जाति प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत न किए जाने पर अभ्यर्थी आरक्षण का दावा नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भर्ती विज्ञापन के तहत आवेदन करने के लिए जाति प्रमाण-पत्र उसमें निर्धारित विशिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा अभ्यर्थी केवल उस श्रेणी से संबंधित होने के आधार पर इस आवश्यकता से छूट का दावा नहीं कर सकता।जस्टिस दीपांकर दत्ता तथा जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने उस अभ्यर्थी को राहत देने से इनकार कर दिया, जिसने भर्ती विज्ञापन द्वारा अपेक्षित विशिष्ट प्रारूप के बजाय, केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए मान्य प्रारूप में जारी OBC जाति प्रमाण-पत्र का उपयोग करके उत्तर प्रदेश...

COVID, यूक्रेन युद्ध से प्रभावित विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट के लिए इंटर्नशिप की आवश्यकता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में COVID-19 महामारी और/या रूस-यूक्रेन युद्ध से प्रभावित विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट के लिए 1 या 2 साल की अनिवार्य अतिरिक्त इंटर्नशिप की आवश्यकता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस बीआर गवई (अब सीजेआई) और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने आदेश पारित किया।संक्षेप में कहें तो यह याचिका विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट (FMG) के रजिस्टर्ड संघ 'एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स' (ADAMS) द्वारा दायर की गई। यह राष्ट्रीय मेडिकल आयोग द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस को रद्द करने...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से वन भूमि के अवैध रूपांतरण की जांच के लिए SIT बनाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पुणे के कोंढवा बुद्रुक में 11.89 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के आवंटन और उसके बाद की बिक्री को अवैध घोषित कर दिया, जिसे मूल रूप से एक निजी परिवार को दिया गया था और बाद में एक हाउसिंग सोसाइटी को हस्तांतरित कर दिया गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने न केवल इस विशिष्ट आवंटन और संबंधित पर्यावरणीय मंजूरी को रद्द कर दिया, बल्कि वन भूमि के दुरुपयोग पर नकेल कसने के लिए विशेष जांच दल के गठन के लिए अखिल...

सुप्रीम कोर्ट ने सजा पूरी होने के बावजूद पश्चिम बंगाल की जेलों में बंद अवैध विदेशी प्रवासियों को जमानत देने की दी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने पश्चिम बंगाल राज्य में अवैध विदेशी प्रवासियों की अनिश्चितकालीन हिरासत से संबंधित मामले को न्यायिक औचित्य के आधार पर रोहिंग्या शरणार्थियों के मामले की सुनवाई कर रही 3 जजों की बेंच को सौंप दिया।कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि पश्चिम बंगाल राज्य को 4 सप्ताह की अवधि के भीतर ऐसे सभी अवैध प्रवासियों की पहचान करनी चाहिए जो अपनी सजा पूरी करने के बाद जेलों में बंद हैं और फिर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने आदेश...

निषेधाज्ञा आदेश पर निष्पादन याचिका में दर्ज संतुष्टि भविष्य में उल्लंघन के लिए बाद की EP को नहीं रोकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्थायी निषेधाज्ञा के पिछले उल्लंघन के लिए निष्पादन याचिका (EP) में दर्ज संतुष्टि स्थायी निषेधाज्ञा के नए उल्लंघन के लिए बाद की EP दाखिल करने से नहीं रोकेगी।कोर्ट ने तर्क दिया कि चूंकि स्थायी निषेधाज्ञा शाश्वत होती है और भविष्य में हस्तक्षेप के खिलाफ लागू होती है, इसलिए बाद के उल्लंघन के खिलाफ बाद की EP दाखिल करने पर रेस जुडिकाटा द्वारा रोक नहीं लगाई जाएगी।कोर्ट ने कहा,"यह आदेश अनुसूचित संपत्ति के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप से स्थायी निषेधात्मक निषेधाज्ञा थी। एक EP में...

सुप्रीम कोर्ट ने जजों के मामले से अलग होने के लिए दिशा-निर्देश मांगने वाली रिट याचिका की खारिज, कहा- यह जजों के विवेक का मामला

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (16 मई) को जजों के मामले से अलग होने के लिए दिशा-निर्देश मांगने वाली रिट याचिका खारिज कर दिया।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने कहा,"जजों के मामले से अलग होना जज के विवेक का मामला है। जजों के मामले से अलग होने के लिए दिशा-निर्देश तय करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए रिट याचिका खारिज की जाती है।"पिछले साल कोर्ट ने उसी याचिकाकर्ता की इसी तरह की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, जिसमें कर्नाटक...

BCI ने SCBA और SCAORA से जस्टिस बेला त्रिवेदी को विदाई देने का किया आग्रह

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) और सुप्रीम कोर्ट एओआर एसोसिएशन (SCAORA) से अनुरोध किया कि वे जस्टिस बेला त्रिवेदी के लिए आधिकारिक विदाई समारोह आयोजित करें, जिनका 16 मई को अंतिम कार्यदिवस था।SCBA के अध्यक्ष कपिल सिब्बल और SCAORA के अध्यक्ष विपुल नायर को संबोधित अपने पत्र में BCI ने कहा:"ऐसे कद के जज को विदाई न देना संस्थागत मूल्यों पर सवाल उठाता है, जिसके लिए हम कानूनी पेशेवरों के सामूहिक निकाय के रूप में खड़े हैं। उनके योगदान को नज़रअंदाज़ करना और उन्हें वह...

सुप्रीम कोर्ट ने AI डीपफेक को नियंत्रित करने वाली याचिका खारिज की, याचिकाकर्ता को दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-जनरेटेड डीपफेक (AI-Generated Deepfakes) से निपटने में अधिकारियों की विफलता की आलोचना की गई और मॉडल AI विनियमन कानून का मसौदा तैयार करने के लिए कोर्ट की निगरानी में विशेषज्ञ समिति के गठन की मांग की गई।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और याचिकाकर्ता वकील को दिल्ली हाईकोर्ट में भेज दिया, जो इन मुद्दों से निपट रहा है और समय-समय पर आदेश पारित करता रहा है।न्यायालय ने...

सैन्य नर्सिंग सेवा अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद 'भूतपूर्व सैनिक' के रूप में अधिकार दिए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर मांग की गई कि रिटायरमेंट के बाद सैन्य नर्सरी सेवा (MMS) अधिकारियों को "भूतपूर्व सैनिक" के रूप में अधिकार दिए जाने के साथ-साथ सभी परिणामी लाभों की मांग की गई।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ के समक्ष यह मामला सूचीबद्ध किया गया था, जिसने सीनियर एडवोकेट डॉ. आदिश अग्रवाल (याचिकाकर्ताओं के लिए) से कहा कि इस मामले की सुनवाई एक अन्य लंबित मामले यानी भारत संघ बनाम मेजर जनरल (श्रीमती) उषा सिकदर के साथ की जाएगी।संक्षेप में कहें तो याचिकाकर्ता यह...

सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई से 13 जुलाई तक आंशिक अवकाश अवधि में बैठने वाली पीठों की सूची जारी की

सुप्रीम कोर्ट ने उन पीठों को अधिसूचित किया है जो 26 मई, 2025 से 13 जुलाई, 2025 तक "आंशिक न्यायालय कार्य दिवसों" के दौरान कार्य करेंगी।26.05.2025 से 01.06.2025 तक चीफ़ जस्टिस और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय कुमार जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा 02.06.2025 से 08.06.2025 तक जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस...

हौज खास हिरण पार्क से स्थानांतरित हिरणों की जांच के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अधिकारियों को राजस्थान के उन स्थानों का दौरा करने का निर्देश दिया जहां 261 हिरणों को दिल्ली के हौज खास स्थित हिरण उद्यान से स्थानांतरित किया गया है।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ को सूचित किया गया कि हौज खास डियर पार्क से 600 हिरणों के प्रस्तावित स्थानांतरण से संबंधित मामले में 600 हिरणों में से 261 को पहले ही पार्क से स्थानांतरित किया जा चुका है। अदालत ने कहा, "हम केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश...

सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या को समुद्र में फेंके जाने के दावे पर उठाए सवाल, निर्वासन पर रोक से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस रिट याचिका पर सवाल किया और अविश्वास व्यक्त किया जिसमें आरोप लगाया गया है कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों तथा कैंसर जैसी गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों वाले व्यक्तियों सहित 43 रोहिंग्याओं को भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में फेंककर जबरन म्यांमार भेज दिया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने भारत से रोहिंग्याओं के भविष्य में निर्वासन पर रोक लगाने वाला अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार करते हुए कहा कि तीन जजों की खंडपीठ (जस्टिस कांत की...

POCSO मामलों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: केंद्र और राज्यों को विशेष कोर्ट बनाने का निर्देश, समयसीमा का पालन अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बच्चों से यौन अपराधों के बढ़ते मामलों पर स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई कार्यवाही को बंद करते हुए केंद्र और सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे POCSO कानून के तहत मामलों की सुनवाई के लिए शीर्ष प्राथमिकता पर विशेष कोर्ट (स्पेशल POCSO कोर्ट) बनाएं।जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने यह निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी जांच अधिकारियों को POCSO मामलों की गंभीरता के प्रति संवेदनशील बनाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि जांच से लेकर ट्रायल तक सभी चरण...

गैंगस्टर एक्ट मामला: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी विधायक अब्बास अंसारी को दी राहत, संसदीय क्षेत्र दौरे के दौरान गाज़ीपुर घर में रुकने की मिली अनुमति

उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विधायक अब्बास अंसारी की अंतरिम ज़मानत की शर्तों में बदलाव करते हुए उन्हें संसदीय क्षेत्र (मऊ) दौरे के दौरान गाज़ीपुर स्थित आवास पर अधिकतम 3 रातें रुकने की अनुमति दे दी है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा,“याचिकाकर्ता को अपने संसदीय क्षेत्र मऊ में जाने में हो रही कठिनाइयों को देखते हुए 7 मार्च के आदेश के पैरा 6 की शर्त 2 को सीमित रूप से संशोधित किया जाता है। याचिकाकर्ता जब अपने संसदीय क्षेत्र मऊ जाएं तो वे गाज़ीपुर स्थित अपने आवास पर रात...

CLAT UG 2025 संशोधित रिजल्ट आज शाम जारी करने को तैयार: सुप्रीम कोर्ट को NLU कंसोर्टियम ने दी जानकारी

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ (NLU) के कंसोर्टियम ने आज (16 मई) सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वे CLAT-UG 2025 के संशोधित परिणाम आज शाम तक जारी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।वे 7 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित अंतिम आदेश के अपलोड होने का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें उत्तर कुंजी में हुई कुछ गलतियों को सुधारने का निर्देश दिया गया। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने जब कहा कि 7 मई का आदेश आज ही अपलोड कर दिया जाएगा तो कंसोर्टियम के वकील ने कहा कि आदेश अपलोड होते ही दो घंटे के भीतर परिणाम जारी किए जा सकते...

SCBA ने जस्टिस बेला त्रिवेदी को फेयरवेल देने से इनकार किया, CJI बीआर गवई ने फैसले की आलोचना की

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने आज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी को विदाई समारोह न देने के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के रुख की आलोचना की। जस्टिस बेला त्रिवेदी, जिन्होंने अपने अंतिम कार्य दिवस के रूप में 16 मई की तारीख का चुनाव किया है, जबकि उनकी आधिकारिक सेवानिवृत्ति की तिथि 9 जून, 2025 है। उन्हें सम्मानित करने के लिए आयोजित औपचारिक पीठ की अध्यक्षता करते हुए, CJI गवई ने कहा, "मैं सीधे तौर पर कहता हूं कि एसोसिएशन को ऐसा रुख नहीं अपनाना चाहिए था।"हालांकि, CJI गवई ने औपचारिक पीठ की कार्यवाही में SCBA...

20.08.2022 से पहले के प्री-इंस्टिट्यूशन मीडिएशन के बिना दायर किए गए कॉमर्शियल मामलों को मध्यस्थता की संभावना तलाशने के लिए स्थगित रखा जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को (15 मई) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पुष्टि की कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12ए के तहत पूर्व-संस्था मध्यस्थता अनिवार्य है, जैसा कि पाटिल ऑटोमेशन के मामले (2022) में कहा गया था, हालांकि स्पष्ट किया कि लंबित मामलों को बाधित होने से बचाने के लिए यह आवश्यकता 20.08.2022 से लागू होगी। पाटिल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम रखेजा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, (2022) 10 एससीसी 1 में, यह माना गया था कि धारा 12ए अनिवार्य है और गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप आदेश VII नियम...

BREAKING| भविष्य में पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी न दें केंद्र: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा; पिछली अधिसूचनाएं रद्द कीं

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (16 मई) को केंद्र सरकार को भविष्य में "पूर्वव्यापी" पर्यावरणीय मंजूरी (EC) देने से रोक दिया और पिछले कार्यालय ज्ञापन और अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया, जो खनन परियोजनाओं के लिए पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी देने की अनुमति देते थे।इसका मतलब है कि अनिवार्य पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त किए बिना शुरू की गई परियोजनाओं को भविष्य में EC देकर नियमित नहीं किया जा सकता।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने फैसला सुनाया।जस्टिस ओक ने इस प्रकार से ऑपरेटिव भाग...

1976 और 2006 के बीच किए गए खाद्य अपमिश्रण अपराधों के लिए परिवीक्षा नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (15 मई) को स्पष्ट किया कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (PoFA Act) के तहत 1976 से लेकर 2006 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (FSS Act) द्वारा इसके निरस्त होने के बीच किए गए अपराधों के लिए अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने कहा,"यदि अपराध 1976 में धारा 20एए की शुरूआत और 2006 में FSS Act द्वारा इसके निरस्त होने के बीच किया गया तो परिवीक्षा अधिनियम द्वारा परिकल्पित लाभ PoFA Act के तहत किए गए अपराध पर लागू नहीं...

JEE-Main: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कोर कार्ड में हेराफेरी का आरोप लगाने के मामले में दिए जांच के आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने दो अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका में केंद्रीय फोरेंसिक साइंस लैब (CFSL), CBI को जांच के आदेश दिए, जिसमें JEE (Main)-2025 में उनके स्कोर कार्ड में हेराफेरी का आरोप लगाया गया।जस्टिस विकास महाजन ने अभ्यर्थियों को निर्देश दिया कि वे CFSL द्वारा सत्यापन के लिए रजिस्ट्री को अपने-अपने रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी प्रस्तुत करें।न्यायालय ने CFSL के निदेशक से अनुरोध किया कि वे जांच में तेजी लाएं और 22 मई या उससे पहले सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट प्रस्तुत करें, क्योंकि JEE (Advanced)-2025 का...