यदि पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहा दोषी, भागने का दोषी ठहराया जाता है तो अगली सजा पिछली आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ चलेगी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी को रिहा कर दिया, जिसे आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा छूट दिए जाने के बावजूद इस आधार पर रिहा नहीं किया गया था कि बाद के अपराध के लिए उसकी सजा छूट की तारीख से शुरू होगी (आंध्र प्रदेश राज्य बनाम विजयनगरम चिन्ना ) रेडप्पा )।

अदालत ने कहा कि भागे हुए दोषी के लिए दूसरी सजा तभी शुरू होती है जब वह अपनी पिछली सजा की शेष अवधि पूरी कर लेता है, लेकिन आजीवन कारावास की सजा पाए किसी व्यक्ति के लिए यह निर्धारित करना असंभव है कि शेष सजा क्या थी।

कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 427(2) का सहारा लेते हुए कहा कि दूसरी सजा पिछली उम्रकैद की सजा के साथ-साथ चलेगी, इसलिए दोषी को छूट मिलने पर रिहा किया जा सकता है।

जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन और जस्टिस पंकज मित्तल की सुप्रीम कोर्ट की पीठ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करते हुए केंद्रीय कारागार, कडप्पा के अधीक्षक को पी. रेड्डी भास्कर नाम के एक दोषी को रिहा करने का निर्देश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 426(2)(बी) एक विशिष्ट परिदृश्य को संबोधित करती है, जब एक दोषी व्यक्ति भाग जाता है और बाद में उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रावधान में कहा गया है कि दूसरी या बाद की सजा के लिए सजा तभी शुरू होगी जब भागे हुए दोषी ने भागने के समय अपनी पिछली सजा की समाप्त न हुई अवधि के बराबर अतिरिक्त अवधि काट ली हो, लेकिन आजीवन कारावास की सजा पाए किसी व्यक्ति के लिए, "शेष समय" की अवधारणा उसी तरह लागू नहीं होती है। यह नियम आजीवन कारावास की सजा पाए व्यक्ति के मामले में पूरी तरह फिट नहीं बैठता है। उनकी शेष सज़ा को दूसरों की तरह नहीं मापा जा सकता।

अदालत ने कहा, '' जहां तक ​​उम्रकैद की सजा का सवाल है, कानून के मुताबिक, सजा का कोई भी हिस्सा समाप्त नहीं हुआ है। सरकार द्वारा आजीवन कारावास की सजा पाए किसी व्यक्ति को दी गई छूट का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि आजीवन कारावास की सजा का कुछ हिस्सा उसी अर्थ में समाप्त नहीं हुआ है, जैसा कि अन्य दोषियों के मामले में हुआ था। आजीवन कारावास आजीवन कारावास के समान है।"

फैसले में दिलचस्प ढंग से दावा किया गया है कि उम्रकैद की सजा जो खत्म नहीं हुई है, वह "केवल भगवान (यदि आप विश्वास करते हैं) और सरकार को पता है, अगर माफी की कोई नीति है।"

इसके बाद अदालत ने सीआरपीसी की धारा 427(2) पर चर्चा की जो एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य पेश करती है। यह निर्धारित करता है कि यदि पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहा कोई व्यक्ति बाद में दोषी ठहराया जाता है तो अगली सजा पिछले जीवन कारावास की सजा के साथ-साथ चलनी चाहिए। अदालत ने कहा कि हालांकि धारा 427 सीधे तौर पर भागे हुए दोषियों को संबोधित नहीं करती है, लेकिन यह आजीवन कारावास की निरंतर प्रकृति से उत्पन्न होने वाली जटिलताओं को संबोधित करने का एक अवसर देती है।

इसमें कहा गया, '' सीआरपीसी की धारा 426 भागे हुए दोषी के मामले को कवर करती है, लेकिन इसकी उपधारा (2) का खंड (बी) आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषियों के संबंध में एक पहेली पैदा करता है। लेकिन धारा 427, हालांकि भागे हुए दोषी के मामले से निपटती नहीं है, यह पता लगाने के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करती है कि आजीवन कारावास की सजा के संबंध में बाद की सजा पर दी गई सजा को कैसे संभाला जाना चाहिए।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा सीआरपीसी की धारा 427(2) को लागू करना उचित था।

अदालत ने कहा, “ इसलिए हाईकोर्ट द्वारा मौजूदा मामले में सीआरपीसी की धारा 427(2) को लागू करना बिल्कुल सही है और अपील खारिज किए जाने योग्य है। तदनुसार, अपील खारिज की जाती है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को तुरंत रिहा किया जाए।''

केस टाइटल: आंध्र प्रदेश राज्य बनाम विजयनगरम चिन्ना रेडप्पा

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