाया कि इन राज्यों ने 27 अगस्त, 2024 के अपने पहले के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन किया, जिसमें निर्देश दिया गया था कि NCR राज्यों के PCB में सभी रिक्तियों को 30 अप्रैल, 2025 तक भरा जाए।न्यायालय ने कहा,“हमारा मानना ​​है कि हरियाणा,...

पर्यावरण मंजूरी के लिए वैध जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट आवश्यक; ड्राफ्ट या लैप्स DSR EC के लिए आधार नहीं हो सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के रेत खनन पट्टों के लिए ई-नीलामी नोटिस खारिज किया, जिसमें समाप्त हो चुकी 2017 जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) पर भरोसा करने का हवाला दिया गया था, जो 2022 में लैप्स हो गई थी। साथ ही ड्राफ्ट 2023 डीएसआर जिसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था।कोर्ट ने माना कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचनाओं के तहत, EIA अधिसूचना में 2016 के संशोधन के अनुसार, रेत खनन जैसी श्रेणी बी2 लघु खनिज परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी (EC) देने के लिए एक...

'रोहिंग्या विदेशी हैं, विदेशी अधिनियम के तहत की जाए कार्रवाई': सुप्रीम कोर्ट ने निर्वासन में हस्तक्षेप से किया इनकार, मामला जुलाई तक स्थगित

रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन और रहने की स्थिति से संबंधित मामलों में, सुप्रीम कोर्ट को आज सूचित किया गया कि महिलाओं और बच्चों सहित शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (UNHCR) कार्ड वाले कुछ शरणार्थियों को पुलिस अधिकारियों ने कल देर रात गिरफ्तार किया और आज मामला सूचीबद्ध होने के बावजूद निर्वासित कर दिया।याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर आरोप लगाया, जो यह सुझाव देते हैं कि कुछ रोहिंग्याओं को उस जगह से ले जाया गया था जहां उन्हें "कागजात के सत्यापन" के लिए हिरासत...

संविधान सबसे ऊपर; न्यायिक पुनर्विचार संवैधानिक कार्य: सुप्रीम कोर्ट ने संसदीय सर्वोच्चता का दावा खारिज किया

ऐसे समय में जब संसदीय सर्वोच्चता के खोखले दावे किए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक जारी किया है कि यह संविधान है जो सर्वोच्च है।न्यायालय ने यह भी दोहराया कि न्यायिक समीक्षा एक ऐसा कार्य है जो संविधान द्वारा न्यायपालिका को प्रदान किया गया है, और इसलिए, जब न्यायालय विधियों की संवैधानिकता का परीक्षण करते हैं, तो वे संविधान के ढांचे के भीतर कार्य कर रहे होते हैं। चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने एक आदेश में ये टिप्पणियां कीं, जो न्यायपालिका के खिलाफ...

सांप्रदायिक घृणा फैलाने और नफरत फैलाने वाले भाषणों में शामिल होने के प्रयासों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांप्रदायिक नफरत फैलाने और नफरत फैलाने वाले भाषणों में लिप्त होने के प्रयासों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि नफरत भरे भाषण को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा, "लक्षित समूह के अलगाव या अपमान का कोई भी प्रयास एक आपराधिक अपराध है और इससे तदनुसार निपटा जाना चाहिए। चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाले मामलों के संदर्भ में नफरत भरे भाषण और भड़काऊ टिप्पणी करने वाले राजनेताओं के...

BREAKING | CJI संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा पर इन-हाउस जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री को भेजी

चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर कथित रूप से अवैध नकदी नोट मिलने के मामले में उनके खिलाफ आंतरिक जांच करने वाले तीन जजों के पैनल की रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी है।जस्टिस वर्मा द्वारा दिए गए जवाब को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "भारत के चीफ़ जस्टिस ने इन-हाउस प्रक्रिया के संदर्भ में, भारत के माननीय राष्ट्रपति और भारत के माननीय प्रधान मंत्री को पत्र लिखा है, जिसके साथ न्यायमूर्ति यशवंत...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका और सीजेआई के खिलाफ BJP सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणियों की निंदा की

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद निशिकांत दुबे द्वारा न्यायपालिका और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) पर हमला करने वाली टिप्पणियों की कड़ी निंदा की और उन्हें "बेहद गैरजिम्मेदाराना" करार दिया।साथ ही कोर्ट ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से परहेज करते हुए कहा कि "ऐसी बेतुकी टिप्पणियों" से न्यायपालिका में जनता का विश्वास नहीं डगमगा सकता।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ एडवोकेट विशाल तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दुबे...

BREAKING| केंद्र को कॉलेजियम की सिफारिशों को जल्द ही मंजूरी देनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

हाईकोर्ट में खाली पड़े पदों पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (8 मई) को कहा कि केंद्र सरकार को जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों को बिना देरी के मंजूरी देनी चाहिए।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने अपने आदेश में कहा,"केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों को जल्द से जल्द मंजूरी दी जाए।"कोर्ट ने यह टिप्पणी इस तथ्य पर चिंता जताते हुए की कि हाईकोर्ट में 7 लाख से ज्यादा...