सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य के खिलाफ स्कूल नौकरी घोटाले मामले में सीबीआई, ईडी जांच की अनुमति देने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के दो आदेशों पर रोक लगा दी, जिसमें पश्चिम बंगाल बोर्ड के पूर्व निदेशक, तृणमूल कांग्रेस विधायक माणिक भट्टाचार्य के खिलाफ प्राथमिक शिक्षा शिक्षक नियुक्ति घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नए सिरे से जांच करने का निर्देश दिया गया।

जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की खंडपीठ ने चीफ जस्टिस के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा किए गए तत्काल अनुरोध के बाद असूचीबद्ध मामले को उठाए जाने के बाद भट्टाचार्य को राहत दी।

सुप्रीम कोर्ट ने 25 और 26 जुलाई के हाईकोर्ट के आदेशों पर रोक लगाते हुए कहा,

“वर्तमान प्रकृति के एक मामले में जब यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता उक्त रिट कार्यवाही में एक पक्ष नहीं है और किसी भी घटना में उसके नुकसान के लिए कुछ आदेश दिए गए हैं, इससे पहले कि यह अदालत अंततः उक्त मामले का फैसला करे, कोई और पूर्वाग्रह नहीं होगा। याचिकाकर्ता को इसका कारण बताया जाएगा।”

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 25 जुलाई के अपने आदेश में ईडी और सीबीआई को नौकरियों के लिए नकदी घोटाले के संबंध में भट्टाचार्य से पूछताछ करने की छूट दी और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हिरासत में लेने की भी छूट दी।

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 27.09.2022 के आदेश पर ध्यान दिया, जिसने भट्टाचार्य को उनके खिलाफ सीबीआई द्वारा किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की, जो अभी भी जारी है। हालांकि, हाईकोर्ट का विचार था कि इस तरह की सुरक्षा अन्य घोटाले के संबंध में है और अलग घोटाले और अलग चयन प्रक्रिया को चुनौती दिए जाने के आलोक में ऐसी सुरक्षा भट्टाचार्य को हिरासत में लेने में बाधा नहीं बनेगी।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने 26 जुलाई के आदेश में जांच की वीडियोग्राफी करने और 3 अगस्त को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया। इससे आदेशों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करना आवश्यक हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर आदेशों पर रोक लगा दी कि भट्टाचार्य कार्यवाही में पक्षकार नहीं है और उनकी बात नहीं सुनी गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब बड़ी संख्या में याचिकाकर्ता और उत्तरदाता कार्यवाही में पक्षकार हैं तो उनकी पूछताछ का वीडियो अदालत में पेश करने से उन पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

“..हमारे संज्ञान में दिनांक 25.07.2023 और 26.07.2023 के आदेश भी लाए गए, जिसमें बताया गया कि याचिकाकर्ता उक्त रिट याचिका में पक्षकार नहीं होने के बावजूद, सुनवाई के अवसर के बिना याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ प्रतिकूल आदेश पारित किए गए। इस तरह के आदेश में याचिकाकर्ता के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पूछताछ भी शामिल होगी और जिस तरीके से जांच की जाएगी, वह भी न्यायाधीश द्वारा विनियमित है। इसके अलावा, यह बताया गया कि दिनांक 26.07.2023 के आदेश में निर्देश यह भी इंगित करेगा कि ऐसी जांच की प्रक्रिया में इसकी वीडियोग्राफी की जानी है और इसकी वीडियोग्राफी को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है, जिसे 03 अगस्त, 2023 को अपराह्न 03:30 बजे देखा जाएगा। उस संबंध में यह बताया गया कि याचिकाकर्ताओं की बड़ी संख्या के साथ-साथ उक्त रिट कार्यवाही में उत्तरदाताओं और पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता के अधिकार पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि हाईकोर्ट के समक्ष मामले में पक्षों के खिलाफ आगे बढ़ने में कोई बाधा नहीं होगी।

दोनों विवादित आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ द्वारा पारित किए गए।

पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को अगस्त 2023 के अंत से पहले 32,000 शिक्षक पदों के लिए नए सिरे से चयन करने का निर्देश दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ दायर की गई, जिसने 32,000 शिक्षकों की बर्खास्तगी पर रोक लगा दी, लेकिन इस पद पर नए सिरे से चयन करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पहले 32,000 शिक्षकों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया और 3 महीने के भीतर नए सिरे से चयन करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह आग्रह किया गया कि यद्यपि खंडपीठ ने समाप्ति पर रोक लगाकर अंतरिम राहत दी, क्योंकि प्रभावित व्यक्ति कार्यवाही में पक्षकार नहीं हैं, फिर भी नए सिरे से चयन करने का निर्देश उचित नहीं है।

जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को केवल 2016 की भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए 3 महीने में नई भर्ती प्रक्रिया की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। यह निर्देश दिया गया कि किसी भी नए या किसी अन्य उम्मीदवार को ऐसी भर्ती परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने बर्खास्तगी और नये चयन का आदेश पारित करते हुए इस प्रकार कहा,

“बोर्ड द्वारा आयोजित 2016 की भर्ती प्रक्रिया में चयन प्रक्रिया में घोर अवैधता से यह स्पष्ट है कि बोर्ड और उसके पूर्व अध्यक्ष (जो अब भारी धन के लेनदेन के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के बाद हिरासत में हैं) सहित बोर्ड और उसके अधिकारी भर्ती प्रक्रिया ने पूरे मामले को स्थानीय क्लब के मामले की तरह संचालित किया और अब प्रवर्तन निदेशालय की जांच से यह धीरे-धीरे सामने आ रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की नौकरियां वास्तव में कुछ ऐसे उम्मीदवारों को बेची गईं, जिनके पास रोजगार खरीदने के लिए रुपये थे। पश्चिम बंगाल राज्य में इस परिमाण का भ्रष्टाचार पहले कभी नहीं देखा गया। पूर्व शिक्षा मंत्री, बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और कई बिचौलिये जिनके माध्यम से नौकरियां एक वस्तु की तरह बेची गईं, अब सलाखों के पीछे हैं और सीबीआई और ईडी जांच अब पूरी तरह से जारी है।

एडवोकेट दीक्षा राय, कुमारपाल आर चोपड़ा, रागिनी पांडे, अरिजीत डे माणिक भट्टाचार्य के लिए उपस्थित हुए।

केस टाइटल: माणिक भट्टाचार्य बनाम अनुपम पाल और अन्य। विशेष अनुमति याचिका (सिविल) डायरी नं. 29780/2023

ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें