'एनसीडीआरसी ने ऐसे काम किया जैसे कि वे एक्सपर्ट हों': सुप्रीम कोर्ट ने बीमा दावा खारिज करने का आदेश पलटा

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करते हुए एनसीडीआरसी के फैसले पर अपना असंतोष व्यक्त किया।

जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। खंडपीठ यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वर्तमान मामले में ट्रिब्यूनल के सदस्यों ने टिप्पणियां कीं, जैसे वे विवादित मामले के एक्सपर्ट हैं।

न्यायालय ने कहा,

“हम यह देखकर आश्चर्यचकित हैं कि शिकायत सुनने वाले सदस्यों ने ऐसी टिप्पणियां की हैं जैसे कि वे हानि मूल्यांकनकर्ता और विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर अपील में बैठे विशेषज्ञ हों... हमें ऐसा लगता है कि एनसीडीआरसी ने विवादित मामले में टिप्पणियां की हैं। निर्णय ऐसे दिया गया मानो इसके सदस्य संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ हों और उनके पास उस विषय पर अपील करने का अधिकार हो।''

मामले के तथ्य

अपीलकर्ता (एस.एस. कोल्ड स्टोरेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) कोल्ड स्टोरेज सुविधा के संचालन के व्यवसाय में लगा हुआ है। अन्य बीमा पॉलिसियों के अलावा, अपीलकर्ता ने आलू भंडारण के लिए प्रतिवादी (नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) से रेफ्रिजरेटर बीमा पॉलिसी भी प्राप्त की।

1997 में उक्त सुविधा के चैंबर नंबर 1 और 2 में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। तदनुसार, अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को सूचित किया और बाद में प्रतिवादी के साथ 85,956 बैग आलू के संबंध में दावा भी दायर किया। प्रतिवादी द्वारा नियुक्त सर्वेक्षक ने अपीलकर्ता को सूचित किया कि यह घटना सड़न, टूट-फूट के कारण हुई; इसलिए इसे प्रशीतन बीमा पॉलिसी के अनुसार बाहर रखा गया।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में अपीलकर्ता ने पर्याप्त मुआवजे की मांग के लिए एनसीडीआरसी के समक्ष शिकायत दर्ज की। वहीं अपीलकर्ता ने तीन विशेषज्ञों की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर रखा। रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया कि "अमोनिया के रिसाव को केवल आकस्मिक घटना कहा जा सकता है, और यह सिद्धांत कि यह सामान्य टूट-फूट के कारण हुआ, सही नहीं है।"

हालांकि, एनसीडीआरसी ने पाया कि "पाइपों में हेयरलाइन दरारें, पूरी संभावना है, अचानक फटने के बजाय टूट-फूट और धीरे-धीरे खराब होने के कारण हुईं" और अपीलकर्ता को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। इस प्रकार, अपीलकर्ता ने यह वर्तमान अपील दायर की।

पक्षकारों के तर्क

अपीलकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया ने दलील दी कि परिसर के गहन निरीक्षण के बाद ही रेफ्रिजरेशन बीमा पॉलिसी जारी की गई। इसके अलावा, हंसारिया ने कहा कि तीन विशेषज्ञों की रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि दरारें दुर्घटना के कारण थीं, जिसे सामान्य टूट-फूट के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने तर्क दिया कि एनसीडीआरसी ने चुनिंदा रिपोर्टों पर भरोसा किया। हालांकि, रिपोर्ट की सामग्री अविभाज्य होने के कारण आंशिक रूप से स्वीकार नहीं की जा सकती और आंशिक रूप से अस्वीकार नहीं की जा सकती।

दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से पेश हुए योगेश मल्होत्रा ने एनसीडीआरसी के निष्कर्षों का समर्थन किया और तर्क दिया कि इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। सर्वेयर की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए उन्होंने दलील दी कि अमोनिया का रिसाव सामान्य टूट-फूट के कारण हुआ। इस प्रकार, इसे रेफ्रिजरेटर बीमा पॉलिसी के तहत बाहर रखा गया।

न्यायालय की टिप्पणियां

न्यायालय के समक्ष विवादास्पद मुद्दा यह है कि क्या एनसीडीआरसी द्वारा अपीलकर्ता की शिकायत को यह कहते हुए खारिज करना उचित है कि प्रतिवादी की ओर से सेवा में कोई कमी नहीं है।

न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किया कि सर्वेक्षक की रिपोर्ट किसी वैज्ञानिक जांच पर आधारित नहीं थी, प्रतिवादी ने इस पर विवाद नहीं किया। कोर्ट ने यह भी देखा कि सर्वेयर की रिपोर्ट में भी संभावित टूट-फूट के कारणों का कोई जिक्र नहीं है।

न्यायालय ने दर्ज किया,

“यह निर्विवाद है कि सर्वेक्षक ने रिसाव के कारण की पहचान करने के लिए क्षतिग्रस्त पाइपों के टुकड़ों को किसी विशेषज्ञ या लैब में नहीं भेजा। टूट-फूट के सिद्धांत का समर्थन करने के लिए न तो कोई मौखिक और न ही दस्तावेजी साक्ष्य है। इसके अलावा, प्रतिवादी द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई कारण नहीं किया गया कि अमोनिया का रिसाव साधारण टूट-फूट के कारण हुआ... इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वेयर की रिपोर्ट को पढ़ने पर जो स्पष्ट है, वह आईपीएसई दीक्षित है कि चैंबरों में पाइपलाइनों की टूट-फूट के कारण अमोनिया गैस का रिसाव हुआ, न कि सभी को ध्यान में रखते हुए तर्क की प्रक्रिया के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष।"

न्यायालय ने यह भी कहा कि घटना से केवल कुछ साल पहले नीतियों को नवीनीकृत करने के लिए सुविधा का निरीक्षण किया गया।

आगे बढ़ते हुए न्यायालय ने सर्वेक्षक की रिपोर्ट की तुलना में विशेषज्ञों की रिपोर्ट की जांच की और पाया:

“ऐसा लगता है कि सर्वेक्षक द्वारा सभी प्रासंगिक कारकों पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया गया, फिर भी अपीलकर्ता के दावे को विफल करने के लिए प्रतिवादी द्वारा ऐसी सर्वेक्षक की रिपोर्ट पर भरोसा किया गया। रिपोर्ट में हानि निर्धारक और विशेषज्ञों द्वारा उठाए गए उपरोक्त पहलुओं के किसी भी संदर्भ के बिना सर्वेक्षक के आईपीएस दीक्षित को दर्ज किया गया। वह हमारी राय में स्वीकृति के योग्य नहीं है।

ऊपर उल्लिखित टिप्पणियों के आधार पर न्यायालय ने माना कि अमोनिया गैस का रिसाव अप्रत्याशित दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुआ और अपीलकर्ता के नियंत्रण से परे था। इसलिए बीमा दावे को अस्वीकार करना प्रतिवादी की ओर से सेवा में कमी है। अंत में न्यायालय ने अपीलकर्ता को उक्त बीमा दावे का अधिकार दिया।

केस टाइटल: एस.एस. कोल्ड स्टोरेज इंडिया प्रा. लिमिटेड बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सिविल अपील नंबर 2042/2012

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